बेलगाम उदारवादका पक्षधरहरूले...

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको दबाबमा...

कौडीको मोलमा बेचेका...

निजीकरण भएका सरकारी संस्थानहरूबारे चल्तीका आक्षेप हुन् यी । जहाँको राजनीतिक वर्ग अर्धशिक्षित छ, सार्वजनिक बहसमा वामपन्थ हाबी छ, त्यस्तो समाजमा यस्ता विश्लेषण अस्वाभाविक होइनन् । सत्ता राजनीतिमा वामपन्थ र अर्थनीतिमा ‘पपुलिज्म’ हाबी भएको अहिलेको समयमा यसपालाको बजेट वक्तव्य र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि एउटै संस्थान पनि निजीकरण गर्ने प्रसंग नहुनु अनौठो भएन ।

विगतमा निजीकरण गर्दा संस्थानको वित्तीय र प्राविधिक मूल्यांकन यथार्थमा आधारित थियो कि थिएन ? टेन्डरका सर्त, स्वीकृतिका प्रक्रिया वा नेगोसिएसन खुला एवं पारदर्शी भए कि भएनन् ? साँच्चै निजीकरणको गुणदोष हेर्न यस्ता कुरा जाँच्नुपथ्र्यो । त्यसका लागि ज्ञान र मिहिनेत चाहिन्छ । त्यसैले नाराबाजी गर्न सजिलो भयो । न शोध–खोज र अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहनुपर्ने, न अमुक संस्थानका हकमा निजीकरणभन्दा उत्तम यो विकल्प थियो भनी तथ्य, तर्क पेस गरिरहनुपर्ने, न कौडीको मोल भनेको यति हो भनी खुलाउनुुपर्ने ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको उदाहरण लिऊँ । वासलातमा देखाइएको सम्पत्तिको झन्डै पूरा हिस्सा ओगटेको कारखानाको जग्गामा आज सरकारी अस्पताल सहिद गंगालाल हृदय केन्द्र छ, जसले त्यहाँबाट लाखौँ बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ । जुुत्ता उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने स्वदेशी जुत्ताको बजार प्रवद्र्धन गर्न अचेल बर्सेनि मेला लाग्छ, जसको मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता सन्तुष्ट देखिन्छन् । जुत्तामा देश करिब आत्मनिर्भर भइसक्यो । अनि, यो निजीकरणले देशलाई के र कति नोक्सान भएछ त ?

हो, निजीकरणको अर्को पक्ष पनि छ । निजीकरणपछि कतिपय संस्थानहरू क्षमता अनुसार चल्न सकेनन् । कति त बन्दै भए । यीमध्ये एकथरी लोडसेडिङ, श्रम अराजकता, असुरक्षा, चन्दा आतंक, बन्द–हडतालका कारण ताल्चा लागे । ती सरकारी स्वामित्वमा रहिरहे पनि बन्द नै हुन्थे । अर्काथरी बेइमानीको कारण बन्द भए । संस्थानको जग्गा प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बिक्री गर्ने, त्यसमा आवास योजना, नाफामूलक मेडिकल कलेज, निजी विद्यालयजस्ता उद्यम चलाउने नियतले पहिलेको उद्योग बन्द गर्नेसम्मका प्रवृत्ति देखिए ।

