मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले सरकारका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै सुशासनलाई पहिलो नम्बरमा राखेका थिए, १३ फागुन ०७४ मा । भ्रष्टाचार नसहने उनको घोषणा सेलाउन नपाउँदै सरकारी अड्डा मात्र होइन, प्रदेश सरकारकै मन्त्रीहरू अनियमिततामा मुछिन थाले ।

सरकारी काममा ढिलासुस्ती हुन नदिने उनको प्रतिबद्धता आफ्नै मातहतका निकायमा लागू हुन सकेन । सरकारी सेवामा सुधार नआउँदा संघीयताको अनुभूति हुन सकेको छैन । संघ–प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विषय संवैधानिक इजलाससम्म पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारको ११ बुँदे प्रतिबद्धतामा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि प्रदेश २ यी दुवै मामिलामा कमजोर रहेको विपक्षीको आरोप छ । जस्तो, २ भदौमा सहिद रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभामा सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको, सुशासन कायम हुन नसकेको र जनताले झन् बढी दुःख पाएको आक्षेप लगाए ।

प्रदेश २ मा विकास र समृद्धिको सबै सम्भावना विद्यमान छ । उर्वर र समथल भूमि छ । यातायातको सुगमता छ । खुला सीमा छ । यी सबैले प्रदेश २ लाई विकासपथमा फड्को मार्न समय लाग्दैन । मेरो ध्यान प्रदेशको विकास र समृद्धिमै केन्द्रित छ ।

मोहम्मद लालबाबु राउत

मुख्यमन्त्री, प्रदेश २

‘संघले अधिकारै दिएको छैन’ भन्ने प्रदेश सरकार आफ्नै अधिकार क्षेत्रका काममा समेत नतिजाविहीन छ । सरकार गठन भएको छोटो समयमै जनतासँग जोडिएका अनेकौँ योजना ल्याए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको प्रदेश सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण खर्चमा अनियमितता भएको आरोप लाग्यो ।

चौतर्फी दबाबका कारण मोदीको जनकपुर भ्रमणको साढे २ महिनापछि प्रदेश सरकारले भ्रमणमा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट सक्न मन्त्रालयहरूले नै होटलको कोठामा बसेर योजना तयार पारेर आफ्नै नीतिको धज्जी उडाए । यसबारे मुख्यमन्त्री राउत निरीह बनिदिए ।

संघीयताको मुद्दा उठाएका मधेसवादी दलको बहुमत रहेको प्रदेश २ मा १९ महिनायताको अभ्यासले नजिकको सरकारको आभास भने गराएको छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याउँदा संघीय सरकारका घटक दल नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले जनकपुरमै आएर भनेका थिए, “ओभरटेक नगर्नुस्, दुर्घटना हुन्छ ।”

प्रदेश २ ले यो अवधिमा १७ वटा विधेयक पारित गरेको छ । झन्डै २४ वटा विधेयक प्रदेशसभामा प्रक्रियामा छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई झन् शक्तिशाली बनाउन संघीय सरकारले विधेयक ल्याएलगत्तै प्रदेश २ सरकारले अधिकार कटौती गर्न प्रशासनसँग सम्बन्धित विधेयक अघि सार्‍यो । त्यो विधेयकमा प्रजिअलाई नागरिकता, सीमा र राहदानीको अधिकारमा सीमित पारिएको छ । समानान्तर प्रशासनको व्यवस्था गरिएको विधेयक सरकारले प्रदेशसभामा लगेको छ ।

“हाम्रो पहिलो ध्येय संघीयतालाई संस्थागत गर्नु नै हो,” मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, “संघीयताको जग प्रदेश २ ले नै बसाल्ने हो । त्यसैका लागि हामीले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।”

मधेस मामिलाका जानकार विजयप्रसाद मिश्र प्रदेश २ सरकार संघसँग अधिकार खोस्नमै केन्द्रित हुँदा जनतालाई डेलिभरी दिन चुकेको बताउँछन् । “प्रदेश सरकार बाँधिएको अवस्थामा छ । सरकार त बन्यो तर अधिकार दिइएन,” मिश्र भन्छन्, “संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारको गति सुस्त देखियो ।”