प्रहरीलाई पुलपुल्याउँदा...
तराईमा फैलिएको हिंसा रोक्ने इन्काउन्टर शैली काठमाडौँ पस्नासाथ उदांगो
पाँच वर्षअघि गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका दिनेश अधिकारी ‘चरी’ प्रहरी मुठभेडमा मारिँदा तत्कालीन सत्तारुढ एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले छानबिन गर्न सांसदमा आवाज उठाए । त्यसको एक वर्षपछि अर्का गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ प्रहरीबाट उही शैलीमा मारिएपछि कांग्रेसले सडक र सदनमा एकसाथ आवाज उठायो ।
गत २१ साउनमा ११ वर्षे निशान खड्काका अपहरणकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको अपुष्ट तथ्य सार्वजनिक भएपछि बल्ल सरकार यस्ता गैरन्यायिक प्रकृतिका कारबाहीप्रति छानबिन गर्न अग्रसर भएको छ । निशानको अपहरणपछि भक्तपुरको नगदेशमा हत्या भएको थियो ।
२४ साउनमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले मुठभेड (इन्काउन्टर) बारे अनुसन्धान गर्ने बताए । सिन्धुपाल्चोकका गोपाल तामाङ र नुवाकोटका अजय तामाङ मुठभेडमा मारिएको प्रहरी दाबी छ । तर, प्रत्यक्षदर्शी र तामाङद्वयका घरबेटी श्याम लवटले कोठाबाटै पक्रेर लगेको बताएपछि यो प्रकरणमा प्रहरी भूमिका शंकास्पद बन्यो ।
यी राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बनेका मुठभेडका शृंखलाबद्ध घटना हुन् । तर, कहिल्यै छानबिनको प्राथमिकतामा नपरेका प्रहरी इन्काउन्टरका विवादित दृष्टान्त पनि छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको द्वन्द्वसम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदनमा ०६५ वैशाखको मध्यदेखि ०६८ जेठ मध्यसम्म मधेस क्षेत्रमा २ सय ८१ गैरन्यायिक हत्या भएकोमा १ सय ३२ घटनामा सुरक्षाकर्मी दोषी देखिएका थिए । तर, दोषीउपर छानबिन नै गरिएन ।
यस्तो आरोपको नाभी खोज्दै जाँदा दशकयताका घटनातिर फर्कनुपर्ने हुन्छ, जतिखेर ०६३ पछि माओवादी र अन्य राजनीतिक दलले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेसमा असन्तुष्टि बढ्यो । ०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावपछि तराई क्षेत्रमा एकपछि अर्को सशस्त्र भूमिगत समूह जन्मिए । यी समूहले मधेस क्षेत्रमा ०६९ सम्म आतंकको साम्राज्य चलाए ।
राजनीतिक संगठनको आवरणमा खुलेका यस्ता संगठनको ध्येय मूलत: आपराधिक गतिविधिबाट त्रास फैलाउनु र धन आर्जन गर्नु बन्यो । यी समूह तह लगाउन परिचालित सुरक्षाकर्मीले इन्काउन्टरलाई व्यापक बनाए । ०६५ असारदेखि गृह मन्त्रालयले भूमिगत समूहका आतंक रोक्न मैदानी भागमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्यो । त्यसपछि त झनै तराईमा इन्काउन्टरले प्रश्रय पायो । मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यस्ता घटनाबारे थुप्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले कार्यशैली सुधार्नुपर्ने सिफारिस पनि गरेका थिए । तर, यसबारे सुनुवाइ हुनु त परै जाओस्, इन्काउन्टरको वाहवाही बढ्यो ।
यस्तो कारबाही गर्ने सुरक्षाकर्मी समाजको नजरमा रातारात नायक कहलिए । स्थिति कस्तोसम्म आयो भने सिरहा, धनुषालगायतका जिल्लाको कमान्ड सम्हाल्दा थुप्रै इन्काउन्टरमा उत्रिएका प्रहरी अधिकृत रमेश खरेलको बहादुरीको गाथा गाउँदै अढाई वर्षअघि भोजपुरी फिल्म नै बनाइयो, एसपी खरेल, द रियल हिरो (हेर्नुस् : तस्बिर) । फिल्ममा अपराधीलाई ठाउँको ठाउँ मारिनुलाई प्रशंसा गरिएको छ ।
“इन्काउन्टर भनेको परिआउँदा आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले अपराधीविरुद्ध गोली चलाउनु हो । यहाँ त भकाभक मानिस मारिएका छन् र ती सधैँ विवादमा तानिएका छन् । तैपनि, कसैले छानबिन गरेर यसो हो भन्दैन,” पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, “यस्तो कामलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । ”
तराईमा गाँजिएको हिंसा दबाउन सुरक्षा संयन्त्रले जुन बाटो अपनायो र त्यसलाई काठमाडौँले नसुनेझैँ गर्यो । त्यसैको मार अहिले काठमाडौँले खेप्दै छ । चरीदेखि निशान अपहरणकारीको मुठभेडसम्म आइपुग्दा प्रहरीको कार्यशैली उदांगिसकेको छ । तैपनि, प्रहरीलाई यस्ता घटनाका लागि केले उत्प्रेरित गर्छ ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी आफ्नो ओहदाको प्रचारका लागि प्रहरीले यस्तो कार्य गर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, “नेताको नजरमा पर्न र जनमानसमा हिरो बन्न यस्तो गर्छन् ।”
