पाेहोर करिब ११ लाख पर्यटक नेपाल घुमेबापत सरकारलाई करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भयो । यसपालि करिब १२ लाख पर्यटक नेपाल आए पनि त्यसबापत कति आम्दानी भयो भन्‍ने यकिन हिसाबकिताब भइसकेको छैन । गत वर्षको रकममा उल्लेख्य प्रगति हुने छाँट भने देखिँदैन ।

दुई वर्षअघि प्रतिदिन ५४ डलर खर्चिने पर्यटकले सन् २०१८ मा ४४ डलर मात्रै खर्चिए । हरेक वर्ष पर्यटकले गर्ने खर्च र बसाइ दिन खस्कँदो छ तर तिनको संख्या भने बढ्दो छ । यो असमानतामा दुई घटना जोडिएका छन् । एक– अनलाइन बुकिङ सेवा । दोस्रो– अनलाइन भुक्तानी प्रणाली ।

प्रविधिको विकाससँगै नेपालले हरेक वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा आम्दानी घटाइरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी यसरी नै घट्ने हो भने दोहोरो अंकको सरकारी लक्ष्य ४ प्रतिशतबाट पनि ओरालिनेछ ।

धेरै आएर के गर्नु !

भ्रमण वर्षको सम्मुख वर्ष २०१९ मा नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटक अघिल्लो वर्षभन्दा १५ हजारले बढेर १ लाख ६८ हजार पुगे । चिनियाँको तुलनामा भारतीय पर्यटकको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा २०१९ मा ६१ हजारले भारतीय पर्यटक बढे । त्यसरी नै पर्यटक संख्यामा बढोत्तरी छ, श्रीलंकाको पनि । यी मुलुक अहिलेसम्म धेरै पर्यटक आउने देशको शीर्ष ५ सूचीभित्रै पर्छन् ।

विचारणीय पक्ष हो, नेपालले ती पर्यटकबाट कति आम्दानी गर्‍यो त ? संख्यात्मक बढोत्तरीसँगै आर्थिक गतिविधि र आयमा आएको गिरावटले नेपाल आम्दानीबिनाका पर्यटकको गन्तव्यजस्तो देखिन्छ ।

सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि भिसा शुल्क लाग्दैन । भारतीयलाई भिसा शुल्क लाग्थ्यो भने कम्तीमा ८७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने थियो । यसलाई किन सहज मानिएको छ भने नेपाली नागरिक भारत प्रवेश गर्दा पनि शुल्क लाग्दैन ।

नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको खर्च गराइ पनि औसत छ । उनीहरूमध्ये धेरै तीर्थयात्राकै निम्ति पशुपति, मुक्तिनाथ र लुम्बिनी आउँछन् । लामो र खर्चालु गन्तव्य सगरमाथा आधारशिविर, अन्‍नपूर्ण पदमार्ग, मनास्लु पदमार्ग र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा कमै पुग्छन् ।

तर चिनियाँको हकमा ठीक विपरीत छ । अर्थात्, नेपालले करोडाैँ घाटा बेहोरिरहेको मात्र छैन, समान सम्बन्धको हैसियत पनि कायम गर्न सकेको छैन ।

१७ पुस ०७२ मा सरकारले चिनियाँ पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलिने निर्णय गर्‍यो । वर्षमा १ सय ५० दिनसम्म नेपाल घुम्ने चिनियाँ पर्यटकले भिसाबापतको शुल्क तिर्नु पर्दैन । सोही कारण कम्तीमा यस वर्ष ५८ करोड १४ लाख रुपैयाँ गुमेको छ । सरकारले चिनियाँ पर्यटक आकर्षणका लागि भिसा शुल्क मिनाहा त गर्‍यो तर नेपाली पर्यटक चीन भ्रमणमा जाँदा प्रतिव्यक्ति २ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्छ ।

घुमघाम, व्यापार र अन्य प्रयोजनले औसतमा २० हजारभन्दा बढी नेपाली चीन पुग्छन् । त्यसरी हेर्दा भिसा शुल्कबापत मात्रै नेपालले चीनलाई वर्षमा ४ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्छ ।

डेढ अर्ब घाटा

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा पनि भिसा सम्बन्धमा रेसिप्रोकल (पारस्परिक) हुन्छ । अर्थात्, भिसा शुल्क र प्रकृति दुई देशबीच समान हुन्छ । सोही मान्यतालाई टेकेर दुई वर्षअघि अमेरिका र नेपालले रेसिप्रोकल सम्बन्धका आधारमा भिसा शुल्क तय गरेका छन् ।

