दूरगामी यात्रा, पुरानै एजेन्डा

  • आवरण कथा

- मनबहादुर बस्नेत

साढे दुई दशकपछि बल्ल चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई काठमाडौँले स्वागत गर्न पायो । २५ र २६ असोजमा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा ओर्लिए, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ । आतिथ्य र खातिरदारीमा नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेन । बाटाघाटा रातारात सिंगारिए । पञ्चेबाजा, नेवारीलगायत विभिन्न जातजातिका परम्परागत बाजागाजाले सडक गुञ्जियो ।

सरकारले यस्तरी उत्सवमय बनाएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बखत हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सम्झौता–समझदारीले ठूलो परिवर्तनको बाटो पक्रिहाल्न सकेको नदेखिए पनि यसको राजनीतिक सन्देश भने ठूलो छ । 

चीनसँगको सम्बन्धमा पर्यायवाची शब्दकै रूप लिएको रेलमार्गसँग नेपाल कहिलेसम्म जोडिन्छ भन्ने किटानी त भएन नै, सामान्य लेखाजोखा लगाउन सक्ने आधारसमेत तय गरेन । रेलमार्ग निर्माणबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मात्रै समझदारी भयो । जबकि कम्तीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने तहमा सम्झौता हुने नेपालमा धेरैले ठानेका थिए । 

चीनसँग रेलमार्गमार्फत जोडिएर कार्गोको व्यवस्था हुन सके नेपालको व्यापारिक हैसियत उकासिने मानिन्छ । ०७२ मा नेपाल विश्वबजारमा जोडिने चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को हस्ताक्षरित सदस्य बनेसँगै रेलमार्ग जोडिने विषय तीव्र बहसमा आएको थियो । 

त्यसयता नेपाल–चीनबीच झन्डै आधा दर्जन उच्चस्तरीय भ्रमण भए पनि चीनसँग रेल सञ्जालमा जोडिनेबारे ठोस उपलब्धि हात नपरेकाले नेपालप्रति चीनको सन्देह कायमै रहेको देखाउँछ । यस अवधिमा नेपालबाट चीनमा प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण तीन पटक र अहिले सी नेपाल आए । “लामो समयपछि भएको सर्वोच्च तहको भ्रमणमा यति समयभित्र रेलमार्ग बन्छ भनेर समझदारी बन्नुपर्ने हो,” राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल भन्छन्, “कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सम्भाव्यता अध्ययन वा डीपीआरबारे समझदारी हुन सक्थ्यो । रेलमार्ग निर्माणमा चीनको संशय प्रस्ट देखियो ।” 

संशयका दुई कारण हुन सक्ने उनको जिकिर छ । पहिलो– भौगोलिक जटिलता चिरेर रेलमार्ग जोड्न सकिने–नसकिने अनिश्चितता । दोस्रो– भारतलाई नचिढ्याउन नेपालसँगको सम्बन्ध सोचीविचारी अगाडि बढाउने । “यसबाहेक रेलमार्ग निर्माणबारे मिति नतोक्नुको अर्को कारण हुनै सक्दैन,” खनाल भन्छन् ।

०७२ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै त्यसैलाई देखाउँदै भारतीय नाकाबन्दी सुरु भयो । झन्डै पाँच महिनाको नाकाबन्दी सकिएको दुई महिनापछि चैतमा ओली चीन जाँदा दूरगामी असर गर्ने रणनीतिक महत्त्वका सम्झौता गरे । भारतीय एकल निर्भरता हटाउन ओलीले त्यसबेला चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौता र रेलमार्ग निर्माणमा सहकार्यको समझदारी गरेका थिए, जसमध्ये प्रोटोकलमा गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालले चिनियाँ सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोगको सुविधा पाएको छ । यसले तेस्रो मुलुकसम्म व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने ढोका खोलिदिएको छ । रेलमार्ग बनाएर नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडितमा परिणत गर्ने सीले नेपाल आएर वाचा गरिसकेका छन् । भलै, रेलमार्ग जोड्ने प्राविधिकलगायतका थुप्रै पाटा अनुद्घाटित नै छन् । 