अझ अचम्म त यस्ता घटना सुरक्षाकर्मीको आत्मरक्षाकै लागि भएका थिए वा थिएनन् भन्ने कसीमा जँचिएकै छैन । “कानुन कार्यान्वयनकारी निकाय भीडको पछाडि लाग्ने होइन । विधिअनुसार चल्नुपर्छ । चलेको हो कि होइन जाँचिनुपर्छ,” भण्डारी भन्छन् । यातना, गैरन्यायिक हत्या, अमानवीय व्यवहारलगायतका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइन्छ । विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाको रिपोर्टका आधारमा अमेरिकाले ‘भेटिङ ल’ प्रयोग गर्छ ।
प्रहरीले ०६९ मा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रकाश अधिकारीको अगुवाइमा भेटिङमा सूचीकृत कर्मचारीको खोजी गर्दा झन्डै एक सय प्रहरी भेटिएका थिए । आरोपबारे छानबिन नहुँदा विदेशमा हुने तालिम गुमाउने अधिकारी थुप्रै छन्, प्रहरीमा । वृत्तिविकासमा यस्ता तालिम महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
मुकदर्शक आयोग
२३ साउन । ललितपुरस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग परिसर दिनभरिजस्तै भीडभाडपूर्ण थियो । तामाङद्वयलाई प्रहरीले पक्राउपछि हत्या गरेको भन्दै दिउँसो आयोगमा उजुरी पर्यो । लगत्तै आयोगले पाँच सदस्यीय अनुसन्धान टोली बनायो । दुई घन्टा पनि बितेको थिएन, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज नेउपाने आयोगमा झुल्किए । नेउपानेसँग आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको कार्यकक्षमा करिब एक घन्टा सवाल जवाफ भयो ।
नक्कली मुठभेड दाबी गरिएको घटनालाई आयोगले हल्का रूपमा नलिएको सुरुआती सन्देश दिएको छ, पाँच सदस्यीय समिति बनाएर । ठूला र गम्भीर घटनामा मात्रै यति बृहत् आकारको अनुसन्धान समिति बन्ने सुदीप पाठक बताउँछन् । पाठकले यस्तो दाबी गरे पनि यही प्रकृतिका केही उजुरीबारे आयोगले लामो समयदेखि मुठभेड नियोजित थियो/थिएन भन्ने खुट्याउनै सकेको छैन ।
पाँच वर्षसम्म आयोग निचोडमा नपुग्नु आफैँमा अनौठो छ । २१ साउन ०७१ मा काठमाडौँको भीमढुंगामा ‘चरी’ मुठभेडमा मारिएको प्रहरी दाबी थियो । यद्यपि, चरीकी प्रेमिका खुश्बु ओलीले गैरन्यायिक हत्या भन्दै आयोगमा छानबिन गर्न निवेदन दिइन्, जसको अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । गुन्डागर्दी, अवैध असुलीका माध्यमबाट समाजमा त्रास उब्जाएका कारण अधिकांशले चरी प्रकरणलाई उदारतापूर्वक लिए । आयोगले पनि दबाब महसुस गरेन ।
त्यो इन्काउन्टरको एक वर्षलगत्तै उपत्यकामा अर्का गुन्डा नाइके भनिएका ‘घैंटे’ उही शैलीमा मारिए । ३ भदौ ०७२ मा प्रहरीद्वारा काठमाडौँ कपुरधारामा मारिएका घैंटे प्रकरण झनै रहस्यमय बन्यो । कारण, उनले प्रहरीबाटै आफू असुरक्षित छु भन्दै आयोगमा डेढ महिनाअघि नै निवेदन दिएका थिए । २७ असारमा यस्तो निवेदन परे पनि उनी जोगिएनन् । घटनालगत्तै प्रहरीले योजनाबद्ध हत्या गरेको भन्दै छानबिनका लागि आयोगमा उजुरी खापियो । तर, हालसम्म योजनाबद्ध हत्या वा आकस्मिक मुठभेड भन्ने आयोगले बोलेको छैन ।
प्रहरी इन्काउन्टरविरुद्ध उठेका आवाजलाई आयोगले जसरी क्रमश: पन्छाउँदै गयो, उसैगरी यही प्रकृतिका इन्काउन्टरका घटना हुँदै गए । प्रहरीले दुई वर्षअघि ललितपुरको एकान्तकुनामा लागूऔषध कारोबारी भन्दै प्रवीण खत्रीलाई गोली हानी मार्यो । २३ साउन ०७४ मा भाग्न खोजेको भन्दै प्रहरीले खत्रीलाई निशाना साँधेको थियो । यस घटनामा समेत दोषी प्रहरीलाई कारबाहीको माग गर्दै आयोगमा उजुरी थपियो । तर, अघिल्ला प्रकरणजस्तै अनुसन्धानको निचोड निकाल्न सकेन ।
आयोगले माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनका बखत नियन्त्रणपछिको हत्यालाई गैरन्यायिक र युद्ध अपराध मान्दै द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई चर्को दबाब दिने गरेको थियो । द्वन्द्वपछि भने लगालग नक्कली मुठभेडबारे प्रश्न उठ्दासमेत निक्र्योलमा पुग्न सकेको छैन । अनुसन्धान महाशाखा हेर्ने आयोगका सदस्य पाठक चरी प्रकरणमा गोली कति दूरीबाट हानिएको भन्ने अध्ययन गर्ने ‘ब्यालेस्टिक’ विज्ञ नपाइएको र घैंटेको मृत्युबारे सबै तथ्य नखुलेकाले रिपोर्ट अधूरो रहेको तर्क गर्छन् ।
अझ पछिल्लो इन्काउन्टरबारे शंका गर्नुपर्ने ठाउँ बढी भएको फौजदारी कानुनका जानकार प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानांग बताउँछन् । भन्छन्, “यस्ता घटनाबारे कसैले अनुसन्धान नगर्दा प्रहरीले जो–कसैलाई इन्काउन्टरका नाममा मार्ने जोखिम बढेको छ । यो विधिको शासनका लागि खतरा हो ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...