मेडिकल शिक्षा : सरकार कि बजारको नियन्त्रणमा ? [नेपाल राउन्ड टेबल]

- नेपाल संवाददाता

मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएपछि चिकित्साशास्त्रका विद्याथीहरू आन्दोलित भए । विद्यार्थीसँग लिएको थप शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सरकारसँग सहमति नै गरेका छन् । तर विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएको छैन । चिकित्सा शिक्षामा राज्य कहाँ चुक्यो ? नियमनकारी निकायहरूको दायित्व के हो ? मेडिकल कलेजहरू विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क किन उठाउँछन् ? नेपाल म्यागजिनले गरेको ‘नेपाल राउन्ड टेबल’ मा वक्ताहरूका विचार : 


प्राडा श्रीकृष्ण गिरी

उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग

चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभिन्न अवयवहरूमध्ये शुल्क निर्धारण पनि एक हो । शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगसँग छ । आयोगले यो वर्षको शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ । तर विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने जब मेडिकल कलेजहरूको स्थापना सुरु भयो, त्यतिखेर कलेज आफैँले शुल्क निर्धारण गरेर चलिरहेको अवस्था थियो । यसले बेथिति भयो । त्यसलाई नियमन गर्न विश्वविद्यालयहरू सक्रिय बने र शुल्क निर्धारण गरे । तर मेडिकल कलेजहरूले मानेनन् । अभिभावक विद्यार्थीबाट प्रशस्त गुनासो आइसकेपछि नेपाल सरकारले शुल्क तोकेको देखिन्छ । ०७२ मा सरकारले पहिलोपटक शुल्क निर्धारण गर्‍यो । त्योभन्दा पहिला शुल्क निर्धारणको अवधारणा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले ल्याएको हो । त्यसपछि मात्र विधिवत रूपमा शुल्क निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि आएको देखिन्छ । ०७२ मा सरकारले शुल्क निर्धारण गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । अहिलेको परिस्थिति यो पृष्ठभूमिमा सिर्जना भएको हो । 

सरकारले तोकेको शुल्क के कारणले कार्यान्वयन भएन भन्ने पनि प्रष्ट छ । निर्धारित शुल्क उनीहरूको अपेक्षाभन्दा कम भयो । हामीले सञ्चालकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्‍यौँ । मुद्रा स्फितिको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने निष्कर्षमा पुगेर उहाँहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दा ३८ लाख प्लस र ४२ लाख प्लसमा ४.५ प्रतिशत थप्दा ४० लाख र ४४ लाख पुग्यो । उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने अहिलेकै अवस्थामा हामीले ५ सात लाख बढी लिइरहेका छौँ । विगतको शुल्कमा यति थपेर त हामीलाई फाइदा छैन भन्नुभएको थियो । नेपाल सरकारले मौद्रिक स्फितिलाई ध्यानमा राखेर शुल्क निर्धारण गर्ने तय गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण गर्ने समितिले पनि लगानी, आम्दानीका स्रोत, अस्पतालको आम्दानी, उपकरणमा भएको खर्च, आम्दानी खर्च र रनिङ कस्टलगायत फ्याक्टर विचार गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने भनेको थियो । मुद्रा स्फिति हेरेर यो वर्षका लागि शुल्क निर्धारण गर्नु उचित हुन्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो । त्यसको आधारमा आयोगले अध्ययन गरेर शुल्क तोकेको हो । अघिल्लो वर्षको भन्दा ४.५ प्रतिशत बढेको मूल्य उहाँहरूले लिइरहेको शुल्कभन्दा कम हो । तर लिइरहेको शुल्कलाई कानुनसम्मत बनाउन सकिएन किनभने त्यो नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य थिएन ।

आयोगलाई रोडम्याप ऐनले नै दिएको छ । शुल्क एउटा कुरा हो । मुख्य कुरा गुणस्तर हो । गुणस्तर खस्किन दिन भएन । जहाँ सेवा चाहिने हो, त्यहाँ कलेज भएनन् । नेपालको सन्दर्भमा राज्यको आवश्यकताअनुसार समानुपातिक शैक्षिक संस्थाको वितरण गर्ने हो । सर्वसाधारण मान्छेको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बनाउने हो । विपन्न सर्वसाधारणको पनि चिकित्सा शिक्षामा पहुँच हुनुपर्‍यो । अहिले शुल्कको विषय महत्त्वपूर्ण हो । यो समाधान भयो भने अरु कुरा समाधान हुँदै जान्छन् । तर तोकिएको शुल्क नै मानिएन भने अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ । 