चिनियाँ समकक्षीसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासमा


रेलमार्फत चीनसँग जोडिने र पारवहन सुविधा पाउने सम्झौता भएपछि ०७४ को चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत पाएर पुन: ओली सत्तामा आए, पाँच वर्ष शासन गर्ने गरी । दोस्रोपल्ट चीन गएका ओलीले पहिलोपल्टका समझदारीकै आलोकमा थप सम्झौता गरे । सीको हालैको नेपाल भ्रमणमा ओलीले पहिलो र दोस्रो चीन भ्रमणमा गरेकै समझदारीको निरन्तरता पाइन्छ । 

नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्ने सहमति ओलीको पहिलो भ्रमणताका भएको थियो, जसले दोस्रोमा पनि निरन्तरता पायो । सी नेपाल आउँदासमेत उक्त सहमति अटाएको छ । यसपालि भने पारस्परिक कानुनी सहायता गर्ने विषयलाई सन्धिको नाम दिइएको छ । साथै, यसअघि नै निचोडमा पुगिएको सुपुर्दगी सन्धि गर्नेमा आशावादी हुने भनेर व्याख्यासमेत गरिएको छ । 

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चीनले सहयोग गर्ने विषय ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमै उठेको थियो । नेपालको उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोसी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडर निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने विषय पनि यसअघिको समझदारी–सम्झौतामा समेत उठेको थियो ।

थुप्रै सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चुनौती बाँकी नै छ । खासगरी कुरा बढी गर्ने, काम नगर्ने नेपाली पक्षको प्रवृत्तिलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीले समेत कटाक्ष गरिदिए, भ्रमणका दौरानमा । 

बेइजिङको युनिभर्सिटी अफ इन्टरनेसनल बिजनेस एन्ड इकोनोमीबाट विद्यावारिधि कल्याण रोका दूरगामी असर पार्ने दुई मुलुकबीचका समझदारी–सम्झौता कर्मचारी तहबाट कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेकाले त्यसको सट्टा छुट्टै संयन्त्र खाँचो पर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत त्यस्तो संयन्त्र बनाएर छरिएर रहेका सम्झौताको एकद्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । “कर्मचारीकै जिम्मा छाडिदिने हो भने विभिन्न वहानामा समस्या अल्झाउने खतरा छ,” उनी भन्छन् । 

के चाहन्छ चीन ?

चीन–भारतबीच सन् २०१८ मा ९५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भएको थियो । २०१९ मा यो आँकडा खर्ब डलर पुर्यानउने चीनको लक्ष्य थियो । तर अमेरिकासँग चीनले व्यापार युद्धको सामना गर्नुपरेपछि यो लक्ष्यमा बाधा पुगेको छ । सन् २०१९ को पहिलो चार महिनामा भारतले चीनसँगको व्यापार घाटा १० अर्ब डलरले घटाएको छ । एकातिर वासिङ्टन र बेइजिङबीचको व्यापारिक द्वन्द्वको असर भारतसँगको व्यापारमा देखिएको छ भने अर्कोतिर अझै पनि भारत चीनदेखि सामान आयात गर्ने सातौँ ठूलो मुलुक हो । अर्थात्, चीनका लागि भारत अपरिहार्य बजार हो । 

समुद्री मार्गबाट मात्र भारतीय बजारमा चिनियाँ सामान पुग्ने गर्छ । तर ठूलो जनसंख्या भएको बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा समुद्री मार्गबाट भित्रिने चिनियाँ सामानले पकड जमाउन सकेको छैन, लामो दूरी पर्ने भएकाले अत्यधिक लागत बढ्ने हुँदा । नेपाल हुँदै रेलमार्गले भारत छोए ५० करोड जनसंख्या बसोबास गर्ने यो भूगोलमा सहजै चिनियाँ सामानको पहुँच बढ्छ । यसबाट आफूलाई हुने लाभ चीनले नकेलाउने कुरै हुँदैन । सोही कारण चीन नेपालको बाटो भएर भारतीय बजारको हिस्सेदार बन्न खोजिरहेको छ ।

