संजोगशमशेर राणाले ललितपुर, धोबीघाटको घरसहितको जग्गा २० करोड रुपैयाँमा बेचे, ०७४ मंसिरमा । तर, २० करोड रुपैयाँको कारोबार बैंकिङ प्रणाली छलेर नगदमै गरियो । घरजग्गा खरिदकर्ता थिए, २३ भदौ ०७५ मा अवकाश पाएका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री । क्षत्रीका मध्यस्थकर्ता २० करोड बोकेर संजोगकहाँ पुगेका थिए ।

घरसहितको जग्गा बिक्रेता संजोग पूर्वप्रधानसेनापति गडुलशमशेर जबराका छोरा हुन् । गडुलशमशेरचाहिँ अनियमितताको आरोप लागेर राजदरबारको दबाबमा ०५१ मा प्रधानसेनापतिबाट राजीनामा दिएका महारथी हुन् । तर, तिनकै पारिवारिक सम्पत्ति खरिद गर्न पुगे, अर्का अवकाशप्राप्त महारथी क्षत्री । धोबीघाटको कित्ता नम्बर ८३८ मा पर्ने १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गासहितको राणाको नाममा रहेको भव्य बंगला राजेन्द्र क्षत्रीका कान्छा छोरा आभूषणको नाममा किनिएको छ । ललितपुर मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा यो सम्पत्ति राणाबाट क्षत्री परिवारमा २७ मंसिर ०७४ मा सरेको देखिन्छ ।

महँगो घर जग्गा खरिदको यो प्रकरणले क्षत्री परिवारको रवाफिलो आर्थिक हैसियतको झल्को मात्र दिँदैन, प्रधानसेनापतिको सम्पत्ति जोड्ने सामथ्र्य पनि प्रस्ट पार्छ । प्रधानसेनापति बनेपछि क्षत्रीले यही शैलीमा अथाह अचल सम्पत्ति जोडेका छन् । सेवाबाट बिदा भए पनि क्षत्रीको आर्थिक साम्राज्यको चर्चाले जंगी अड्डामा बिसौनी पाएको छैन । बरु, ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ । ०७२ भदौमा सैनिक कमान्ड सम्हालेपछि उनको अचल सम्पत्तिको ग्राफ एकाएक उक्लेको छ । व्यापारिक महत्त्व र बसोबासका लागि ‘भीआइपी एरिया’ भनिएका ठाउँमा क्षत्रीले सम्पत्तिको किल्ला नै खडा गरेका छन् ।

क्षत्री २४ भदौ ०७२ देखि २३ भदौ ०७५ सम्म नेपाली सेनाको प्रमुख थिए । सहायक सेनानीबाट उनी सैनिक सेवामा ०३५ मा प्रवेश गरेका हुन् । उनको कार्यकालमा नेपाली सेनाको नाफामूलक काम र धनार्जन हुने गैरव्यावसायिक गतिविधि अरू बढ्यो । सेना जति नाफामूलक काममा सक्रिय भयो, सेनाध्यक्ष पनि उतिउति धनी हुँदै गए । प्रधानसेनापति भएपछिको तीनवर्षे अवधिमा क्षत्री परिवार डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अचल सम्पत्तिको मालिक बनेको सरकारी अभिलेखहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । नगद, गाडी, सुन तथा महँगा गरगहनाबाहेक नै गरिब मुलुकका पूर्वमहारथीले अर्बपति पहिचान बनाएका छन् ।

४० वर्षे सैनिक जीवनमा क्षत्रीको कुल कमाइ कति होला ? क्षत्री २ वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (यूएन) को न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा थिए । त्यो आम्दानीको हिसाबले आकर्षक ठाउँ हो । उनले त्यहाँ बढीमा तीन करोड रुपैयाँसम्म कमाएको अनुमान छ । यूएनको शान्ति मिसन, पर्यवेक्षक र नियमित तलब, भत्तासहित प्रधानसेनापतिबाट अवकाश पाउनेले जीवनकालमा बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । तर, सबै आर्जन बचत भने हुँदैन । आजीवन कमाइ बढीमा १० करोड रुपैयाँ हुने प्रधानसेनापतिको अर्बभन्दा बढीको अचल जेथाको स्रोत भने शंकास्पद छ ।

