किन खुम्चिँदै छ अन्न भण्डार ?
एक दशकयता घट्यो, २९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन
मुलुककै प्रमुख अन्नभण्डार मानिने बर्दियामै हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन घट्दो छ । त्यसको प्रभाव कृषि उत्पादन कम हुने नै भयो । वर्षमा कति हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा घट्यो ? त्यसको अनुसन्धान हुन बाँकी छ । कृषि अधिकारीहरूले कृषियोग्य जमिन घट्नुका पाँच प्रमुख कारण औँल्याउँछन् ।
पहिलो- पछिल्लो समय निजी वन बनाउने क्रम बढ्दो छ । यसले निजी वनको क्षेत्रफल बढाए पनि खेतीयोग्य जग्गामा कमी ल्याएको छ । दोस्रो- बर्दियाका सबैजसो बजार सहरोन्मुख हुँदै जाँदा जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने क्रम उस्तै छ । तेस्रो- नदी कटानले सयौँ खेतीयोग्य जग्गा बगरमा परिणत हुँदै गएको छ । चौथो- उद्योग स्थापना हुने क्रम बढेको छ । बढीजसो इँटा उद्योगले पनि खेतीयोग्य जग्गामा कमी ल्याएको छ । पाँचौँ- कृषिलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ महँगो हुँदा जग्गा बाँझै राख्ने चलन बढेको छ ।
बर्दिया र बाँकेको कृषि क्षेत्र हेर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जका प्रमुख सागर ढकालका अनुसार खेतीयोग्य जग्गा घट्ने क्रम जारी रहे अन्नभण्डार मानिने बर्दियामा कृषि क्षेत्र नै संकटमा पर्न सक्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा जोड दिइरहेका बेला खेतीयोग्य जग्गा संरक्षणका लागि भने ठोस नीति ल्याउन सकेका छैनन् । "खेतीयोग्य जग्गा घट्ने थुप्रै कारण छन् । तर निजी वन, नदी कटान, प्लटिङलगायत मुख्य कारण हुन्," ढकाल भन्छन्, "खेतीयोग्य जग्गा संरक्षणका लागि ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ ।"
बर्दियामा एक दशकअघि ७५ हजार हेक्टर जग्गामा खेती हुँदै आएकामा पछिल्लो तथ्यांकले करिब ४६ हजार हेक्टरमा मात्र धान खेती हुने देखाएको छ । बर्दियामा औद्योगिक क्षेत्र नभए पनि पछिल्लो समय सानाठूला उद्योग स्थापना हुने क्रममा छन् । औैद्योगिक क्षेत्र नहुँदा ती उद्योग खेतीयोग्य जग्गामै स्थापना भइरहेका छन् । बर्दियामा ३५ वटा इँटा उद्योग स्थापनासँगै १४ हजार वर्गमिटर फिट जग्गा घटेको छ । इँटा उद्योगका कारण उब्जाउ खेत बालुवा र कंक्रिट बन्दै गएको छ । उद्योग खोल्नेे स्पष्ट सरकारी नीति नहुँदा खाद्यान्न उत्पादन हुने जग्गामा इँटा फल्न थालेका हुन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुलरियाका प्रमुख मोहन घर्ती मगर गाउँबस्तीदेखि एक किलोमिटर टाढा इँटा उद्योग खोल्न पाउने नियम रहेको बताउँछन् । "यो धेरै क्षेत्रफल जग्गा हो । यही अनुपातमा कृषियोग्य जमिन घट्दै गए चिन्ताको विषय हुन सक्छ," कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकाल भन्छन्, "यसका लागि खास नीति ल्याउन आवश्यक छ ।"
उद्योग सञ्चालकको रोजाइमा पनि खेतीयोग्य जमिन परिरहेका छन् । इँटा बनाउन माटो प्रयोग हुने गरेकाले पनि बाँकेमा खेतीयोग्य जमिन दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । कृषिको तथ्यांकअनुसार बाँकेमा ५७ हजार २ सय ५२ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा छ । त्यसमध्ये ५२ हजार ८ सय ३८ हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ । किसानबाट उत्पादित कृषि वस्तुले राम्रो मूल्य नपाउने गरेका कारणले पनि खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको हो । खेतीबाट आउने आम्दानीभन्दा बढी मूल्य इँटा उद्योग सञ्चालकले दिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय खेती गर्ने जनशक्तिमा कमी आएपछि निजी वन लगाउने क्रम बढेको छ । एक पटक रोपेपछि आठ-दस वर्षसम्म झन्झट नहुने र फाइदा पनि बढी लिन सकिने भएकाले पछिल्लो समय खेतीयोग्य जग्गामा रूख रोप्ने क्रम बढेको वन डिभिजन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख वन अधिकृत हरिप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । "यहाँ जग्गा भएका तर जिल्लाबाहिर बस्ने जग्गाधनी धेरै छन् । त्यसैले तिनले रूख रोप्ने अनि बर्षौ पछि आएर बिक्री गर्छन्," श्रेष्ठ भन्छन् ।