नेपालसँगको हिमचिमकै कारण भारतीय बजार गुमाउने घातक कदम चीनले चाल्दैन । यसको प्रस्ट छनक सी भारतको बाटो भएर नेपाल ओर्लनुले देखाइसकेको छ । “दक्षिण एसियाली राजनीतिमा चीन एउटा गेम प्लान लिएर छिरेको छ । बंगलादेश, भुटानमा अहिले भारतीय प्रभाव घटिरहेको छ,” कूटनीतिवेत्ता मिलन तुलाधर भन्छन्, “भारतलाई पनि साथमा लिएर चीन दक्षिण एसियाली मुलुकमा आफू लिड गर्न चाहन्छ । यस क्रममा ती मुलुकलाई भारतीय प्रभुत्वबाट फुत्काउने चीनको कोसिस हुनेछ । भुटानजस्तो मुलुकमा त चीनका कारण भारतले आफ्नो पकड खुस्काउँदै छ ।”

चीनले पटक–पटक नेपाललाई झकझक्याउने विषय हो, तिब्बत मामिला । यो मुद्दा यसपालिको भ्रमणमा पनि प्रतिविम्बित हुन छुटेको छैन । बरु एक कदम अगाडि बढेर सीले ताइवान र हङकङको विषय नउचाल्न पश्चिमा राष्ट्रलाई नेपालबाटै चेतावनी दिए । सीले नेपाली भूमिलाई यसरी प्रयोग गरे कि, त्यही बेला चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्धबारे वार्ता भइरहेको थियो । अमेरिकालाई दबाब दिन सीले अमेरिका स्वयंले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानेको नेपाली भूमि रोजे । यसबाट सीले प्रस्ट सन्देश दिएका छन्, नेपालमा चीन प्रकट रूपमै ओर्लिएको छ । नेपाल र चीनबीचको संयुक्त वक्तव्यमा ताइवान चीनको अभिन्न भूमि भएको स्वीकारिएको छ ।

सुरक्षा चासो चीनको मूल विषय हो । स्थानीयदेखि उच्च स्तरका द्विपक्षीय छलफलमा चीनले सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतासाथ उठाउँछ । आधारभूत प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताभन्दा बाहिरको व्यवस्थाबाट हासिल गरेको आर्थिक साम्राज्य कमजोर भए आफ्नो शक्ति क्षीण हुने चीनले बुझेको पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा बताउँछन् । “चीनका दुइटा स्वार्थ छन् । पहिलो– एक चीन । ताइवान, हङकङ, तिब्बती भूमि चीनबाट नटुक्रियोस् । दोस्रो– आन्तरिक सुरक्षा,” राणा भन्छन्, “छिमेकतिरको विकास, सम्बन्धको कुरा यसैमा निहित छ ।”

नेपालमा चीन कति आक्रामक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न पर्यटकीय केन्द्र काठमाडौँको ठमेल क्षेत्र हेरे पुग्छ । ठमेलको एउटा सडक खण्डले आफ्नो पहिचान नै लगभग गुमाइसकेको छ । ज्याठा सडक अहिले ‘चाइनिज लाइन’ भनेर चिनिन्छ, जहाँ चिनियाँ व्यापारीले कारोबार गर्छन् । उनीहरूले त्यहाँ ‘मिनी चाइना टाउन’ खडा गरेका छन् । नेपाली नामलाई प्रतिस्थापित गरेर चिनियाँहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै त्यहाँ बसोबास गर्छन् त ? नेपालमा व्यापार, व्यवसाय गरिरहेका चिनियाँको संख्या कति छ भन्ने यकिन अभिलेख सुरक्षा निकायसँग समेत छैन । 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलका अनुसार प्रारम्भिक अभिलेख अध्यागमन विभागसँग हुन्छ । तर नेपाली सेनाका पूर्वरथी विनोज बस्न्यात नेपाल आएका विदेशी नागरिकको गतिविधि निगरानी गर्ने प्रणाली नहुँदा त्यसले आगतमा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आउने जोखिम देख्छन् । “चीन र पश्चिमा मुलुकबीच शक्ति संघर्ष मात्र होइन, नेपालमा एकले अर्कालाई रोक्ने दाउपेच पनि छ,” बस्न्यात भन्छन्, “भोलि समस्या चुलिएपछि सुरक्षाका कुरा गर्नुभन्दा अहिल्यै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक डीआईजीका अनुसार विभिन्न भेषमा चिनियाँहरू गुप्तचरीका लागि नेपालमा आएका छन्, जो व्यापारिक भेषमा बसिरहेका छन् । पश्चिमा नागरिकको बढी गतिविधि हुने ठमेलमै चिनियाँले अखडा जमाउनुले शंकाको सुविधा दिएको छ । 

