आफ्नै बाटो, अर्काको बजार
गत साता दुई निर्देशक उज्ज्वल घिमिरे र झरना थापाका भनाइ निकै चर्चित रहे । हालै रिलिज आफ्ना फिल्मबारे समीक्षकले नकारात्मक लेखेको भन्दै यी दुवै प्रतिवादमा उत्रिए ।
गत साता दुई निर्देशक उज्ज्वल घिमिरे र झरना थापाका भनाइ निकै चर्चित रहे । हालै रिलिज आफ्ना फिल्मबारे समीक्षकले नकारात्मक लेखेको भन्दै यी दुवै प्रतिवादमा उत्रिए । उज्ज्वलले नेपालमा गतिलो फिल्म लेखक नभएकाले विदेशी फिल्मबाट चोर्नुपरेको र यो आफ्नो अधिकार नै भएजस्तो कुरा गरे । झरनाले भने फिल्म हेर्न टन्नै दर्शक आइरहेका भए पनि समीक्षकले गाली गरेर आफूमाथि ‘अन्याय’ गरेको बताइन् ।
बाटो र बजारको कुरा यी दुईकै भनाइसँग जोडिन्छ । यो कस्तो बाटो हो, जसमा एउटाले अर्काको सिर्जनात्मक रचना तथा बौद्धिक सम्पत्ति चोरीलाई अधिकारै ठान्छ ? र, अर्कोले फिल्मको स्तरीयता र विषय होइन, दर्शक आएको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गर्छ । फिल्म चोर्नु पनि अधिकार हुन्छ र ?
धेरै दर्शकले मन पराउने फिल्म बनाउनु सजिलो काम होइन । तर फिल्ममेकरको पहिलो काम त्यो होइन । कलाकारका रुपमा फिल्मकर्मीको पहिलो काम कला सिर्जना गर्नु नै हो, जसले दर्शकलाई नयाँ दृष्टि दिन्छ । मनोरन्जन भनेकै दर्शकको मनलाई छुनु र माझ्नु हो । त्यो काम ‘ट्वाक्क टुक्क’ कमेडीले मात्रै गर्छ भन्ठान्नु पानीमा माछा मात्रै बस्छ भन्नु हो ।
वर्षमा सय वटा फिल्म बनेर ५ वटाले मात्रै लगानी उठाउने बजारमाथि फिल्ममेकरले कतिन्जेल गर्व गर्ने ? यसले कति दर्शकको मनोरन्जन भएको छ ? मनोरन्जन भइरहेको छ कि त्यसका नाममा छल भइरहेको छ ? चार पाँच जनाको कुतर्क र हल्लाका पछि लागेर अझै कति मान्छेले पैसा डुबाउने ? अरुका राम्रा फिल्म हेरेका खण्डमा दर्शकले आफ्ना फिल्मलाई मन नपराउलान् भन्ने डरले बाहिरका फिल्म नै चलाउन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेकाले अझै कति समय यो उद्योगलाई हाँक्न सक्छन् ? संसारमा सूर्य र चन्द्रमा त अनगिन्ती छन् तर हाम्रा फिल्ममेरको भने सबै ब्रह्मान्ड बलिउड भइदियो । यसका सूत्रमा कतिन्जेल अल्झिने हो ? त्यो बलिउड, जसका केही ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ फिल्ममेकरलाई छाडिदिने हो भने ठूल्ठूला निर्देशकलाई विश्वले चिन्दैन ।
एउटा नेताको उपचारमा १७ करोड खर्च गर्न सक्ने, एउटा बालकलाई घरी भगवान् त घरी बिरामी भनेर उपचारका लागि करोड छुट्याउन सक्ने सरकारले एउटा फिल्म फेस्टिभलका लागि एक करोड छुट्याउन सक्दैन ?
