भाषाको सरलीकरणका लागि भएको प्रयासमा विरोध गर्ने अभियन्ताहरू देखिएका छन् (भाषामा भिडन्त, २६ भदौ) । तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माको पालामा भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार नयाँ नियमले भाषाका खुट्टामा बन्चरो हानेको तर्क संविधानकै आड लिएर गर्नेहरूको नेतृत्व शरच्चन्द्र वस्तीले गरेका छन् । भाषा विवादलाई उग्र बनाउन उनका तर्कहरूले निकै मलजल गर्ने गरेका छन् । तर, संविधानलाई निर्देशिकाले काट्दैन भन्ने हेक्का आफ्ना तर्कले भाषाको संवैधानिक बचाउ गर्दा राखिएको छैन । नेपालको अहिलेको संविधान ३ असोज ०७२ मा जारी भएको हो । शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले जारी गरेको निर्देशन वा फरमान जे भने पनि २२ साउन ०६९ को हो अर्थात् नयाँ संविधानअघिको । संविधानसँग कुनै कुरा बाझिन्छ भने त्यो स्वत: अमान्य हुने प्रावधान हुन्छ । भाषाको हकमा पनि यो अमान्य हुने कुरै हुँदैन । 

तर, यस्तो तर्क गर्ने आफैँले सम्पादन गरेको संविधानको भाषामा अक्षम्य त्रुटि गरेको थाहै पाएका छैनन् वा जुलाहाको कपडा लगाइरहेका छन् ! २२ कात्तिक ०७२ को नेपालमा विमल आचार्यले ‘असम्पादित, त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक संविधान’ शीर्षकको लेखमा मूलत: संविधानको भाषा र प्रकारान्तरले यसका भाषा सम्पादकलाई नांगेझार बनाइएको थियो । अहिले पनि संविधानको त्यस्तो भाषामा संशोधन वा सुधार भएको छैन । तर, तिनै भाषा सम्पादक संविधानको भाषाका आफ्ना गल्तीलाई लाहाछाप लगाउन अभियन्ता बनेका छन् । विभिन्न टेलिभिजन र मञ्चहरूमा संविधानको आड लिँदै उनले गरेका दाबीलाई संविधानका भाषिक गल्तीहरूले गिज्याइरहेको पत्तो नै हुँदैन । अनि, अरूहरू पनि बाहुनबाजेको जसोजसोमा ‘स्वाहा’ भन्छन् । आफ्नै पत्रिकामा त्रुटिपूर्ण संविधान भनी सप्रमाण छापिएको लेखबारे मौन बस्नु र त्यसका सम्पादक वस्तीलाई कुनै प्रश्न नगर्नुले शंका उब्जाएको छ । ‘भाषामा भिडन्त’ शीर्षक सामग्रीमा एउटा पक्षका अभियन्ताको मात्र पक्षपोषण गरिएको छ । संविधानको भाषा सम्पादन गर्ने शरच्चन्द्र वस्तीको नाम लिन पनि हिचकिचाइएको छ, २२ कात्तिक ०७२ को आलेखमा र अघिल्लो अंकमा पनि ।

नेपालको हालको संविधान संविधानसभाले बनाएको हो । संविधान बनाएपछि सोही संविधानबमोजिम सबै सभासद्हरूले संघीय संसद्को सदस्यमा नयाँ टोपी लगाउन पाएका हुन् । संविधानका पानामा हस्ताक्षर गर्दा उनीहरूले पनि त्यहाँको भाषामा रहेका त्रुटि देखेनन् तर अहिलेको अभियानका अभियन्ताले देखाइदिँदा पुरानो निर्देशिकाका ‘त्रुटि’मा क्रिस्चियन पैसा पनि देख्दै भाषा सुधार गर्न संसदीय आयोगको मागसमेत गर्न थालेका छन् । भाषाका परियोजनाहरूका नाममा कुन देशबाट कुन संस्थालाई कति युरो वा डलर आएको छ, त्यो पनि खोजी होला । दृश्यहरू स्पष्ट हुने नै छन् ।

भाषाका वास्तविक संविधान शब्दकोश र व्याकरण नै हुन् । संविधानको दुहाइ दिने अभियन्ताहरूले कुप्रचार गरेका (रास्ट्रिय, रास्ट्रपति, प्रधान्मन्त्रि, प्रग्याँ प्रतिस्ठान्)जस्ता शब्द कुनै व्याकरण वा शब्दकोशमा कतै पाइँदैनन् । कम्तीमा पनि अभियन्ताहरूले नै विरोध गर्ने गरेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोश, २०७२ मा पनि कतै ती शब्द छैनन् । बरू उनीहरूले नै यस्ता शब्दको प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । 

अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले नेपाली भाषाको हितभन्दा पनि अहित नै गर्दै छ । नेपाली भाषाको बहसको तार्किक र आमसहमतिको मानक तर्जुमा गर्नु आवश्यक नै छ । तर, यसो गर्दा नेपाली भाषा साँच्चिकै स्वतन्त्र नेपाली भाषा हो भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । नेपाली भाषा नेपाली नै हो भने व्याकरण र लिपि चिह्न पनि आवश्यक हुन्छन् । स्वतन्त्र भाषाको मूल नियम नै अरूको चाहिन्छ भन्ने लिँडेढिपीले नेपालीलाई स–नेपाली (संस्कृत–नेपाली) र अ–नेपाली (अंग्रेजी–नेपाली) बनाउला तर नेपाली भाषालाई नेपालीचाहिँ बनाउँदैन । 

नेपाली भाषामा अंग्रेजी भाषाका शब्दहरूको बाढी र संस्कृतका जटिल नियमतर्फ जानुपर्ने प्रवृत्तिले अन्तत: नेपालीलाई स–नेपालीभन्दा पनि अ–नेपालीतर्फ नै प्रोत्साहन गर्छ । किनभने, अधिक गैरनेपाली मातृभाषीका लागि नेपाली नै असहज लाग्न सक्छ भने संस्कृतले के गर्ला, अनुमान गर्न कठिन छैन । त्यसैले नेपाली स्वतन्त्र भाषा हो भने यसलाई नेपाली नै बनाइराख्न गैरसंस्कृतका ज्ञाता र पक्षधर, अंग्रेजीका पृष्ठपोषकका भन्दा पनि संविधानले राष्ट्रभाषा मानेका अरू मातृभाषामा नेपाली भाषाका समस्या र सम्भावना के छन् भनेर खोजी गर्नु ढिला भइसकेको छ । नेपाली भाषाको संविधान मानिने शब्दकोश र व्याकरणका नियम तथा तिनलाई लेख्य रूप दिने लिपि, चिह्न नेपाली भाषाकै तहबाट खोजिनुपर्छ ।

कौशलटार, भक्तपुर