हालै प्रकाशित दि कोलिसन इयर्सपुस्तकमा भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने नेपालको मागका सम्बन्धमा एक सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन् ।

सन् २००६ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका मुखर्जीसँगको भेटमा भुटानी राजा जिग्मे सिंघे वाङचुकले भारत–भुटानकाबीचमा सन् १९४९ मा भएको मैत्री सन्धि संशोधनको विषय उठाएछन् । विशेषत: भुटानले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा स्वायत्तता र हतियार आयात गर्न भारतको स्वीकृति नचाहिने ढंगले सन्धि संशोधन गर्न चाहेको उक्त भेटमा भुटानी राजाले मुखर्जीलाई बताएका थिए ।

उनले पुस्तकमा भनेका छन्, ‘तर, म भुटानसँगको सन्धि संशोधनको पक्षमा थिइनँ र मैले उनलाई (भुटानी राजा) सो सन्धि संशोधन गरिएमा नेपालले पनि यस्तै माग गर्ने बताएँ । तर, उनले मेरा पूर्ववर्ती नटवर सिंहले सन्धि संशोधनमा कुनै आपत्ति नभएको संकेत गरेको जानकारी गराएको बताए ।’ त्यसको एक वर्षपछि नै भारत र भुटानकाबीचमा सन्धि संशोधनको सम्झौता भयो । संशोधनले भुटानलाई आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन र हतियार किनबेचमा केही स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।

मुखर्जीले पुस्तकमा उल्लेख गरेको सन्दर्भबाट सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज तथा संशोधन हुनुपर्ने नेपालको मागको विषयलाई भारतले कसरी लिइरहेको छ भन्ने छनक मिल्छ । चार वर्षयता बलियो जनमतसहित भाजपा नेता नरेन्द्र मोदीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले नेपालले चाहेअनुसार उक्त सन्धि संशोधन गर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । तर, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सम्पूर्ण दुईपक्षीय सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्न प्रबुद्ध समूहको गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भने कंग्रेस आईका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पालामै भएको हो । 

मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २२ वर्षपछि सन् २०१४ मा बसेको संयुक्त कमिसनको बैठकले सन् १९५० लगायतका सन्धि एवं सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिन प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । दुई देशका बीचमा सैद्धान्तिक सहमति भएको झन्डै दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा प्रबुद्ध समूहको गठन भएको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ, प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन बुझाउने समयमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका छन् । प्रतिवेदन बुझ्ने मात्र होइन, सोही प्रतिवेदनका आधारमा सन्धि संशोधनको विषयमा भारत सरकारसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि ओलीकै काँधमा आएको छ ।

अबको चार महिनामा प्रबुद्ध समूहले आफ्नो प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ । प्रबुद्ध समूहले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ, अहिले नै यकिन छैन । तर, मोदी सरकार र भारतको प्रशासनिक नेतृत्व संशोधन गरिहाल्ने पक्षमा भने छैन । सरकारी तहमा मात्र होइन, प्राज्ञिक एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा ‘उक्त सन्धिले नेपाललाई फाइदा भएकै छ, लाखाँै नेपालीले भारतमा रोजगारी पाइरहेकै छन्’ भन्ने मानसिकता रहेको पाइन्छ ।

भारतले सो सन्धि परिमार्जन तथा संशोधन कहिल्यै पनि आफ्नो माग नभएको बताउने गरेको छ । “सन् १९५० को सन्धि खारेजी तथा संशोधन भारतमा कहिल्यै पनि मुद्दा बनेको छैन । तथापि, भारतले के भनिरहेको छ भने सन्धिको बारेमा नेपाललाई केही समस्या छ भने नेपालको आग्रहलाई भारतले विचार गर्नसक्छ,” प्रबुद्ध समूहका सदस्य बिसी उप्रेती भन्छन् । उप्रेतीले नेपालले केही प्रावधानका विषयमा कुरा उठाए पनि त्यसलाई आफूहरूले ठूलो विषय नबनाई छलफल गरिरहेको बताउँछन् ।

प्रबुद्ध समूहको बैठकमा एक वर्षदेखि नेपाल र भारतको बीचमा रहेका विभिन्न सन्धि एवं सम्झौताका बारेमा निरन्तर रूपमा छलफल भइरहेको छ । छलफलको केन्द्रीय विषय सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि नै हो । फागुन दोस्रो साता काठमाडाँैमा सम्पन्न सातौँ बैठकसम्म आइपुग्दा भने केही उपलब्धि देखिएका छन् । प्रबुद्ध समूहको नेपाली पक्षका संयोजक भेषबहादुर थापाले छलफल निकै सकारात्मक भएको र प्रतिवदेन लेखनको काम छिटो सुरू हुने जानकारी गराएका छन् । थापा भन्छन्, “नेपालका चासोहरूलाई  हामीले स्पष्ट रूपमा राखिसकेका छौँ,” । 

