हालैको अविश्वास प्रस्ताव प्रकरणले जय/पराजयको भावबाट माथि उठेर सबैले गर्नैपर्ने सुधारहरूबारे हामीलाई एकफेर फेरि झकझकाएको छ । केही इतिहासको विरासतका रूपमा प्राप्त त केही आजकै नेता/पात्रले थपेका हाम्रा ऐतिहासिक भूलका डुंगुरका चाङै छन् । जस्तो कि गरिबी, बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्टाचार, सत्ताका लडाइँ, बेथिति, अराजकता, सामाजिक विभेदका पीडा, वञ्चितीकरणका समस्या, दलीय भागबन्डा/अनावश्यक राजनीतीकरण, पहिचानका जायज/नाजायज चाहनाको सम्बोधनका समस्या, लम्बिएर अनिश्चित बनेको संक्रमण काल ।

सपना होइन, सुधार

डुंगुरका चाङ देखाएर फेरि पनि हिंस्रक क्रान्ति नै नगरी आमूल परिवर्तन हुँदैन भन्ने दल/जमात पनि नभएका होइनन् । जस्तो कि, वैद्य, विप्लवहरू । उनीहरू कुनै समय झापामा मान्छेको टाउको काट्दै हिँडेका एमालेदेखि ‘जनयुद्ध’का नाममा (जसमा उनीहरूसमेत सम्मिलित थिए) देशभर १७ हजार मान्छे मारेका माओवादी केन्द्रसम्मका रूपान्तरणबाट केही सिक्न चाहँदैनन् । इतिहास साक्षी छ, उनीहरूको ‘लाल क्रान्ति’ सफल भइहालेछ भने उनीहरू कम्बोडियाको खमेररुज हुने हुन् र असफल भए पेरुको साइनिङ पाथ । अर्थात् दुवै अवस्थामा हुने त पतनै हो । अबको विश्वमा खमेररुज हुन सम्भव नभएकाले साइनिङ पाथ भई समाप्त नहुने हो भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’/बाबुराम भट्टराई बन्नेबाहेक अर्को बाटो छैन । त्यही हुनलाई किन हिंसा र तोडफोडमा ऊर्जा खर्चिनु, जुन ऊर्जा आउने चुनावहरूमा चाहिन्छ । वैचारिक अतिवाद र उग्रवाद कुनै समस्याका समाधान होइनन्, ती आफैँमा समस्या हुन् । जे गर्ने हो, यही पद्धतिभित्रबाट सुधार्नुपर्छ ।

त्यस्तै नेताहरूलाई नैतिकवान् भएनन् भनेर सधैँ गाली गर्ने, नैतिकवान् नेता जन्मिनुपर्‍यो भनेर कराइरहने एकथरी छन् । गान्धीको सपना देख्नु, भाषणमा मण्डेला खोज्नु ठीकै होला तर राजनीति आफूलाई चाहिएको जस्तो नेता उत्पादन गर्न सकिने शीत ताप नियन्त्रित प्रयोगशाला होइन । अब बन्ने नेता पनि यही समाजका उत्पादन हुन् । त्यसो हुँदा हामीले उपलब्धमध्येबाट सकेसम्मका राम्रा नेता रोज्ने र तिनलाई माथि आउन हौसला दिनेसम्म हो । राम्रा नेताकै पनि स्वविवेकमा भर नपरी तिनलाई बिग्रन नदिने प्रणाली र पद्धतिको विकास गर्न दबाब दिइरहने काम नागरिक समाजको हो । सचेत, निस्वार्थ र जीवन्त नागरिकहरू सडकमा निस्केर जस्तो कि, डा गोविन्द केसीको मागका समर्थनमा ७ साउनमा निस्केका थिए, निरन्तर खबरदारी गरिरहेनन् भने राम्रै नेता पनि केही समयपछि भ्रष्ट हुन्छन् । यो शक्ति राजनीतिको नियम हो । तर, हाम्रो देशमा त आफ्ना महत्त्वाकांक्षाका कारण दलहरूमा जान वा अटाउन नसकेपछि अथवा आफ्ना वा आफू आबद्ध गैरसरकारी संस्था वा तिनका दाताका राजनीतिक एजेन्डा लागू गराउनका लागि नागरिक अगुवा बन्ने चलन चल्यो ।

त्यस्तै, अब त नरम तानाशाह नजन्मिईकन देश बन्दैन भनेर निराश बनेका एकथरी छन् । विद्यमान शक्ति सन्तुलन, भूराजनीतिक फ्याक्टर, ब्यारेकमै सीमित सेनाको चरित्र र इतिहास, राजतन्त्रको समाप्ति र देशको राजनीतिले लोकतन्त्रको कोर्स समातेर अगाडि बढिरहेका कारण आगामी लामो समयसम्म नेपालमा असल खराब कुनै पनि किसिमको तानाशाहको उदयको सम्भावना छैन । तानाशाही बिग्रेको राजनीतिको समाधान वा विकल्प पनि होइन, न त नरम तानाशाह जन्माउँछु भनेर जन्मिने नै कुरा हो । त्यसै पनि अपवादबाहेक तानाशाही असल हुँदैन । भ्रष्टाचार पटक्कै नगर्ने पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जियाउल हकले रोपेर मलजल गरेको धार्मिक अतिवादले त्यस देशलाई आज भयावह आतंकवादको सिकार बनाएको छ, जुन कुरा लोकतन्त्र भइरहेको भए सायद हुन्थेन । दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही र सिंगापुरका ली क्वान यू क्रमश: युद्ध र स्वतन्त्रताप्राप्ति पछिका आ–आफ्ना देशका विशिष्ट राजनीतिक अवस्था र छुट्टै सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशका उपज थिए । त्यो अवस्था र परिवेश यहाँ छैन ।

