‘नेपाल र चीनबीच माउन्ट एभरेस्टको चुचुरोप्रति आ–आफ्नै दाबी छ, यसलाई कसरी सल्टाउनुहुन्छ ?’ एक अमेरिकी पत्रकारको प्रश्‍न नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइप्रति लक्षित थियो । सिंहदरबार ग्यालरीको पत्रकार सम्मेलनमा देशविदेशका पत्रकारको भीडबाट आएको त्यो प्रश्‍न सुनिरहेका प्रधानमन्त्रीको साथमै थिए, जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला ।

प्रधानमन्त्री कोइराला इतिहासकार बाबुराम आचार्यको अध्ययनका आधारमा नामसहित चुचुरोको चट्टानी अडानमा थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको अडान खण्डित गर्न त्यतिबेला चिनियाँ सरकार पनि लागेकै थियो । नेपाल–चीनबीचको त्यो रस्साकस्सी देखेबुझेका ती अमेरिकी पत्रकारको प्रश्‍न अस्वाभाविक थिएन । दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सगरमाथाको प्रश्‍न सोध्‍ने उपयुक्त थलो थियो ।

सगरमाथामाथिको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझेका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले ती पत्रकारलाई प्रश्‍न दोहोर्‍याउन लगाए । अमेरिकी पत्रकारले प्रश्‍न दोहोर्‍याए । दोस्रो पटकको प्रश्‍न पनि नबुझेझैँ गरी तेहर्‍याउन लगाए । तेस्रो पटक मात्रै प्रधानमन्त्री चाउ एनले जवाफ दिन खोजे । भने, ‘तपाईंले सगरमाथाको विषयमा प्रश्‍न गरेझैँ लाग्यो, चीनको झोमोलोङ्‍मा र नेपालको सगरमाथा ‘मित्रताको प्रतीक’ हो र हामी मिलेरै सल्टाउँछौँ । तर मलाई माउन्ट एभरेस्टबारे जानकारी छैन ।’

कूटनीतिज्ञ मिलन तुलाधरले यी सन्दर्भ उप्काइरहेको समय २६–२९ अफ्रिल १९६० को हो, जतिबेला चाउ एन लाइ नेपालको दोस्रो भ्रमणमा थिए । प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले ती अमेरिकी पत्रकारलाई जानाजान प्रश्‍न तेहर्‍याउन लगाएका थिए । सगरमाथामाथिको राजनीति बुझेका प्रधानमन्त्री चाउ एन र नेपालका समकक्षी कोइराला पनि बेलायती भूगर्भशास्त्री जर्ज एभरेस्टको नामबाट सगरमाथा वा झोमोलोङ्‍मा चिन्‍न चाहन्‍नथे । कूटनीतिज्ञ तुलाधरको भनाइमा तिब्बती भाषाको चोमोलोङ्‍मा सम्म स्वीकार गरेको चीन बेलायती नामबाट सगरमाथा नामकरण भएको सुन्‍न नचाहेकै संकेत दिन ती पत्रकारलाई प्रश्‍न तेहर्‍याउन लगाएका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री चाउ एनको सांकेतिक प्रतिरोध पछिल्ला ६० वर्ष कति उपयोगी भयो, बेग्लै कुरा हो । तर चीन अहिले पनि सगरमाथालाई माउन्ट एभरेस्ट भन्‍न रुचाउँदैन भन्‍ने संकेतचाहिँ १२–१२ अक्टोबर २०१९ को चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा पनि मिल्यो । त्यसलाई बुझाउन दुई देशबीच भएको १४ बुँदे समझदारीको ८ औँ बुँदा पढ्दा पुग्छ । त्यस बुँदामा भनिएको थियो– सगरमाथा/झोमोलोङ्‍माको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा जोड दिने । जलवायु परिवर्तनबाट जोगाउने । सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने ।

आठौँ नम्बरको बुँदा नेपालको संशयको सम्बोधन पनि थियो । आफैँले सगरमाथाको उचाइ नाप्दा चीनले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्‍ने संशयको निरुपण मात्र थिएन, स्थानीय नामलाई प्रचारित गर्ने र माउन्ट एभरेस्टलाई मान्यता नदिने । यी दुई सन्देशका लागि काफी त्यो बुँदाले यसअघि बेलायत, भारत, अमेरिका, डेनमार्क, इटालीलगायत देशले १० पटकसम्म नापिएको उचाइमाथिको पुनरावलोकनमा नेपाल–चीनबीचको संयुक्त सहमति दियो । यसअघि चीनले दुई पटक सगरमाथाको उचाइ नापिसकेको थियो र २ सय वर्षको इतिहासमा नेपाल पहिलो पटक नाप्दै छ, यो वर्ष ।