अथाह आर्जन

क्षत्रीको सम्पत्ति जोड्ने सिलसिला उपत्यकामा मात्रै खुम्चिएको छैन, मकवानपुर, चितवनसम्म फैलिएको छ । प्रधानसेनापति हुनासाथै उनले विनु कुँवरको नाममा रहेको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ को ४ कट्ठा ५ धुर जग्गा किने । त्यो जग्गा क्षत्रीकी श्रीमती रीता बस्नेत र जेठी बुहारी विदिशा क्षत्रीको संयुक्त नाममा छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेवैको कित्ता नम्बर २३८५ को त्यो जग्गा चल्तीको भाउ अनुसार २० करोड रुपैयाँको छ ।

प्रधानसेनापति क्षत्रीले सम्पत्ति खरिद गर्दा परिवारका सदस्यहरूलाई प्रयोग गरे । क्षत्रीको नाउँमा आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्तिबाहेक केही छैन । उनले खरिद गरेका सबै सम्पत्ति छोरा, बुहारी र पत्नीको नाममा दर्ता गरेका छन् । जेठा छोरा अभिषेकका लागि काठमाडौँ– ५ विशालनगरमा घरसहितको सम्पत्ति किनेका छन् । १५ आना क्षेत्रफलमा रहेको त्यहाँको घरजग्गा क्षत्रीले बैंकको लिलामी सकारेका घरधनीबाट किनेका हुन् । प्रज्ञानजंग राणाको नाममा रहेको त्यो घरजग्गा पवन अग्रवालले ९ करोड रुपैयाँमा सकारेका थिए । क्षत्रीले त्यही घरजग्गालाई दोब्बर मूल्य १८ करोड रुपैयाँ दिए, केही महिनाअगाडि मात्रै ।

घरजग्गा किन्ने क्षत्रीको रफ्तार अरू बढ्दै गयो । काठमाडौं– ३१ को हात्तीसारको साढे १३ आना जग्गामा क्षत्रीले लगानी गरिसकेका छन् । म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालिको स्वामित्वमा रहेको त्यो जग्गा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ३१ असार ०७२ मा रोक्का गरेको थियो । तर, बैंकले रोक्का गरेको जग्गामा क्षत्रीले लगानी गरिसकेका छन् । पास भने गर्न बाँकी छ । हात्तीसार राजधानीको महँगो क्षेत्र हो । त्यो जग्गाको बजार मूल्य नै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । म्याक्सलाई धितोमा बैंकले साढे ५ करोडको ऋण दिएको थियो ।

चितवनको जगतपुरमा पनि क्षत्रीले ठूलो मात्रामा जग्गा किनेका छन् । क्षत्रीले राजु भट्टराईबाट ३ बिघा जमिन ३८ करोड रुपैयाँमा किनेका हुन् । क्षत्रीले यो जग्गामा कम्पनीमार्फत लगानी गरेको बिक्रेता भट्टराईले बताए । उनले भने, “क्षत्री र उनका परिवारले किनेका हुन् । कम्पनीको नामचाहिँ बिर्सिएँ ।” त्यो जग्गामा पूर्वमहारथीको रिसोर्ट बनाउने योजना छ ।

क्षत्रीले ललितपुर–१४ को तिखिदेवलमा अर्को १४ आना क्षेत्रफलमा रहेको घरसहितको जग्गा खरिद गरेका छन् । यसको अहिलेको बजार मूल्य ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

