मेडिकल शिक्षा : सरकार कि बजारको नियन्त्रणमा ? [नेपाल राउन्ड टेबल]
विद्यार्थीसँग लिएको थप शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सरकारसँग सहमति नै गरेका छन् । तर विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएको छैन । के यसपटक शुल्कको गाँठो फुक्ला ?
मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएपछि चिकित्साशास्त्रका विद्याथीहरू आन्दोलित भए । विद्यार्थीसँग लिएको थप शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सरकारसँग सहमति नै गरेका छन् । तर विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएको छैन । चिकित्सा शिक्षामा राज्य कहाँ चुक्यो ? नियमनकारी निकायहरूको दायित्व के हो ? मेडिकल कलेजहरू विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क किन उठाउँछन् ? नेपाल म्यागजिनले गरेको ‘नेपाल राउन्ड टेबल’ मा वक्ताहरूका विचार :
प्राडा श्रीकृष्ण गिरी
उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभिन्न अवयवहरूमध्ये शुल्क निर्धारण पनि एक हो । शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगसँग छ । आयोगले यो वर्षको शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ । तर विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने जब मेडिकल कलेजहरूको स्थापना सुरु भयो, त्यतिखेर कलेज आफैँले शुल्क निर्धारण गरेर चलिरहेको अवस्था थियो । यसले बेथिति भयो । त्यसलाई नियमन गर्न विश्वविद्यालयहरू सक्रिय बने र शुल्क निर्धारण गरे । तर मेडिकल कलेजहरूले मानेनन् । अभिभावक विद्यार्थीबाट प्रशस्त गुनासो आइसकेपछि नेपाल सरकारले शुल्क तोकेको देखिन्छ । ०७२ मा सरकारले पहिलोपटक शुल्क निर्धारण गर्यो । त्योभन्दा पहिला शुल्क निर्धारणको अवधारणा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले ल्याएको हो । त्यसपछि मात्र विधिवत रूपमा शुल्क निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि आएको देखिन्छ । ०७२ मा सरकारले शुल्क निर्धारण गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । अहिलेको परिस्थिति यो पृष्ठभूमिमा सिर्जना भएको हो ।
सरकारले तोकेको शुल्क के कारणले कार्यान्वयन भएन भन्ने पनि प्रष्ट छ । निर्धारित शुल्क उनीहरूको अपेक्षाभन्दा कम भयो । हामीले सञ्चालकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्यौँ । मुद्रा स्फितिको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने निष्कर्षमा पुगेर उहाँहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दा ३८ लाख प्लस र ४२ लाख प्लसमा ४.५ प्रतिशत थप्दा ४० लाख र ४४ लाख पुग्यो । उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने अहिलेकै अवस्थामा हामीले ५ सात लाख बढी लिइरहेका छौँ । विगतको शुल्कमा यति थपेर त हामीलाई फाइदा छैन भन्नुभएको थियो । नेपाल सरकारले मौद्रिक स्फितिलाई ध्यानमा राखेर शुल्क निर्धारण गर्ने तय गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण गर्ने समितिले पनि लगानी, आम्दानीका स्रोत, अस्पतालको आम्दानी, उपकरणमा भएको खर्च, आम्दानी खर्च र रनिङ कस्टलगायत फ्याक्टर विचार गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने भनेको थियो । मुद्रा स्फिति हेरेर यो वर्षका लागि शुल्क निर्धारण गर्नु उचित हुन्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो । त्यसको आधारमा आयोगले अध्ययन गरेर शुल्क तोकेको हो । अघिल्लो वर्षको भन्दा ४.५ प्रतिशत बढेको मूल्य उहाँहरूले लिइरहेको शुल्कभन्दा कम हो । तर लिइरहेको शुल्कलाई कानुनसम्मत बनाउन सकिएन किनभने त्यो नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य थिएन ।
