[आवरण] खुलासा : १८ करोडको भ्रष्टाचारलाई वैधता

- मनबहादुर बस्नेत

स्वच्छता न्यायको अपरिहार्य तत्व हो, जसको अभावमा न्यायको परिकल्पना गर्न सकिन्न सिद्धान्ततः न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ यसका लागि अनुसन्धान, अभियोजन, अदालती कारबाहीको चरणसमेत स्वच्छ सुनुवाइका शुद्धता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता, कानुनको परिपालना, उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता जवाफदेहीजस्ता मान्यता अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु आवश्यक पर्दछ यी मान्यताको उल्लंघन गर्नु स्वेच्छाचारी हुनु हो

सशस्त्र प्रहरी बलका चार पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) विरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले १६ असारमा गरेको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लिखित अंश हो, यो । सशस्त्रका पूर्वआईजीपीहरू कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वासुदेव ओलीसहित १७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । फ्रि स्केल (सुरक्षा निकायका कर्मचारीले सरकारी सुविधाबापत पाउने पोसाक, बुटलगायतका सामान) र बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीमा नक्कली बिल, भर्पाइ, भौचर खडा गरेर यी आईजीपीको पालामा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको अभियोग थियो । ०७२ मा दायर मुद्दाको अनुसन्धान स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी सिद्धान्तअनुरूप भए/नभएको निर्क्योल गर्ने क्रममा विशेष अदालतले माथिको न्यायिक मान्यता प्रस्तुत गरेको हो ।

तथ्य तोडमोड, क्षेत्राधिकार मिचमाच

विडम्बना, न्यायिक स्वच्छताका मान्यताबारे लामो व्याख्या गरेको विशेष अदालत स्वयंले भने न्याय सम्पादनका क्रममा ती मान्यता लत्याएर फैसला गरेको छ । विशेष अदालतले तथ्यमै तल–माथि पारेर आरोपितलाई सफाइ दिएको देखिन्छ । वन्तलाई सफाइ दिने आधार प्रस्तुत गर्ने क्रममा विशेष अदालतले तथ्य तोडमोड गरेको फेला परेको हो । अख्तियारमा उजुरी परेको मितिलाई विशेष अदालतले फेरबदल गरेर अभियोगीलाई निर्दोष प्रमाणित गरेको छ ।

विशेष अदालतको फैसलामा वन्तबारे उजुरी पर्नुअघि नै आयोगले छानबिनको निर्णय गरेको लेखेको छ । विशेष अदालतका अनुसार विधिवत रूपमा १७ फागुन ०७१ मा वन्तबारे उजुरी परेको हो । उजुरी पर्नुअगावै १० फागुन ०७१ मा अख्तियारले छानबिन गरी राय पठाउन सशस्त्रलाई २७ फागुन ०७१ मा पत्र पठाएको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख छ ।

यहीँनेर अदालतले तथ्यलाई बंग्याएको प्रस्ट देखिन्छ । मिसिलमा सामेल उजुरीमा काठमाडौँ चावहिलका केदार चौलागाईंले १७ फागुनमा नभई १ फागुनमा दर्ता भएको देखिन्छ । तर अदालतले दर्ता मिति नै १६ दिन पछि सारिदियो । यसले न्याय सम्पादनमै ठूलो असर पारेको छ । यही परिवर्तित मितिका आधारमा उजुरी पर्नुअघि नै छानबिनको राय मागेर अख्तियारले स्वच्छ सुनुवाइ नगरेको भनेर न्यायालयले प्रश्न गरिदिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय एवं प्रक्रिया स्वाभाविक र चरणबद्ध प्रक्रियासम्मत रहेको मान्न मिलेन । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तप्रतिकूल आयोगबाट निज प्रतिवादीउपर व्यवहार गरेको देखियो ।’