तनहुँमा जन्मिएका हुन्, क्षत्री । काठमाडौँ– २६ मा पर्ने सामाखुसीमा उनको ३४ आना पैतृक सम्पत्ति छ । मुख्य सडकसँगै जोडिएको कित्ता नम्बर १०९ देखि ११२ तथा ३२० र ३२१ मा यो जग्गाको मूल्य नै १५ करोडभन्दा बढी पर्छ । चार दाजुभाइको त्यो पैतृक सम्पत्तिलाई पनि क्षत्रीले अरू दाजुभाइलाई एकमुष्ठ ८ करोड रुपैयाँ दिएर एकलौटी बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

सामाखुसीको पैतृक सम्पत्ति एकलौटी बनाएपछि प्रधानसेनापति भएका बेला क्षत्रीले त्यसमा भव्य भवन खडा गरे । ९ महिने रफ्तारमा क्षत्रीले त्यहाँ भव्य भवन तयार पारे, सैनिकहरू खटाएर । क्षत्रीले सामाखुसीको घरलाई आफ्नो बाबुको नाम दिएका छन्, गोपाल सदनको रूपमा । अवकाशपछि क्षत्री त्यहीँ बस्छन् ।

क्षत्रीले अंशबन्डाबाट चितवनमा पनि जग्गा पाएका छन् । भरतपुर– ६ मा अंशबापत उनको साढे ४ कट्ठा सम्पत्ति छ । ६ वटा कित्ताको त्यो जग्गा ०७३ असार र कात्तिकमा क्षत्रीको नाममा नामसारी भएको छ । त्यहाँ उनका दाजुभाइ रमीन्द्र, राजेन्द्र, रतीन्द्र र रवीन्द्र क्षत्रीको नाममा ४ कट्ठा ५ धुर जग्गा पनि छ ।

अवकाशप्राप्त महारथी क्षत्रीले घरजग्गा किनबेच र ठेक्कापट्टामा दीपक कुँवर र यादव कुँवरमार्फत लगानी गरेका छन् । यद्यपि, व्यावसायिक स्वार्थ बाझिएपछि पछिल्लो समय भने क्षत्री र उनका साझेदारबीच कारोबार कम हुँदै गएको छ । यादवले क्षत्रीसँग आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध भएको दाबी गरे ।

क्षत्रीले घरजग्गाबाहेक अरू व्यापारिक कम्पनीमा पनि लगानी गरेका छन् । जेठा छोरा अभिषेकको क्वेस्ट ट्राभल्स एन्ड हस्पिटालिटी सोलुसन नामक ट्राभल्स एजेन्सीमा पनि लगानी छ । ०६९ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको त्यही ट्राभल्समार्फत प्रधानसेनापति हुँदा क्षत्रीको विदेश भ्रमणको टिकटको कारोबार हुन्थ्यो । अभिषेकसहित ३ जना यो कम्पनीको सेयरधनी छन् । अधिकृत पुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेको क्वेस्टमा अभिषेकको मात्रै ६० लाख रुपैयाँ सेयर हिस्सा छ । त्यसमा वन्दना बोहरा र सोनी जोशीको ३०/३० लाख रुपैयाँ सेयर छ । यो कम्पनीमा अस्वाभाविक नाफा देखाएर प्रधानसेनापति छँदा क्षत्रीले आर्जन गरेको धन वैध बनाउने गरिएको समेत स्रोतको दाबी छ ।

