नियन्त्रित गणतन्त्र - ४ : पञ्‍चायती मोडलमा गणतान्त्रिक कानुन

सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेका आधा दर्जन कानुनको मस्यौदा हेर्दा यसले नागरिकमाथि निगरानी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन उद्यत रहेको प्रस्ट पार्छ ।

नेपाल डेस्क

१४ पुस २०७६ सोमबार

काठमाडौं

१३ पुसमा संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले चौतर्फी आलोचनाका बाबजुद सूचना तथा प्रविधि विधेकयलाई बहुमतले पारित गरेको छ । यसमा समावेश केही प्रावधान संविधानप्रदत्त वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा सत्तारुढ सांसदको बहुमत रहेको समितिले यसलाई पारित गरेको हो ।

यो विधेयक अब संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास भए सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा १५ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यो विधेयकमा त्यस्ता धेरै प्रावधान छन्, जसलाई पहुँचमा हुनेहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न सक्छन् । यस्ता प्रावधान विरोधी तथा आलोचकलाई तह लगाउनकै लागि राखिएको त होइन ? प्रतिपक्षीदेखि इन्टरनेट प्रयोगकर्तासम्म संशयमा छन् ।

साइबर बुलिङ

विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता कामलाई साइबर बुलिङ भनी व्याख्या गरिएको छ र यसका लागि १० लाख रुपैयाँ र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजायको प्रावधान राखिएको छ । कस्तो अवस्थामा हप्काएको हुने वा अपमान गरेको हुने, हतोत्साहित गरेको हुने स्पष्ट व्याख्या छैन । यस्तो अपरिभाषित प्रावधानका कारण शक्तिशालीलाई आफ्ना विरोधी तह लगाउन सजिलो बहाना हुने अनुमान छ ।

विधेयकको दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो काम गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । यो व्यवस्थामा के विषयवस्तुलाई अश्लील सामग्री मान्ने प्रस्ट छैन । सोही कारण अनलाइन प्रणालीमा हुने सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई समेत यही प्रावधानअन्तर्गत राखी नियन्त्रण हुन सक्ने भन्दै यो प्रावधानको विरोध हुँदै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्ः अभिव्यक्तिमा ‘अंकुश’

विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषय उल्लेख छन् । विधेयकमा रहेका विभिन्न ६ विषय सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने’ लाई यो सजाय राखिएको छ । यस्तै, उपदफा ङमा बिनातथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गर्नेलाई पनि सोहीअनुसारको सजाय राखिएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय तयार पारिरहेको कानुनको मस्यौदा र संसद्मा दर्ता गराएका केही विधेयक केलाउँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने खालको प्रावधानसहितका कानुन निर्माणका लागि सरकार उद्यत रहेको छनक मिल्छ ।

पाइपलाइनमा विधेयकहरू

सरकारले तयार पारेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक, दूरसञ्चार विधेयक, चलचित्र विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा विश्लेषण हेर्दा एउटै शैली देखिन्छ– नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश र नमान्नेलाई वर्षौं जेल र लाखौँ जरिवाना ।

सूचना प्रविधि विधेयकको विवाद जारी रहँदा सरकारले राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि दर्ता गराएको थियो, जसको चौतर्फी आलोचना भयो । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सञ्चार माध्यमलाई नियमन भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेको कानुनको मस्यौदाको विश्लेषण गर्दा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने र नागरिकमाथि निगरानी बढाउने नियत देखिएको यसका जानकारहरू बताउँछन् ।

“सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेको केही विधेयकको प्रावधान हेर्दा लोकतन्त्रले दिएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै खतरा परेको छ,” अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, “केही विधेयकका प्रावधान नागरिकका अधिकारमा अंकुश लगाउने खालका छन् ।”

सूचना प्रविधि विधेयकका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने मात्रै होइन, यो कानुन जस्ताको तस्तै पास भए इन्टरनेट सेवाप्रदायक पनि आफ्ना उपभोक्ताको निगरानी गर्न बाध्य हुनेछन् । यो विधेयकले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने गतिविधिमा सेवाप्रदायक पनि जिम्मेवार हुने प्रावधान राखेको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकमा राखेका केही दफा आपत्तिजनक र अपरिभाषित भएको साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । “यसले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पनि इन्टरनेटमा लेखिने र अभिव्यक्त हुने विचारको नियमनकारी निकाय बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “यो आपत्तिजनक प्रावधान हो ।”