सन् २००५ मा दोस्रो पटक नापेर चीनले सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ मिटर भन्यो र त्यसलाई मान्यता दिन विश्‍व पर्वतारोहण महासंघमा निवेदन पनि दियो, २००७ तिर । यो उचाइबारे महासंघले निर्णय गरिसकेको थिएन, चीनले आफ्नो नयाँ नापअनुसार उत्तरी मोहडाबाट सगरमाथा आरोहण गर्नेलाई त्यहीअनुसारको उचाइ उल्लेख गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गर्‍यो । यो क्रम सन् २०१५ सम्म कायम रह्‍याे । अमेरिकाले त त्यही बेला सगरमाथाको उचाइ २ मिटर बढेको सार्वजनिक गर्‍यो । सन् १९९१–१९९९ अर्थात् झन्डै ८ वर्ष लगाएर अमेरिकाको नेसनल जिओग्राफी अफ सोसाइटीले डा वासवर्नको नेतृत्वमा सन् २००१ मा सगरमाथाको उचाइ २ मिटर बढेको अर्थात् ८ हजार ८ सय ५० मिटर सार्वजनिक गर्‍यो ।

नेपाल र चीनलाई जानकारीसमेत नदिई उचाइ मात्र सार्वजनिक गरेन, मान्यताका लागि विश्‍व पर्वतारोहण महासंघमा निवेदनसमेत दियो, अमेरिकाले । उक्त प्रयासलाई काउन्टर गर्न चीनले सन् २००५ मा सगरमाथाको उचाइ नापेर २००७ मा महासंघमा पुगेको थियो । तर २००५ मै अमेरिकी प्रस्ताव महासंघमा पुगिसकेको थियो । दुई शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा परेको महासंघले निर्णय गर्न सकेन, जसले गर्दा सर्भे अफ इन्डियाले वी एल गल्टिनको नेतृत्वमा सन् १९५४ मा निकालेको ८ हजार ८ सय ४८ मिटर नै कायम भइरह्‍याे । त्यतिबेला दुवै देशको चेपुवामा नपर्ने नीति लिएको महासंघका तत्कालीन सदस्य आङछिरिङ शेर्पा बताउँछन् ।

“शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा पर्नुभन्दा जुन देशले जे कायम गर्छन्, त्यसैलाई मान्ने मध्यमार्गी निर्णय गरिदियो,” शेर्पा भन्छन्, “अमेरिका, चीन वा नेपालले जुन–जुन उचाइ दाबी गर्छन्, महासंघ त्यसमा नमुछिने बरु ती सबै प्रमाणपत्र स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा पुग्यो ।”

चीनले एकलौटी तबरमा झन्डै ९ वर्ष आफ्नो उचाइको आधारमा सगरमाथा आरोहणको प्रमाणपत्र वितरण गर्‍यो । संसारका हरेक संरचनाले सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर नै मानेका छन् ।

एक दशकभन्दा लामो प्रयास असफल भएपछि चीन नेपालले गत वर्षबाट नाप्‍न थालेको सगरमाथाको उचाइलाई संयुक्त रूपमा घोषणा गर्न सहमति जनायो । यो सहमतिले नेपालको कूटनीतिक सफलता प्रदर्शित गर्थ्याे भने चीनलाई अमेरिकी प्रयासको काउन्टर ।

नेपाल–चीनले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्दा विगतमा सर्भे अफ इन्डियाको उचाइले मान्यता पाउने छैन । विश्‍व पर्वतारोहण महासंघले पनि दुई देशको सहमतिमा आएको सगरमाथाको उचाइलाई मान्यता दिन सहज हुनेछ । नेपाल–चीन उचाइ मात्र होइन, नाम पनि नेपाली र चिनियाँलाई नै प्रचारित गर्न चाहन्छन्, माउन्ट एभरेस्ट विस्थापित गरेर ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा ‘सगरमाथा/झोमोलोङ्‍माको देशमा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत छ’ लेखिएको द्वारले नेपालको प्रयास पनि त्यही देखाउँछ । साथै, नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम राख्दै छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण बेलाका स्वागत गेट, दुई देशबीचको सम्झौताको आठौँ बुँदा र नेपालको कूटनीतिक संवादको थलो सगरमाथा संवाद । यी तीन घटनाले नै पुष्‍टि गर्छ,नेपाल र चीन अब एभरेस्ट होइन, सगरमाथामै जोड दिन्छन् ।

पहिलो पटक नेपालले सगरमाथाको उचाइ नाप्दै छ र अबको ३ महिनापछि सार्वजनिक गर्नेछ । नापी विभागका अधिकृत सुशील डंगोलका अनुसार स्थलगत सर्भेको काम सम्पन्‍न भइसकेको छ । करिब ५० जनाको जनशक्ति सगरमाथा नाप्‍ने काममा खटिएको छ ।

“तथ्यांक प्रोसेसिङको काम भइरहेको छ, अबको ३ महिनामा परिणाम आउँछ,” डंगोल भन्छन् । तर त्यो उचाइ भने नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा घोषणा गर्नेछन्, सी सम्झौताअनुसार । डंगोलका अनुसार चिनियाँ पक्षले सगरमाथाको उचाइ नाप्‍ने क्रममा भएका कुनै पनि अध्ययन, अनुसन्धानका काममा चासो राखेको छैन ।

दुई देशको सहमतिमा घोषणा हुने उचाइलाई विश्‍व पर्वतारोहण महासंघले मान्यता दिँदा नेपालको प्राविधिक ज्ञान मात्रले मान्यता पाउने छैन, नेपाली जनशक्तिको मनोबल पनि उच्च हुनेछ र आफ्‍नाे भूमिको सगरमाथा पहिलो पटक नापेर आफ्‍‍नै पहिचान स्थापित गरी उचाइ सार्वजनिक हुनेछ ।