आयोगलाई रोडम्याप ऐनले नै दिएको छ । शुल्क एउटा कुरा हो । मुख्य कुरा गुणस्तर हो । गुणस्तर खस्किन दिन भएन । जहाँ सेवा चाहिने हो, त्यहाँ कलेज भएनन् । नेपालको सन्दर्भमा राज्यको आवश्यकताअनुसार समानुपातिक शैक्षिक संस्थाको वितरण गर्ने हो । सर्वसाधारण मान्छेको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बनाउने हो । विपन्न सर्वसाधारणको पनि चिकित्सा शिक्षामा पहुँच हुनुपर्यो । अहिले शुल्कको विषय महत्त्वपूर्ण हो । यो समाधान भयो भने अरु कुरा समाधान हुँदै जान्छन् । तर तोकिएको शुल्क नै मानिएन भने अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।
प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल
डीन, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान
विश्वविद्यालयमा शुल्क नेपाल सरकारले तोकेमा सोहीबमोजिम हुने नत्र कार्यकारी परिषद्ले तोक्ने भन्ने हुन्छ । त्यो शुल्क व्यवस्थापन गर्न ०७४/७५ देखि भौचर भरेर कलेजमा नदिई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको वेबसाइटमा अपलोड गरेर मेरिट बेसिसमा भर्ना गरेर पठाउने कार्य सुरु गर्यौँ । त्यसको उद्देश्य के थियो भने विद्यार्थीहरूले थप शुल्क दिन नपरोस् । जब ५० प्रतिशत पहिले नै भौचर भरेर पठाइसकेका छौँ भने त्योभन्दा बढी बसोबास र खानाको मात्र लिन पाउने भनेको हो । त्यसमा सुधार आउला भन्ने अपेक्षाका साथ त्यो काम सुरु गरेको हो । त्यसले केही हदसम्म फरक पनि परेको हो । त्यसबाहेक पनि जुन लिएको छ, ०७२ मा शुल्क तोकिएको छ । त्यो कत्तिको वैज्ञानिक छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला । तर नेपाल सरकारले तोकिसकेपछि त्यो नै अन्तिम शुल्क हो । त्यसैमा पठनपाठन गराउनुपर्ने हो । चाहे त्यो आंगिक क्याम्पस होस्, चाहे त्यो सम्बन्धनप्राप्त कलेज होस् । बढी लिएको गुनासो हामीकहाँ पनि आए पटक–पटक । अनुगमन निर्देशनालयमा छानबिनका लागि पठाएका छौँ । कार्यकारी परिषद्ले पनि छानबिनका लागि टोलीहरू बनायो । सतर्कता केन्द्रले पनि टोली बनायो । संसद्ले पनि छानबिन गर्यो । सबैमा हेर्दा तोकिएभन्दा बढी लिएको देखिएकाले अव्यवहारिक र नमिल्ने नै देखियो ।
तोकिएको शुल्क वैज्ञानिक छ कि छैन भन्ने कुरा विज्ञहरूले दिने कुरा हो । केके कुरालाई हेरेर शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार भएको हो/होइन भन्ने कुरामा समीक्षा गर्न सकिन्छ । तर गुणस्तर सबैको चासो हुनुपर्छ । नेपालजस्तो देश जहाँ स्रोत सीमित छ, साधनस्रोत छैन, त्यहाँ संख्या मात्र बढाउँदै जानुहुन्छ भने गुणस्तर आउँदैन । फ्याकल्टी र शिक्षण–पद्दतिदेखि सबै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ । सँगै मूल्यांकन प्रणालीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ ।
