सन् १९७८ मा विश्व बैंकले नेपालको घट्दो वनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेर एउटा सनसनीपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो, जसमा अबको २५ वर्षभित्र नेपालका पहाडी एवं उच्च हिमाली भेग र १५ वर्षभित्र तराई भूभागका जंगल सखाप हुने उल्लेख थियो । त्यसभन्दा दुई वर्षअघि मात्रै एरिक एकहोल्मले लुजिङ ग्राउन्ड नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए, जसमा नेपालको वनजंगल सखाप भइरहेको भन्दै पर्यावरण भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख थियो । त्यस पुस्तकमा तराईको भूभाग मरुभूमीकरण हुने खतरा औँल्याइएको थियो । यस्तो निचोड त्यस्तो बेला निकालिएको थियो, जतिबेला नेपालमा वन फँडानी अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको थियो । त्यही दरमा फँडानी भएमा यस्तो भयावह अवस्था निम्तिने आकलन गरेको बुझ्न कठिन छैन । 

विश्व बैंकको प्रतिवेदन र एरिकको पुस्तकले नेपालको जंगल र पर्यावरणबारे ज्यादै नकारात्मक प्रक्षेपण गरेको करिब चार दशकपछिको अवस्था भने ठ्याक्कै उल्टो हुन पुगेको छ । पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य नतिजा हासिल गरेको छ । जस्तो : पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको वन क्षेत्र चार प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । वनले ढाकेको क्षेत्र अहिले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर पुगेको छ । अर्थात् कुल भूभागमध्ये ४४ दशमलव ७ प्रतिशत वनजंगल छ । सन् १९९९ मा वन विभागले गरेको राष्ट्रिय वन सर्वेक्षणमा जंगलले ओगटेको क्षेत्रफल ५५ लाख हेक्टर थियो, जुन कुल जमिनको ३९ दशमलव ९ प्रतिशत हुन आउँछ । 

वन बढेपछि वन्यजन्तुको संख्यासमेत स्वत: बढेको छ । एकसिंगे गैँडा र बाघको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सन् १९७८ मा ३ सय १० को संख्यामा रहेका एकसिंगे गैंडा अहिले दोब्बर अर्थात् ६ सय ४५ पुगेका छन् । त्यस्तै बाघको संख्या सन् २००९ मा १ सय २१ रहेकामा अहिले १ सय ९८ पुगेको छ । अन्य वन्यजन्तु एवं पन्छीहरूको संख्यासमेत वृद्धि भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपसचिव नारायण 

रूपाखेती बताउँछन् । 

कारण यो हो

विश्व बैंकले विसं २०३५/३६ मा चेतावनीयुक्त उक्त प्रतिवेदन निकाल्दा नेपाल चरम राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको थियो । त्यसबखत चुरे र चारकोसे जंगलका रूख काटिएर भारत पार हुने गरेका थिए । विनाशको त्यस्तो विकराल अवस्थाबाट आफूलाई जोगाएर नेपाल अहिले वन संरक्षणमा समृद्ध बनिसकेको छ । आखिर कसरी त ? 

सरकारले अख्तियार गरेको सामुदायिक वनको नीति, कृषि र पशुपालन पेसा त्याग्ने जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ, माओवादी द्वन्द्वजस्ता कारणले वन क्षेत्र फैलिएको हो । वन विभागमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिव केशवराज कँडेलका अनुसार सामुदायिक वनको अवधारणा लागू भएपछि नेपालमा वन क्षेत्र विस्तार भएको हो । वनको बढोत्तरी हुनुमा सामुदायिक वनको हिस्सा कति छ भन्ने कुरा पछिल्लो सर्भेले समेत खुलाउन सकेको छैन । तर, त्यसमा केही यस्ता संकेतहरू छन्, जसले सामुदायिक वनका कारण समग्र वन क्षेत्र बढेको देखाउँछ । जस्तो : पहाडी र हिमाली भेगमा वनको हिस्सा बढेको छ । ती क्षेत्रमा समुदायले व्यवस्थापन गरेका वनको अनुपात बढी छ । सामुदायिक वन नेपालको मौलिक अवधारणासमेत हो । “फाइदा भए पनि आफैँलाई, बेफाइदा भए पनि आफैँलाई हुने हुँदा समुदायहरू आफूवरिपरिका जंगल जोगाउन अघि सरे,” यो अवधारणा बनाउन र कार्यान्वयनमा समेत संलग्न कँडेल भन्छन्, “त्यसैको परिणाम अहिले हरियाली बढेको छ ।”