भिसाकै कारण २०१९ मा मात्रै भारतीय र चिनियाँ पर्यटकबाट औसतमा वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेको देखिन्छ । तर त्योभन्दा बढी ठूलो समस्या नेपाली पर्यटनले चिनियाँ पर्यटकबाट करोडौँ रुपैयाँ गुमाइरहेको छ ।

ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पूर्वअध्यक्ष नवराज दाहालको भनाइमा चिनियाँ पर्यटकबाट भिसा शुल्क मात्र होइन, उनीहरूले भुक्तानी गर्ने प्रणालीका कारण पनि प्रशस्त घाटा लागिरहेको छ ।

चिनियाँ पर्यटक वीच्याट, अलिपेजस्ता सफ्टवेयर प्रणालीबाट रकम भुक्तानी गर्छन् । ठमेलमा चिनियाँ लगानीका रेस्टुराँ, होटल, ट्रेकिङ एन्ड टुर कम्पनी, मेडिकल हल खुले पनि वीच्याट र अलिपेको अनलाइन गेटवे प्रयोग गरेर रकम भुक्तानी भइरहेको छ । र, नेपालमा चिनियाँ पर्यटकबाट दैनिक हुने खर्चको कारोबार नेपाली बजारमा हुँदैन ।

चिनियाँ पर्यटकले वीच्याट, अलिपेलाई नयाँ स्वरूपको हुन्डीका रूपमा प्रयोग गरेको पत्तो पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ जेठ ०७६ मा अलिपे र वीच्याटको गेटवेबाट हुने भुक्तानीलाई गैरकानुनी मान्यो । आइन्दा त्यसरी कारोबार नगर्न निर्देशन नै जारी गरे पनि त्यसमा सुधार आएको छैन । अझ चिनियाँ दूतावासका अधिकारी नै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

चीनले जनवरी २०११ मा वीच्याटलाई सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोगमा ल्याएको हो । चीनमा लोकप्रिय मानिने यो सञ्जालमा ७० करोडभन्दा बढी जोडिएका छन् । तर पछिल्ला दिनमा म्यासेजिङ मात्र होइन, वीच्याटलाई बैंकिङ कारोबारसँग जोडियो । सोही कारण वीच्याट प्रयोगकर्तामार्फत चीनले विदेश भ्रमण गर्ने आफ्ना नागरिकबाट रकम भित्र्याइरहेको छ ।

व्यवसायीका अनुसार नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको होटल, रेस्टुराँ वा अन्य कम्पनीसँग वीच्याटमार्फत क्युआरकोडका माध्यमबाट कारोबार हुन्छ । बारकोडको सहायताबाट चीनको एक बैंकबाट अर्को बैंक खातामा सहजै रकम स्थानान्तरण हुन्छ ।

नेपालबाट वीच्याट र अलिपेजस्ता पेमेन्ट गेटवेबाट कति रकम बाहिरिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । चिनियाँ पर्यटक चिनियाँ लगानीकै होटलमा बस्‍ने,खानपिन, मेडिकल, उनीहरूकै ट्रेकिङ र ट्राभल कम्पनीबाट आउँछन् ।

“घुम्न निस्कँदा पथप्रदर्शक र ससाना खर्चमा चिनियाँ नागरिकको नेपालीसँग कारोबार हुन्छ, बाँकी चिनियाँसँगै हुने भएकाले उनीहरूको बढी कारोबार वीच्याट र अलिपेबाट हुन्छ,” टानका पूर्वअध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “त्यसले गर्दा नेपालले पर्यटनबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमाइरहेको मात्र छैन, चिनियाँ लगानीका कम्पनीबाट प्राप्त हुने कर पनि कम छ ।”

त्यसमाथि चीनबाट पर्यटक ओसार्ने नेपालको आफ्नै विमान पनि छैन । नेपालीसमेत संलग्न भनिएको हिमालय एयरलाइन्सले बेइजिङ, चोङचिङबाट चिनियाँ पर्यटक बोकेर ल्याउँछ भन्ने हो भने पनि सेयरको ठूलो हिस्सा चिनियाँकै छ ।

पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको भनाइमा कतिपय पर्यटक भारतीय टुर अपरेटर कम्पनीमार्फत नेपाल आउँछन् । अर्थात्, भारतीय टुर कम्पनीले नेपालका टुर कम्पनीसँग सम्झौता गरेर युरोप, अमेरिकी पर्यटकलाई पठाउँछन्, जसले गर्दा नेपालमा भारतीय रकम आउँछ तर डलर आउँदैन ।

