प्रचण्डका तीन जिब्रा

- जनक नेपाल

२७ कात्तिक : द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीको टोलीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने तयारी हुँदै थियो । प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भइसकेका थिए । तर पीडितले अस्वीकार गर्दै वक्तव्य निकाले । प्रचण्डले पीडितले स्वीकार्ने आयोग बनाउँछाैँ भनेका थिए । खुमलटारबाट बाहिरिएपछि चौधरीले भनेका थिए, ‘पीडितलाई थोरै भए पनि आशा जाग्यो ।’ 

२८ कात्तिक : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोग टुंग्याउने जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएका थिए । त्यसैले प्रचण्ड र देउवाबीच बाक्लै भेटघाट भए । गोविन्द बन्दी र सूर्य ढुंगेलपछि रमण श्रेष्ठमा कुरो नमिलेपछि देउवाले अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्टको नाम प्रस्ताव गरे, ओली र प्रचण्डले स्वीकारे । असफल भई चैतमै बिदा गरिएका पूर्वसदस्यहरु दोहोर्‍याउने र बेपत्ता आयोगमा पुरानै टोली ल्याउने निर्णय प्रचण्डकै अगुवाइमा भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सिफारिस समितिलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाइयो । नेकपा–कांग्रेसको निर्णय शिरोधार्य गर्दै समितिले गोरखापत्रमा नामावली प्रकाशित गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढायो । 

५ मंसिर : विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पूरा भएको मौका पारेर द्वन्द्वपीडितले होटल मल्लमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिन कार्यक्रम राखे । शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौला सहभागी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए, प्रचण्ड । पीडितको आक्रोश सुनेपछि प्रचण्ड बोले, ‘सत्य निरुपण आयोगमा पुराना पदाधिकारी दोहोरिन्नन् । बेपत्ता आयोगमा यसै भन्न सक्दिनँ ।’

एक दिनअघि उनी पीडितको पक्षमा । भोलिपल्टै पीडितको भावनाविपरीत नेपाली शान्ति प्रक्रियामा खासै योगदान नरहेका कानुनका प्राध्यापक भट्ट र पूर्वपदाधिकारी सिफारिसकर्ता । अनि, सिफारिस समितिले नामै सार्वजनिक गरिसकेपछि पूर्वपदाधिकारी दोहोरिन्नन् भन्ने भाषणकर्ता पनि उनै प्रचण्ड । अध्यक्ष कमरेडको कुनचाहिँ जिब्रोले बोलेको कुरा साँचो हुने हो ? 

कमरेडहरुको कायापलट 

एक वर्षअघिका अखबार पल्टाइयो भने मात्र पनि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपरीत ध्रुवमा प्रस्टै देखिन्छन् । हरेक निर्णयको विरोधमा उत्रिन्थे, शब्द–शब्दको आलोचना गर्थे । राजनीतिमा शक्ति अर्थात् एक थान मन्त्रीले कति फरक पार्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन्, उनीहरु । 

अघिल्लो वर्षको स्थायी कमिटी बैठकमा भुसालले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएथे, ‘खकार, वीर्य र रगत जाँचेर आफ्नो गुट हो–हैन छुट्याएर मात्र व्यवहार गरियो । तिनै भुसाल अहिले  पार्टी र सरकार नेतृत्वप्रति लचक बनेका देखिन्छन् ।  

नेताको देवत्वकरण हुनुहुन्न भन्थे, भुसाल र भट्टराई । तर नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को निमन्त्रणामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर बोकेरै उनीहरु बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीका तस्बिर देशभरै सरकारी अड्डाहरुमा छँदै थिए । नयाँ तस्बिर छापेर तीन मन्त्री निम्ता गर्न जानै पर्दैनथ्यो । 

अमानवीय अधिकारवादी 

बर्दियाका भित्री गाउँ पुगेर मंसिर दोस्रो साता थुप्रै द्वन्द्वपीडितलाई भेटियो । अधिकांश राज्य पक्षबाट पीडित थिए र तिनका आफन्तलाई बाँकेको चिसापानीस्थित सैनिक ब्यारेक लगिएको थियो । बर्दियाबाट बेपत्ता पारिएका २ सय ७५ नागरिकमध्ये आधाभन्दा धेरै सोही ब्यारेकबाट हराए । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्षपछि भेट्दा पनि पीडित उस्तै दु:खी थिए । उनीहरु न्याय मरेको अनुभूति गरिरहेका थिए । दोषीमाथि कारबाही हुने आशा मारिसकेको बताउँथे । 

बाँके–बर्दियाका द्वन्द्वपीडितले बिर्सिन नसक्ने सैनिक अधिकृतमा पर्छन्, भीमकाली गुल्मका तत्कालीन मेजर अजित थापा र क्याप्टेन रमेश स्वाँर । उनीहरुको नाम लिएर दर्जनौँ पीडित थुप्रै पटक रोएका छन् । सयाैँ उजुरीमा तिनै अधिकृतमाथि दोषी किटान गरिएका छन् । जुन स्तरको गम्भीर आरोप उनीहरुमाथि छ, त्यसको तुलनामा कारबाहीको कुनै छाँट देखिँदैन । सैनिक अदालतले पनि औपचारिकताका लागि कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्ने र उन्मुक्ति दिने रणनीति लिएझैँ लाग्छ । 

रिपोर्टिङका क्रममा ती सैनिक अधिकृत अहिले के गर्दै छन् भन्ने बुझ्न धेरै खोजियो । तर कुनै सम्पर्क–सूत्र फेला परेन । थापाले ६ महिनाअघि सहायक रथीबाट अवकाश पाएछन्, स्वाँर १५ वर्षअघि नै राजीनामा गरेर अफगानिस्तान पुगेका थिए । अहिले नेपालमै कन्सल्ट्यान्सी खोलेर बसेका रहेछन् । सामाजिक सन्जालमा दाह्री पालेको हुलियामा ‘टाइगर’ नामबाट भेटिए, स्वाँर । जो सैनिक अधिकृतमाथि सयौँ  गैरकानुनी गिरफ्तारी, अमानवीय यातना, हत्या र यौन हिंसाको आरोप छ, उनै थापा द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल पिस बिल्डिङ इनिसिएटिभका परामर्शदाता पो रहेछन् । केही बैठकमा सियरालियोनको मानव अधिकार स्थितिबारे लामै चर्चा पनि गरेछन्, १७ वर्षअघि शान्ति मिसनमा जाँदाको अनुभव सुनाउँदै । 

प्रकाशित: पुस २३, २०७६

ट्याग: नोटबुक
×