एक वर्षदेखि सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्बोधनमा आफूहरूको सरोकारको विषयमा नेपाली पक्षले कुरा राखिरहेको छ । विशेषत: नेपाली पक्षले आफ्नो ‘पोजिसन’लाई स्पष्ट रूपमा राख्न नसकेको भारतीय पक्षको बुझाइ थियो । सोही कारण सन् १९५० को सन्धि संशोधनको बारेमा गहन रूपमा छलफल हुन पाएको थिएन । तर, साताँै बैठकसम्म आइपुग्दा उक्त सन्धिका विभिन्न धाराका बारेमा गहन रूपमा छलफल सुरू भएको छ । विशेषत: आफूहरूले लामो समयदेखि राखेका मागका सम्बन्धमा भारतीय पक्षले बल्ल प्रतिक्रिया दिन थालेको नेपाली समूहका सदस्यहरूले बताएका छन् ।

प्रबुद्ध समूहका एक सदस्यका अनुसार, सन् १९५० को सन्धि खारेजी होइन, यसका केही प्रावधान संशोधन गरेर त्यसलाई समयानुकूल बनाउने सिफारिस समूहले दिनेछ । उक्त सन्धिको धारा १० अनुसार कुनै एक देशले एक वर्षअगाडि सूचना दिएर खारेजीको माग गरेमा सन्धि खारेज हुनसक्छ । विशेषत: अहिले उक्त सन्धिका २,५,७ र ८ धाराहरूको विषयलाई नेपाली पक्षले लगातार कुरा उठाइरहेको छ । सन्धिको धारा ६ र ७ मा एक देशले अर्काे देशका नागरिकलाई आफ्नो नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । 

तर, यो प्रावधान दुवै देशमा लागू भएको भने छैन । भारतीय नागरिकले नेपालमा काम गर्दा वर्क परमिट लिनुपर्ने प्रावधान छ भने सम्पत्ति एवं व्यापार र वाणिज्यको अधिकार पाएका छैनन् । त्यसैगरी भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि उक्त सन्धिको प्रावधानअनुसारको हैसियत र अधिकार पाएका छैनन् । बरु भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले थप समस्या भोगिरहेका छन् । नेपाली नागरिकताका आधारमा सिमकार्डसमेत लिन पाइँदैन । भारतमा रहेका नेपालीले बैंक खाता खोल्नसमेत समस्या भोगिरहेका छन् ।

सन् १९५० को सन्धिसँग सम्बन्धित अर्काे विषय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । सन्धिको धारा ५ मा नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने हतियार तथा अन्य सैन्य सामग्री कुनै पनि मुलुकबाट ल्याउने पाउने व्यवस्था गरियो । यसको विधि भने पछि आपसी समझदारीमा टुंगो लगाउने उल्लेख गरियो । तर, सोही सन्धिको अंशको रूपमा रहेको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’मा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउँदा भारतको सहमति र मन्जुरीमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरियो । सन् १९६५ मा दुई देशबीच हतियार आपूर्ति तथा किनबेचसम्बन्धी अर्काे सम्झौता भयो, जसले नेपाली सेनाका लागि चाहिने हतियार तथा अन्य सैन्य सामग्रीका लागि भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने बनाइदियो । त्यसको असर अहिलेसम्म पनि बाँकी छ, जसलाई नेपालले संशोधन गर्न चाहिरहेको छ । यसमा भारतीय पक्ष सहजै तयार हुने देखिँदैन ।

सरकारी तहमा सहमतिको कुरा परकै विषय भयो, प्रबुद्ध समूहको बैठकमा समेत भारतीय पक्षले यसमा सहमति जनाएको छैन । विसं २०४५ मा नेपालले चीनबाट केही हतियार ल्याउँदा भारतले यही प्रावधानका आधारमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । के भारत नेपालले उठाएको यो विषयलाई सम्बोधन गर्न तयार छ ? उप्रेती भन्छन्, “कुन प्रावधान के गर्ने भन्ने विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय होइन । के गर्ने भन्ने दुवै देशका सरकारले निर्णय गर्ने विषय हो । हामीले खालि सन्धि संशोधनको बृहत् ‘फिलोसोफी’ दिने हो ।”