बर्दियाका कृषियोग्य जग्गामा यसअघि नै प्लटिङ गरिएको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाको मैनापोखर, भोलागौली, कालिकालगायत स्थानका जग्गा घडेरीका नाममा बिक्री भइसके । बाँसगढी नगरपालिकामा जग्गाको भाउ छोइनसक्नु छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकाको भुरीगाउँ, मधुवन नगरपालिकाको ताराता, सानोश्री क्षेत्रका खेतीयोग्य जग्गा घडेरीका रूपमा परिणत भइसके ।
बबई नदीले बर्सेनि सयौँ बिघा खेतीयोग्य जग्गा कटान गर्दै आएको छ । परेवा ओडरदेखि भारतको सीमासम्मको हजारौँ नेपाली जग्गा कटान र पटानले बगर बनिसकेको छ । दर्जनौँ गाउँ विस्थापित भइसकेका छन् । भारतीय पक्षले बर्दिया सीमा नजिकै बबई नदीमा बनाएको गोपिया बाँध र कणर्ाली नदीको पानीका लागि निर्मित कैलाशपुरी बाँधले कटान बढी हुने गरेको हो ।
कैलाशपुरी बाँधले बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र कैलालीका बस्ती डुबानमा पर्दै आएका छन् । गोपिया बाँधका कारण गुलरिया नगरपालिकाको रत्नपुर, परसिया, बाँधुपुर, भादागाउँ, इन्द्रपुर, सुरजपुर, तुलसीपुर, जब्दी, भैसाही, मोहम्दपुरलगायत दर्जन बढी गाउँ डुबानमा पर्दै आएका छन् ।
किसानका लागि मल, बीउ महँगो हुनु र युवा पुस्तामा खेतीप्रतिको आकर्षण निकै घटेका कारण पनि अन्नभण्डारमा खेती प्रणाली सुस्ताएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकाल कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषिमा सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उत्पादन गरेको खाद्यान्न मुस्किलले मल र बीउ किन्न पुग्छ । "वर्षभरलाई पुग्ने गरी राखेर बिक्री गर्ने हो भने सिँचाइ र मलकै पैसा पुग्दैन । त्यसैले युवा खेतीमा नलागेका हुन सक्छन्," किसान रामद्दिन चौधरी भन्छन्, "वस्तुभाउ पाल्ने चलन हराइसक्यो । टयाक्टरले जोताएर खेती भइरहेको छ ।"
उहिले निर्यात, अहिले आयात
यहाँका किसानद्वारा उत्पादित धान, तोरी, मसुरो, गहुँ, केराव र चनालगायत उत्पादन नेपालगन्जसँग सीमा जोडिएको रुपैडिहा र बाबागन्ज तथा बर्दिया नजिकैको मिहीपुरवा बजार पुग्थे । किसानको उत्पादन भारतमा निर्यात हुन थालेपछि नेपाल सरकारले नेपाल-भारत सीमामा छोटी भन्सारसमेत स्थापना गर्यो । तर अचेल भारत निर्यातको कुरो इतिहास भइसकेको छ । कृषिजन्य वस्तु भारतबाटै आयात हुने क्रम बढेको छ ।
बर्दियाका आधा दर्जन नाकाबाट विभिन्न वस्तु निर्यात गरिँदै आएको थियो । त्यतिबेला सडक र यातायातका साधन नहुँदा गोरु गाडाबाट निर्यात गरिन्थ्यो । त्यसका लागि छोटो बाटो रोजिन्थ्यो । "त्यतिबेला गाडी, मोटर थिएन । गोरु लडियामा धान बिक्री गर्न भारतको रुपैडिहा र मिहीपुरवासम्म पुग्थ्यो । धानको मूल्य २०-२५ रुपैयाँ बोरी बिक्री गरेर फर्किन्थ्यौँ," बढैयाताल गाउँपालिका वडा-५ का रामलाल चौधरी भन्छन्, "अन्नबाली बिक्री गर्न र घर फर्किन तीन दिनसम्म लडिया कुदाउनुपथ्र्यो ।"
नेपालगन्जको जमुनाहामा मूल भन्सार ०१३ सालमा स्थापना गरिएको थियो । तर सडक नहुँदा मूल भन्सारको मातहत रहने गरी बाँके र बर्दियाका ग्रामीण नाकामा छोटी भन्सार राखियो । करिब ४५ वर्षअघिसम्म नेपाली किसानले भारतमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गरे । तर हाल सबैथोक भारतीय बजारबाट नेपालमा निर्यात हुन थालेको छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख शान्तिराम निरौलाका अनुसार सडक, यातायातको साधन बढेसँगै हाल छोटी भन्सार बन्द भइसकेको छ । "नेपालबाट कृषि उत्पादन भारतमा निर्यात हुने क्रम घट्दै गएपछि मूल नाकाहरूमा मात्रै भन्सारको व्यवस्था मिलाइएको हो । हाल सहरमा मात्रै भन्सार छ । गाउँको नाका बन्द छ," निरौला भन्छन्, "मूल नाकाबाट कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात भएको देखिँदैन ।"
पछिल्लो समय गाउँका युवा वैदेशिक रोजगारीका नाममा धमाधम पलायन भइरहेका छन् । जग्गा नभएका सर्वसाधारण खेती गर्नुभन्दा पनि मजदुरीका लागि सहर पस्ने क्रम बढेपछि कृषिप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...