अनुसन्धानकारी निकायको बदनियतपूर्ण व्यवहारबारे प्रश्न उठाएको विशेष अदालतको फैसला स्वयंमा बदनियत देखिने व्याख्या थुप्रै छन् । जस्तो, अख्तियारले मागेको धरौटी । अख्तियारले सुरुमै तीन महिनाका लागि वन्तसँग १० करोड, बस्नेतसँग आठ करोड, श्रेष्ठसँग एक करोड र वलीसँग ७० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । अभियुक्त कानुनी प्रक्रिया छाडेर नभागोस् भनेर धरौटी लिने गरिन्छ । धरौटी लिएको दुई महिनाभित्रै अख्तियारले मुद्दा अदालतमा दायर गरेको देखिन्छ । वन्तलाई ६ पुस ०७२ मा धरौटी मागेर १८ माघमा, बस्नेतलाई १२ पुस ०७२ मा धरौटी लिएर १७ फागुनमा, श्रेष्ठलाई १२ पुस ०७२ मा धरौटी लिएर २४ माघमा र वलीलाई १२ पुस ०७२ मा धरौटी लिएर २९ माघमा मुद्दा अदालतमा दायर गर्‍यो । अर्थात्, म्यादभित्रै अख्तियारले मुद्दा विशेष अदालतमा पुर्‍यायो ।

मुद्दा अदालतमा पुगेपछि धरौटी कायम राख्ने, थपघट, फुकुवा गर्ने, थुनामा पठाउने, थुनामुक्त गर्नेलगायतका विषय अदालतकै क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की मुद्दा अदालतमा पेस भएपछि अख्तियारले मागेको धरौटी फुकुवा भए/नभएको अर्थ नहुने बताउँछन् । अनौठो त के भने विशेष अदालत स्वयंले चारै जनासँग धरौटी माग्यो । पुस ०७३ मा वन्तलाई ९० लाख, बस्नेतलाई १ करोड २५ लाख, श्रेष्ठलाई १२ लाख र वलीलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । अदालतले नयाँ धरौटी मागेपछि अख्तियारको धरौटी स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । “अख्तियारले मागेको धरौटी नै कायम गरिदिएको अवस्थामा त्यसलाई फुकुवा गरेको भएबाहेक अन्यथा यो दायित्व अदालतको हुन्छ । यो अदालतको सरासर गल्ती हो,” कार्की भन्छन् ।

विशेष अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट च्यूत भएर फैसला गरेको छ । चारै जना पूर्वआईजीपीले आयोगले मुद्दा किनारा नलाग्दै धरौटी फुकुवा गरेको जिकिरका भरमा अदालतले मुद्दा छिनेको छ । वन्तले चाहिँ धरौटी फुकुवा गरेको सिटिजन्स बैंकको पत्र मिसिलमा पेस गरेका छन् । यो पत्र नै मुद्दा चलखेलका लागि तयार पारिएको आशंका गर्ने आधार छन् । सिटिजन्सको पत्रानुसार धरौटीको म्याद सकिएपछि बैंकले २६ जेठ ०७३ मा वन्तको जमानत फुकुवा गरिदिन अख्तियारलाई चिट्ठी पठायो । दुई दिनपछि अख्तियारले नियमानुसार गर्नू भनेर जवाफ फर्काएको बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले फुकुवाको पत्र पठाए–नपठाएकोबारे प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले केही बताउन चाहेनन् । आधिकारिक रूपमा फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै यस विषयमा अख्तियारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले जनाए । भन्छन्, “हामीले मुद्दा बुझाइसकेपछि त्यो अदालतको विषय हो । यसबारे टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।” सिटिजन्स बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमितबाबु खत्रीले अख्तियारले वन्तको धरौटी फुकुवाका लागि पठाएको पत्र दिन नमिल्ने बताए । “बैंकका प्राविधिक कागजात देखाउन र दिन मिल्दैन,” उनले भने, “धरौटीको अवधि सकिएपछि बैंकको दायित्व पनि सकियो । त्यो स्वतः फुकुवा हुन्छ ।”