अनधिकृत कारोबार

क्षत्रीले प्रधानसेनापति हुँदा सार्वजनिक जग्गामा पदीय हैसियतसमेत दुरुपयोग गरेको फेला परेको छ । हेटौँडाको नगर विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वको ७ कट्ठा जग्गा ओम चलचित्र मन्दिरलाई सिनेमा हल चलाउन दिएको थियो, ०३४ मा । तर, कित्ताकाट गरेर चलचित्र मन्दिरले क्षत्रीलाई त्यो जग्गा २३ पुस ०७४ मा बेचेको छ । नगर विकासको ४ कट्ठा ७ धुर जग्गा १२ करोड रुपैयाँमा क्षत्रीकी श्रीमती रीता बस्नेतको नाममा किनिएको छ । नगर विकासको जग्गा व्यक्तिलाई यसरी बेच्नु अवैध हो । तर, शक्तिको आडमा अवैधानिक काम गरिएको छ । ओम चलचित्रका लागि व्यवसायी तीर्थ प्रधानले यो जग्गा नगर विकासबाट भाडामा लिएका थिए ।

चल्तीको भाउभन्दा किनेबेचको मूल्य कम देखाएर जग्गा कारोबारीले राजस्व छल्नु आम प्रवृत्ति हो । क्षत्रीले समेत यही प्रवृत्ति अपनाएका छन्, राजस्व छल्न । हेटौँडा नगर विकासको १२ करोडमा किनिएको जग्गाको मूल्य  मालपोतमा चाहिँ १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्रै देखाइएको छ । हेटौँडा– ११ मा ५ करोडमा खरिद गरिएको जग्गाको पनि मालपोतमा चाहिँ ३ करोड रुपैयाँ देखाएर राजस्व ठगिएको छ । ललितपुरको संजोगशमशेरसँग नगद २० करोडमा किनिएको जग्गाको कागजी मूल्य ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ ।

आर्जनका आधार

सैनिक सेवा नियमावली अनुसार सेनाले बर्सेनि आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र मुख्यालयमा आफ्नो थपघट सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । क्षत्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरण ‘व्यक्तिगत’ भन्दै जंगी अड्डाले दिन अस्वीकार गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुलप्रसाद भण्डारी सम्पत्ति विवरण बर्सेनि अद्यावधिक गरिने भए पनि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास नरहेको बताउँछन् । भन्छन्, “त्यसरी दिने चलन छैन ।”

सैनिक मुख्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति हुँदा क्षत्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पैतृक सम्पत्ति, सुन र बैंकमा नगद रहेको उल्लेख गरेका छन् । क्षत्रीले आर्जन गरेर परिवारका सदस्यहरूको नाममा दर्ता गरेको घरजग्गाको स्रोत भने खुलेको छैन । प्रधानसेनापति भएका बेला पदीय प्रभावका आधारमा क्षत्रीले सेनाको ठेक्कापट्टा, निर्माण र खरिद–बिक्रीको कमिसनबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र त्यो सम्पत्ति घरजग्गामा लगानी गरेको स्रोतको दाबी छ । कतिसम्म भने सैनिकको सामान आपूर्तिको ‘ठेक्का मिलाई दिएबापत’ एक ठेकेदारको इटहरीस्थित २० करोड रुपैयाँ पर्ने जग्गा आफूलाई दिनसमेत क्षत्रीले दबाब दिएका थिए ।

उन्मुक्ति लाभ

०५१ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएपछि दरबारले प्रधानसेनापति गडुलशमशेर जबरालाई राजीनामा गर्न लगाएको थियो । अवकाश पाउनुअघिको एकमहिने बिदा बसेका बेला उनले राजीनामा बुझाए । प्रजातन्त्रकालमा समेत पदमा छँदा महारथीले विधि मिचेको पाइए कारबाही हुने गरेको यो नजिरले देखाउँछ ।

त्यो प्रकरणमा सम्भाररथी उपरथी योगेन्द्रप्रताप राणा सैनिक अदालतको आदेशबाट जेल नै बस्नुपरेको थियो । सेनाको खरिद सम्बन्धी काम यही विभागले गर्छ । अनियमिततामा संलग्न सैन्य नेतृत्वलाई कारबाही गरिएको सम्भवत: यो नै पहिलो र अहिलेसम्मको अन्तिम घटना हो । किनभने, स्रोत नखुलेको अर्बभन्दा बढीको राजेन्द्र क्षत्रीको सम्पत्तिप्रति अहिलेसम्म कसैको ध्यान गएको छैन ।