प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल

डीन, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान

विश्वविद्यालयमा शुल्क नेपाल सरकारले तोकेमा सोहीबमोजिम हुने नत्र कार्यकारी परिषद्ले तोक्ने भन्ने हुन्छ । त्यो शुल्क व्यवस्थापन गर्न ०७४/७५ देखि भौचर भरेर कलेजमा नदिई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको वेबसाइटमा अपलोड गरेर मेरिट बेसिसमा भर्ना गरेर पठाउने कार्य सुरु गर्‍यौँ । त्यसको उद्देश्य के थियो भने विद्यार्थीहरूले थप शुल्क दिन नपरोस् । जब ५० प्रतिशत पहिले नै भौचर भरेर पठाइसकेका छौँ भने त्योभन्दा बढी बसोबास र खानाको मात्र लिन पाउने भनेको हो । त्यसमा सुधार आउला भन्ने अपेक्षाका साथ त्यो काम सुरु गरेको हो । त्यसले केही हदसम्म फरक पनि परेको हो । त्यसबाहेक पनि जुन लिएको छ, ०७२ मा शुल्क तोकिएको छ । त्यो कत्तिको वैज्ञानिक छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला । तर नेपाल सरकारले तोकिसकेपछि त्यो नै अन्तिम शुल्क हो । त्यसैमा पठनपाठन गराउनुपर्ने हो । चाहे त्यो आंगिक क्याम्पस होस्, चाहे त्यो सम्बन्धनप्राप्त कलेज होस् । बढी लिएको गुनासो हामीकहाँ पनि आए पटक–पटक । अनुगमन निर्देशनालयमा छानबिनका लागि पठाएका छौँ । कार्यकारी परिषद्ले पनि छानबिनका लागि टोलीहरू बनायो । सतर्कता केन्द्रले पनि टोली बनायो । संसद्ले पनि छानबिन गर्‍यो । सबैमा हेर्दा तोकिएभन्दा बढी लिएको देखिएकाले अव्यवहारिक र नमिल्ने नै देखियो । 

तोकिएको शुल्क वैज्ञानिक छ कि छैन भन्ने कुरा विज्ञहरूले दिने कुरा हो । केके कुरालाई हेरेर शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार भएको हो/होइन भन्ने कुरामा समीक्षा गर्न सकिन्छ । तर गुणस्तर सबैको चासो हुनुपर्छ । नेपालजस्तो देश जहाँ स्रोत सीमित छ, साधनस्रोत छैन, त्यहाँ संख्या मात्र बढाउँदै जानुहुन्छ भने गुणस्तर आउँदैन । फ्याकल्टी र शिक्षण–पद्दतिदेखि सबै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ । सँगै मूल्यांकन प्रणालीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ । 

सम्बन्धन दिनु भनेको त्यो कलेजको प्राज्ञिक गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारीसहित हो । मसँग भएका फ्यााकल्टी लिएर पढाउन वा जाँच लिन जाने हो भने मेरो आफ्नो कलेजको समेत पढाइ ह्याम्पर हुन्छ । कुनै पनि संस्थानको दुई तीनभन्दा बढी कलेजमा अनुगमन गर्ने र गुणस्तर कायम राख्ने स्थिति नै छैन । तर हामीसँग थुप्रै कलेज छन् र बाध्यताबस सबै गर्नुपर्छ । सम्बन्ध दिनु मात्र सबैकुरा होइन, त्यसको गुणस्तर कायम राख्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हो । 

प्राडा भगवान कोइराला 

अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल

शुल्कको गाँठो एक हिसाबले सैद्धान्तिक पनि हो । देशका राजनीतिक शक्तिहरू दुईतिर यसरी बाँडिएका छन् । एउटाले निजी क्षेत्रको मूल्य नियन्त्रण गर्न हुन्न भन्ने सोच राख्छ । अर्को शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने ठूलो शक्ति छ । यदि पछिल्लोलाई मान्ने हो भने राज्यले यसलाई नियमित, नियन्त्रित र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । बेलगाम छोड्न मिल्दैन । शुल्क र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत भएको अवस्था छ । नियमन मान्ने कि नमान्ने, नियमन गर्नेले सही तरिकाले गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । मान्ने कि नमान्ने भन्ने मूल प्रश्न भयो । मान्ने भए अरु सबै कुरा गर्न हामीहरू तयार हुनुपर्छ । नियमन नमान्ने कुराले समस्या जन्मेको हो । 

हिजो निर्णय गर्ने बेलामा कति परिपक्व निर्णय गरियो ? प्रश्न अवश्य छ । मैले खुलेर आलोचना गरेको छु । अव्यवहारिक कुरा गरेर हुँदैन भनेकै छु । तर सरकारले निर्णय गरिसकेपछि भित्रबाट विरोध जति पनि गर्न मिल्छ, छलफलमा उत्रिन जति पनि मिल्छ तर मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । निर्णय भएपछि मान्नुपर्छ । नमान्नु गैरकानुनी हो । फरक मान्यताहरूलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ तर फलो गर्न किन सकिन्न भन्ने निर्णयमा देश पुगिसक्यो । हिजो मेरिट बेसिसमा भर्ना भन्दा हामीलाई ठूला आँखाले हेरेकै हो । चुनौतीपूर्ण थियो । केही वर्षपहिला पैसाकै भरमा भर्ना हुने चलन थियो । मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थीको क्वालिटी राम्रो भए मात्रै डाक्टर राम्रो निस्कन्छ । त्यसैले पहिला भर्ना गर्दा नै मेरिटमा छान्नुपर्छ भनेर निर्णयमा पुगेका हौँ । पहिला अदालतबाट हार्‍यौँ । पछि भ्याकेटमा गएर जित्यौँ पनि । मेरिट स्थापित भयो तर शुल्कमा अझै बहस जारी छ । 

स्वाभाविक हो व्यापार गर्नेले धेरै पैसा कमाउन खोज्छ । तर पुनरावलोकन नभइन्जेल यसैलाई लागू गर्नुपर्छ । यदि लागू भएन भने हाम्रो पतन सुरु भयो । कानुनी शासन सकियो नि हामीले जति ठूलो कुरा गरे पनि । नेपालमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्ने र बचाउनुपर्दा राजनीतिक आबद्धता जोड्ने चलन छ । राजनीति चाहिनेभन्दा बढी त्यसले गर्छ, जो असक्षम छ । लफडाबाजी गर्नेहरूले राजनीति बढी जोड्छन् । जो सक्षम छ, उसले राजनीति धेरै गरिरहनुपर्दैन । आजका दिनमा सरकार पनि तोकिएको शुल्क लागू गर्नैमै लागेको छ । 

स्वास्थ्य सेवा मूलत: सबै राज्यको पकेटबाट नै तिर्नुपर्छ भन्ने होइन तर मूलत: व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राज्यको हो । चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्यसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने हुनाले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारको दह्रो नियमन जरुरी छ । यो कुरा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले स्वीकारेका छन् । तर त्यसभित्र बलिया शक्तिहरू छन्, जसले अन्यथा पनि सोच्छ । अर्थात्, खुला बजार अर्थतन्त्रअनुसार बजारले नै शुल्क तोक्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मनमा छ । शुल्क तोकेर हुँदैन, बजारलाई नै निर्धारण गर्न दिनुपर्छ भन्ने सोच धेरै नेताहरूमा छ । तर समग्रमा संसद्ले ऐन नै पास गरिसकेपछि पछाडि फर्किने अवस्था छैन । हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ । 

जसले सरकारले तोकेभन्दा बढी रसिद बनाएर खायो, उसको असुल गर्ने मात्र कुरा गरेका छौँ । तर यहाँ रेकर्ड नै नराखी बीसौँ–तीसौँ लाख बढी मागेका छन् र दिएका छन् । त्यो झन् ठूलो समस्या हो । खासमा यो हो ठगी भनेको । रेकर्डमा राखेको छ भने पनि ठगी होला तर मेरो हिसाबमा त्यो नियम मिचेको हो । एमबीबीएस पढ्न ८० लाखसम्म लिएका छन् । हामीले कारबाहीको माग त गर्नैपर्छ तर दिनेहरू होसमा बस्नु पर्दैन ? सजग यसमा हुनुपर्छ । कानुनी शासन लागू गर्न जनता पनि अगाडि आउनुपर्छ । ह्वाइ नेसन्स फेल भन्ने किताबमा के भन्छ भने लोकतन्त्र नागरिकले बलियो बनाउँछ र सरकार तथा देश फेल हुने कारण पनि नागरिक नै हो । 

अहिले कुरा शुल्कबाटै आएको हो । शुल्कको अंक तलमाथि हुन सक्छ । त्यसको निक्र्योल सबै सरोकारवाला बसेर गर्न सकिन्छ । अर्को वर्षदेखि त्यो गरौँला तर आज सरकारले तोकेको शुल्क पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हो । नाफा–घाटा जे भए पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ । यो कानुनी शासनको सुरुआत हो । यो गर्नु गराउनु पर्‍यो । नगर्ने हो भने सरकारले आफ्ना हुन् या अर्काका हुन्, छाड्नुभएन । सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेजस्तो पनि देखिन्छ । त्यसैले नागरिकले पनि घुसखोरीलाई प्रोत्साहित गर्नु भएन । अन्तिममा आयोग सक्रिय हुँदै गएपछि पारदर्शी शुल्क प्रणाली र व्यवहारिक शुल्क प्रणाली लागू गर्नु पर्‍यो । तोक्ने तर लागू नहुने होइन, तोकेपछि लागू हुने गरी शुल्क निर्धारण हुनुपर्‍यो । यो चुनौतीपूर्ण छ तर जरुरी छ । 

हेर्नुस् नेपाल राउन्ड टेबल फेसबुक लाइभको भिडियोः

प्रकाशित: मंसिर १३, २०७६

×