किन खुम्चिँदै छ अन्न भण्डार ?

  • प्रदेश ५

- ठाकुरसिंह थारु

मुलुककै प्रमुख अन्नभण्डार मानिने बर्दियामै हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन घट्दो छ । त्यसको प्रभाव कृषि उत्पादन कम हुने नै भयो । वर्षमा कति हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा घट्यो ? त्यसको अनुसन्धान हुन बाँकी छ । कृषि अधिकारीहरूले कृषियोग्य जमिन घट्नुका पाँच प्रमुख कारण औँल्याउँछन् ।

पहिलो- पछिल्लो समय निजी वन बनाउने क्रम बढ्दो छ । यसले निजी वनको क्षेत्रफल बढाए पनि खेतीयोग्य जग्गामा कमी ल्याएको छ । दोस्रो- बर्दियाका सबैजसो बजार सहरोन्मुख हुँदै जाँदा जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने क्रम उस्तै छ । तेस्रो- नदी कटानले सयौँ खेतीयोग्य जग्गा बगरमा परिणत हुँदै गएको छ । चौथो- उद्योग स्थापना हुने क्रम बढेको छ । बढीजसो इँटा उद्योगले पनि खेतीयोग्य जग्गामा कमी ल्याएको छ । पाँचौँ- कृषिलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ महँगो हुँदा जग्गा बाँझै राख्ने चलन बढेको छ ।

बर्दिया र बाँकेको कृषि क्षेत्र हेर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जका प्रमुख सागर ढकालका अनुसार खेतीयोग्य जग्गा घट्ने क्रम जारी रहे अन्नभण्डार मानिने बर्दियामा कृषि क्षेत्र नै संकटमा पर्न सक्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा जोड दिइरहेका बेला खेतीयोग्य जग्गा संरक्षणका लागि भने ठोस नीति ल्याउन सकेका छैनन् । "खेतीयोग्य जग्गा घट्ने थुप्रै कारण छन् । तर निजी वन, नदी कटान, प्लटिङलगायत मुख्य कारण हुन्," ढकाल भन्छन्, "खेतीयोग्य जग्गा संरक्षणका लागि ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ ।"

बर्दियामा एक दशकअघि ७५ हजार हेक्टर जग्गामा खेती हुँदै आएकामा पछिल्लो तथ्यांकले करिब ४६ हजार हेक्टरमा मात्र धान खेती हुने देखाएको छ । बर्दियामा औद्योगिक क्षेत्र नभए पनि पछिल्लो समय सानाठूला उद्योग स्थापना हुने क्रममा छन् । औैद्योगिक क्षेत्र नहुँदा ती उद्योग खेतीयोग्य जग्गामै स्थापना भइरहेका छन् । बर्दियामा ३५ वटा इँटा उद्योग स्थापनासँगै १४ हजार वर्गमिटर फिट जग्गा घटेको छ । इँटा उद्योगका कारण उब्जाउ खेत बालुवा र कंक्रिट बन्दै गएको छ । उद्योग खोल्नेे स्पष्ट सरकारी नीति नहुँदा खाद्यान्न उत्पादन हुने जग्गामा इँटा फल्न थालेका हुन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुलरियाका प्रमुख मोहन घर्ती मगर गाउँबस्तीदेखि एक किलोमिटर टाढा इँटा उद्योग खोल्न पाउने नियम रहेको बताउँछन् । "यो धेरै क्षेत्रफल जग्गा हो । यही अनुपातमा कृषियोग्य जमिन घट्दै गए चिन्ताको विषय हुन सक्छ," कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकाल भन्छन्, "यसका लागि खास नीति ल्याउन आवश्यक छ ।"

उद्योग सञ्चालकको रोजाइमा पनि खेतीयोग्य जमिन परिरहेका छन् । इँटा बनाउन माटो प्रयोग हुने गरेकाले पनि बाँकेमा खेतीयोग्य जमिन दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । कृषिको तथ्यांकअनुसार बाँकेमा ५७ हजार २ सय ५२ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा छ । त्यसमध्ये ५२ हजार ८ सय ३८ हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ । किसानबाट उत्पादित कृषि वस्तुले राम्रो मूल्य नपाउने गरेका कारणले पनि खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको हो । खेतीबाट आउने आम्दानीभन्दा बढी मूल्य इँटा उद्योग सञ्चालकले दिने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय खेती गर्ने जनशक्तिमा कमी आएपछि निजी वन लगाउने क्रम बढेको छ । एक पटक रोपेपछि आठ-दस वर्षसम्म झन्झट नहुने र फाइदा पनि बढी लिन सकिने भएकाले पछिल्लो समय खेतीयोग्य जग्गामा रूख रोप्ने क्रम बढेको वन डिभिजन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख वन अधिकृत हरिप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । "यहाँ जग्गा भएका तर जिल्लाबाहिर बस्ने जग्गाधनी धेरै छन् । त्यसैले तिनले रूख रोप्ने अनि बर्षौ पछि आएर बिक्री गर्छन्," श्रेष्ठ भन्छन् ।