सम्बन्धन दिनु भनेको त्यो कलेजको प्राज्ञिक गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारीसहित हो । मसँग भएका फ्यााकल्टी लिएर पढाउन वा जाँच लिन जाने हो भने मेरो आफ्नो कलेजको समेत पढाइ ह्याम्पर हुन्छ । कुनै पनि संस्थानको दुई तीनभन्दा बढी कलेजमा अनुगमन गर्ने र गुणस्तर कायम राख्ने स्थिति नै छैन । तर हामीसँग थुप्रै कलेज छन् र बाध्यताबस सबै गर्नुपर्छ । सम्बन्ध दिनु मात्र सबैकुरा होइन, त्यसको गुणस्तर कायम राख्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हो ।
प्राडा भगवान कोइराला
अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल
शुल्कको गाँठो एक हिसाबले सैद्धान्तिक पनि हो । देशका राजनीतिक शक्तिहरू दुईतिर यसरी बाँडिएका छन् । एउटाले निजी क्षेत्रको मूल्य नियन्त्रण गर्न हुन्न भन्ने सोच राख्छ । अर्को शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने ठूलो शक्ति छ । यदि पछिल्लोलाई मान्ने हो भने राज्यले यसलाई नियमित, नियन्त्रित र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । बेलगाम छोड्न मिल्दैन । शुल्क र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत भएको अवस्था छ । नियमन मान्ने कि नमान्ने, नियमन गर्नेले सही तरिकाले गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । मान्ने कि नमान्ने भन्ने मूल प्रश्न भयो । मान्ने भए अरु सबै कुरा गर्न हामीहरू तयार हुनुपर्छ । नियमन नमान्ने कुराले समस्या जन्मेको हो ।
हिजो निर्णय गर्ने बेलामा कति परिपक्व निर्णय गरियो ? प्रश्न अवश्य छ । मैले खुलेर आलोचना गरेको छु । अव्यवहारिक कुरा गरेर हुँदैन भनेकै छु । तर सरकारले निर्णय गरिसकेपछि भित्रबाट विरोध जति पनि गर्न मिल्छ, छलफलमा उत्रिन जति पनि मिल्छ तर मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । निर्णय भएपछि मान्नुपर्छ । नमान्नु गैरकानुनी हो । फरक मान्यताहरूलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ तर फलो गर्न किन सकिन्न भन्ने निर्णयमा देश पुगिसक्यो । हिजो मेरिट बेसिसमा भर्ना भन्दा हामीलाई ठूला आँखाले हेरेकै हो । चुनौतीपूर्ण थियो । केही वर्षपहिला पैसाकै भरमा भर्ना हुने चलन थियो । मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थीको क्वालिटी राम्रो भए मात्रै डाक्टर राम्रो निस्कन्छ । त्यसैले पहिला भर्ना गर्दा नै मेरिटमा छान्नुपर्छ भनेर निर्णयमा पुगेका हौँ । पहिला अदालतबाट हार्यौँ । पछि भ्याकेटमा गएर जित्यौँ पनि । मेरिट स्थापित भयो तर शुल्कमा अझै बहस जारी छ ।
स्वाभाविक हो व्यापार गर्नेले धेरै पैसा कमाउन खोज्छ । तर पुनरावलोकन नभइन्जेल यसैलाई लागू गर्नुपर्छ । यदि लागू भएन भने हाम्रो पतन सुरु भयो । कानुनी शासन सकियो नि हामीले जति ठूलो कुरा गरे पनि । नेपालमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्ने र बचाउनुपर्दा राजनीतिक आबद्धता जोड्ने चलन छ । राजनीति चाहिनेभन्दा बढी त्यसले गर्छ, जो असक्षम छ । लफडाबाजी गर्नेहरूले राजनीति बढी जोड्छन् । जो सक्षम छ, उसले राजनीति धेरै गरिरहनुपर्दैन । आजका दिनमा सरकार पनि तोकिएको शुल्क लागू गर्नैमै लागेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा मूलत: सबै राज्यको पकेटबाट नै तिर्नुपर्छ भन्ने होइन तर मूलत: व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राज्यको हो । चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्यसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने हुनाले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारको दह्रो नियमन जरुरी छ । यो कुरा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले स्वीकारेका छन् । तर त्यसभित्र बलिया शक्तिहरू छन्, जसले अन्यथा पनि सोच्छ । अर्थात्, खुला बजार अर्थतन्त्रअनुसार बजारले नै शुल्क तोक्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मनमा छ । शुल्क तोकेर हुँदैन, बजारलाई नै निर्धारण गर्न दिनुपर्छ भन्ने सोच धेरै नेताहरूमा छ । तर समग्रमा संसद्ले ऐन नै पास गरिसकेपछि पछाडि फर्किने अवस्था छैन । हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ ।
जसले सरकारले तोकेभन्दा बढी रसिद बनाएर खायो, उसको असुल गर्ने मात्र कुरा गरेका छौँ । तर यहाँ रेकर्ड नै नराखी बीसौँ–तीसौँ लाख बढी मागेका छन् र दिएका छन् । त्यो झन् ठूलो समस्या हो । खासमा यो हो ठगी भनेको । रेकर्डमा राखेको छ भने पनि ठगी होला तर मेरो हिसाबमा त्यो नियम मिचेको हो । एमबीबीएस पढ्न ८० लाखसम्म लिएका छन् । हामीले कारबाहीको माग त गर्नैपर्छ तर दिनेहरू होसमा बस्नु पर्दैन ? सजग यसमा हुनुपर्छ । कानुनी शासन लागू गर्न जनता पनि अगाडि आउनुपर्छ । ह्वाइ नेसन्स फेल भन्ने किताबमा के भन्छ भने लोकतन्त्र नागरिकले बलियो बनाउँछ र सरकार तथा देश फेल हुने कारण पनि नागरिक नै हो ।
अहिले कुरा शुल्कबाटै आएको हो । शुल्कको अंक तलमाथि हुन सक्छ । त्यसको निक्र्योल सबै सरोकारवाला बसेर गर्न सकिन्छ । अर्को वर्षदेखि त्यो गरौँला तर आज सरकारले तोकेको शुल्क पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हो । नाफा–घाटा जे भए पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ । यो कानुनी शासनको सुरुआत हो । यो गर्नु गराउनु पर्यो । नगर्ने हो भने सरकारले आफ्ना हुन् या अर्काका हुन्, छाड्नुभएन । सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेजस्तो पनि देखिन्छ । त्यसैले नागरिकले पनि घुसखोरीलाई प्रोत्साहित गर्नु भएन । अन्तिममा आयोग सक्रिय हुँदै गएपछि पारदर्शी शुल्क प्रणाली र व्यवहारिक शुल्क प्रणाली लागू गर्नु पर्यो । तोक्ने तर लागू नहुने होइन, तोकेपछि लागू हुने गरी शुल्क निर्धारण हुनुपर्यो । यो चुनौतीपूर्ण छ तर जरुरी छ ।
हेर्नुस् नेपाल राउन्ड टेबल फेसबुक लाइभको भिडियोः
सम्बन्धित
‘कोरोनाले सबै क्षेत्र भत्किएपछि कृषिमा मात्रै सम्भावना देखेका छौँ’ (कृषि तथा पशुपन्छी विका...
'तीन वर्षपछाडि नेपालको कृषि व्यवस्था नयाँ स्वरूपमा आउनेछ'
सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यौँ । प्रदेश र संघीय सरकारलाई भनिरहेका छौँ तर हाम्रो कुरा सुन...
‘विशेष स्वास्थ्य टोली नपठाए नरैनापुरको स्थिति नियन्त्रणबाहिर'
यो सबै पदको झगडा हो । नेताहरूमा धैर्य छैन । महाधिवेशन र अर्को चुनाव पर्खिन नसक्नेले जनताला...
'महाधिवेशनबाट ओली र प्रचण्डलाई बिदा गर्नुपर्छ'
जसलाई एजेन्डा तयार गर्न जिम्मा दिइएको हो, उसलै तयार नगरेपछि ओलीलाई किन दोष ? - सत्यनारायण ...
‘त्यसो भए नेकपा नै विघटन गरिदिऊँ’
सचिवालयको संरचनाको औचित्य नै भएन । अब सचिवालय विघटन गरेर स्थायी समितिमै सबै विषय छलफल गर्न...
‘नेकपाको सचिवालय विघटन गरौँ’
सबैभन्दा कम कमजोरी भएको नेता छान्ने हो भने माधव नेपाल हो । माधव नेपालमा मान्छे समातेर राख्...