यस्ता घटनामा निजीकरण सम्झौतामा लेखिएबमोजिम कानुनी वा अन्य उपचार खोजिनुपर्छ । कारबाही नहुनु सुशासनको समस्या हो, निजीकरणको होइन । सम्झौतामा त्यस्तो व्यवस्था नै नभएकाले चाहेर पनि कारबाही गर्न सकिएन भने भविष्यमा उद्देश्य खोली उद्योग सञ्चालन अनिवार्य गराउन र अनुगमनको प्रावधान राखेर मात्र निजीकरण सम्झौता गर्न पाठका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ । आखिर अनुभवैले सिकिने हो ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन : सधैँ घाटा बेहोरेर वा अत्यन्त न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाएर भए पनि सरकारले उद्योग व्यवसाय चलाउनु तबसम्म मात्र उचित हुन्छ, जबसम्म त्यस्तो उद्योग व्यवसाय चलाउने वित्तीय, प्रबन्धकीय, प्राविधिक आदि क्षमता निजी क्षेत्रमा हुँदैन । सार्वजनिक वित्त नीति भनेकै न्यून साधनबाट अथाह आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो । सीमारक्षा र शान्तिसुरक्षापछि राज्यको प्राथमिकता नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउनु हो । सडक, बिजुली, टेलिकम, सिँचाइ, विमानस्थलजस्ता विकास, उत्पादन र उपभोगका लागि नभई नहुने पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु हो । खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोपमा राहत, गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धि, विपन्न, असहाय, पछि परेका वर्गलाई बढी सामाजिक सुरक्षा दिने हो । साधनको अभावले यी प्रत्येक कुरामा चाहिनेभन्दा ज्यादै कम मात्र लगानी गर्न सकेको हाम्रो गरिब देशले निजी क्षेत्रको लगानी आउन सक्ने उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा साधन खन्याउनु, खप्ट्याउनु भनेको प्राथमिकताको त्रुटिपूर्ण निर्धारण हो ।

निजी क्षेत्रले मुनाफा नहुने क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । त्यसैले त्यो काम राज्यको हो । नेपालमा सडक, रेल, विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र सक्षम पनि भइसकेको छैन । त्यसैले त्यहाँ पनि धेरै वर्षसम्म ठूला लगानीकर्ता राज्य नै भइरहनुपर्ने स्थिति छ । पहिले यही स्थिति जलविद्युत्मा पनि थियो, अब विदेशी लगानी आउन थालेको छ । दुई दशकअघि खुला आकाशको नीति लिएपछि हवाई यातायातमा भने निजी क्षेत्रले ठूलो प्रगति गर्दै सरकारी क्षेत्रलाई पछाडि पारिसकेको छ । यस्तोमा हामीले उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूले चुसेर खोक्रो पारेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)मा जस्तो फेरि त्यही वर्गलाई पाल्न र पोस्न थप अर्बौं रुपियाँ खन्याइरहने ? हो, नेवानिले जहाज भइदिए सडक यातायात नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई केही सस्तोमा यात्रा गराउँथ्यो होला । तर, इच्छाशक्ति भए त्यति काम निजी कम्पनीलाई प्रतियात्रु अनुदान दिएर पनि गर्न सकिन्छ ।

नसिकिएको पाठ : राज्य–राज्यबीचको व्यापार गर्न र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्रक्रियाको ज्ञानै नभएको युगमा अन्तर्देशीय व्यापार गर्न भनेर आधा शताब्दीअघि स्थापित नेसनल ट्रेडिङलाई आजका दिनमा पनि निजीकरण गर्न हुन्न भनिन्छ । जुन संस्थान यतिखेर कुनै उत्पादनमूलक काम गरेर होइन कि ड्युटी फ्रि रक्सी, चुरोट र अचल सम्पत्ति बेच्दै वा भाडा/लिजमा दिँदै कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । पुँजी, सम्पत्ति, उत्पादन, बिक्री हरेक हिसाबमा धेरै माथि रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि)लाई आफ्नो चुस्त व्यवस्थापन र कुशल मार्केटिङका बलमा पछि पारेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य टोबाको एक नम्बर भएको भयै छ, धेरै वर्षदेखि । राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको र युनियनबाजीको मारमा परेको जचुकालिचाहिँ उत्पादन बन्द गरेर सरकारसँग पैसा माग्दैछ । अनि भनिँदैछ, त्यसलाई पनि निजीकरण गर्नुहुन्न ।

