सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा पर्यटन मन्त्रालयले 'फेक रेस्क्यु' को छानबिन गर्न समिति बनायो । संलग्न अस्पताल, हवाईजहाज र ट्रेकिङ कम्पनीको सूचीसहित ५ सय ७२ पेजको प्रतिवेदन बनायो । न्यूयोर्क टाइम्स, इन्डिपेन्डेन्ट, टेलिग्राफ र बीबीसीले कारबाही नभएको समाचार सम्प्रेषण गरे । बिमा कम्पनीले बिमा नगर्ने चेतावनी दिए । भ्रमण वर्ष-२०२० को सम्मुखमा यस्ता समाचारले सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा दबाबमा थिए । त्यसैले कारबाही गर्ने कुरा गरे ।

ती कम्पनीहरु परेछन्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट व्यवसायीका । प्रधानमन्त्रीको आड पाएका ती पर्यटन व्यवसायी सचिवमाथि खनिन थाले । त्यसको एउटा रुप देखियो, पर्यटन बोर्डको हलमा । केही महिना पहिला मन्त्रालय, बोर्ड र पर्यटन व्यवसायीबीच छलफल कार्यक्रम थियो बोर्डमा । प्रधानमन्त्रीनिकट मानिएका र कारबाही सूचीमा परेका कम्पनी तथा तिनीहरुनिकट पर्यटन व्यवसायीले त्यस दिन सचिव देवकोटा र सहसचिव उपाध्यायलाई हात हाल्न मात्रै बाँकी राखे । उनीहरु टेबुल ठोक्दै सचिव र सहसचिवलाई 'देखाइदिने' धम्कीको स्तरमै उत्रिए । निरीह देखिएका सचिव र सहसचिव कार्यक्रमको बीचमै निस्किए । फेक रेस्क्युवालालाई प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही त के उल्टै ढाडस दिन थाले । यस्तै प्रवृत्तिले हो, नेपाली पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बदनाम भइरहेको ।

फेक रेस्क्यु गर्ने कम्पनीलाई शक्तिको आडमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने । उल्टै सचिव सरुवा गर्ने प्रधानमन्त्रीले भ्रमण वर्ष- २०२० सफल बनाउन खोजेका हुन कि असफल ?

असफल रारा पर्यटन वर्ष

पर्यटन वर्षकै प्रसंग । रारा तालको किनारमा मन्त्रिपरिषद् बसेर कर्णाली-रारा पर्यटन वर्ष घोषणा गरियो, १ वैशाख ०७५ मा । ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य थियो । गत वर्ष करिब ६० हजार आन्तरिक पर्यटक पुगे, रारामा । डोल्पाको शे-फोक्सुन्डो, दैलेखको पञ्चकोशी, सुर्खेतको काँक्रेविहारलगायतका गन्तव्यसमेत गर्दा एक लाखजति पर्यटक पुगे होलान् । तर ५ लाखको महफ्वाकांक्षासहित सुरु पर्यटन वर्ष यति असफल होला भन्ने लागेको थिएन । कामभन्दा प्रचार बढी हुँदा कसरी असफल हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो ।

लक्ष्य पूरा गर्ने छाँट त ल्याएन, पर्यटन वर्ष काठमाडौँवासीलाई समेत थाहा छैन । उद्घाटनको दिनमै खानामा भ्रष्टाचार भयो । रारा छेउमा बास व्यवस्था गतिलो बनाइएन । निकुन्जभित्रका दुई होटलको अचाक्ली दरमा चुपचाप बस्यो सरकार । पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढा र सचिव विद्यानन्द झाबीच भनाभन मात्र भएन, स्वकीय सचिवले सचिव झामाथि हातपातको प्रयास नै गरे, बिल फरफारक विवादमा । ३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चिएको प्रदेश सरकारको तयारीबिनाको पर्यटन वर्षजस्तै देखिँदैछ, नेपाल भ्रमण वर्ष-२०२० पनि ।

घरभाडाको बेथिति

पानी अभाव । फोहोर नउठ्ने । घाम कहिल्यै नआउने । त्यसमाथि घरबेटीको कचकच । यी कोठा भाडामा बस्नेले भोग्ने साझा समस्या हुन् । त्यसैले काठमाडौँमा भनेजस्तो कोठा पाउन सानोतिनो युद्ध नै जित्नुपर्छ । जेनतेन यस्ता समस्या त झेलिएकै छन् । अब त कोठा खोजिदिने दलालको बिगबिगीले अर्को समस्या थपिएको छ । कोठाको भाडादरमा बढोत्तरी । जति महँगोमा कोठा भाडामा लगाइदियो, त्यति धेरै घरबेटीबाट कमिसन पाइने लोभले दलालले १५ हजार रुपैयाँको फ्ल्याटलाई २० हजार भनिदिने । एउटा कोठा मिलाइदिए एक हजार । दुइटा मिलाइदिए १५ सय अनि फ्ल्याट मिलाए २ हजार रुपैयाँ दलालको कमिसन दर । त्यसबाहेक घरबेटीबाट पाउने कमिसन छुट्टै । अर्कातिर घरबेटी पनि कसैले कोठा छाडेर हिँड्यो भने अर्को आउँदा एउटा कोठा मात्र भए २/३ हजार र फ्ल्याटमा ५ हजारजति भाडा बढाइहाल्ने । कोठाको भाडादरमा न एकरुपता छ, न त कुनै मापदण्ड । मनखुसीले महँगो भाडा असुल्ने, सरकारलाई कर नतिर्ने । तर घरअगाडि गल्लीको खाल्डो पुरिदिएन भनेर सरकारलाई नै तथानाम गाली गर्ने । स्थानीय सरकारले घरभाडाको बेथिति हेर्नुपर्दैन ?