बर्दियाका कृषियोग्य जग्गामा यसअघि नै प्लटिङ गरिएको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाको मैनापोखर, भोलागौली, कालिकालगायत स्थानका जग्गा घडेरीका नाममा बिक्री भइसके । बाँसगढी नगरपालिकामा जग्गाको भाउ छोइनसक्नु छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकाको भुरीगाउँ, मधुवन नगरपालिकाको ताराता, सानोश्री क्षेत्रका खेतीयोग्य जग्गा घडेरीका रूपमा परिणत भइसके ।

बबई नदीले बर्सेनि सयौँ बिघा खेतीयोग्य जग्गा कटान गर्दै आएको छ । परेवा ओडरदेखि भारतको सीमासम्मको हजारौँ नेपाली जग्गा कटान र पटानले बगर बनिसकेको छ । दर्जनौँ गाउँ विस्थापित भइसकेका छन् । भारतीय पक्षले बर्दिया सीमा नजिकै बबई नदीमा बनाएको गोपिया बाँध र कणर्ाली नदीको पानीका लागि निर्मित कैलाशपुरी बाँधले कटान बढी हुने गरेको हो ।

कैलाशपुरी बाँधले बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र कैलालीका बस्ती डुबानमा पर्दै आएका छन् । गोपिया बाँधका कारण गुलरिया नगरपालिकाको रत्नपुर, परसिया, बाँधुपुर, भादागाउँ, इन्द्रपुर, सुरजपुर, तुलसीपुर, जब्दी, भैसाही, मोहम्दपुरलगायत दर्जन बढी गाउँ डुबानमा पर्दै आएका छन् ।

किसानका लागि मल, बीउ महँगो हुनु र युवा पुस्तामा खेतीप्रतिको आकर्षण निकै घटेका कारण पनि अन्नभण्डारमा खेती प्रणाली सुस्ताएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकाल कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषिमा सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उत्पादन गरेको खाद्यान्न मुस्किलले मल र बीउ किन्न पुग्छ । "वर्षभरलाई पुग्ने गरी राखेर बिक्री गर्ने हो भने सिँचाइ र मलकै पैसा पुग्दैन । त्यसैले युवा खेतीमा नलागेका हुन सक्छन्," किसान रामद्दिन चौधरी भन्छन्, "वस्तुभाउ पाल्ने चलन हराइसक्यो । टयाक्टरले जोताएर खेती भइरहेको छ ।"


उहिले निर्यात, अहिले आयात

यहाँका किसानद्वारा उत्पादित धान, तोरी, मसुरो, गहुँ, केराव र चनालगायत उत्पादन नेपालगन्जसँग सीमा जोडिएको रुपैडिहा र बाबागन्ज तथा बर्दिया नजिकैको मिहीपुरवा बजार पुग्थे । किसानको उत्पादन भारतमा निर्यात हुन थालेपछि नेपाल सरकारले नेपाल-भारत सीमामा छोटी भन्सारसमेत स्थापना गर्‍यो । तर अचेल भारत निर्यातको कुरो इतिहास भइसकेको छ । कृषिजन्य वस्तु भारतबाटै आयात हुने क्रम बढेको छ ।

बर्दियाका आधा दर्जन नाकाबाट विभिन्न वस्तु निर्यात गरिँदै आएको थियो । त्यतिबेला सडक र यातायातका साधन नहुँदा गोरु गाडाबाट निर्यात गरिन्थ्यो । त्यसका लागि छोटो बाटो रोजिन्थ्यो । "त्यतिबेला गाडी, मोटर थिएन । गोरु लडियामा धान बिक्री गर्न भारतको रुपैडिहा र मिहीपुरवासम्म पुग्थ्यो । धानको मूल्य २०-२५ रुपैयाँ बोरी बिक्री गरेर फर्किन्थ्यौँ," बढैयाताल गाउँपालिका वडा-५ का रामलाल चौधरी भन्छन्, "अन्नबाली बिक्री गर्न र घर फर्किन तीन दिनसम्म लडिया कुदाउनुपथ्र्यो ।"

नेपालगन्जको जमुनाहामा मूल भन्सार ०१३ सालमा स्थापना गरिएको थियो । तर सडक नहुँदा मूल भन्सारको मातहत रहने गरी बाँके र बर्दियाका ग्रामीण नाकामा छोटी भन्सार राखियो । करिब ४५ वर्षअघिसम्म नेपाली किसानले भारतमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गरे । तर हाल सबैथोक भारतीय बजारबाट नेपालमा निर्यात हुन थालेको छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख शान्तिराम निरौलाका अनुसार सडक, यातायातको साधन बढेसँगै हाल छोटी भन्सार बन्द भइसकेको छ । "नेपालबाट कृषि उत्पादन भारतमा निर्यात हुने क्रम घट्दै गएपछि मूल नाकाहरूमा मात्रै भन्सारको व्यवस्था मिलाइएको हो । हाल सहरमा मात्रै भन्सार छ । गाउँको नाका बन्द छ," निरौला भन्छन्, "मूल नाकाबाट कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात भएको देखिँदैन ।"

पछिल्लो समय गाउँका युवा वैदेशिक रोजगारीका नाममा धमाधम पलायन भइरहेका छन् । जग्गा नभएका सर्वसाधारण खेती गर्नुभन्दा पनि मजदुरीका लागि सहर पस्ने क्रम बढेपछि कृषिप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ ।

 

प्रकाशित: कार्तिक १९, २०७६