संघीय संसद्मा पुगेको भए शंकर पोखरेल अर्थमन्त्रीका दाबेदार थिए । तर एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धनले उनको यात्रा प्रदेशतर्फ मोडियो । चुनावअघि नै मुख्यमन्त्री निश्चित गरेर मैदानमा उत्रिएका नेता पोखरेलको डेढ वर्षे नेतृत्व अपेक्षा गरिएजस्तो उत्साहजनक भने हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीको आकांक्षा प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हालेर पूरा गरिरहेका पोखरेलले कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लगाउँछन्, मुख्यमन्त्री पोखरेल ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ ।

प्रदेशको पाँच वर्षे आवधिक योजना तयार भएको छ । त्यसले प्रदेश ५ को गरिबीको दर ५ वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । प्रदेशका ४४ लाख ९९ हजार जनसंख्यामध्ये अहिले २४ दशमलव ५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई ५ वर्षमा ९ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ बचत २० प्रतिशत र स्थिर पुँजी लगानी ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । त्यस्तै, प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २० बाट २ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने उल्लेखसहितका ३ दर्जनभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छन् ।

प्रदेशको समृद्धिका लागि हामीले पाँच वर्षे आवधिक योजना तयार गरेका छौँ । कार्यक्रम र आयोजना पनि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा तय गरिएको छ । त्रिवर्षीय ढाँचाका योजना र कार्यत्रमले सरकारको ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ को सोच पूरा गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुग्ने मेरो विश्वास छ ।

शंकर पोखरेल

मुख्यमन्त्री, प्रदेश ५

सरकारले गर्न थालेका केही ठूला र दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वका योजनाको डीपीआर बनाउने काम भइरहेको र तयार भएका डीपीआर कार्यान्वयनमा गएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउँछन् । “सरकारका दीर्घकालीन महत्त्व र रणनीतिका कामको परिणाम देखिन समय लाग्छ,” चौधरी भन्छन्, “निरन्तर काम भइरहेको छ, अर्को वर्षबाट नतिजा पनि आउन थाल्छ ।” सिद्धबाबा चरंगे झुम्सा सडक, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको होलेरी सडक खण्डमा काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रादेशिक राजधानी र नामकरण गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि सिफारिस समिति बनाएर अध्ययन गरिए पनि समितिबाट टुंगो लाग्ने सम्भावना न्यून छ । राजधानी बुटवल कि दाङमा भन्ने विवाद कायमै छ । बुटवलको पक्षमा बहुमत सदस्य रहे पनि संविधानअनुसार दुई तिहाइ जुटाउनुपर्छ । दुवै स्थानले तत्काल दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन मुस्किल छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल सहमतिमै टुंगो लगाउने दाबी गर्छन् तर छलफल भने गरेका छैनन् ।

साउन अन्तिम साता मुख्यमन्त्री पोखरेलकै प्रस्तावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गर्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसअघि सरकार आफैँले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि बनेको कानुनमा राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाइने उल्लेख छ ।

लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र आर्कषक कार्यक्रम ल्याउने योजना भए पनि गत वर्ष झन्डै २ करोड खर्च गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष उपलब्धिविहीन बन्यो । कांग्रेस नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर राना भन्छन्, “नीति राम्रो ल्याएर मात्र भएन, कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन ।”

सरकारले नीति राम्रो बनाएको तर कार्यान्वयन र अनुगमन फितलो हुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको राजनीतिशास्त्री जनार्दन आचार्यको टिप्पणी छ । “प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर मुख्यमन्त्री त्यसमा चुकेका छन् ।”