सामाजिक सञ्जाल दर्ता

यही विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन आउनुपर्ने र नआए बन्द गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा प्राविधिक रूपमा सामाजिक सञ्जालको बजार नभएका कारण सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआउने र यही कारण देखाएर आफ्नो आलोचनाको बखख सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले विरोध जनाएका छन् ।

“सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यस्थित गर्न ल्याइएको यो विधेयक सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुन विचारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएको छ,” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “जुन आवश्यकता सम्बोधन गर्न कानुन निर्माण गरिएको हो, त्यसभन्दा बाहिर गएर प्रावधान राखिएको छ ।”

“बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा तोकिएभन्दा बढी सजाय गाली गर्दा हुन्छ ?,” साइबर कानुनका जानकार अर्का अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल प्रश्न गर्छन्, “यस्तो सजाय व्यवस्थाका कारण मानिसले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्दा पनि धेरै पटक सोच्न बाध्य हुन्छन् । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिर्जनशीलतालाई सीमित पार्छ ।’

जुनसुकै माध्यमबाट गरिने गाली बेइज्जतीमा पनि मुलुकी संहिता आकर्षित हुने उनको तर्क छ । “जुनसुकै माध्यमबाट गाली बेइज्जती गरिएको भए पनि मुलुकी संहिताले यसमा सजायको प्रावधान राखेको छ । माध्यमअनुसार फरक फरक सजायको प्रावधान राख्नु उचित होइन ।”

संसद्को विकास तथा समितिले सूचना प्रविधि विधेयकको विषयमा पटक पटक छलफल गरेको भए पनि विधेयकमा राखिएका आपत्तिजनक प्रावधान संशोधन नगरी पारित गरेको हो । समितिले विधेयकमा सामान्य संशोधन मात्रै गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा आपत्तिजनक प्रावधान भनी गरिएको बहसको विषयमा समिति प्रवेश नै गरेन ।

यो पनि पढ्नुस्ः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा गाली–गलौज

संसदीय समितिले विज्ञापन विधेयकमा राखिएको यस्तै आपत्तिजनक दफालाई भने संशोधन गरिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयकमा राखिएको केही प्रावधानलाई दफाबार छलफलको क्रममा विकास तथा प्रविधि समितिले संशोधन गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभा पुगेको विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा पनि सरकारले यस्तै अमूर्त प्रावधान राखेको थियो । विज्ञापनको क्रममा राष्ट्रिय विभूति र राष्ट्रिय चिह्नको प्रयोग गर्न नहुने भनी राखिएको प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सच्याएको छ । समितिले यसलाई सच्याएर यस्ता संकेतको प्रयोग गर्न पाइने तर दुरुपयोग गर्न नहुने प्रावधान राखेको छ ।

तर जानकारहरू दुरुपयोग गर्न नहुने प्रावधान अमूर्त भएको टिप्पणी गर्छन् । अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “दुरुपयोग भनेको के हो ? के गर्दा प्रयोग र के गर्दा दुरुपयोग हुन्छ ?,” यस्ता अमूर्त प्रावधानले सिर्जनशील रूपमा यस्ता संकेतको प्रयोग गर्दा विज्ञापन निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई समस्या पार्न सकिने उनको विचार छ । भन्छन्, “सिर्जनशील कुरालाई यसरी सीमित पार्नुहुन्न । राष्ट्रिय झन्डाको अपमान हुने गरी कसैले पनि विज्ञापन बनाउँदैन किनकि विज्ञापन मानिसको मत जित्न बनाइन्छ, आफ्नै देशको अपमान गर्ने गरी कसैले बनाउँदैन ।”

