परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अघिल्लो साता सम्पादकहरूसँग 'दिल्लीसँगको सम्बन्ध सम्मानजनक अवस्थामा आइपुगेको' दाबी गरेकै दिन भारतबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको सूचना चुहियो । द्विदेशीय सीमांकन गर्दा काठमाडौँसँग परामर्श गर्नुपर्ने कूटनीतिक अनिवार्यता भुलेर दक्षिणी छिमेकी प्रस्तुत भयो । यस्तोमा नेपालले नाकाबन्दीपछि नयाँ शिराबाट अघि बढेको भनिएको सम्बन्धबारे फेरि एकपल्ट पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम पहाडको कालापानी क्षेत्रअन्तर्गतका नेपाल-भारत सिमानामाथि किचलो उठेको यो पहिलोपल्ट होइन । सुगौली सन्धिमै काली नदी द्विदेशीय सिमाना मानिने, नेपाली पक्षले त्यसउता नचिहाउने, भारतीय पक्ष पनि यता नपस्ने उल्लेख छ । तर हाम्रो राष्ट्रिय स्मरणलाई अभिव्यक्त गर्ने कागजपत्रको व्यवस्थापन अनि तिनको व्याख्यामा देखिएको कमजोरीबाट भारतीय पक्षले फाइदा उठाइरहेको बुझ्न सकिन्छ । अनि अरू बेला आफ्ना अडानमा रहने तत्कालीन राजसंस्था, प्रजातन्त्रयता खुलेका राजनीतिक दलहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, विभागीय मन्त्रालयको आत्मविश्वास समयमै प्रकट नभएको तीतो विगत छ ।

कालापानीमा यसपालि त्यस्तो नहोस् । नेपालले भारतलाई आफ्नो परिपक्व कूटनीतिक अडान र पहलकदमीबाट जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ । हेर्दाखेरी जम्मु कश्मीरको राजनीतिक अधिकार र सीमाका कारण ७० वर्षयताको प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँग भारतले कडा राष्ट्रवादी रुझान पोख्न खोजेको देखिन्छ । तर त्यसको प्रत्यक्ष असर भने नेपाली पक्षले भोग्दै छ । नेपालको राज्य अनि प्रत्येक जागरुक नागरिकका लागि आफ्नो स्वरले यसबेला अर्थ राख्‍नेछ । सडकमा उठेका नागरिक आक्रोश बिलकुलै जायज छन् । सरकारले भने समस्याको निदान संवादमार्फत मात्रै व्यक्त गर्न सक्छ । चार वर्षअघि भारतको अर्को छिमेकी बंगलादेशले त्यस्तै द्विदेशीय सीमा विवाद वार्ता र सम्झौतामार्फत हल गरेको दृष्टान्त छ ।

दिल्ली संस्थापनले यसबेला बुझ्नुपर्नेछ - त्यहाँ जुनसुकै पार्टी सत्तामा आउने गरे पनि नेपालमाथि बलमिच्याइँको शृंखला अहिलेसम्म रोकिएको छैन । अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध औपचारिक नभई आत्मीय रहेको दाबी गर्ने गरेका छन् । बोलीलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने चार वर्षअघि नेपालमा जारी संविधानको निहुँमा भारतीय पक्षबाट थोपरिएको नाकाबन्दीले उत्पन्न गरेका खराब प्रभावबाट मोदी सरकारले सिक्नुपर्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा नेपाली भूभागतर्फ मिचिएको सिमानालाई सदर गराउने अनि त्यहाँ आफ्ना सेना अझै पनि राखिराख्ने रवैया हेर्दा लाग्छ, भारतीय पक्षले अझै पाठ सिक्न खोजेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत भारतीय कदमको विरोध जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् । उनी स्वयं यसबारे प्रस्ट गर्न २५ कात्तिकमा संसदीय समिति जाँदै छन् । सरकारका सुरुआती कदम ठीकै दिशातर्फ अघि बढेका देखिन्छन् । यसलाई बिनाउत्तेजना निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व सरकारसमक्ष छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भारतीय बलमिच्याइँविरुद्ध रोष प्रकट गरेर राष्ट्रलाई सही सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छन् । कुनै पनि राष्ट्रका सामुन्ने आउने यस किसिमका संकटलाई दल, क्षेत्र वा समुदायविशेषको नजरबाट माथि उठेर समाधान गर्न अघि बढ्नु नै सही बाटो हो । यस अर्थमा यो राष्ट्रिय एकता दर्शाउने अभूतपूर्व अवसर पनि हो ।

नेपाल सिमानाको विषयलाई लिएर कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध युद्धमा जान चाहन्न । त्यो सुझबुझपूर्ण विकल्प  हुन सक्दैन । तर यसको मतलब यो होइन, सरकार मूक बसेर राष्ट्रिय अडानमा सम्झौता गरोस् ।