१५ साउनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै योगेश भट्टराईले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपियन युनियन (ईयू) को कालोसूचीबाट छिट्टै हटाउने घोषणा गरेका थिए । 

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ८ असार ०७५ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उडानसम्बन्धी समसामयिक विषयमा सांसदले उठाएका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको कालोसूचीबाट तत्काल हट्ने जवाफ दिएका थिए । 

पाँच महिनाअघि काठमाडौँमा सम्पन्न एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको हवाई महानिर्देशकको सम्मेलनमा पनि युरोपियन आकाशमा नेपाली जहाज प्रतिबन्ध फुकुवा हुने नेपालले विश्वास लिएको थियो । तर नीतिगत सुधार, सुरक्षालगायतका प्रश्नमा विश्वसनीय नभएपछि ईयूले नेपाली अधिकारीले राखेको माग पूरा गरेन । 

नेपालको हवाई क्षेत्र सन् २०१३ डिसेम्बरमा ईयूको कालोसूचीमा परेको थियो । ६ वर्षको बीचमा १० पर्यटनमन्त्री, ९ पर्यटन सचिव र ३ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक फेरिए (हेर्नुस्, बक्स) । सबैले नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाउने प्रतिबद्धता जनाए तर उपलब्धि शून्य । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को सँघार (९ डिसेम्बर) मा युरोपियन युनियन एभियसन सेफ्टी एजेन्सी (ईसा) ले सार्वजनिक गरेको ‘सेफ्टी अडिट’ मा नेपालको हवाई क्षेत्र थप ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा परेको छ । यसले कम्तीमा अर्को ६ महिना युरोपको आकाशमा नेपाली जहाज उड्न पाउने छैनन् । ईसाले हरेक ६ महिनामा आफ्ना सदस्य राष्ट्रको हवाई क्षेत्रको ‘सेफ्टी अडिट’ गर्छ । 

कालोसूचीले जहाज उड्नमा प्रतिबन्ध लगाउने मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको उड्‍डयन क्षेत्रको धुमिल छवि पनि उजागर गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्षको सँघारमा ईयूको निर्णयले कार्यक्रमलाई नै असर पार्ने हो कि भन्ने शंका पनि उब्जाएको छ । ईयूको कालोसूचीमा परेकैले नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई बिमा कम्पनीले बिमा शुल्क महँगो लिँदै आएका छन् । यसले स्वाभाविक रूपमा पर्यटकको नेपाल भ्रमणलाई केही महँगो बनाइदिएको छ । अर्कोतर्फ ६ वर्ष लगातार कालोसूचीमा पर्नुले नेपाली उड्डयन क्षेत्रको विश्वसनीयता र सुरक्षामा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ राखिदिएको छ । पर्यटन व्यवसायी एवं ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी कालोसूचीले भ्रमण वर्षलाई ठूलो असर नगरे पनि प्रभाव भने पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अर्काको देश र नयाँ ठाउँमा निस्कने पर्यटकलाई ससाना कुराले पनि सशंकित बनाउन सक्छ ।” 

पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही कालोसूचीले भ्रमण वर्षमा ठूलो असर पुर्‍याउने बताउँछन् । “पर्यटक पहिलो पटक ठोक्किन पुग्ने हवाई क्षेत्रको विश्वसनीयता नहुँदा मुलुकप्रतिकै छवि नकारात्मक बन्न पुग्छ,” उनी भन्छन्, “यसले पर्यटक आगमन संख्यामा असर नगर्ने कुरै भएन ।” लामो समयसम्म कालोसूचीमा निरन्तरता पाउनु व्यवस्थापकीय मात्रै नभई, कूटनीतिक असफलता पनि भएको शाही बताउँछन् । एसियाली मुलुक जापानकै उडान पनि राम्रोसँग चल्न नसक्नुको कारण कालोसूची भएको उनको भनाइ छ । 

पर्यटनमन्त्री भट्टराईचाहिँ कालोसूचीले भ्रमण वर्षलाई प्रभाव पार्न नसक्ने दाबी गर्छन् । “हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका थुप्रै मापदण्ड पूरा गरेका छौँ,” उनी भन्छन्, “यही एउटा सूचीले मात्रै असर गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।” अहिले प्रयोग भइरहेका जहाज तथा उड्डयन उपकरणको ‘सेफ्टी र सेक्युरिटी’ मा कुनै सम्झौता नगरिएका कारण नेपालमा हवाई सुरक्षाको विश्वसनीयता बढेकाले ईयूको सूचीले पर्यटन वर्षमा ठूलो प्रभाव नपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । 