आत्मसमीक्षाको अवसर 

माथि वर्णित विकृति विसंगतिसँग जुध्ने क्षमतामा ठूलो ह्रास ल्याउन जिम्मेवार तत्त्व भनेको हरेक नौ/दस महिनाका अन्तरालमा गठबन्धन सरकारहरू परिवर्तन भइरहने हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता हो । जसको सबैभन्दा पछिल्लो कडीका रूपमा, सत्ता गठबन्धनकै दोस्रो ठूलो घटक दल माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारविरुद्ध संसदमा पेस गरेको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसक्ने देखेपछि अन्ततोगत्वा प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्न बाध्य भए । संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेर संयुक्त सरकारहरू बन्न थालेको ०५२ सालदेखि आजसम्मको २१ वर्षको बीचमा अब बन्ने सरकार पनि २१औँ नै रहेछ, जुन तथ्य आफैँ बोल्छ । यो स्थिति ल्याउनमा सबै दल उत्तिकै दोषी छन् । कोही आज बढी दोषी देखिए होलान्, कोही हिजो, फरक त्यत्ति हो । 

यसपालिको सरकार परिवर्तनकै कुरा हेरौँ । राम्रा काम गर्दा गर्दै उनीविरुद्ध षड्यन्त्र गरियो भन्नेहरू थुप्रै निस्किए । अविश्वासका पक्षधरहरूलाई भिलेन र ओलीलाई हिरो बनाएका उनीहरूले ओलीका राम्रा कामका लामै फेहरिस्त प्रस्तुत पनि गरे । हो, अविश्वास प्रस्तावका समर्थक र प्रस्तावक प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा दुवै त्यागी नेता होइनन्, सत्तालोलुप हुन् । तर, ओली पनि कुनै सन्तनेता होइनन् ।

नाकाबन्दीको मुद्दामा भारतसँग डटेर अडान लिएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभ्यास गरेको, सीमित प्रभावकारिता हुने भए तापनि पारवहन सुविधा र आपूर्तिका लागि चीनबाट वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आँट गरी सम्झौताहरू गरेको, दीर्घकालीन आर्थिक विकासका भिजनका साथ केही योजनाको सुरुआत गरेको जस राष्ट्रले उनलाई दिनैपर्छ । साथै, अर्कोतिर हरेक क्षेत्रको अत्यधिक एमालेकरण, ‘ पपुलिस्ट’ कार्यक्रमको भरमार, सुशासनको कमी, खास गरी नाकाबन्दीपछिको कालोबजारी नियन्त्रण र भूकम्पोत्तर पुन:निर्माणका कुरामा सुस्तीजस्ता अपजसबाट उनले मुक्ति पाउँदैनन् । उखानटुक्का र कटाक्ष गरेर विभिन्न सरोकार समूहलाई चिढ्याएका उनले समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा बल्झाउने काम बढी गरे । उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा भारतको खेल देख्ने उनका समर्थक/सल्लाहकारहरू उनको यो कमजोरी भने देख्दैनन् ।

तर, मुख्य दोष व्यक्तिभन्दा पनि प्रणालीकै छ । समावेशी संविधान बनाउने भनेर संसद्मा कहिल्यै कुनै दलको बहुमत नआउने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था गरियो । जसले गर्दा त्यसपछिका दुवैपटकका संसदीय चुनावमा देशले ‘हङ’ संसद् मात्र पायो । त्यसमा मिलेर सुधार गर्नुको सट्टा देशका सबभन्दा ठूला दुई दल एकअर्काविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिका साथ सँगै सरकारमा नजाने ढिपी कसेर बसे । दुई ठूलामध्येको एउटा न एउटा दल गठबन्धनबाहिर रहनैपर्ने बाध्यताको फलस्वरूप सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस त्यतिखेर सत्ताबाहिर बस्यो । त्यो अवस्थामा सके मन्त्रालयहरूको बाँडफाँटमा उदार बनेर उसलाई सत्तामा साझेदार बनाउनुपथ्र्यो, नसके बोली व्यवहारबाट फकाएर राख्नुपथ्र्यो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल एमालेले त्यस्तो केही गरेन । उल्टै हर क्षेत्रलाई एमालेकरण गर्ने बाटो रोज्यो । दिल्लीमा राम्रो काम गरिरहेका र कार्यकालको एक वर्ष मात्र बिताएका राजदूतलाई कांग्रेसको मान्छे भएकै कारण अनेक फत्तुर लाएर फिर्ता बोलायो । कांग्र्रेस र त्यस दलका नेताहरूलाई खुसी पार्न, सन्तुलनमा राख्न गाह्रो थिएन/छैन । तर, आफ्नै दलका समकक्षी वरिष्ठ नेतादेखि सत्ता सहयात्रीसम्म कसैलाई खुसी पार्न नसक्ने ओलीले त्यसो गर्न चाहेनन्/सकेनन् । यस्तोमा, ढिलोचाँडो अविश्वासको प्रस्ताव त आउँथ्यो, आउँथ्यो ।