नेपाललाई त्रास

१४ र १५ वैशाख ०७५ मा भारत र चीनले अनौपचारिक बैठक थालनी गरे, चीनको उहान सहरबाट । एसियाली शताब्दी निर्माणमा अगाडि बढ्न तथा क्षेत्रीय विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त अनौपचारिक बैठकबाट ‘टु प्लस वान’ नीतिको थालनी गरेका थिए । यसको अर्थ हो– तेस्रो पक्षबारे निर्णय गर्दा पहिले दुवै मुलुकले साझा धारणा बनाउने र सोहीअनुसार कदम चाल्ने । 

चीन र भारत मिलेर ल्याएको यो यस्तो अवधारणा हो, जसले नेपाल, भारत र चीनबीचको परम्परागत त्रिदेशीय सम्बन्धलाई अस्वीकार्छ । यसको सोझो अर्थ हो, सामरिक र आर्थिक रूपमा दुई शक्तिशाली छिमेकीको स्वार्थ मिले नेपालको हितमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जित हुन सक्छ । संयोग कस्तो भने साँधसीमा जोडिएका शक्तिशाली दुई छिमेकी चीनपछि भारतमा दोस्रो अनौपचारिक बैठक सकाएर सी नेपाल ओर्लिए । अनौपचारिक भएकाले सी र मोदीबीच भएका छलफल सार्वजनिक हुने छैनन् । आगामी व्यवहारबाट बुझिनेछ ।

तर यी दुई बलवान मुलुक मिल्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच पुग्ने क्रमबद्ध निर्णय भएका छन्, विगतमा । जतिखेर टु प्लस वानको अवधारणा जन्मिएकै थिएन । ०७२ वैशाखमा मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा चीन र भारतबीच भएको एउटा सम्झौताले त नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै हमला गरेको थियो । मोदीको तीन दिने भ्रमणमा नेपाली भूमि लिपुलेक नाकामार्फत सीमा व्यापार बढाउने सहमति चीन र भारतले गरेका थिए । 

४१ बुँदे सहमतिको २२ औँ बुँदामा ‘दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन, वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङला, लिपुलेक नाका र सिप्लिकामा सीमा व्यापार बढाउन राजी भए’ भनिएको छ । दार्चुलाको पश्चिम–उत्तर मोहडामा पर्ने लिपुलेक चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । लिपुलेकभन्दा दक्षिणतिर तल कालपानीमा भारतीय अर्धसैनिक सुरक्षा अंग इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिसको क्याम्प झन्डै ६ दशकदेखि तैनाथ छ ।नेपाली भूमिमाथि दुई छिमेकी मुलुकले संगठित आधिपत्य जमाएपछि यसविरुद्ध नेपालको संसद्‍मा समेत आवाज उठेको थियो । तर यो विषय पछि त्यत्तिकै सेलायो । लामो समयदेखि नेपाललाई पन्छाएर लिपुलेकमाथि चीन र भारतले एकलौटी समझदारी गर्दै आएका थिए । सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमण हुँदा लिपुलेकलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी भएको थियो । नेपालले आपत्ति जनाएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले नेपाल र चीनबीच सीमा सम्झौता हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङलाई त्रिदेशीय सीमा–बिन्दु मानिएकाले त्यसअनुसार कालापानी नेपालतर्फ पर्छ भन्ने प्रस्टोक्ति दिएका थिए ।

०६१ चैतमा चीन र भारतबीच भएको अर्को सम्झौतामा मध्य सेक्टरको लिपुलेक/ च्याङलाभन्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किविथ–दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक बिन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सिद्धान्तत: सहमत भएको उल्लेख छ । यो सम्झौताले कालापानी क्षेत्रको भारतीय अतिक्रमणलाई चीनले मान्यता दिएको देखिन्छ । नेपालले प्रतिवाद गर्दै विज्ञप्ति निकालेपछि नेपालस्थित आफ्नो दूतावासमार्फत चीनले उक्त समझदारीमा उल्लिखित कुराले कालापानीबारे सरोकार नराख्ने जवाफ नेपाललाई पठाएको थियो । 

