अप्ठेरोमा अनुसन्धान

- मनबहादुर बस्नेत

दुई दशकअगाडि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरव लम्सालको घरमा भाडामा बस्ने युवती मृत भेटिइन् । लम्सालका छोराले बलात्कारपछि हत्या गरेको पीडित पक्षले आरोप लगायो । तर लम्साल परिवारले यसलाई इन्कार गर्‍यो । पीडितले विरोध चर्काएपछि अन्तत: प्रहरीले लम्सालका छोराको डीएनए परीक्षण गर्‍यो । भारतको कलकत्तास्थित फरेन्सिक ल्याबमा गरिएको परीक्षण नतिजा मृतक किशोरीसँग मेल खाएन । बरु, पछि लम्सालकै घरमा डेरा गरी बस्ने मण्डल थरका व्यक्तिले हत्या गरेको खुल्यो ।

गत १० साउनमा कञ्चनपुरमा किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । उक्त घटनामा दिलीपसिंह विष्टलाई प्रहरीले अभियुक्त बनायो । तर, स्थानीय ‘डमी’ अभियुक्त खडा गरेको भन्दै प्रहरीप्रति नै खनिए । डीएनए जाँचको नतिजा विष्टसँग मेल नखाएपछि प्रहरी अनुसन्धान झनै जेलिन पुग्यो । दोषी कहिले समातिने भन्ने पत्तो छैन ।

झन्डै दुई दशकको अन्तरालमा घटित यी दुई प्रकरणको अन्तर्य एउटै हो, लामो कालखण्डदेखि प्रहरी अनुसन्धानप्रति प्रश्न उब्जिरहेको छ । तर, विज्ञहरू अनुसन्धान आफैँमा जटिल काम भएकाले रातारात नतिजा ननिस्कने बताउँछन् । न यसको समयसीमै हुन्छ । तर, पीडित र स्थानीयको अपेक्षा भने रातारात दोषी कारबाहीको दायरामा आऊन् भन्ने हुन्छ । 

तर, बिर्सन नमिल्ने पक्ष के हो भने अनुसन्धान आफैँमा समय लिने प्रक्रिया हो । प्रहरीले पाँच वर्षभन्दा लामो समय लगाएर अनुसन्धानलाई निचोडमा पुर्‍याएका दर्जनौँ उदाहरण पाइन्छन् । ललितपुरस्थित जाउलाखेलको सेन्ट जेभियर्स स्कुलका प्रिन्सिपल फादर ग्याफ्नेका हत्यारालाई प्रहरीले १८ वर्षपछि पक्राउ गरेको थियो, वैशाख ०७२ मा । वर्षौंसम्म यस्ता जघन्य हत्या उधिन्न नसकेका घटनासमेत उत्तिकै छन् । “यसमा निरन्तर लागिरहनुपर्छ” केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का अवकाशप्राप्त पूर्वप्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल भन्छन्, “अनावश्यक दबाब रत्तिभर हुनुहुन्न । अनि मात्र सफलता पाइन्छ ।”

तर, चाँडो नतिजा चाहिने प्रवृत्तिले एकातिर अनुसन्धानले सही मार्ग पक्रनेमा अलमल बनाउँछ भने अर्कोतिर निरपराध व्यक्ति उभ्याउनुपर्ने खतरा हुन्छ । दबाब नदिई काम नगर्ने प्रहरी प्रवृत्तिका कारणसमेत अनुसन्धान चाँडो गर्न सर्वसाधारण प्रदर्शनमै उत्रनुपर्ने अवस्था छ ।

काठमाडौँको बबरमहलस्थित निवासमा हत्या गरिएका पूर्वराजदूत केशवराज झाको शव एम्बुलेन्समा, ४ भदौ  । तस्बिर : अनिश रेग्मी


कारण प्रहरी स्वयं

निर्मला बेपत्ताबारे खबर दिन पीडित पक्ष सहारा खोज्दै १० साउन बेलुका नै प्रहरी कार्यालय पुग्यो । तर, २४ घन्टे सेवा दिनुपर्ने प्रहरीले कार्यालय समय सकिएको बहानामा भोलिपल्ट आउन भन्दै पीडितलाई फर्काइदियो । पीडितमैत्री व्यवहार दर्शाउन नसकेको प्रहरीले भोलिपल्ट निर्मलाको शव भेटिएपछि अर्को हेलचेक्र्याइँ दोहोर्‍यायो, अपराधका सबुत प्रमाण नजोगाएर ।

