कर्णाली प्रदेश : मिल्दैन बोली र व्यवहार
कर्णाली प्रदेश सरकारले २२ जेठमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत १ करोडभन्दा कमका योजना नबनाउने घोषणा गर्यो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २२ जेठमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत १ करोडभन्दा कमका योजना नबनाउने घोषणा गर्यो । सरकारको त्यो बोली १० दिन पनि टिकेन । १ असारमा ल्याइएको बजेटमा ६ अंकसम्मका थुप्रै टुक्रे योजना समेटिए ।
भर्खरै बामे सरिरहेको प्रदेश सरकारको बोली र व्यवहारमा तालमेल नभएको यो एउटा उदाहरण हो । डेढ वर्षे अवधिमा सरकार आफैँले घोषणा गरेका योजना र नीति कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । बोली र व्यवहारमा तालमेल नहुँदा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भन्ने गरेको विकासरूपी ‘डोजर’ ले गति लिन सकेको छैन ।
आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम ‘गज्जब’ को थियो । कारण– त्यहाँ समृद्धिका थुप्रै सपना समावेश थिए । तर संसद्मा व्यक्त ती बोली व्यवहारमा लागू नहुँदा जनतामा निराशा र सरकारप्रति अविश्वास बढेको छ । “जनताले बोलीभन्दा विकास चाहन्छन्, कारण जेसुकै भए पनि कर्णाली सरकारले आफूलाई व्यवहारमा खरो उतार्न सकेन,” राजनीतिशास्त्री दुर्गाप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “सरकारको डेढ वर्षको समीक्षा गर्दा सफल भन्न सकिने अवस्था म देख्दिनँ ।”
हामीले पहिलो वर्षदेखि नै त्रिदेशीय द्रुत मार्ग, रेलमार्ग, सुर्खेत–गोठीकाँडा सिद्धपाइला केबुलकार, ५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना, डिजिटल सहर निर्माणका योजना सारेका छौँ । संघीय सरकारको साथ र सहयोग मिल्यो भने हामीले अघि सारेका योजना सम्पन्न गर्न कुनै समस्या छैन ।
महेन्द्रबहादुर शाही
मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
गत आवमा विकास बजेट २४ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसी पुँजीगततर्फ बजेट बढी विनियोजन गरिनु र जनशक्ति, संरचना तथा कानुन अभावले बजेट सोचेअनुरूप कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछन् । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा यी कारण औँल्याए पनि व्यावहारिक धरातल कमजोर हुनु असफलताको प्रमुख कारक हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित ०७५ लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगेर ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ घोषणा गर्यो । उक्त घोषणा आर्थिक रूपमा विवादित मात्र भएन, घोषणाअनुसार लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकेन ।
रारामा त अभियान सुरु भएको वर्षमा करिब १२ हजार पर्यटक मात्र पुगे । कर्णाली प्रदेश पर्यटन विकास समिति संयोजक राजु कार्की सरकारले पर्यटक भित्र्याउन ठोस रूपमा योजना बनाई कार्यान्वयन नगर्दा सफलता नमिलेको बताउँछन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्यटन वर्ष घोषणा भएकै वर्ष ४ हजार पर्यटक कम आउनु असफलता रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम राम्रो हुँदाहुँदै पनि आर्थिक पक्ष विवादित हुनु र अपेक्षित रूपमा पर्यटक भित्र्याउन नसक्नुले सरकारको पहिलो वर्षको महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम ‘असफल’ हुन पुग्यो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका थुप्रै महत्त्वाकांक्षी योजनामध्ये एक थियो, हिल्सा–जमुनाह त्रिदेशीय द्रुत मार्ग । यो योजनामा सरकारले आशलाग्दो प्रगति हासिल गरेको छ । द्रुत मार्गको हिल्सा–सुर्खेत ४ सय ८ किलोमिटर खण्डमा ६४ अर्ब लागत अनुमान छ । नेपाल सरकारले जिम्मेवारी दिए ५४ महिनामा निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे इरवानको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो, कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीका अनुसार चालू आवमा ४० ‘अर्गानिक गाउँ’, हर्रे र कपुरकोटमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण, प्रदेशमै प्रांगारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...