छायानाथ रारा नगरपालिका–११ रोबाका राजेन्द्र बुढा, १४, एक वर्षदेखि रारा ताल छेउको डाँफे होटलमा काम गरिरहेका छन् । प्रभात उच्च माध्यमिक विद्यालय रोबामा ६ कक्षासम्म पढेका राजेन्द्र दाइ, भाइ, दिदी र दुई बहिनीसहित ८ जनाको परिवारको खर्च धान्न अप्ठेरो भएपछि काम गर्न आएको सुनाउँछन् । भन्छन्, “अहिले कुकरमा पढ्छु, गाग्रीमा लेख्छु ।” 

हरेक महिना घरमा पैसा पठाउने उनलाई कहिलेकाहीँ म्यानेजरले गाली गर्दा भने चित्त बुझ्दैन । स्कुलमा राजेन्द्र नाम लेखेको बताउने उनी आफ्नो नाम गजेन्द्र पनि भएको बताउँछन् । ठट्यौली शैलीमा भन्छन्, “अब नागरिकता बनेपछि मेरो नाम के भन्ने फिक्स हुन्छ ।” 

नेकपा सांसद गोपाल बमको रारा ताल छेउको होटल ।

राजेन्द्रकै छिमेकी धनबहादुर बुढा, १३, पनि सोही होटलमै एक वर्षदेखि कामदार छन् । ८ कक्षा पढ्दापढ्दै घरबाट काम गर्न भनेपछि उनले होटलमा काम सुरु गरे । भन्छन्, “पढ्ने मन त थियो । घरबाट काम गर्न जान भने, त्यसैले यहाँ आएँ ।”

सोही होटलका तेस्रा कामदार हुन्, छायानाथ रारा नगरपालिका–७ टोप्लाका बालकुमार शाही, १२ । कानुनले बालबालिकालाई काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने थाहा पाएका उनी कसैले उमेर सोध्दा १६ वर्ष पुगेको बताउँछन् । 

संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ, जसअनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काममा लगाउन पाइँदैन । बालबालिकाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमका व्यावसायिक काममा लगाउन रोक लगाइएको छ । 

उदेकलाग्दो कुरा त यो होटल मुगु जिल्लाबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद गोपाल बमको हो । सांसद बमले आफूसमेत सहभागी भई संसद्बाट पारित गरेको कानुनविपरीत बालबालिकालाई होटलको काममा लगाएका छन् । सांसद बम भने खान नपाएका केटाहरू आफ्नो होटलमा आएर बसेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “घोडासँग खाते केटाहरू आउने गर्छन् । घरमा नपाएपछि केही खान पाइन्छ कि भन्ने लोभले उनीहरू होटलमा आउने हुन् । हामीले कुनै पनि बालबालिकालाई काममा लगाएका छैनौँ ।” 

नेपाल प्रतिनिधि २९ र ३० भदौमा रारा ताल छेउमा बमले सञ्चालन गरेको डाँफे होटलमा बस्दा तीन बालकालिका होटलको भाँडा माझ्ने, चिया पकाउने, कोठा मिलाउनेजस्ता काममा खटिएका थिए । (हेर्नुस्, तस्बिर) होटल म्यानेजर राजेन्द्र शाही पनि तीनै जना १ वर्षदेखि काम गरिरहेको बताउँछन् ।

कानुन उल्लंघन

सांसद बमले बालबालिकालाई न्यून तलबमा काममा लगाएका छन् । धनबहादुर, राजेन्द्र र बालकुमारका अनुसार उनीहरूलाई होटलले खान–बस्नसहित मासिक ८ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । जबकि श्रम ऐनअनुसार १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँभन्दा कम तलबमा कसैलाई पनि काममा लगाउन पाइँदैन । त्यसबाहेक कर्मचारी, मजदुर वा श्रमिकलाई नियुक्ति पत्र नदिई काममा लगाउन पनि पाइँदैन । तर सांसद बमले डाँफे होटलमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनअनुसार पाउनुपर्ने बिदा, सञ्चय कोष, उपदान, औषधोपचारलगायत सेवासुविधा दिएका छैनन् । 

०५२ मा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीलाई खाना र खाजा खुवाउन स्थापना गरिएको चमेनागृह ०६३ मा सशस्त्र विद्रोह समाप्तिसँगै होटलमा बिस्तार गरिएको थियो । राजनीतिक आडमा राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा स्थापना गरिएको होटलले वातावरण संरक्षण, सरसफाइलगायतका विषयमा ध्यान दिएको छैन । होटल सञ्चालक बम भने रारा तालको सुन्दरतालाई असर नपर्ने गरी होटल सञ्चालन गरिएको दाबी गर्छन् ।

१५ असोजदेखि १५ मंसिर र १ वैशाखदेखि ३० जेठको समय धेरै मानिस रारा ताल पुग्ने गर्छन् । होटलका म्यानेजर बलीबहादुर शाहीका अनुसार होटलका कोठा र टेन्टसमेत गरेर एकै दिन ३ सय जनासम्मलाई सेवा दिने गरिन्छ । उनका अनुसार सिजनको समय एकै दिन ४ देखि ५ लाखसम्मको कारोबार हुने गर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी ऐनअनुसार वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने होटलजस्ता सेवा बेच्ने व्यवसाय मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्छ । तर सांसद बमले भने निकुञ्जको सरकारी जग्गामा सञ्चालन गरेको होटलबाट वार्षिक करोडौँ आम्दानी गरे पनि भ्याटमा दर्ता गरेका छैनन् । 

२० लाख कारोबार नभएको भन्दै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका बमको डाँफे होटलले करोडौँ आम्दानीको आयकर पनि छलिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सांसदको होटलमा अनुगमन गरेर कर निर्धारण गर्ने जोखिम कसले लिन चाहन्छ ?” 

सरकारी लगानीमा निर्माण भएका काठका घरमा एक रात सुतेको २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिन्छ । भान्सादेखि कोठा सफाइसम्म बेवास्ता गरिँदै आएको होटलमा बाध्यताले बस्ने पर्यटकको संख्या बढी छ । रारा ताल माथि रहेको मुर्मा गाउँका देवीकृष्ण रोकाया रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा थप होटल खोल्न नदिए पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न होटल स्थापना अनुमति दिनुपर्ने बताउँछन् ।

“रारा ताल छेउ पोखराको फेवाताल जसरी होटल नै होटल खोल्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “तर निकुञ्जभित्र सञ्चालनमा रहेका होटलले दिने सेवा–सुविधाको न्यूनतम मापदण्ड भने निर्धारण गर्नुपर्छ ।”