घटनास्थललाई जोगाएर सबुत प्रमाण जुटाउनु फिल्डमा खटिने प्रहरीको मूलभूत कर्तव्य हो । तर, फिल्डमा तैनाथ प्रहरीले घटनास्थलमा भेटिएको कपडा पखालेको भिडियो सार्वजनिक भयो । जबकि, घटनास्थलका कपाल, रौँदेखि माटोसम्म सबुतका आधार हुन्छन् । फिंगर प्रिन्ट, रगत, नङ र शरीरबाट झिक्न मिल्ने वस्तु घटनास्थलबाट सबैभन्दा पहिले भेला पारिन्छ र ल्याबमा पठाइन्छ । तर, प्रहरीले भेजाइनल स्वाब (योनीभित्रको तरल वस्तु) सुरक्षित राखेर अन्य कुरालाई बेवास्ता गरिदियो । यसले समेत प्रहरीप्रतिको आशंकलाई टेवा दियो । “पीडितको कुरा राम्रोसँग सुनिदिँदा मात्रै पनि उसले आधा बोझ हल्का भएको महसुस गर्छ,” नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल भन्छन्, “पीडितलाई पहिलो रेस्पोन्स नै नराम्रो भएको देखिन्छ । फेरि, सिन अफ क्राइम सकेजति जोगाउन नखोज्दा थप चिसो पस्यो । अनुसन्धानमा खटिनेको ढंग नपुगेको हो कि नियत नै त्यस्तो अलग कुरा हो । तर, गल्तीचाहिँ भएको देखिन्छ ।”

सिन अफ क्राइम अनुसन्धानको धमनी मानिन्छ । यसकै आधारमा दोषी पत्ता लगाउन अनुसन्धानको सुई घुम्ने हो । सिन अफ क्राइम जोगाउन सकिएन वा धमिलियो भने सिंगो अनुसन्धान नै अलमलमा पर्ने जोखिम उच्च रहन्छ ।

उल्टो बाटो

चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धान गर्न एकपछि अर्को समिति थपिन थाले । सुरुमा स्थानीय प्रहरीले हेरेको यो मुद्दामा एक सातापछि प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो जोडियो । ब्यूरोले डीएसपी अंगुर जिसीको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली पठायो । आन्दोलन चर्केपछि पूर्ण अनुसन्धान गर्न नपाउँदै जिसीको टोलीलाई ब्यूरोले फर्कायो । र, एसएसपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई पठायो । लगत्तै ७ भदौमा गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा समिति बनायो । अनुसन्धान गर्ने निकायबाट खोसेर गृह पुर्‍याएपछि त ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृत जिसीसहितको टोली नै निलम्बनमा पर्‍यो ।

६ महिने अवधिमा अपराध अनुसन्धानमा खटिने टोली नै निलम्बनमा परेको यो दोस्रो खेप हो । यसअघि ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा तीन प्रहरी अधिकारी जेल पुगेका थिए । अनुसन्धानमा खटिएका एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल नै अनुसन्धानमा तानिएका थिए । सुन तस्करी काण्डमा सनम शाक्यको हत्या भएपछि लोहनी नेतृत्वको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अनुसन्धान गरेको थियो, जसलाई अन्डरकभर अपरेसन (भेष बदलेर वा देखावटी प्लट सिर्जना गरेर गरिने अनुसन्धान) नाम दिइएको थियो ।

तर, तस्करी र हत्याका आरोपी चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लाई उम्काएको, क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै गृह नेतृत्वको समितिले अनुसन्धान टोलीलाई नै अभियोगी बनाएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले लोहनी र केसीलाई साधारण तारेखमा छाडेको छ । यसबाट अनुसन्धान टोलीमाथि लगाइएको आरोप कमजोर रहेको देखाउँछ । अन्तिम फैसलाबाट यसको निक्र्योल लाग्ने नै छ । तर, अनुसन्धान अधिकृतमाथि नै आरोप लाग्दा अहिले भने अपराध अनुसन्धानमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ । निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा गृहद्वारा गठित समितिले लगालग प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतमाथि कारबाही गर्दा उनीहरूको मनोबल र जाँगर दुवै मरेको छ ।