कृषि र पशुपालनमा आश्रित हुनेहरूको संख्या घट्नु वन जोगिनुको अर्को कारण हो । यसै पनि खेतीयोग्य जमिन घट्दो दरमा छ । कृषि मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सापकोटाका अनुसार गत वर्ष मात्रै खेतीयोग्य जमिन दुई प्रतिशतले घट्यो । विसं २००७ मा ९३.८ प्रतिशत जनसंख्याले कृषि पेसा अपनाउँथ्यो । ०४६ मा आइपुग्दा ८१.२३ र अहिले ६२ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ, त्यो जनसंख्या । खेतीयोग्य जमिन घट्नु भनेको या त त्यसमा जंगल उम्रनु हो या बस्ती विस्तार हुनु हो । अधिकांश पहाडी र हिमाली भेगमा खेतीयोग्य जमिन मासिएपछि बुट्यान हुर्कन्छ र कालान्तरमा जंगलको स्वरूप लिन्छ । 

पहाड र हिमाली भेगदेखि तराई एवं ग्रामीण भेगदेखि सहरमा बसाइँ सर्ने क्रमसमेत तीव्र छ । सन् २०११ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निकालेको आँकडा अनुसार गाउँदेखि सहर पस्नेको संख्या तीव्र गतिमा बढेको देखाउँछ । सन् २००१ मा गाउँबाट सहर पस्नेको संख्या २५ प्रतिशत थियो भने २०११ मा त्यो संख्या बढेर ३३ प्रतिशत पुग्यो । सहरमा बसाइँ सर्ने ८४ प्रतिशत गाउँका हुने गरेको तथ्यांक छ । पहाडबाट तराई र सहरी भेगमा बसाइँ सर्ने उच्च दर भएका १० वटा पहाडी जिल्लाको बसाइँसराइ र वनजंगलको अवस्था हेर्दा रोचक चित्र फेला पर्छ । बसाइँसराइ दर ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका यी जिल्लामा वनको अनुपात भने बढेको छ । 

जमिन बाँझै छोडेर बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिले समेत जंगलको अनुपात बढाएको हो । पहाडी इलाकाको जनसंख्याको तुलनामा तराईमा वृद्धिदर उच्च छ । रोचक त के छ भने जनसंख्याको घनत्व बढी भएको तराईमा वनको क्षेत्रफल घटेको छ भने कम हुने जिल्लामा बढेको छ । “यसबाट समेत बसाइँसराइ, जनसंख्या वृद्धिले जंगलको क्षेत्रफल थपघट हुनुमा भूमिका खेलेको प्रस्ट छ,” वन विभाग सामुदायिक वन महाशाखाका उपसचिव अनुजराज शर्मा भन्छन् । 

पछिल्लो कालमा काम गर्ने युवा शक्ति विदेशिएको छ । कृषिमा लागेको जनशक्ति विदेशिएपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने नै भयो । “खेतबारी बाँझो छोड्ने क्रम बढेकाले वन क्षेत्र फैलियो,” वन अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक यामप्रसाद पोखरेल भन्छन्, “बसाइँसराइ, युवा शक्ति विदेशिनु, सामुदायिक वनको अवधारणा नै वन जोगिनुका प्रमुख कारण हुने हाम्रो अनुमान छ ।”

वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले समेत बसाइँसराइलाई बढावा दिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट आर्थिक स्रोत जुटेपछि उसले आफ्ना सन्ततिको शिक्षाका लागि परिवारलाई सदरमुकाम वा सुगममा सार्छ । गाउँका खेतबारी बाँझिन्छन् । 

१० वर्षे माओवादी विद्रहोहको समेत नेपालको वन विस्तार हुनुमा थोरबहुत भूमिका छ । त्यसताका माओवादीले बढी जमिन हुनेहरूलाई ‘टार्गेट’ गरेका थिए । परिणाम उनीहरू जमिन छोडेर सुरक्षित थलोतिर लागे । ती जमिन जंगलमा परिणत भए । साथै, द्वन्द्वकै कारण वनमा आश्रितहरू वन छिर्न कम भयो । वन्यजन्तुको चोरी–सिकार ीसमेत कम भयो । वनमा मानिसको चाप कम परेपछि स्वत: जंगल फैलिँदै गयो र जंगलभरि वन्यजन्तु बढ्ने नै भए । “संरक्षणका क्षेत्रमा हामीले उदाहरणीय काम गरिसकेका छौँ,” पूर्वसचिव कँडेल भन्छन्, “अब यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिने काममा लाग्नुपर्छ ।”