अनियमितताको आरोप यसअघिका सबै सेनापतिले नखेपेका होइनन् । पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई द्वन्द्वकालमा युद्धसामग्री खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेको थियो । अनियमितताको विषय त्यसबेला जनस्तरमै उठे पनि सेनालाई चलाउँदा सुरक्षामा असर पर्ने ठानेर त्यो प्रकरण गुपचुप राखियो ।

पनामा पेपर्सको खुलासा गर्ने इन्टरनेसनल कन्र्सोटियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट (आईसीआईजे) ले ०७१ चैतमा ट्याक्स हेभन मानिने मुलुकमा कम्पनी खोलेका १३ जना नेपालीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये एक जना पूर्वप्रधानसेनापति थापाका छोरा विश्वरसिंह थापा पनि थिए । प्रधानसेनापति छँदा कमाएको अवैध सम्पत्ति छोरामार्फत थापाले विदेश पुर्‍याएको आशंका गरिए पनि अनुसन्धान भएन । निवर्तमान प्रधानसेनापति क्षत्रीले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा समेत लगानी गरेको स्रोतको दाबी छ । उनी सेना प्रमुखका रूपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा प्राय: दुबई ट्रान्जिटबाट आवतजावत गर्थे ।

संविधानले अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने/नसक्नेबारे केही बोलेको छैन । संविधानले निषेधित नगरेकाले अख्तियारले सेवानिवृत्त सेना र सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सक्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्छ । “सरकारको सञ्चित कोषबाट पैसा लिनेहरू सबै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति भएकाले अख्तियार निष्पक्ष बन्न सके उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसका लागि अख्तियारसँग ठूलो आँट चाहिन्छ ।”

संविधानको मस्यौदामा अवकाशपछि सेना र न्यायाधीशमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको आचार्य बताउँछन् । तर, संविधान जारी हुँदा त्यो प्रावधान हटाइयो । “किन हटाइयो प्रस्टै छ,” उनी भन्छन् । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदा सेना र न्यायाधीशहरू अख्तियारलाई सैनिक अधिकारी तथा न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्ने अधिकार दिन नहुने भन्दै खुलेरै लबिइङमा उत्रिएका थिए । तिनैमध्येका हुन्, पूर्वमहारथी क्षत्री ।

सैनिक अधिकारीमाथिको अनियमितता कसरी झाँगिएको छ भन्ने बुझ्न डेढ दशकअघि गठित एउटा न्यायिक आयोगलाई सेनाले गरेको असहयोगले छताछुल्ल पारेको थियो । सरकारले ०५८ मा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनायो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ०५९ मा सेनाका अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग्दा दिइएन । हत्या र बलात्कारका मुद्दाबाहेक अन्यमा सैनिक ऐन लागू हुने भन्दै सम्पत्ति छानबिन सेनाबाटै हुने जवाफ आयोगलाई पठाइएको थियो ।

पूर्वसैनिक सचिव विवेक शाहले आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तक मैले देखेको दरबारमा लेखे अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र सेनाको प्राड विवाकका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले यस्तो निचोड निकालेको थियो । अर्थात्, सेनाको चाहनालाई अन्य निकायका प्रतिनिधिले समेत स्वीकारिदिए । त्यतिबेला सेनाका अधिकृतको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर रक्षा मन्त्रालयमा राख्ने र आवश्यक पर्दा बुझाउने तथा अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीको सम्पत्तिबारे भने आयोगले छानबिन गर्न सक्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपि, झन्डै दुई दशक बित्दासमेत बहालवाला र अवकाशवाला दुवै सैन्य अधिकृतको सम्पत्ति श्रेस्ता जंगी घेरा नाघेर सिंहदरबार पुग्न सकेको छैन ।