अनुसन्धानको एम्बुस

लामो समय खटिइरहनुपर्ने हुँदा अपराध अनुसन्धानमा रुचि राख्ने जनशक्ति एकदमै थोरै हुने प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । जति लाग्दा पनि नतिजा आउने यकिन नहुँदा कहिलेकाहीँ अनुसन्धान पट्यारलाग्दो पनि बन्न सक्छ । त्यसै त अनुसन्धानप्रति मर्दो जाँगर, त्यसमाथि उक्त कामप्रति खटिएकाहरू नै कारबाहीको भागीदार हुन सक्ने भएपछि यस्तो जोखिम लिन कसैले नचाहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसलाई तथ्यले नै पुष्टि गर्छ । अपराध महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी अपराध हुने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै असारयता करिब आधा दर्जन हत्याका घटना भएका छन्, जसमध्ये एउटै अनुसन्धान पनि सल्टिएको छैन । हाइप्रोफाइल भएकाले पूर्वराजदूत केशवराज झा हत्याको चर्चा भए पनि अन्य गुमनामै छन् । १३ असारमा ललितपुर सानेपास्थित बागमती किनारमा पूजा गुरुङको शव भेटियो । टाउकोमा दुई–तीन ठाउँ चोट लागेकाले यो हत्या हो भन्ने निक्र्योल महाशाखाले निकाले पनि कारण र कर्ता खुट्याउन सकेको छैन । काठमाडौँकै टोखामा बंगुरपालन गर्ने सोलुखुम्बुका चक्रबहादुर कुलुङ राईको ३ भदौमा हत्या भयो । उनको टाउको र शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोट थिए । “काम गर्ने व्यक्ति नै कारबाहीमा पर्ने भएपछि कसले जोखिम लिने ?” महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, “बरु काम हुँदैछ भन्यो बस्यो । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन त पहिले पनि थिएन । अब त सजाय नै हुन थाल्यो ।”

हुन पनि, गृहले एकातिर धमाधम छानबिन र अनुसन्धान समिति बनाएर अनुसन्धान पहिल्याउने प्रहरीमाथि नै कारबाही चलाउन थालेको छ भने अर्कोतिर छिटो नतिजा निकाल्न भीडको दबाब पनि उत्तिकै छ । यसले प्रहरीको मूलभूत काम अपराध अनुसन्धानमा भने प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । अनुसन्धान प्रहरीको स्नायु प्रणाली हो । तर, अहिले शान्ति–सुरक्षाको दायित्व बोकेको प्रहरी यति महत्त्वपूर्ण अंग चुँडिएको हालतमा पुगेको छ ।

दबाबको परिणाम

१६ फागुन ०६८ मा बेपत्ता भइन्, काठमाडौँकी छोरीमैया महर्जन । लगत्तै उनका आफन्त महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा निक्की भनिने सुरक्षा सिंहविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन पुगे । तर, प्रहरीले उजुरी लिन मानेन । निरन्तर सडक आन्दोलनपछि प्रहरीले जाहेरी लियो र सिंहलाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउपछि अपहरण तथा शरीर बन्धक उद्योगमा मुद्दा चल्यो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौँले १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । ०७० मा बालकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले महर्जन बेपत्ता भए पनि शंकाको भरमा सिंहलाई कारबाही गर्न नमिल्ने  फैसला सुनायो । त्यसपछि महर्जनकी छोरी सुधा पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) गइन् । पुनरावेदनले समेत जिल्लाकै फैसला सदर गरिदिएपछि यो घटना झनै रहस्यमय बन्यो । अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको जिम्मा छ, घटना । “हेरिरहेका छौँ मात्रै भन्छ, प्रहरीले,” महर्जनले भनिन्, “कहिले पत्तो लाग्छ टुंगो छैन । साह्रै पीडा भयो ।” अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार दसी प्रमाण संकलनबिनै पक्राउको दबाब भएपछि अनुसन्धान स्वत: फितलो भयो । “अनुसन्धानले स्थापित गरेपछि पक्राउ गर्नुपर्नेमा पक्राउपछि अनुसन्धान भयो,” मुद्दा कमजोर हुनुको कारण बताउँदै एक प्रहरी अधिकारी भन्छन् ।

 

प्रकाशित: आश्विन ७, २०७५

ट्याग: प्रहरी
×