तर, फाइदा बढेन 

वन क्षेत्र त बढ्यो तर त्यसबाट देशको ढुकुटीमा सोझो प्रभाव भने परेको देखिएको छैन । वनजंगल बढे पनि जंगलमै आधारित उद्योग, कलकारखाना खासै खुल्न सकेका छैनन् । समुदायले दाउरा, घाँस, घर बनाउने काठपात, पानीको मुहान उपलब्ध हुने परम्परागत कुराबाहेक रोजगार सिर्जना हुने गरी प्रगति देखिएको छैन । 

४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहे पनि यसले मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा दिने योगदान भने नगन्य छ । तथ्यांक अनुसार वनले १.२ प्रतिशत मात्रै मुलुकको जीडीपीमा योगदान गरेको छ । जब कि, सन् ’८० को दशकमा बनेको वनको गुरुयोजनाले जीडीपीमा १५ प्रतिशत योगदान दिने प्रक्षेपण गरेको थियो । वनमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास नहुनु यसको प्रमुख कारण हो । “हामीले वनबाट जति फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यो लिन नसकेको पक्का हो,” वन विभागका उपसचिव शर्मा भन्छन् ।

सरकारले वन संरक्षणको नीति त लियो तर त्यसको व्यवस्थापनमा भने चुक्यो । बूढा रूखहरूलाई समेत काटेन । जब कि, रूख बूढो हुँदै गएपछि धोद्रो पर्ने हुँदा त्यसबाट लिनुपर्ने फाइदा लिन सकिँदैन । निश्चित समयपछि रूखहरू छिमल्ने, कटान गर्ने र नयाँ बिरुवा रोप्ने चक्र पूरा गरेमा मात्रै वनबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ । 

वन व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । जोखिमपूर्ण हुने भएकाले वन व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा उपकरणहरूको समेत आवश्यक पर्छ, जुन महँगो हुने हुन्छ । “वन व्यवस्थापनमा हामीले कामै गरेका छैनौँ भने पनि हुन्छ,” वन विभागका शर्माको भनाइ छ, “वनबाट मानिसले लाभ लिन सकेन भने त्यो वनको काम पर्यावरण सन्तुलन राख्नेमा मात्र सीमित हुन सक्छ । वनले मानिसको जीवनस्तर समेत उकास्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै, वन बढेकामा हामीले गर्व गर्ने ठाउँ रहन्छ ।” 

विश्वकै नमुना

सामुदायिक वनको अवधारणा नेपालको मौलिक नीति हो । रैथाने सीपमा आधारित नीति, योजनाहरू सफल हुन्छन् भन्ने उदाहरणसमेत हो, सामुदायिक वन । नेपालमा सरकारले लागू गरेका सीमित सफलतम नीति, योजनामध्येमा पर्छ यो । वन विनाश तीव्र गतिमा हुन थालेपछि सरकारले यो नीति लागू गरेको थियो । विसं ०३५/३६ देखि नै सामुदायिक वनको अवधारणामा पाइलट प्रोजेक्टको काम भए पनि ०४६ पछि ऐन बनाएर काम सुरु भयो । त्यसपछि भारी मात्रामा वनको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न थालिएको थियो । अहिले करिब १९ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका व्यवस्थापनमा सञ्चालित छन् ।

रैथाने सीपको उपयोग, महिला, जनजातिको संलग्नता सामुदायिक वनका सबल पक्ष हुन् । चार दशकमा सामुदायिक वनले लोभलाग्दो फड्को मारेको छ । उपभोक्ता समूह आफैँले विधान बनाएर त्यही अनुसार सञ्चालित हुन्छन् । त्यसलाई जिल्ला वन कार्यालयले नियमन गरेको हुन्छ । सामुदायिक वनको आम्दानी समुदायकै हुन्छ । विद्यालय भवन, बाटोघाटो, खानेपानीको धारा बनाउनेमा यस्ता वनको आम्दानीले धान्ने गरेका उदाहरण देशभर थुप्रै पाइन्छन् ।