एक थरी फिल्ममेकर र पत्रकारलाई फिल्मको कलेक्सनका समाचारमा निकै चासो हुन्छ । मानौँ, पैसा कमाउने जति सबै उत्कृष्ट कला हुन् । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने नाइजेरियाको नलिउड संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट फिल्म उद्योग हुन्थ्यो । फिल्म बनाएर हलमा नचलाई सीधै सीडी–डीभीडीमा बनाउने नलिउड संसारको सबभन्दा धेरै फिल्म निर्माण उद्योग हो । यहाँका प्रायः फिल्म डुब्दैनन्, कलाकार पनि निकै लोकप्रिय छन् । के यसले हलिउड वा जर्मनी–फ्रान्सलाई जित्यो त ? नेटफ्लिक्स र अमेजन प्राइमजस्ता वेब सिरिजका कारण संसारभरि फिल्ममाथि नै खतरा आइरहेको भनिएको समयमा ‘फिल्म दर्शकको मनोरन्जनका लागि बनाउने हो’ भन्ने क्लिसे कति पाठ गरिरहने ? आँखामा पट्टी बाँधेर, संसारतिर पिठ्युँ फर्काएर आफ्नो आकार बढेको भ्रम कति पाल्ने ?
हाम्रा दुई छिमेकीका बजारको कुरा गरौँ । भारतमा करिब ९ हजार जति सिनेमा हल छन्, जसमध्ये आधा दक्षिण भारतमा छन् । चीनमा करिब ३० हजार हल छन् । नेपालमा भएका जम्मा २ सय ५० मध्ये पनि एक चौथाइजति बन्द वा बेहाल अवस्थामा छन् । हामीलाई सधैँ यति नै हलले पुग्छ ? वा डायस्पोराको मौसमी कमाइले उद्योग मजबुत हुन्छ ?
फिल्ममा आफ्ना मौलिक कथा, कथा भन्ने आफ्नै शैली र सिनेमाको ठूलो विश्व बजारमा यसको थोरै भए पनि मार्केटिङ सुरु नगरी न हाम्रो सिनेमा बदलिन्छ, न त बजार । हलिउड र बलिउडका मिलियन, बिलियन डलरका समाचार अनुवाद गर्दैमा फिल्म पत्रकारको जुनी जानेछ, जबसम्म फिल्ममेकरले त्यो बजारमा पुग्ने आँट गर्दैनन् । यो यात्राका लागि पाइला चाल्न सरकार र समाजले अब गतिला फिल्ममकेरलाई मद्दत गर्नुपर्छ ।
मीन भाम र दीपक रौनियारजस्ता युवा फिल्ममेकरले पछिल्लो समय त्यो पाइलो चाल्ने काम गरेका छन् । अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता देशका निर्मातासँग संयुक्त रुपमा फिल्म निर्माणको काम उनीहरुले गरेका छन् । संसारका ठूला फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली फिल्मको उपस्थिति गराएका छन् । विश्वको सिने नक्सामा थोप्लो बराबरै सही, नेपालको उपस्थिति जनाएका छन् ।
यो सानो पाइलालाई लामो यात्रामा परिणत गर्न चाहिन्छ, ठूलो साथ र सहयोग । यो साथ भनेको ‘हाम्रो फिल्मलाई माया गरेर हेरिदिनुहोला’ भनेर टिभीमा हात जोडेजस्तो होइन । यो सहयोगमा हकको कुरा पनि जोडिएको छ । सिनेमाको विकास र समृृद्धिका लागि सरकारले गर्नुपर्ने र गर्छु भनेको लगानी वर्षौंदेखि भएको छैन ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोगबिना कुनै पनि ठाउँको सिनेमाले ठूलो फड्को मारेको छैन, चाहे कोरिया होस् वा चीन । यसको अर्थ पञ्चायतकालजस्तो सरकारले प्रोपागन्डा फिल्म बनाउनुपर्छ भनेको होइन । सरकारले दुई तरिकाले फिल्ममेकरलाई सहयोग गर्न सक्छ ।
