कर्णाली प्रदेश : मिल्दैन बोली र व्यवहार

- कलेन्द्र सेजुवाल/सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकारले २२ जेठमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत १ करोडभन्दा कमका योजना नबनाउने घोषणा गर्‍यो । सरकारको त्यो बोली १० दिन पनि टिकेन । १ असारमा ल्याइएको बजेटमा ६ अंकसम्मका थुप्रै टुक्रे योजना समेटिए ।

भर्खरै बामे सरिरहेको प्रदेश सरकारको बोली र व्यवहारमा तालमेल नभएको यो एउटा उदाहरण हो । डेढ वर्षे अवधिमा सरकार आफैँले घोषणा गरेका योजना र नीति कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । बोली र व्यवहारमा तालमेल नहुँदा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भन्ने गरेको विकासरूपी ‘डोजर’ ले गति लिन सकेको छैन ।

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम ‘गज्जब’ को थियो । कारण– त्यहाँ समृद्धिका थुप्रै सपना समावेश थिए । तर संसद्मा व्यक्त ती बोली व्यवहारमा लागू नहुँदा जनतामा निराशा र सरकारप्रति अविश्वास बढेको छ । “जनताले बोलीभन्दा विकास चाहन्छन्, कारण जेसुकै भए पनि कर्णाली सरकारले आफूलाई व्यवहारमा खरो उतार्न सकेन,” राजनीतिशास्त्री दुर्गाप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “सरकारको डेढ वर्षको समीक्षा गर्दा सफल भन्न सकिने अवस्था म देख्दिनँ ।”

हामीले पहिलो वर्षदेखि नै त्रिदेशीय द्रुत मार्ग, रेलमार्ग, सुर्खेत–गोठीकाँडा सिद्धपाइला केबुलकार, ५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना, डिजिटल सहर निर्माणका योजना सारेका छौँ । संघीय सरकारको साथ र सहयोग मिल्यो भने हामीले अघि सारेका योजना सम्पन्न गर्न कुनै समस्या छैन ।

महेन्द्रबहादुर शाही

मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश 

गत आवमा विकास बजेट २४ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसी पुँजीगततर्फ बजेट बढी विनियोजन गरिनु र जनशक्ति, संरचना तथा कानुन अभावले बजेट सोचेअनुरूप कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछन् । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा यी कारण औँल्याए पनि व्यावहारिक धरातल कमजोर हुनु असफलताको प्रमुख कारक हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित ०७५ लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगेर ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ घोषणा गर्‍यो । उक्त घोषणा आर्थिक रूपमा विवादित मात्र भएन, घोषणाअनुसार लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकेन ।

रारामा त अभियान सुरु भएको वर्षमा करिब १२ हजार पर्यटक मात्र पुगे । कर्णाली प्रदेश पर्यटन विकास समिति संयोजक राजु कार्की सरकारले पर्यटक भित्र्याउन ठोस रूपमा योजना बनाई कार्यान्वयन नगर्दा सफलता नमिलेको बताउँछन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्यटन वर्ष घोषणा भएकै वर्ष ४ हजार पर्यटक कम आउनु असफलता रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम राम्रो हुँदाहुँदै पनि आर्थिक पक्ष विवादित हुनु र अपेक्षित रूपमा पर्यटक भित्र्याउन नसक्नुले सरकारको पहिलो वर्षको महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम ‘असफल’ हुन पुग्यो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका थुप्रै महत्त्वाकांक्षी योजनामध्ये एक थियो, हिल्सा–जमुनाह त्रिदेशीय द्रुत मार्ग । यो योजनामा सरकारले आशलाग्दो प्रगति हासिल गरेको छ । द्रुत मार्गको हिल्सा–सुर्खेत ४ सय ८ किलोमिटर खण्डमा ६४ अर्ब लागत अनुमान छ । नेपाल सरकारले जिम्मेवारी दिए ५४ महिनामा निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे इरवानको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो, कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीका अनुसार चालू आवमा ४० ‘अर्गानिक गाउँ’, हर्रे र कपुरकोटमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण, प्रदेशमै प्रांगारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको छ ।

प्रकाशित: भाद्र १०, २०७६