अन्य तीन पूर्वआईजीपीले त यस्तो पत्रसमेत अदालतमा बुझाएका छैनन्, आफ्नो धरौटी फुकुवा भएको बयानमा मात्रै बताएका छन् । वन्तबाहेक अन्य तीन जनाको फैसलामा पनि ‘बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिसकिएको तथ्य निज प्रतिवादीले यस अदालतसमक्ष गरेको बयानको बेहोराबाट पुष्टि हुन्छ’ लेखिएको छ । बैंकको एउटा चिट्ठी र अभियुक्तको बयानलाई आधार मानेर विशेष अदालत अख्तियारले कानुनविपरीत धरौटी फुकुवा गरेको निष्कर्षमा पुगेको हो । ‘आयोग स्वयंले कानुनविपरीत धरौटी फुकुवा गर्ने कार्य गरी उक्त धरौटीको औचित्य नभएको कुरा उजागर गरेको छ, जुन कार्य कानुनअनुकूल नभई प्रतिकूल भएकामा विवाद देखिँदैन,’ चारै जनाको फैसलामा लेखिएको छ ।

यसरी अनियमितता

चैत ०६८ मा वन्त आईजीपी बनेपछि फ्रि–स्केल र बन्दोबस्तीका सामान मातहतका इकाइमा पुर्‍याउने जिम्मा आर्थिक वर्ष ०६९/०७० र ०७०/७१ का लागि सार्वजनिक बोलपत्रमार्फत सदाज्योति ट्रान्सपोर्टले पायो । दुई वर्षमा सदाज्योतिले ४७ खेप मात्र वास्तविक ढुवानी गरेको अख्तियारको अभियोजनमा उल्लेख छ । उसले बाँकी रकम भने सामान ढुवानी नै नगरी नक्कली बिल बनाएर लिएको अभियोगमा उल्लेख छ ।

दुवै आर्थिक वर्षमा सदाज्योतिले मात्रै यी सामान ढुवानी गरेन । प्रतिस्पर्धामा नछानिएको अदीति ट्रान्सपोर्ट पनि ढुवानीमा जोडियो तर अनधिकृत रूपमा । टेन्डरबिनै अदीति भित्रिएको हो । अख्तियारको अभियोगअनुसार अदीतिले दुई आर्थिक वर्षमा २१ खेप वास्तविक सामान ओसारेको छ । टेन्डरबिनै जिम्मेवारी पाएको यो कम्पनीले सामान ढुवानी नगरी नक्कली बिल बनाएर रकम लिएको अभियोग छ ।

यी दुवै ढुवानी कम्पनीले दुई आर्थिक वर्षमा १ सय २३ ट्रिप वास्तविक सामान ढुवानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले खुलाएको थियो । अख्तियारले सशस्त्रका वाहिनी कार्यालयसँग सामानको विवरण मागेको थियो । विवरणअनुसार ५३ लाख १३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ बराबरको सामान १ सय २३ पटक ढुवानी गरेको पत्र अख्तियारले पाएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानले भने १ हजार ९ सय २३ ट्रिप सामान ढुवानी गरेको देखाएर रकम अपचलन गरेको खुल्यो ।

०६६ देखि ०६८ सम्म सशस्त्रको कमान्ड सम्हालेका बस्नेतले त सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत प्रतिस्पर्धाबिनै ढुवानी गराएका थिए । सशस्त्र प्रहरीका १३ कर्मचारीका नाममा पेस्की दिएर ढुवानी कम्पनीमार्फत सामान आपूर्ति गरिएको थियो । यसरी ढुवानी गर्ने कम्पनीसमेत फर्जी थिए ।

०६३ देखि ०६५ सम्म सशस्त्र प्रमुख बनेका ओलीको कार्यशैली पनि उही थियो । ओलीको पालामा पनि १० जना प्रहरी कर्मचारीका नाममा पेस्की निकालेर ढुवानी कारोबार गरेको बिल तयार गरिएको थियो । बस्नेत र ओली दुवैको पालामा भैरव, पदम, महाकाली, मुना र प्रकाशदीप क्यारियर नामक ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमार्फत कारोबार भएको थियो । यी कम्पनीको कानुनी अस्तित्व नै थिएन । यी कम्पनीमार्फत सशस्त्रले ०६६ देखि ०६८ सम्म ढुवानी गरेको बिल, भर्पाइ तयार गरेको थियो ।