एक, बाहिरको बजार, प्रविधि र ज्ञानसम्म पहुँच बनाउन । दुई, बाहिरका फिल्म र फिल्ममेकरलाई आफ्नै ठाउँमा ल्याएर । संसारका धेरै देशले अहिले आफ्ना युवा प्रतिभालाई अनेक प्लेटफर्ममा पठाउने गरेका छन् । विद्यार्थीलाई पढ्न स्कलरसिप र फेलोसिप दिने गरेका छन् । फिल्ममेकरलाई ठूला फिल्म फेस्टिभल, इन्स्टिच्युट र विश्वविद्यालयहरुमा पठाउने गरेका छन् । साथै, संसारका नाम चलेका फिल्ममेकर र तिनका फिल्मको फेस्टिभल आफ्नो देशमा गर्ने गरेका छन् । छिमेकी भारतले नै सन् ५० को दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव गरेको हो । सरकारले नै फिल्म, नाटक, संगीत र कला इन्स्टिच्युट खोलेको छ । त्यसमा प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइन्छ । यी इन्स्टिच्युटले लन्डन, पेरिस, न्युयोर्कका इन्स्टिच्युटमा समेत विद्यार्थी पठाउँछन् । अनौठो त के भने पञ्चायतकालमा बरु सरकारले यी भारतीय इन्स्टिच्युटमा नेपाली विद्यार्थी पठाउने गरेको थियो । सुनील पोखरेल, अनुप बरालजस्ता रंगकर्मी, लक्ष्मण श्रेष्ठजस्ता कलाकार र लक्ष्मीनाथ शर्माजस्ता फिल्ममेकरले त्यहाँका स्कुल अध्ययन गरेका हुन् ।
नेपाल यी सबैमा आगमन कलको माक्रै सुविधायुत्त फोनजस्तो भएको छ । बाहिरका फिल्म त आउँछन् तर यहाँबाट केही बाहिर जाँदैन । न छात्रवृत्ति छ, न त ठूला फेस्टिभलमा फिल्म पठाउन मद्दत गर्छ । बरु आफ्नै मिहिनेतले फेस्टिभलमा फिल्म पुग्दा पनि सरकारले कुनै मद्दत गर्दैन । फिल्ममेकरका लागि फेस्टिभलमा फिल्म छानिनुभन्दा जहाजको टिकट स्पोन्सर खोज्न मुस्किल छ । सरकारले नै यहाँ गतिलो फिल्म फेस्टिभल गर्नु कल्पनाभन्दा परको कुरा भयो ।
फिल्ममाथि व्यापक विचारविमर्श भएन, फिल्म सिद्धान्त र प्रयोग बुझ्ने दर्शक, फिल्ममेकर भएनन् भने यसको महफ्व उज्ज्वल घिमिरेले भनेजस्तै रहिरहनेछ । फिल्ममेकिङ पनि बौद्धिक काम हो, सिनेमासँग ठूलो मासलाई शिक्षित र प्रभावित गर्ने ठूलो शक्ति छ भन्ने मान्ने हो भने सरकार चलाउने दलहरुले त्यसैअनुसारको व्यवहार गर्नु आवश्यक छ ।
फिल्ममेकरको क्षमता वृद्धि र फिल्म संस्कृतिको विकासमा लगानी पनि गर्नुपर्छ । राज्यले उठाउने राजस्वको दायित्व सबै नागरिकले बोकेका छन् । फिल्ममेकरदेखि फिल्म हलसम्मले सरकारलाई कर बुझाएका छन् । राज्यले उठाउने कर दलका नेता र कर्मचारीको सुविधाका लागि मात्रै होइन । विकास निर्माण ठप्प पारेर, सामान्य खर्चमा सबैजसो बजेट खन्याउने सरकारहरुले कहिले विशिष्टका नाममा त कहिले पूर्वविशिष्टका नाममा आफ्नै मात्रै सुविधा थपिरहने ? एक पटक कुनै दलको नेता झएको वा राज्यको कनै तहमा नियुक्त व्यत्ति आजीवन सुविधाका लागि योग्य हुने ? नेताका नजिक रहेका र महफ्वपूर्ण निकायमा रहेका कर्मचारीलाई तलबबाहेक अनेक नामका भत्ता दिनुपर्ने ? अनि, अवकाशपछि फेरि राजनीतिक नियुक्ति ? के राज्यले दिने सुविधा वा लगानी सर्कसको जोकरजसरी एउटै वृत्तमा घुमिरहने चीज हो ?