सेवाप्रदायक र नियामक निकाय एउटै हुँदा समस्या भएको भन्दै ईयूले लामो समयदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई निकायमा विभाजन गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो । सोहीअनुसार अहिले प्राधिकरणलाई दुई निकाय बनाउन आवश्यक ऐन संसद्मा पेस गर्ने तयारी हुँदै छ । ऐन संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आए नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा प्राधिकरण छुट्टिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०१७ मा गरेको अडिटमा समेत सेवा र नियामक निकाय फरक बनाउन सुझाएको थियो । 

नेपालले आईकाओको सुरक्षा मापदण्ड ६८ प्रतिशत पूरा गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा भइरहेको अभ्यास र आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा पनि नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) को सहयोगमा ०७५ जेठमा ललितपुरको भट्टेडाँडामा अत्याधुनिक राडार जडान गरेको छ । सो राडारले नेपालको हवाई क्षेत्रमध्ये ७५ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । जहाजको उडान दिशाबारे जानकारी लिन सक्ने उक्त राडारले अवैध उडानको नियन्त्रण तथा नियमनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तैपनि नेपालले कालोसूचीमा निरन्तरता पाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल हवाई क्षेत्रमा निरन्तर सुधारका प्रयासले छिट्टै समाधान निस्कने बताउँछन् । “ईयूले राखेको मुख्य चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राधिकरणको संस्थागत संरचना सुधारको प्रयास अन्तिम चरणमा छ,” उनी भन्छन्, “संसद्को चालू अधिवेशनबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन पारित भएपछि समस्या समाधान हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।” 

नेपाली हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली आकाशमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा ईयू सम्बद्ध राष्ट्र तथा प्रतिनिधिसँग पटक–पटक छलफल भएको मन्त्री भट्टराई बताउँछन् । “ईयूको चासोलाई सम्बोधन गर्ने खालका नीतिगत सुधारका प्रयास जारी छन्,” उनी भन्छन्, “पछिल्लो समय हवाई दुर्घटनाको दर पनि घटेको छ ।” भ्रमण वर्षको भव्य तयारी लामो समयदेखि भइरहे पनि कालोसूचीबाट हटाउने पहलका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारको काम किन गरिएन ? भट्टराई भन्छन्, “मैले पदभार सम्हालेको छोटो समयमै संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएकाले आवश्यक ऐन पारित गर्न सकिएन । तर सुधारका प्रयास र पहल भने भइरहेका थिए ।” प्राधिकरणलाई अलग बनाउने ऐन संसद्बाट पारित भएपछि ९० प्रतिशत ईयूको मापदण्ड पूरा हुने र नेपाल कालोसूचीबाट हट्ने भट्टराईको विश्वास छ । 

ईयूको मापदण्ड पूरा गर्न प्राधिकरणको नियामक र सेवाप्रदायक संस्था अलग भएर मात्र हुँदैन, भइसकेपछि पनि नियमनकारी संस्था कत्तिको सक्षम छ ? त्यसको सुपरिवेक्षण गर्न ईयूले प्रतिनिधि पठाउने गर्छ । त्यस्तै, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकायका रूपमा विमान दुर्घटना छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने तथा वायुसेवाको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुनुपर्ने पनि ईयूको मापदण्ड छ । ईयूले नेपाली आकाशमा हुने गरेका दुर्घटना, विमानस्थलको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा पहुँच तथा हवाई कानुनप्रति नियमित चासो राख्दै आएको छ । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यसको पनि एउटा मात्र धावनमार्ग र बढ्दै गएको हवाई चाप भ्रमण वर्षका साथै ईयूको कालोसूचीबाट मुक्त हुने चुनौतीका रूपमा छन् ।  

कालोसूची जस्ताको तस्तै

नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखिएका बेला पर्यटनमन्त्री थिए, रामकुमार श्रेष्ठ । त्यसपछि क्रमश: भीम आचार्य, दीपक अमात्य, कृपाशुर शेर्पा, आनन्द पोखरेल, जीवनबहादुर शाही, दिलनाथ गिरी, जितेन्द्रनारायण देव, रवीन्द्र अधिकारी हुँदै अहिले योगेश भट्टराई मन्त्री छन् । तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि ५ महिना प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पर्यटन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । 

पर्यटन सचिवका रूपमा सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, दिनेश थपलिया, प्रेम राई, शंकर अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, कृष्ण देवकोटा, मोहनकृष्ण सापकोटाले जिम्मेवारी सम्हालिसके भने केदारबहादुर अधिकारी बहालवाला सचिव छन् । यस बीचमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रतिशचन्द्रलाल सुमन र सञ्जीव गौतमले महानिर्देशकको जिम्मेवारी पूरा गरे भने अहिले राजन पोखरेल महानिर्देशक छन्।