विज्ञापन विधेयकमा विज्ञापन गर्न नहुने सूचीमा पनि यस्तै अमूत परिभाषा राखिएका छन् । विधेयकको दफा ५ मा कुन विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने भनी परिभाषित गरिएको छ र यसको उल्लंघन गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले तयार पारेको दूरसञ्चार विधेयकमा पनि नागरिकमाथि निगरानी गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ । संसद्मा दर्ता हुन बाँकी रहेको यो विधेयकको मस्यौदामा सरकारले चाहेका बेला नागरिकले दूरसञ्चार माध्यमबाट गरेको गतिविधि निगरानी गर्न पाइने प्रावधान छ । यो अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

मस्यौदाको चरणमा रहेको दूरसञ्चार विधेयकको दफा ७५ को १ मा भनिएको छ, ‘सरकारलाई आवश्यकता परेको समयमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार प्रयोग गरी नागरिकले उपयोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवाप्रदायकको प्रणालीमा सोझैँ पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचना पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’

“मौलिक अधिकारमा बन्देजका लागि सर्त तोकिएका हुन्छन् र ती सर्त पूरा नगरी बन्देज लगाउन पाइन्न । संकटकालीन अवस्था त्यस्तै एउटा सर्त हो । तर सरकारलाई आवश्यकता परेको समय र विधेयकमा तोकिएबमोजिम भन्ने प्रावधान राखेर नियमावलीमार्फत सरकारले आफूले चाहेको प्रावधान राख्न खोजेजस्तो देखियो,” नागरिकको मौलिक अधिकार र सूचना प्रविधि कानुनबारे जानकार अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने, “नागरिकको गोपनीयताको हकजस्तो विषयमा कानुन बनाउँदा संसद्मा छलफल हुने विधेयकमा नराखी नियमावलीमा राख्न खोज्नु राम्रो होइन ।”

मोबाइल अवरुद्ध ?

विधेयकको दफा ७८ मा यस्तै नियन्त्रणमुखी अर्को प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानले प्रहरी वा कुनै अनुसन्धान गर्ने निकायका अधिकृतलाई कुनै व्यक्तिको टेलिफोन, मोबाइल, फोन वा अन्य दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग निस्क्रिय पार्ने अधिकार दिएको छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले संकटकालीन अवस्थामा मात्रै सरकारलाई केही विशेषाधिकार दिएको छ । जसअनुसार संकटकालीन अवस्थामा सरकारले दूरसञ्चार सेवा कब्जामा लिने, मोबाइल ट्याप गरी सूचना लिनेजस्ता अधिकार दिइएको छ ।

तर सरकारले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा भने आवश्यक परेका बेलामा जुनसुकै नागरिकले दूरसञ्चार सेवामार्फत प्राप्त गरेको सूचनाको विवरण संकलन गर्ने र सेवा निस्क्रिय पार्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

सरकारले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएका प्रावधान सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि जारी गरेको परमादेशविपरीत पनि छ । सर्वोच्च अदालतले ०७३ माघ २१ गते गरेको परमादेशमा अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल लिन नपाइने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

‘कार्यपालिका स्वयं पनि कानुन अधीन मात्रै कार्य गर्न सक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सूचनाहरू संग्रहित रहेको र त्यसको जिम्मा लिएका संस्था वा विभागले त्यसलाई आफ्नो तजबिजको विषय बनाउन सक्दैन ।’

सरकारले तयार पारेको चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमा पनि उस्तै आपत्तिजनक प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको दफा ३० मा चलचित्र सुरु हुनुअघि हलमा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय गीत बजाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

पञ्चायतकालमा अभ्यास गरिएको यस्तो प्रावधानको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि लागू गरिएको भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको छ । विधेयकले विज्ञापन चलचित्र तथा सांगीतिक भिडियोको जाँचसमेत चलचित्र जाँच समितिले गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

विधेयकले इन्टरनेटमा अपलोड हुने चलचित्रलाई पनि नियन्त्रण गर्ने संकेत गरेको छ । विधेयकको दफा २८ मा भनिएको छ, ‘चलचित्रको इन्टरनेट अपलोडलगायत विद्युतीय कारोबार गर्नका लागि लिनुपर्ने स्वीकृति र गैरकानुनी रूपमा इन्टरनेटमा प्रदर्शन र अपलोडिङ कार्यको नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’