०६८ मा आईजीपी बनेका श्रेष्ठको प्रवृत्ति पनि उही देखियो । सत्यदीप ट्रान्सपोर्ट नामक नक्कली कम्पनीको नाममा सामान ढुवानी गरेको बिल, भर्पाइ तयार गरेर रकम अपचलन गरिएको अख्तियारको अभियोग थियो । काठमाडौँ, धापासीमा कार्यालय रहेको भनिएको उक्त कम्पनी कहीँ दर्ता छैन । उसले करिब २४ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान ढुवानी गरेको बिल भेटिएको थियो । अदीति ट्रान्सपोर्टले ढुवानी गरेका सामानको त बिल, चलानी नम्बर नै मिलेको थिएन ।

मूल मुद्दामा अनदेखा

चारै पूर्वआईजीपीको पालामा सामान ढुवानी गर्दा खर्च र आम्दानी बाँधिएका कागजात दुरुस्त थिएनन् । चलानी नम्बर मिलेको थिएन । अर्थात्, लेखा प्रणाली मनलाग्दी राखिएको थियो । सशस्त्रको लेखा प्रणालीको त्रुटिबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बारम्बार सचेत गराएको थियो । ढुवानी गर्दा चलानीसाथ सामान नबुझाएको, सामान बुझाएको भर्पाइसाथ स्रेस्ता राख्ने नगरेको महालेखाको ०६७/६८ को प्रतिवेदनमा छ । यसका साथै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ढुवानी कार्य नगरेको समेत उल्लेख छ ।

विशेष अदालतले भने सशस्त्र प्रहरी अर्धसैनिक प्रकृतिको संवेदनशील निकाय भएकाले लेखा प्रणालीमा भएका त्रुटिलाई सामान्य मानेको छ । साथै, विशिष्ट र प्राविधिक प्रकृतिको काम गर्नुपर्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरीका बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीलाई अन्य सामान्य कार्यालयमा हुने ढुवानीसँग तुलना गरेर हेर्न नमिल्ने विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । सुरक्षा संवेदनशीलता, गोप्यतालाई दृष्टिगत गर्दा अनियमितता भएको भन्नु न्यायोचित नहुने विशेषको ठहर छ ।

सामान्य सिद्धान्त के हो भने सामान ओसारपसार गर्दा ढुवानी गरिने कार्यालयमा आम्दानी देखिनुपर्छ भने गरिएको कार्यालयबाट घट्नुपर्छ । सशस्त्र प्रहरीको यो हिसाब नै गोलमाल भेटिएको थियो । अदालत यो तथ्यप्रति मौन छ । बरु उसले लेखा प्रणाली दुरुस्त नहुनुलाई ‘सानातिना गल्ती’ को संज्ञा दिएको छ । छोटो इतिहास भएको फौजी प्रकृतिको संगठनमा लेखाविज्ञ नहुने भएकाले यसलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने विशेषको ठहर छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘लेखासम्बन्धी विषयको अध्ययन र तालिमको पर्याप्त अवसरसम्म नपाएका व्यक्तिबाट राखिएको लेखासम्बन्धी विवरण, पत्रका चलानी नम्बरलगायतका सानातिना गल्ती हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।’

तथ्यलाई अदालतले कसरी अनदेखा गरेको छ भन्ने उदाहरण हो, अदीति ट्रान्स्पोर्टका सञ्चालक भरतकुमार थापाको बयान । उनले आफूले प्रतिस्पर्धाबिनै काम पाएको अनुसन्धानकारीदेखि न्यायिक निकायसम्म निर्धक्क बताएका छन् । तर टेन्डरबिनै अदीतिले सामान ढुवानी गरेको विषयलाई भने अदालतले नजरअन्दाज गरेर मुद्दा छिनेको छ । सञ्चालक थापाले अदालतसामु नै आफूले ०६९/७० र ०७०/७१ को ढुवानीका लागि टेन्डर नपारेको स्वीकारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ढुवानीका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रअनुसार ठेक्का पाएको होइन ।’

