सुदूरपश्चिम प्रदेश : नामकरणमै सन्तुष्टि

- चित्रांग थापा/धनगढी

बजेट बाँडफाँट र योजना छनोट भइरहँदा विभिन्न मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बिहानैदेखि कार्यकर्ताको घुइँचो लाग्थ्यो । मन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई कार्यकर्ताका भनाइ सुन्ने र उनीहरूलाई मन्त्री भेटाउन निकै सकस हुन्थ्यो । आर्थिक वर्ष पनि सकियो, मन्त्रालय पनि सुनसान भए । त्यतिबेलाको भीडभाड आफ्नो गाउँठाउँमा योजना र बजेट माग्नेको थियो ।

डेढ वर्षे अवधिमा मन्त्रीहरूको अधिकांश समय कार्यकर्ताले भनेको ठाउँमा उद्घाटन, शिलान्यासमा पुग्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना कसरी आफू नजिकका कार्यकर्ताको जिम्मा दिनेमै सकिएको छ । “सरकारले डेढ वर्षे अवधिमा के गर्‍यो भन्ने कुरा त परै जाओस्, प्रदेशका समस्यासमेत बुझ्न सकेन,” विश्लेषक टेकराज पन्त भन्छन्, “प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू अप्रत्यासित पाएको ठूलो पदको प्रदर्शनमै व्यस्त रहे ।”

विगतमा मोरङ र सुनसरीको बजेट सुदूरपश्चिमभन्दा बढी भएको भन्दै त्यतिबेला सरकारप्रति आलोचना गरिरहने सत्ता पक्षका नेताहरू यतिबेला आफ्नै प्रदेश सरकारको २३ अर्बभन्दा बढीको वार्षिक बजेटमध्ये ५ अर्बभन्दा बढी फ्रिज जाँदा तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । “सीमान्तकृत जनताको पहुँच उनीहरूका आधारभूत समस्या समाधान हुने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन सकेन,” कैलालीका उद्यमी व्यवसायी गोपाल हमाल भन्छन्, “जनताका आधारभूत समस्याबारे कुनै दीर्घकालीन योजनाको सुरुआत नहुँदा डेढ वर्ष खेर गएझैँ भएको छ ।”

डेढ वर्षे कार्यकालमा जनतासँग वाचा गरेअनुसार सबै कुरा हुन नसके पनि नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थापन, भौतिक संरचनाको व्यवस्था र तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि कानुन निर्माण सुरुमा चुनौतीपूर्ण थियो । सरकार ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छैन । प्रदेशको नामकरण, राजधानी तोक्ने र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा अन्य प्रदेशको दाँजोमा हामी पछाडि भएनौँ ।

त्रिलोचन भट्ट

मुख्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सकेकोलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन सम्पन्न भए पनि हासम्म ३२ कानुन र १ नियमावली मात्र निर्माण भएको अवस्था छ । प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम पनि समयमै सम्पन्न गर्नुलाई सरकारले दोस्रो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । नामकरणमा विवाद नभए पनि राजधानीका लागि गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ वडा तोकिएकामा विवाद छ । सर्वोच्च अदालतमा वातावरण विनाशको सम्भावनालाई ख्याल नगरेर जंगल मासेर राजधानी बनाउन लागेका भन्दै मुद्दा विचाराधीन छ ।

प्रदेश सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार अभाव र संसाधन कमी भएका अवस्थामा पनि जेनतेन व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारको दैनिक प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएकोलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।

सरकारले आफैँले पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार काम गर्न सकेको छैन । बजेट वितरणमुखी, कार्यकर्ता पोस्ने र मन्त्रीका क्षेत्रमा बढी विनियोजित गरेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् । । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु र प्रशासनिक खर्च बढ्दै जानु प्रदेश सरकारको कमजोरी हो ।

सरकारले डेढ वर्षे अवधिमा पहिलो अल्पकालीन बजेट रकम अधिकांश अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गरेको विषय सदन र बाहिर निकै चर्चामा रह्यो । बजेट असन्तुलित भएको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले यस पटक २० दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । “प्रदेशका ठूला रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई यो सरकारले पर्याप्त बजेट नै छुट्याएको छैन,” कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल भन्छन्, “ठूलो बजेट मनपरी खर्च गर्न एकमुष्ट बजेटमा राख्ने गर्छ । त्यसैले हामी पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गरेरै भए पनि सरकारविरुद्ध उत्रनुपरेको हो ।”

प्रकाशित: भाद्र १०, २०७६