संविधान, कानुन र विगतको गलत परम्पराले सैनिक नेतृत्वलाई अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने छूट त दिएकै छ । संसद्ले समेत सैनिक नेतृत्वको स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्तिको छानबिन गर्न ध्यान दिएको छैन । जबकि, सेना सम्बन्धी विषय संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारीमा पर्छ । सेनाभित्र भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको मामिलामा सार्वजनिक प्रश्न उठेको दशकौँ भयो । तर, सार्वभौम संसद्ले त्यसमा ध्यान नदिनु उदेकलाग्दो छ । संसद्को अनदेखाकै नतिजा हो, सरकारले सेनालाई आर्थिक लाभ हुने गरी धमाधम ठेक्कापट्टालगायत नाफामूलक काममा थप प्रेरित गर्नु ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्तिको स्रोत खोजबिन गर्न सक्ने भए पनि त्यो निकायले सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन त के, प्रश्न गर्ने आँटसमेत गरेको छैन । संविधानविद् आचार्य भन्छन्, “सेनालाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अति जरुरी भइसकेको छ । यति गम्भीर कुरामा खेलाँची किन भइरहेको छ, बुझ्न सकिएन ।”

चार दशकको फौजी जीवनको बिदाइमा रथारोहण र ‘इज्जत अर्पण सलामी’बाट अवकाश लिएका अर्बपति महारथीको स्रोत नखुलेको अर्बको सम्पत्ति छानबिन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गरिएला त ? यसमा धेरैलाई सन्देह छ ।

यस्तो थियो विगत

पुख्र्यौली थलो तनहुँ भएका पूर्वमहारथी राजेन्द्र क्षत्री उच्चमध्यम परिवारका हुन् । बाल्यकाल काठमाडौँमा बिताएका क्षत्रीका बुबा गोपालबहादुर खत्री सेनाकै जागिरे थिए । राजा महेन्द्रको शाही पाश्र्ववर्ती (एडीसी) मा छानिएपछि खत्री काठमाडौँको कालधारामा डेरा गरी बस्न थाले । कालान्तरमा सामाखुसीको सुशील मेडिकल पछाडि घरजग्गा जोडेका थिए । पछि त्यो बेचेर हाल पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्री बसेको सामाखुसीको घरजग्गा किनिएको हो । राजा महेन्द्रले खत्रीलाई चितवनमा समेत मौजा दिएका थिए । तर, त्यसमध्ये अधिकांश द्वन्द्वकालमा क्षत्री परिवारले बेचेको थियो । खत्रीका चार छोरामध्ये तीन जना सैनिक सेवामा लागे भने एक व्यवसायमा ।

दाजुलाई छूट

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले गोली हानेपछि अशक्त बनेका हुन्, रमीन्द्र क्षत्री । ०६० मा सामाखुसीस्थित घरबाट निस्कँदा उनीमाथि गोली दागिएको थियो । सहायक रथीबाट अवकाश पाएका रमीन्द्रलाई युद्धकालमा घाइते बनेको भन्दै गौरवशमशेर राणाको पालामा मानार्थ उपरथीको दर्जा प्रदान गरिएको थियो । गौरवले नै उनलाई राष्ट्रिय सेवा दलको प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त गरे । भाइ राजेन्द्र क्षत्री प्रधानसेनापति भएपछि रमीन्द्र उपरथीकै पोसाकमा कार्यालय आउजाउ गर्न थाले र आफू चढ्ने गाडीमा उपरथीकै फुली अंकित गरे । मानार्थ पदको पोसाक राष्ट्रिय पर्व र विशेष अवसरमा मात्रै लगाउने चलन छ । यो विषयमा पूर्वसहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यातले जंगी अड्डामा इमेल लेखेरै सिकायत गरे पनि दुरुपयोग रोकिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

→ आवरण कथा : पूर्वमहारथीको अकुत आर्जन