यो विडम्बना हो कि मेसिन, प्रविधि सबै ‘आउटडेटेड’ भई जग्गा र सेडबाहेक केही पनि बिक्री नहुने भएपछि ‘लिक्विडेटर’ नियुक्त गर्नुपरेको हेटौँडा कपडा उद्योगदेखि त्यही प्राणान्त अवस्थामा पुगेको बुटवल धागो कारखानासम्मलाई पनि पुन: सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिँदैछ । त्यस्तै, गोरखकाली रबर उद्योगले स्थापनाको कैयौँ वर्षसम्म आफ्नो ‘भ्यालु एडेड’ र ‘व्याकवार्ड लिंकेज’हरूमा वृद्धि गर्न सकेन र सधैँ आयातित कच्चा पदार्थमै निर्भर रह्यो । यस्ता संस्थानलाई निजीकरण गर्न नहुने कारणका रूपमा अघि सारिने प्रमुख तर्कचाहिँ चीन, रुसजस्ता मित्रराष्ट्रले बनाइदिएका भन्ने छन् । बिचित्र † आफैँ तीव्र गतिले निजीकरण गरेका ती देशले नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेका संस्थानको निजीकरणलाई लिएर कहिल्यै असन्तुष्टि व्यक्त गदैनन् तर तिनको पीर भने हाम्रा वामपन्थीलाई बढी हुन्छ ।

मार्गरेट थ्याचरकालमा बेलायत धेरै र सफल निजीकरण गर्ने देश मानिन्थ्यो । तर, आज कम्युनिस्ट शासन भएको चीनले त्यो कीर्तिमानलाई उछिनेको छ । उसले सन् ’९० को दशकको उत्तराद्र्धमा मात्र झन्डै एक लाख संस्थान निजीकरण गर्‍यो । समाजवादका नाममा अत्यधिक संरक्षणवादी अर्थनीति अँगालेर टाट पल्टिने अवस्थाबाट चेतेको अर्को छिमेकी भारतले पनि निजीकरण गरेको गर्‍यै छ, सन् १९९१ देखि । त्यसैले पनि निजीकरण अब कुनै नवउदारवाद वा मुद्राकोषको मात्र एजेन्डा रहेन, अर्थराजनीतिको युगीन यथार्थ र अनिवार्यता भइसक्यो ।

विरोधको अन्तर्य : सैद्धान्तिक विरोध एकातिर छ । निजीकरणमा अवरोधै पुर्‍याउने कामचाहिँ संस् थानलाई सरकारी क्षेत्रमै राखेर ठूलो फाइदा लिइरहेका राजनीतिक नेतृत्वलगायत शक्तिशाली वर्गबाट भइरहेको छ । खास गरी तालुकवाला मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च पदस् थहरूका लागि त आफ्नो सुविधा, शक्ति र साम्राज्य वृद्धि गर्ने ठूलो स्रोत बनेका छन्, सरकारी संस् थान । आफ्नो राजनीति सपार्नेदेखि वित्तीय, व्यावसायिक स् वार्थ पूरा गराउनेसम्मको ध्येयले कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक, कर्मचारीमा आफन्त र कार्यकर्तालाई मनपरी नियुक्त गर्छन् । मन्त्रालयबाट लिएर नपुगेका गाडी, पेट्रोल, दैनिक/भ्रमण भत्ता ठूलो परिमाणमा संस् थानबाटै लिन्छन् । मन्त्रालयबाट लिन नमिल्ने अरू थुप्रै खर्च संस्थानबाट लिन्छन् ।

उनीहरूले भर्ना गरेका कर्मचारी दलैपिच्छेका युनियन बनाउँछन् र निजीकरणका प्रयासमा अवरोध गर्छन् । अनि, यही वर्गका मानिसहरू यस्ता स्वार्थी तर्क झिक्छन्, संस्थानहरूले रोजगारी सिर्जना त गरेका छन् नि, त्यसैले तिनलाई निजीकरण गर्नुहुन्न । किनभने, निजी क्षेत्रले काममा जोताउँछ, काम नगरी वा राजनीति मात्र गरेका भरमा तलब दिँदैन । यो वर्गको कोपभाजन र सार्वजनिक विवादबाट जोगिन पनि प्राय: सरकारहरूले निजीकरणको कार्य पन्छाउँदै घाटा सहेरै संस्थान चलाइरहने सजिलो बाटो रोजे । ०४८ पछिको नेपाली कांग्रेसको सरकार मात्र यसमा अपवाद रह्यो ।

