प्रदेश राजधानी बुटवलसँगै जोडिएको तिलोत्तमा नगरपालिकामा छ, हराभरा शंकरनगर सामुदायिक वन ।

प्रदेश ५ का उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरी र पटक-पटक मन्त्री भएका कांग्रेस नेता तथा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडसमेत उपभोक्ता रहेको सामुदायिक वन भने भूमाफियाको कब्जामा छ । यहाँको ८२ बिघा जग्गा ३० वर्षअघिदेखि व्यक्तिको नाममा छ । हाल उक्त जग्गामा ७२ जनाको स्वामित्व छ ।

सरकारी पदाधिकारीको मिलेमतोमै स्थानीय नारायण सापकोटाको अगुवाइमा घना जंगल व्यक्तिका नाममा गएको हो । त्यसयता सामुदायिक वनका उपभोक्ता र भूमाफियाबीच बस्ने र लखेट्ने दोहोरी चलेको छ तर वनको जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन । जिल्ला वन कार्यालयले दर्ता खारेज गर्न गरेको फैसला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष राम गिरी बताउँछन् । "भूमाफियाको जालो शंकरनगरदेखि काठमाडौँसम्म नै रहेछ । माफियाले सामुदायिक वनमाथि नै मुद्दा हालेका छन्," उनी भन्छन्, "०४८ सालदेखि अड्डाअदालत धाइरहेका छौँ । तर वनको जग्गा फिर्ता ल्याउन सकेका छैनौँ ।"

०५२ सालमा अख्तियारले दिएको निर्देशनअनुसार ६ वर्षअघि उक्त जग्गा दर्ता खारेज गर्ने फैसला जिल्ला वनले गरेको थियो । त्यसको मुद्दा जिल्ला वन कार्यालयमा तामेलीमा छ । भूमाफिया फैसलाविरुद्ध अदालत गएका छन् । पुनरावेदन र सर्वोच्च घुम्दै मुद्दा अहिले उच्च अदालत बुटवलमा आएको छ ।

साविक शंकरनगर-१ र करहिया गाविस-८ मा रहेको क्षेत्र अहिले तिलोत्तमा नगरपालिका-१ र ८ मा छ, जुन पर्यटकीय क्षेत्र वनबाटिकाबाट पूर्वपट्टी करहिया जाने सडक छेउ पर्छ । त्यहाँ हाल साल, सिसौलगायत रूख छन् । उक्त जग्गा हाल प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित जग्गा अर्कैको नाममा देखिएपछि कलेज निर्माणको कामसमेत अलमलमा छ । "विवादित जग्गाको फिल्ड बुक, नक्सा, स्रेस्तासमेत कहीँ-कतै कानुनबमोजिम दर्ता भएको रेकर्ड अभिलेख छैन । जग्गाको तिरोभरो कोही-कसैबाट भएको छैन," स्थानीय उपभोक्ता तथा मुद्दाको सहजीकरण गरेका अधिवक्ता खुमकान्त पौडेल भन्छन्, "टेबलमा बसेर जग्गा लिने-दिनेले सरासर झुट काम गरेकामा पनि फिर्ता ल्याउन महाभारतको युद्धजस्तै भएको छ ।"

कसरी भयो किर्ते

०४६ सालमा तत्कालीन सरकारले रूपन्देही कपिलवस्तु उच्चस्तरीय वन सुदृढीकरण आयोग गठन गरेको थियो । त्यसका अध्यक्ष यज्ञबहादुर बुढाथोकीको अगुवाइमा वनको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा व्यक्तिलाई दिइएको हो । १७ माघ ०४६ को कागजातमा स्थानीय १ सय ४६ जनालाई जग्गाको लालपुर्जा दिन निर्णय गरेको उल्लेख छ । जग्गाको फिल्ड नक्सा भने त्यसअगाडिको छ ।

टोली प्रमुख माताप्रसाद त्रिपाठी र अमिन केदारप्रसाद ढुंगानाले फिल्ड नक्सा बनाउने काम ३-८ माघसम्म गरेका थिए । कागजातले त्यसबेला मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसमेत किर्ते काममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ । जबकि क्षेत्र पूर्वपञ्चायत वन र पञ्चायत संरक्षित वनलाई २८ फागुन ०४५ मा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । "स्वामित्व लिएसँगै भूमाफियाले जग्गा नापजाँच गर्न कर्मचारी खटाए । केही व्यक्ति आएर बस्ती बसाले," तत्कालीन सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारी भन्छन्, "सबै जुटेर हटायौँ तर जग्गाको स्वामित्व फर्काउन सकेनौँ ।"

व्यक्तिको नाममा दर्ता शंकरनगर सामुदायिक वनको क्षेत्र  

बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बन्यो । त्यसका रूपन्देही अध्यक्ष एकराज भाट थिए, जो पहिलो संविधानसभा चुनावमा चितवनबाट कांग्रेस समानुपातिक सांसद बने । उनी बुटवल बेगम किशोर पुनको घरमा बस्थे । पुन प्रशासकलाई फकाउन र कुटिल काम गर्न माहिर थिए । पशुपालकसमेत रहेका नारायणले उनको घरमा दूध पुर्‍याउने गर्थे । दूध लैजाँदै गर्दा बेगमसहित भाटलाई प्रलोभनमा पार्न सफल भए । उनीहरूको मिलेमतोमा मालपोतका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारे । लगत्तै आयोगमार्फत एकराजले १६ कात्तिक ०५१ मा रूपन्देही कपिलवस्तु वन सुदृढीकरण आयोग बुटवलको १७ माघ ०४६ को निर्णयबमोजिम जग्गा दर्ता गर्ने एकल निर्णय गरे । 'यसमध्येका ७२ जनाको फिल्ड नक्सा बुक, वितरण भएको पुर्जाका स्रेस्ता अनुमोदन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छु,' स्रेस्तामा छ ।

कानुनी लडाइँ

०५२ वैशाखमा भूमाफियाहरू जुटे र तिरो भराउन मालपोत गए । उक्त जग्गा प्रमाणित भएको भन्दै सामुदायिक वन र गाविसमा समेत पुर्जा देखाउँदै हिँड्न थाले । यसपछि सामुदायिक वन र शंकरनगर गाविसले ११ जेठ ०५२ मा नारायणप्रसाद सापकोटा, उदम गुरुङदेखि सुमन थापासम्मका १ सय ४६ जनाले जग्गा दर्ता पुर्जा देखाउँदै हिँडेकाले उनीहरूको दर्ता खारेज गर्न भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए । शंकरनगर गाविस अध्यक्ष हालका प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री गिरी थिए । 'वनको जग्गामा व्यक्तिले ०३८ सालदेखि भोगचलन गरेको भन्ने गलत हो । तर उनीहरूका हातमा लालपुर्जा छ,' उजुरीमा उल्लेख छ, 'सरकारी निकायबाटै अनुमोदन र प्रमाणित भएको छ तर मालपोत कार्यालयमा मोठ र स्रेस्ता छैन । यसैले जग्गा फिर्ता गरिपाउ“m ।'

प्रशासनले कागजात वनमा पठायो तर जग्गा फर्काउन चासो दिइएन । उपभोक्ता समिति २० पुस ०५२ मा अख्तियारमा गए । शंकरनगर वनका तर्फबाट अध्यक्ष भण्डारीले वन किर्ते गर्नेलाई कारबाही र जग्गा दर्ता बदर गर्न माग गरे । अख्तियारले वन कार्यालय, मालपोत, नापीका प्रमाण जम्मा गर्‍यो । जग्गा दिने निर्णय गर्ने यज्ञराज र निर्णय कार्यान्वयनमा लगाउने एकराजसमेतलाई सोधपुछ गर्‍यो । पछि १२ जेठ ०५५ मा दुवै आयोगले गरेका काम झुटो भएको भनी वन ऐनसम्बन्धी दर्ता बदर गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दियो । ठगीको मुद्दा चलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निर्देशन पठायो । तर वन र प्रहरीले कुनै प्रक्रिया थालेनन् ।

शान्ति प्रक्रियापछि भूमाफियाका तर्फबाट नारायणका आफन्त गोविन्द सापकोटासमेतले अगुवाइ थाले । शंकरनगरमा तत्कालीन माओवादी युवा संगठन वाईसीएलको दबदबा थियो । त्यही शक्तिलाई भूमाफियाले आफ्नो पक्षमा पारेर जंगल फाँडेर बस्न थाले । स्थानीय र माफियाबीच लखेटालखेट चल्यो । यसबाट सामुदायिक वनमा ठूलो धक्का लाग्यो । पटक-पटक मालपोत र नापीमा गएर रोक्न खोजे तर उपाय लागेन । यसपछि २ र ३ असार ०७० मा कांग्रेस नेता खाँड र तत्कालीन एमाले नेता गिरीसहित सामुदायिक वनको टोली जिल्ला वन कार्यालयमा २ दिन धर्ना बस्यो । "यसले वनलाई अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब भयो," तत्कालीन वन अधिकृत रुद्र ज्ञवाली भन्छन्, "अदृश्य दबाबलाई चिरेर हामी अनुसन्धानमा लाग्यौँ ।"

लामो समय अल्भिmएको मुद्दालाई जिल्ला वनले २८ असार ०७० मा फैसला गर्‍यो । त्यसबेला जिल्ला वन अधिकारी दीपक ज्ञवाली थिए । उनको अगुवाइमा भएको फैसलाको पहिलो बँुदामा वन ऐन, ०४९ को दफा १६ को उपदफा १३ बमोजिम नारायण सापकोटादेखि नरबहादुर गाहासम्मका ७२ जनाको नाममा रहेको जग्गा दर्ता बदर गरी राष्ट्रिय वन कायम गर्न र जग्गाको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालय रूपन्देही र नापी कार्यालयमा लेखी पठाउने उल्लेख छ ।

दोस्रोमा उक्त दफाको उपदफा १ अनुसार वन कसुर गरेकाले वन क्षेत्रको दर्ता गर्ने-गराउने काममा संलग्न नारायणप्रसादसमेतका हकमा उक्त दफा ५० को उपदफा २ बमोजिम सजाय हुने अवस्था विद्यमान रहेकाले यस विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी मुद्दा दायर गर्न साविक शीतलनगर इलाका वन कार्यालयमा लेखी पठाउने भनिएको छ । यसअन्तर्गत कसुर गर्ने व्यक्ति वा सरकारी कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसको निर्णय जिल्ला वन अधिकृतले गर्न सक्छ ।

कुरा यत्तिमा सकिएन, जग्गा किर्ते गर्नेहरू वनको फैसलाविरुद्ध न्यायालय गए । नारायणसहितका व्यक्तिले साविक पुनरावेदन अदालत बुटवलमा ३० असार ०७० मा मुद्दा हाले । पुनरावेदनले ६ पुस ०७२ मा प्रतिवादीलाई रोहबरमा नराखी एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै पुनः प्रक्रिया पुर्‍याएर फैसला गर्न साविक जिल्ला वन कार्यालयमा मिसिल फिर्ता गर्‍यो । वन मुद्दा फौजदारी हो, जसमा वारेस लाग्दैन । तर अदालतले कसुर लागेका व्यक्तिलाई तारेख तोकी जिल्ला वन कार्यालयमा पठाएको थियो । "प्रतिवादी आफू गएनन् । वारेस लिन पठाए । वनले वारेस स्वीकारेन र सट्टामा प्रतिवादी स्वयं तारेखमा उपस्थित हुनुपर्ने दाबी गर्‍यौँ,' हाल डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पछाई भन्छन्, "यसपछि पुनरावेदन अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गए ।"

सर्वोच्चले २६ असारमा उक्त मिसिल पुनः उच्च अदालत बुटवलमा पठाएको छ । त्यसमा उक्त जग्गा आवादी या वन क्षेत्र कुन हो, यकिनपछि फैसला गर्न मुद्दाका पक्ष-विपक्षलाई तारेख तोकिएको छ । "हामीले राष्ट्रिय वन लिएर संरक्षण गर्न खोजेका हौँ," अध्यक्ष गिरी भन्छन्, "केही व्यक्तिले गर्दा अड्डा-अदालत मुद्दा-मामिलामा साह्रै दुःख पायौँ ।"

वनको पक्षमा जग्गा ल्याउन पहल गरेका हालका प्रदेश मन्त्री लीला गिरी कानुनी ढिलाइ र झन्झटले जग्गा फिर्ता गराउन नसकेको बताउँछन् । "राजनीतिक र सामाजिक अभियान सुरु गर्न र सक्न सहज रहेछ," उनी भन्छन्, "कानुनका अनेक हांगाबिंगा समाउने भूमाफियासँग लड्न गाह्रो रहेछ ।" प्रदेशका अन्य वनमा समेत यस्ता धेरै मुद्दा छन् ।