अदीतिले ०६८/६९ मा ६ करोड ७ लाख ३७ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ बराबरको सामान ढुवानी गरेको थियो । यही पुरानो सम्झौता–दरअनुसार ढुवानी गर्ने सर्तमा सशस्त्र मुख्यालयले अदीतिलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको उनले अदालतमै भनेका छन् । यस हिसाबले अदीतिले ५ करोड २३ लाख ४१ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको ढुवानी बिनाटेन्डर आफूले गरेको अदालतमा प्रस्ट बयान दिएका छन् । अभियोगीले स्वीकारेको विषयमा अदालत प्रवेश नै गरेको छैन । बरु झूटा बिल बनाएको आरोपमा इन्कारी बयान दिएको विषयलाई आधार मानेर थापालाई सफाइ दिएको छ ।

बस्नेतको पालामा हवाइ कार्गोमार्फत २ सय १४ पटक सञ्चार उपकरण पठाएको नाममा २ करोड १९ लाख ५० हजार ५ सय ९० रुपैयाँको बिल तयार भएको देखिन्छ । यती र बुद्ध एयरले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा सशस्त्रले १ सय रुपैयाँ दस्तुरमा २ देखि ३ किलोग्राम मात्र सामान पठाएको उल्लेख छ । भुक्तानीका लागि सशस्त्र प्रहरीमा पेस गरिएका बिल र एयरलाइन्सको विवरणमा आकाश–जमिनको फरक परेको थियो । यस्तो स्वतन्त्र प्रमाणबारे समेत विशेष अदालत मौन छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका कर्मचारीको दस्तखतमा समेत नक्कली बिल जारी भएको थियो । पूर्वी टिमोरमा रहेका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) विश्वकुमार भट्टराईको नक्कली हस्ताक्षर गरेर बिल भुक्तानी पत्र बनाइएको थियो । पत्रमा भट्टराईको भनिएको हस्ताक्षर र आयोगसमक्ष उनले गरेको हस्ताक्षर राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा फरक–फरक व्यक्तिको भएको देखिएको थियो ।

विशेष अदालत अनियमितताको मूल विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । सशस्त्रका कुनै पनि कार्यालयले सामान नपाएको गुनासो नगरेका र सामान गोदाममा नभेटिएकोलाई समेत अदालतले सफाइको आधार मानेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनियमितताको विषय सामान किनेर आवश्यक ठाउँमा नपुर्‍याएको भन्ने होइन । फौजलाई आवश्यक सामान वास्तविक ढुवानीमार्फत पुर्‍याएको र त्यसमा ढुवानीको नक्कली बिलसमेत अचाक्ली थपेको भन्ने मुद्दाको चुरो हो । यो तथ्यबाट समेत विशेष अदालत बतासिएको छ ।

जबकि मूल विवादको पक्ष यही थियो । यसले विशेष अदालत मूल तथ्यमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक देखिन्छ । बरु भावनामा बगेर निचोडमा पुगेको नेपाललाई प्राप्त दस्तावेजले बताउँछ ।

किन यस्तो फैसला

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले नियोजित रूपमा सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर बनाउन निशाना साँधेको समेत फैसलामा छ । तर भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि कसरी यो संगठन कमजोर हुन्छ, भयो भन्ने आधार अदालतले दिएको छैन । लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा ०७३ को संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गरेर जबर्जस्त यसलाई प्रमाणित गर्न नखोजिएको भने होइन । लोकमानको कदमलाई अनुचित ठहर्‍याउन सके आफूप्रति आस्था बढ्ने भावनाबाट अदालत प्रेरित भएको हो ?

आशंकाको अर्को आधार पनि छ । यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला विशेष अदालतका अध्यक्षसहित तीनै जना न्यायाधीश सरुवाको सम्मुख थिए । यो मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशत्रय बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोद श्रेष्ठ वैद्यको फैसलाको १८ दिनपछि नै सरुवा भयो । चार वर्षदेखि अड्किएको मुद्दा सरुवा हुने छेको पारेर छिन्न हतारिनु र फैसलामा तथ्यगत त्रुटि देखिनु संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । उसै पनि पछिल्ला दिन न्यायालयप्रति आस्था घट्दो क्रममा छ । यस्तो बेला मुद्दाको एक पक्षलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी तथ्य बंग्याएर भएको फैसला स्वयं स्वेच्छाचारी देखिन्छ । 

प्रकाशित: भाद्र ५, २०७६