“समूहमा यहाँ भ्रमण गर्ने पर्यटकमध्ये एउटा हिस्सा भारतीय टुर कम्पनीमार्फत आउने भएकाले नेपालले आम्दानी गर्नुपर्ने डलर गुमाइरहेको छ,” शेर्पा भन्छन् । सन् १९८० को दशकमा दक्षिण कोरियाली नागरिक चिनियाँले जस्तै सामान बोकेर आउने गरेको अनुभव सुनाउँछन्, शेर्पा ।

अनलाइनले झनै सस्तो

पर्यटन क्षेत्रमा अहिले अर्को समस्या पनि थपिएको छ, अनलाइन बुकिङ । प्रविधिको फैलावटले सिर्जित सुविधामाथि अंकुश लगाउन त सकिँदैन तर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । अनलाइन बुकिङ प्रणालीले नेपाल सस्तो गन्तव्य बन्दै छ । अनलाइनमार्फत गन्तव्य बेच्दा होस् वा होटलका कोठा । ती सबैमा अनइलाइन बुकिङ र टुर अपरेटर कम्पनीका दर फरक छन् ।

जस्तो, टुर अपरेटर कम्पनीले सगरमाथा आधारशिविर पदयात्रामा २ जनासम्मका लागि करिब १२ सय डलर दर राखेका छन् । तर अनलाइन बुकिङमार्फत बजारीकरण गर्ने कम्पनीले करिब ६ सय डलरमै सगरमाथा आधारशिविर पदयात्राको गन्तव्य बेचिदिन्छन् । होटलकै व्यापार पनि गडबड छ । जस्तो, शंकर होटलले अनलाइनमार्फत कोठा बिक्री गर्दा ५० डलरसम्म बेचिदिन्छ जबकि एजेन्टमार्फत त्यही कोठा सय डलर हुन्छ ।

टानका वर्तमान अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी हुन् वा पूर्वसचिव सुदन लामिछानेसम्म अनलाइन विवादमा तानिए । उनीहरू गन्तव्य अनलाइनमार्फत बिक्री गर्ने नाम चलेका व्यवसायीमध्येमा पर्छन् । हुन पनि जसले बुकिङडटकम, मेकमाइट्रिपडटकम, बुकमान्डुडटकमजस्ता गेटवे प्रयोग गरेर ग्राहक तान्छन्, ती टुर अपरेटर नै फेक रेस्क्यु विवादमा पर्छन् । टान अध्यक्ष सुवेदीले पटक–पटक कुराकानीको प्रयास गरे पनि समय दिएनन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ दीपकराज जोशीको भनाइमा अनलाइन कम्पनीले नेपालका गन्तव्य बेच्ने सेवाको व्यापारबाट नेपाली टुर अपरेटरले पाउने बजेटको औसतमा २० प्रतिशत कमिसन लिन्छन् । तर ती कम्पनीले लिने कमिसन नेपाली बैंकिङ गेटवेमार्फत जाँदैन ।

“अनलाइन कम्पनीले गन्तव्य वा सेवा बिक्री गरेबापत २० प्रतिशत रकम कटाएर नेपालमा पठाउँछन्,” जोशी भन्छन्, “प्रविधिको प्रयोगसँगै बढेको यो चुनौतीले नेपाल भित्रिने अर्बौं रुपैयाँ गुमिरहेको छ ।”

जोशीका अनुसार नेपालले गत वर्ष पर्यटनबाट आम्दानी भएको करिब ६३ अर्ब रुपैयाँमध्ये सेवा बिक्रीबापत जाने कमिसनको २० प्रतिशत हिसाब गर्दा मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ यहाँ आएन । यस विषयमा पर्यटन बोर्ड, राष्ट्र बैंकजस्ता सरोकारवालाले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको देखिँदैन ।

वीच्याट, अलिपेमार्फत हुने भुक्तानी र अनलाइनमार्फत गन्तव्य बिक्री हुँदा नेपाल सस्तो प्याकेजको स्थल मात्र बनेको छैन, अर्बौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, गुणस्तरीय पर्यटक घटेका छन् । राजस्व मात्र नभई रोजगारी पनि सुस्ताएको छ । पर्यटक संख्या बढेर मात्रै खुसी हुने अवस्था देखिँदैन, जबसम्म आम्दानी चुहिनबाट जोगाएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुँदैन ।