जैनेन्द्र जीवनका लेखहरु

निर्देशनले मात्रै हुने भए

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा राणा–राजाकालकै धङधङी बाँकी छ ।

कांग्रेसमा एजेन्डाको खडेरी

कांग्रेसबाट उसैका कतिपय समर्थक, शुभेच्छुकले समेत अचेल आश मारिसकेका छन् ।

राज्य : लोक कल्याणकारी कि समाजवादी ?

हामीले युरोपियन/स्क्यान्डिनेभियन र क्यानाडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देशको जस्तो सामाजिक सुरक्षाको सपना देखेर, बाँडेर हुँदैन ।

घोषणापत्रका गतिविज्ञान र दोषरेखा

हाम्रोजस्तो निम्न शैक्षिकस्तर भएका गरिब देशमा हुने चुनावमा घोषणापत्रका आधारमा भन्दा बढी भोज, पैसा, दलीय आबद्धता र जातीयताजस्ता कुराका आधारमा भोट खस्छन् ।

कथित देवमानवका भ्रमित भक्तजन

अनुयायीहरूका विशाल भीड देखेका राजनीतिक दलहरू पनि ‘भोट बैंक’का लागि यस्ता गुरुहरूलाई खुसी पार्ने होडबाजीमा रहन्छन् ।

चुनावको गतिविज्ञान र नयाँ दल

हालै सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनावमा ठूला र पुराना दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस तथा केही हदसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नै जनताले रोजे । किन त ?

पपुलिस्ट नाराको चुनाव

दलहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्रका धेरै वाचा यस्तै छन्, कार्यकर्ताले ताली बजाउने तर विज्ञ र सचेत/शिक्षित नागरिकले नपत्याउने र धेरैले उडाउने ।

सिन्डीकेट खारेजीको सही समय

सिन्डीकेटवालाहरूले कतिसम्म गरेका छन् भने आम्दानी अनुसारको आयकर पनि बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गराउनसमेत सफल भएका छन् ।

अख्तियारलाई जवाफदेही नबनाउने ?

सांसदहरू स्वच्छ र नैतिकवान् भएका भए संसद्लाई नगन्ने र महाभियोग प्रस्तावलाई असम्भव ठान्ने भूल कार्कीले गर्ने थिएनन् ।

दलहरूलाई प्रश्नैप्रश्न

चुनावी सरकारका प्रमुख बन्न पुगेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले कुन लोभ, उद्देश्य र दबाबमा परेर त्यो नियुक्ति नगरे चुनावै गराउन सक्दिनँ भन्दै सबैलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरे ?

दलतन्त्रमा अनुवादित लोकतन्त्र

प्रजातन्त्र ल्याउन संयुक्त भई जनआन्दोलन गर्ने दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बढी दोषी छन्, त्यो पनि भिन्नाभिन्नै किसिमले ।

तोडौँ मौन संस्कृति

लोकतन्त्रमा कानुनको डरबाहेक अर्को कसैको पनि डर मान्छेलाई हुँदै हुनुहुन्न । तर, हामीकहाँ उल्टो छ, कानुनबाहेक हरेक कुरासँग डराउनुपर्ने ।

बदलौँ नियति

राजनीतिक अस्थिरताको रो ग निवारण गर्न सकिन्छ, खाँचो छ त केवल त्यसबमो जिम संविधानमा परिवर्तन वा जनमतसंग्रह गर्ने  इच्छाशक्तिको ।

निर्माण, पुन:निर्माण र अपनिर्माण

ठूलो धनराशि खर्च गरेर, भूबनोट नै प्रभावित/परिवर्तित हुने गरेर सार्वजनिक निर्माण गर्नुपूर्वचाहिँ त्यसको आवश्यकता, औचित्य, लागत–लाभ र विकल्पबारे पर्याप्त सार्वजनिक बहस चलाउने गरौँ ।

निजीकरणका पक्षमा

राष्ट्रले यस्ता सेता हात्तीलाई सधैँ पालिरहन सक्दैन/हुँदैन ।