धुर्मुसको छाया सरकार

काठमाडौँको मूलपानीमा रहेको क्रिकेट मैदान बनाउन तम्सिएका सामाजिक अभियन्ता तथा हास्य कलाकार दम्पती कुञ्जना घिमिरे र सीताराम कट्टेललाई सरकारले मूलपानी क्रिकेट रंगशाला हामी आफैँ बनाउँछौँ, अन्यत्र प्रयास गर्नू भन्ने जवाफ दियो । त्यसपछि धुर्मुस–सुन्तलीलाई उपत्यकाबाहिर रंगशाला बनाउन अफर आइरहेका छन्, त्यो पनि सरकारी सहयोगबिनै ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल र प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन अनुरोध गर्दै जग्गासमेत उपलब्ध गराइदिने वाचा दिइसकेका छन् धुर्मुस–सुन्तली दम्पतीलाई । उनीहरुले धुर्मुस–सुन्तलीलाई आफैँ डाकेर सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि जग्गाको अवलोकन गरिसकेका छन् ।

०७२ को भूकम्पले घरबारविहीन सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा एकीकृत वस्ती निर्माण गरेर वाहवाही कमाएको यो जोडीले बाढीपहिरोले विस्थापित मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी महोत्तरीमा पनि यस्तै प्रकारको एकीकृत बस्ती निर्माण गरी पीडितको मुहारमा खुसी छरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय विश्वकप क्रिकेट एकदिवसीयमा नेपाली क्रिकेट टोलीले अस्थायी मान्यता पाएसँगै अहिले यो जोडीलाई क्रिकेट रंगशाला बनाउन धमाधम सरकारी निकायले नै आमन्त्रण गरिरहेका छन् । सरकारी पक्षले गर्नुपर्ने काममा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती हुनुको परिणाम, धुर्मुस–सुन्तलीको यो जोडीलाई अहिले रंगशाला निर्माणका लागि अफरका चाङ लागेका छन्, जग्गाबाहेक अन्य स्रोत आपैँmले जुटाउनुपर्ने सर्तमा ।

पछिल्लोपटक यो जोडी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको निमन्त्रणमा पोखरा पुगेको छ । धुर्मुस–सुन्तलीलाई पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न पोखराको पशुपतिघाट र हेम्जाको सम्भावित स्थल अवलोकन गराइएको छ ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का पूर्वकार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेसहित पोखरा पुगेको धुर्मुस–सुन्तलीको जोडीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को मापदण्ड अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने बताएका छन् ।

सरकारले विकास निर्माणका लागि दाताको सहयोग, ऋण र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरिरहेको हुन्छ । एकीकृत बस्ती निर्माण परियोजनाले सफलता पाएसँगै सर्वसाधारण र स्वयं सरकारले नै व्यक्तिगत रुपमा धुर्मुस–सुन्तलीसमक्ष सहयोगको हात फैलाउन थालेको छ । जनताको अभिभावक सरकार स्वयंले धुर्मुस–सुन्तलीजस्ता सामाजिक अभियन्ताको साथ–सहयोग माग्नुलाई हामीले कसरी हेर्ने ? सरकारी संयन्त्रले अब साँच्चै काम गर्न छाडेकै हुन् ? कतै छाया सरकारको जिम्मेवारी उनीहरुले नै लिएका हुन् कि !

स्थायी शासन, अस्थायी प्रशासन !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा निस्कनु एक दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले २२ चैतमा ३० सचिवको सरुवा गरेपछि कर्मचारी प्रशासनभित्र यतिखेर रोइलो मच्चिएको छ । सरकारी कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी संयन्त्र भनिन्छ । तर, संसद्बाट तीन चौथाइको बहुमत प्राप्त गरेको ओली सरकारले ३० सचिवको छानीछानी सरुवा गरेपछि कर्मचारीभित्रै कतिखेर कहाँ पाँडेपजनीमा परिने हो भन्ने डरले डेरा जमाएको छ ।

लालबाबु पण्डितले संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब महिना दिनपछि अघिल्लो सरकारले कर्मचारीलाई लक्षित गरी ल्याएको झन्डै ३० अर्ब रुपियाँ व्ययभारको स्वैच्छिक अवकाश रोकिदिएका छन् । लालबाबुबाट स्वैच्छिक अवकाश रोकिनु र मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई ठूलो संख्यामा ३० जना सचिवको सरुवा गर्नुले कर्मचारी प्रशासन सन्त्रासमा रहेको बुझ्न कतै जानै पर्दैन ।

अघिल्लो सरकारका पालामा नीति निर्माण गर्ने ठूला मन्त्रालयमा रहेका सचिवलाई कांग्रेस समर्थक भएको बिल्ला भिराउँदै सरकारले सजायस्वरुप उपराष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि कम महफ्व भएका मन्त्रालयमा थन्काइदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिनु र गृहमा रहेका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा लगिनुले यसलाई थप प्रस्ट्याएको छ ।

सरकारले एकैपटक ३० सचिवको पाँडेपजनी गरेपछि सामाजिक सन्जालमा पनि यसको खुबै चर्चा भयो । खगेन्द्र संग्रौलाले त ट्वीटमार्फत ओली सरकारलाई उछितोसमेत काढ्न भ्याए, ‘पार्टीका भक्तलाई दमदार र मालदार मन्त्रालय । दक्षता र इमानलाई बहिष्कार, दलाली र दासतालाई अवसर । योग्य र कर्मशीललाई तिरस्कार, मन्त्रीले भनेको मान्ने हनुमानलाई पुरस्कार । असल मान्छे पाखा, आफ्नो मान्छे काखा । तैपनि, गर्छ घैँटे समाजवादका गफ !’