सुदूरपश्चिम प्रदेश : नामकरणमै सन्तुष्टि
बजेट बाँडफाँट र योजना छनोट भइरहँदा विभिन्न मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बिहानैदेखि कार्यकर्ताको घुइँचो लाग्थ्यो । मन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई कार्यकर्ताका भनाइ सुन्ने र उनीहरूलाई मन्त्री भेटाउन निकै सकस हुन्थ्यो । आर्थिक वर्ष पनि सकियो, मन्त्रालय पनि सुनसान भए । त्यतिबेलाको भीडभाड आफ्नो गाउँठाउँमा योजना र बजेट माग्नेको थियो ।
बजेट बाँडफाँट र योजना छनोट भइरहँदा विभिन्न मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बिहानैदेखि कार्यकर्ताको घुइँचो लाग्थ्यो । मन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई कार्यकर्ताका भनाइ सुन्ने र उनीहरूलाई मन्त्री भेटाउन निकै सकस हुन्थ्यो । आर्थिक वर्ष पनि सकियो, मन्त्रालय पनि सुनसान भए । त्यतिबेलाको भीडभाड आफ्नो गाउँठाउँमा योजना र बजेट माग्नेको थियो ।
डेढ वर्षे अवधिमा मन्त्रीहरूको अधिकांश समय कार्यकर्ताले भनेको ठाउँमा उद्घाटन, शिलान्यासमा पुग्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना कसरी आफू नजिकका कार्यकर्ताको जिम्मा दिनेमै सकिएको छ । “सरकारले डेढ वर्षे अवधिमा के गर्यो भन्ने कुरा त परै जाओस्, प्रदेशका समस्यासमेत बुझ्न सकेन,” विश्लेषक टेकराज पन्त भन्छन्, “प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू अप्रत्यासित पाएको ठूलो पदको प्रदर्शनमै व्यस्त रहे ।”
विगतमा मोरङ र सुनसरीको बजेट सुदूरपश्चिमभन्दा बढी भएको भन्दै त्यतिबेला सरकारप्रति आलोचना गरिरहने सत्ता पक्षका नेताहरू यतिबेला आफ्नै प्रदेश सरकारको २३ अर्बभन्दा बढीको वार्षिक बजेटमध्ये ५ अर्बभन्दा बढी फ्रिज जाँदा तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । “सीमान्तकृत जनताको पहुँच उनीहरूका आधारभूत समस्या समाधान हुने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन सकेन,” कैलालीका उद्यमी व्यवसायी गोपाल हमाल भन्छन्, “जनताका आधारभूत समस्याबारे कुनै दीर्घकालीन योजनाको सुरुआत नहुँदा डेढ वर्ष खेर गएझैँ भएको छ ।”
डेढ वर्षे कार्यकालमा जनतासँग वाचा गरेअनुसार सबै कुरा हुन नसके पनि नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थापन, भौतिक संरचनाको व्यवस्था र तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि कानुन निर्माण सुरुमा चुनौतीपूर्ण थियो । सरकार ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छैन । प्रदेशको नामकरण, राजधानी तोक्ने र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा अन्य प्रदेशको दाँजोमा हामी पछाडि भएनौँ ।
त्रिलोचन भट्ट
मुख्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सकेकोलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन सम्पन्न भए पनि हासम्म ३२ कानुन र १ नियमावली मात्र निर्माण भएको अवस्था छ । प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम पनि समयमै सम्पन्न गर्नुलाई सरकारले दोस्रो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । नामकरणमा विवाद नभए पनि राजधानीका लागि गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ वडा तोकिएकामा विवाद छ । सर्वोच्च अदालतमा वातावरण विनाशको सम्भावनालाई ख्याल नगरेर जंगल मासेर राजधानी बनाउन लागेका भन्दै मुद्दा विचाराधीन छ ।
प्रदेश सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार अभाव र संसाधन कमी भएका अवस्थामा पनि जेनतेन व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारको दैनिक प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएकोलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।
सरकारले आफैँले पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार काम गर्न सकेको छैन । बजेट वितरणमुखी, कार्यकर्ता पोस्ने र मन्त्रीका क्षेत्रमा बढी विनियोजित गरेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् । । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु र प्रशासनिक खर्च बढ्दै जानु प्रदेश सरकारको कमजोरी हो ।
सरकारले डेढ वर्षे अवधिमा पहिलो अल्पकालीन बजेट रकम अधिकांश अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गरेको विषय सदन र बाहिर निकै चर्चामा रह्यो । बजेट असन्तुलित भएको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले यस पटक २० दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्यो । “प्रदेशका ठूला रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई यो सरकारले पर्याप्त बजेट नै छुट्याएको छैन,” कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल भन्छन्, “ठूलो बजेट मनपरी खर्च गर्न एकमुष्ट बजेटमा राख्ने गर्छ । त्यसैले हामी पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गरेरै भए पनि सरकारविरुद्ध उत्रनुपरेको हो ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...