“फल्टलाइन” र उपचार

पहिचानको नाम वा आवरणमा कुनै बखत विस्फोट भइसकेको जातीय, क्षेत्रीय र अलगाववादको खतरा केही कम भए पनि निर्मूल भएको छैन । त्यसमा अहिले धेरै केही गर्न पर्दैन । मात्र, पहिले गरेझैँ राष्ट्रिय दलहरूले त्यस्ता शक्तिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष मलजल गर्न छाडे पुग्छ । पहिचानका धेरै एजेन्डा सम्बोधन भइसकेका र भ्रम छाँटिइसकेका पनि छन् । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले जायज आकांक्षाको सम्बोधन जुनसुकै बेला पनि हुने नै छ ।

संविधानमा ब्यवस्था गरिए तापनि जनसमुदायबीच तीव्र विवाद र ध्रुवीकरणको विषय बनेको संघीयताको कार्यान्वयनको मुद्दा पेचिलो छ । हाम्रो देशका लागि आवश्यक वा सम्भाव्य छ कि छैन भन्ने अध्ययन नै नभई विभिन्न आन्तरिक र बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्न संविधानमा संघीयताको ब्यवस्था गर्ने राष्ट्रिय दलहरू संघीयताको जोखिमबारे आफैँ सुरुमा त्यति जानकार थिएनन् । बुझ्दै गएपछि जस्तो किसिमको सीमांकन, नामांकनको प्रबन्धसहितको संघीयताको व्यवस्था उनीहरूले गरे, त्यसबाट संघीयता पक्षधर शक्तिशाली जातीय/क्षेत्रीय ‘कन्स्टिच्युयन्सी’ र शक्तिशाली छिमेकी दुवै रुष्ट छन् । तैपनि, सकभर उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर केही समय संघीयताको कार्यान्वयन र परीक्षण गरेर हेर्नुको विकल्प यतिखेर छैन । संघीयताको विपक्षमा प्रबल जनमत भए पनि त्यसबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । पछि जनमतसंग्रह गराई उचित निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको रोग निवारण गर्न सकिन्छ, खाँचो छ त केवल त्यसबमोजिम संविधानमा परिवर्तन वा जनमतसंग्रह गर्ने इच्छाशक्तिको । पहिचान, पहुँच, समावेशीताजस्ता उद्देश्यसँग जोडिएको हुँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई यति चाँडो हटाइहाल्न सम्भव छैन भने संसदीय बहुमतबाट सरकार बनाउने/हटाउने अहिलेको व्यवस्था हटाउनैपर्छ । संसद्लाई विधायिनी र नियन्त्रण एवं सन्तुलनका अन्य कार्यमा सक्रिय बनाउने गरी जनताबाट प्रत्यक्ष्य निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विज्ञताका आधारमा मात्र मन्त्रीहरू बनाउन पाउने गरी संविधानमै मन्त्रीका योग्यता तोकिनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा जान सके अझ राम्रो ।

शक्ति पृथकीकरणको स्पष्ट व्यवस्थासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाउँदासम्म अध्यक्षात्मक (राष्ट्रपतीय), संसदीय, मिश्रित जुनसुकै व्यवस्था अपनाए पनि केही फरक पर्दैन । अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले सदियौँदेखि क्रमश: यी तीन भिन्नाभिन्नै व्यवस्था अपनाएका छन्, सबै प्रजातन्त्र नै हुन् । तर, हाम्रोजस्तो कलिलो अवस्थामा रहेको लोकतन्त्र र आफैँ सरकारमा बसे मात्र चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने बदनीयतपूर्ण एवं ‘जिरो सम’ मानसिकता बोकेका दलहरू भएको देशमा अहिलेकै व्यवस्था छउन्जेल राजनीतिक स्थिरता आउने छैन । सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका नाममा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, ६ महिना नभई अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइनेजस्ता वर्णसंकर प्रावधान संविधानमा राख्नेले बुझ्नुपर्छ कि ती ‘सेफगार्ड’लाई शून्य पार्ने छिद्र पनि भोलि निकालिनेछन्, स्वयं ती प्रावधानकै दुरुपयोग हुनेछन्, दुई वर्ष वा ६ महिना पुग्ने दिन पर्खेर सरकार परिवर्तनका अग्रिम खेल भइरहने छन् ।