होइन भने, एउटा नेताको उपचारमा १७ करोड खर्च गर्न सक्ने, एउटा बालकलाई घरी भगवान् त घरी बिरामी भनेर उपचारका लागि करोड छुट्याउन सक्ने सरकारले एउटा फिल्म फेस्टिभलका लागि एक करोड छुट्याउन सक्दैन ?
राजनीतिक दलहरुले सिनेमा र कला क्षेत्रलाई कार्यकर्ता उत्पादन केन्द्रका रुपमा भने हेरेकै छन् । प्रायः पार्टीका भ्रातृसंस्था कला क्षेत्रमा छन् । बेलाबेला चलचित्र विकास बोर्ड, सेन्सर बोर्ड, प्रज्ञा फ्रतिष्ठानहरुमा यिनै संस्थाका व्यक्तिलाई नियुत्ति पनि दिने गरिएको छ । आफ्नै दलका कार्यकर्तालाई भर्ती गरेर दलहरु ‘सिनेमा र कला क्षेत्रलाई सहयोग गरेको’ बताउँछन् । साँच्चिकै स्तरवृद्धि हुने काममा भने लगानी गर्न कुनै इच्छा देखाउँदैनन् । पछिल्ला वर्षमा सरकारहरुले दिने गरेको सबैभन्दा ठूलो गफ ‘फिल्म सिटी’ ले धेरै हिउँ पगालिसक्यो ।
नेपाली फिल्ममाथिको यो बहसको निचोड के हो भने– मौलिक शैलीमा भनिएका स्थानीय कथालाई विश्व बजारमा पुर्याउन अब सबै तयार होऔँ । प्रतिभाशाली र अध्ययनशील युवा फिल्ममेकरले अब संसार हेर्ने गरी टाउको उठाउनु जरुरी छ । पुँजीवाद र प्रतिस्पर्धाको यो समय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, आफूआफू हेरेर रमाउँछौँ भनेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ । यसरी भिड्न सक्ने बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । अहिलेका लागि यो कोरा कल्पना लाग्न सक्ला । तर सुरुआत त कहीँबाट हुनैपर्छ ।
यति नगर्ने हो भने अझै दस वर्ष हामी फिल्म चोरी गर्नुलाई आफ्नो ‘अधिकार’ ठानेर बसिरहनेछौँ, जबसम्म कसैले करोडौँ डलर क्षतिपूर्ति दाबीसहित मुद्दा हाल्दैन ।
अघिल्ला बहस :
→ कोही किन निर्माता बनोस् !
→ केले बनायो कमजोर ?
→ कस्तो फिल्म राम्रो ?
सम्बन्धित
पर्फ्युममा सुँघ्ने क्षमतासँगै अस्तित्वको खोजी र ग्रनोई अवचेतन रूपमै मृत्युको नजिक रहेको दे...
सिनेमामा गन्धको प्रस्तुति
गरिरहेका काम जहाँको तहीँ थाती राखेर क्वारेन्टाइन पसेका रंगकर्मीको उकुसमुकुस ...
नाटकघरमा उज्यालो फर्केला ?
अमेरिकन आइडल–२०२० को उपाधि चुम्न आतुर नेपाली ठिटो...
'भाषा हटाइदिनुस्, भावना उस्तै हुन्छ'
बलिउडमा स्थापित भन्दा फरक पृष्ठभूमिबाट सिनेक्षेत्रमा प्रवेश गरेका इरफानको संघर्ष आफैंमा एउ...
इरफानको शक्तिशाली समय
लकडाउनमा सेलिब्रिटी दैनिकीः पारिवारिक पुनर्मिलन, सिर्जनात्मक रचनादेखि जनचेतनाका आवाजसम्म...
सेलिब्रिटीका लकडाउन सिर्जना
च्याम्पियनका अन्य प्रतिस्पर्धीले कन्टेन्टका लागि माथापच्ची गरिरहादा हिमेश भने तु लेखिसक्थे...