सन् २०१४ मा सीको भारत भ्रमण हुँदा फेरि अर्को समझदारी भयो । चीनमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जान भारतीय तीर्थयात्रीका लागि नयाँ रुट खोल्न समझदारी भयो, जसमा नाथुला, लिपुलेकलाई सम्भावित रुट मानिएको थियो । मोदीको चीन भ्रमणले यसअघिका सबै प्रयासलाई साकार पारिदियो, लिपुलेकलाई चीन र भारतले व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेसँगै 

विचित्र त के भयो भने लिपुलेक क्षेत्रमार्फत हुने आवतजावतलाई चीनले नै रोकेको थियो, स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर यो बाटोबाट ओहोरदोहोर गरेको भन्दै खम्पा विद्रोहपछि चीन सरकारले आगमनका लागि स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो । सामरिक महत्त्वको नाका प्रयोग गर्न भारतलाई दिन चीन राजी हुनुले आफ्नो स्वार्थसामु छिमेकीको हित मिथ्या हुने देखाउँछ । “घोषित रूपमै टु प्लस वान आएपछि नेपाल बढी सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,” कूटनीतिज्ञ तुलाधर भन्छन्, “हामी बराबरीको हैसियतमा त्रिदेशीय सहकार्यबाट अन्यत्र लाग्नु हुँदैन । हामीलाई अन्धकारमा राखेर हामीविरुद्ध हुने मोर्चाबन्दीको सरकारले डटेर सामना गर्नुपर्छ ।”

भनिन्छ, कूटनीतिमा ‘मुलुकको स्वार्थ हुन्छ, दिल हुँदैन ।’ बन्द–समाजबाटै विश्वको अग्रज राजनीतिक खेलाडी बनेको चीन पक्कै पनि आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ बोकेर प्रकट रूपमै नेपाल छिरिरहेको छ । नेपाल पनि अहिले चीनप्रति ठूलो भरोसा बोकेर अगाडि बढ्न खोजेको त छ, दक्षिणी छिमेकीको कुटिल व्यवहारबाट मुक्ति पाइयोस् भन्ने हेतुले । “चीन वा कुनै पनि मुलुकले हामीलाई माया गर्ने होइनन् । हाम्रो विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिले माया पाएजस्तो हुने हो,” पूर्वप्रधानसेनापति 

राणा भन्छन्, “शक्ति मुलुकको संघर्षबाट बचेर गोटी चाल्नुपर्छ ।”


राष्ट्रपति हाबी


सी आगमन क्रममा कार्यकारी प्रधानमन्त्री आलंकारिक राष्ट्रपतिको छायामा परेको देखिए । पहिलो घटना– चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागतार्थ नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिन् । राष्ट्रपतिको पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओली सीलाई भेट्न विमानस्थल पुगे । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिपछि प्रधानमन्त्री ओली सीको स्वागतमा लाइनबद्ध भए । “कि त एयरपोर्टमा प्रधानमन्त्री जानु हुँदैन थियो । गएपछि उनी आफैँले ‘रिसिभ’ गर्नुपर्थ्यो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले लाइन लागेर स्वागत गर्ने अनि राष्ट्रपति अगाडि बसेर स्वागत गर्ने कुरा दुनियाँका लागि आश्चर्यजनक भयो,” राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल भन्छन् । 

मर्यादाक्रम आन्तरिक प्रयोजनका लागि भएकाले राष्ट्रपतिको पछाडि उभिएर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सीको स्वागत गर्न जरुरी नभएको खनालको ठम्याइ छ । “मुलुकको प्रमुख त प्रधानमन्त्री हो नि,” उनी भन्छन् । 

दोस्रो घटना भयो– सोही साँझ शीतल निवासमा । राष्ट्रपति भण्डारी र सीले दायाँबायाँ आ–आफना् प्रतिनिधिमण्डल राखेर भेटवार्ता गरे । मानौँ, त्यहाँ दुई राष्ट्रबीच दुईपक्षीय वार्ता हुँदै छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिसँग भएको शिष्टाचार भेटलाई दुई मुलुकबीच वार्ताको स्वरूप दिइएको थियो । “प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका थिए कि ?” व्यंग्यात्मक शैलीमा खनाल भन्छन्, “नभए आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारीको भूमिका किन खेलेको ?”

प्रकाशित: कार्तिक ४, २०७६