“हाम्रो मन्त्रालयको त प्रमोसन भयो नि,” कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिवले अघिल्लो साता सुनाए । अनि, चिया पिउन निम्तो पनि गरे । मन्त्री, कर्मचारीको पो प्रमोसन हुन्छ, कता मन्त्रालयको प्रमोसन हुन्छ ? छक्क परेँ । ती सहसचिवसँग भेट नभएको पनि केही महिना भइसकेको थियो । यही बेला प्रधानमन्त्री सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएका थिए । फेरि उनले थपे, “मन्त्रालय नै प्रमोसन भएपछि हामी त दंग छौँ ।” ती सहसचिवको निम्तो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि आएकाले चासो लाग्ने खालकै भयो । बल्ल रहस्य खुल्यो, कानुन मन्त्रालयले पहिलोपल्ट उपप्रधानसहितको तेस्रो वरीयताको मन्त्री पाएको रहेछ । 

अहिलेसम्म मन्त्री र राज्यमन्त्रीले काम चलाएको मन्त्रालयले उपप्रधानमन्त्री पाएपछि भएन त प्रमोसन ? मालदार मन्त्रालयको सूचीमा नपर्ने कानुन मन्त्रालय सधैँ हेपिन्थ्यो । नेताहरुको रोजाइमा पर्थेन । हेलाचीमा पर्ने मन्त्रालयले उपप्रधानमन्त्री हैसियतको मन्त्री त आशै गर्थेन । त्यही क्रममा कानुन मन्त्रालय सम्हालन आइपुगे, उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव । हुन त एक सातायता यादवमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डिमोसन गर्दा पनि मन्त्री पद छाडेनन् भन्ने आरोप छ । नेताहरुले ज्यानको बाजी थापेर देश बनाउने कसम खाएका हुन्छन् । अनि, मालदार मन्त्रालयबाट डिमोसन भए पनि आखिरमा यादवले अर्को मन्त्रालयको प्रमोसन त गराए । यत्रो योगदानका लागि धन्यवाद त कता हो कता, उल्टै सत्तामोहको आरोप लगाउनचाहिँ नसुहाउने रहेछ । 

सचिवलाई सुर्ता 

राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक सक्रियताले मन्त्रालयहरू त्राहिमाम छन् । राजनीतिक नियुक्तिदेखि सरुवा–बढुवामा शीतलनिवासको सूची आउँछ । मन्त्री र सचिव लाइन मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । यही सेरोफेरोमा एक निवर्तमान सचिवसँग लामो कुराकानी गरियो । ती पूर्वसचिवले बालुवाटार र शीतलनिवासका दबाबका लामो फेहरिस्त सुनाउने क्रममा बीचबीचमा उताको भिजन सिंहदरबारले नबुझेको भन्छन् । मन्त्री र सचिवमाथि शीतलनिवास र बालुवाटारको दबाब झेलेका ती सचिवको अनुभव र सूचना पाइरहँदा लाग्यो– प्रशासनभन्दा बाहिर निर्णय क्षमता भएको सचिव भनेर गरिएको टिप्पणी ठीकै रहेछ । फेरि चाकडी शैलीमा शीतलनिवास र बालुवाटारको पक्षपोषण पनि । म चकित परिरहेको थिएँ । ती मन्त्रीभन्दा पनि शीतलनिवास र बालुवाटारको अरुचिका कारण सरुवामा परेका थिए । र, नजिकका इष्टमित्रलाई यो कुरा सुनाउँथे पनि । शीतलनिवास र बालुवाटारको मन्त्रालयमा हुने अस्वाभाविक चासो तथा सक्रियताबारे प्रशस्त सूचना चुहाएका सचिवलाई उद्धृत गर्दा रिपोर्ट झन् तथ्यपरक हुन्थ्यो । 

शीतलनिवास र बालुवाटारको चाकडी शैलीकै बीचबीचमा भनिरहेका थिए– मेरो नामचाहिँ कतै पनि नआओस् है । आखिर किन यतिविघ्न डर ? रनभुल्ल परेँ । छुट्ने बेला बल्ल कुरा बुझियो– उनी त नियुक्तिको लोभमा रहेछन् । मिल्यो भने समावेशी आयोग, वित्त आयोग वा निर्वाचन आयोगतिर आयुक्त हुने सपना रहेछ । “त्यसो भए अख्तियार जानू नि त,” मैले सुझाएँ । “हामीलाई कहाँ दिन्छन् अख्तियार,” उनले भने । बरु ती पूर्वसचिवको भनाइ थियो– प्रेम राईसहित फलानोफलानो प्रधानमन्त्री निकट हुन् भनेर लेखिदिए हुन्छ । त्योभन्दा सायद उनको नम्बर बढ्थ्यो होला । 

निर्धाजति बलिमा 

प्रंसग पुनर्गठनकै तर प्रधानमन्त्री केपी ओली सचिवालयको । 

प्रधानमन्त्री सचिवालय मिडियामैत्री त भएन नै, विवादास्पद ठेक्कापट्टामा नाम जोडिएर आउन थाल्यो । मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, सूचना प्रविधिविज्ञ अली अस्करको नाममा पार्टीभित्र र बाहिर प्रशस्त गुनासा थिए । थममाया थापाले सचिवालयको घेराबन्दीका कारण प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालयका कामले समेत भेट्न नपाएको जाँदाजाँदै गुनासो गरिन् । 

सम्भवत: यी सबै बुझेरै प्रधानमन्त्री ओली १ मंसिरदेखि सचिवालय फेर्ने प्रयासमा थिए । ओलीले सचिवालय सदस्यलाई राजीनामाको निर्देशन दिएलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलको समेत रणनीति हो भनेर बजारी हल्ला सुरु भइहाले । अनि, नेकपाभित्र केपी ओली समूह सक्रिय भयो । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल फेसबुकमै लेखेर रिमालको काँध थाम्न आए । थप दृश्य–अदृश्य केन्द्र रिमालको पक्षमा लागेको गाइँगुइँ सिंहदरबारमै सुनिन्थ्यो । थामिएका रिमालले अलीलाई पनि थामे । इन्द्र भण्डारीचाँहि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत थामिएको चर्चा छ । नसोचिएका सूर्य थापा प्रेस सल्लाहकार भएर प्रवेश गर्दा निरन्तर प्रयासमा रहेका जिल्लावासी गोविन्द थापालाई ओलीले भित्र्याएका छैनन् । तल्लो तहमा काम गर्ने निर्धा कर्मचारी मात्रै बलिको बोका बने । संयोग कस्तो भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यको फेरबदलजस्तै भइदियो ।