किन पाल्ने सेता हात्ती ? : ०४९ सालसम्म कायम ७० सरकारी संस् थानमध्ये निजीकरण गरिएका ३० वटा संस्थानको सूचीमा १२ वटा त खारेजीको प्रक्रियामा लगिएका थिए । प्रगति देखाउन होस् कि विरोध गर्न, यथार्थभन्दा बढाइचढाइ गर्ने प्रवृत्ति सबैतिर छ । कौडीको मोलमा बेचेको भन्नु खरिदकर्ताले संस् थान बिक्रीको निर्णय गर्नेलाई कमिसन दिएको आरोप लगाउनु हो । अब सोधौँ, ‘नेटवर्थ’ नै ऋणात्मक र चल्नै नसक्ने भएर खारेजीमा लगिएको संस् थानको लागि कसले, किन र कति कमिसन दियो होला ? त्यस् तै, निजीकरणका नाममा केही संस् थानलाई लिजमा र एकाधलाई व्यवस् थापन सम्झौतामा दिइएका छन् । स् वामित्व हस् तान्तरण भएका छैनन् ।

हाल अस्तित्वमा रहेका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा २० वटा मात्र नाफामा थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त यो संख्या अझ १८ मात्र थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा त्यसभन्दा भिन्न स्थिति प्राय: रहेन । ०७१/७२ मा वार्षिक नाफा र सञ्चित नाफाको स्थितिमा सुधार आएको पनि व्यावसायिक दक्षताका कारण होइन, सधैँ घाटामा गइरहेको नेपाल आयल निगमले करिब १५ अर्ब नाफा गर्नाले हो । पछि अनुदान वा सेयरमा परिणत हुने ऋणका भरमा बाँचेको र बिनाप्रतिस्पर्धा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणको एकाधिकार पाएको उक्त संस्थाले आफूले खरिद गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको केही वर्षदेखि निरन्तर भाउ घटिरहँदा पनि यहाँ बिक्री गर्ने मूल्यमा खासै नघटाई उपभोक्ता ठगेको फलस्वरूप नाफा गरेको हो । मूलत: आयल निगमको उक्त ‘विन्डफल मुनाफा’कै कारण संस्थानहरूको कूल सञ्चित नोक्सानी झन्डै २७ अर्ब पुगिसकेकामा ०७१/७२ मा धेरै वर्षपछि पहिलोचोटि १३ अर्ब चानचुनमा झरेको हो । 

यद्यपि, घाटामा गएका १७ मध्ये १५ संस्थान त अझै निरन्तरको सञ्चित नोक्सानी खेपिरहेका छन् । वर्षैपिच्छे सरकारी संस्थानहरूको वित्तीय स्वास्थ्यको तस्बिर लगभग यस्तै हो । निजीकरण नगरेबापत राष्ट्रले बेहोर्नुपरेको यो घाटा अरू बढी हुने थियो, विगतमा केही संस्थानलाई निजीकरण नगरिएको भए । एक अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको सञ्चित नोक्सानीमा गइसकेका संस्थानहरू १० वटा छन् । ती हुन् : विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट, उदयपुर सिमेन्ट, नेवानि, नेपाल औषधि लिमिटेड., नेपाल टेलिभिजन, खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ । 

राष्ट्रले यस्ता सेता हात्तीलाई सधैँ पालिरहन सक्दैन/हुँदैन । यद्यपि, पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा एकाधिकार पाएर पनि मूल्य निर्धारणलगायतमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, चुहावट र कुप्रबन्धनका कारण ठूलो घाटामा गएको आयल निगमलाई ‘स्ट्राटेजिक सप्लायर’का रूपमा अझै राखिरहनुपर्नेछ, नाकाबन्दीको अनुभवका पृष्ठभूमिमा समेत । साथै, पेट्रोलियम व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई सरिक गराउन पनि ढिला भइसकेको छ । न्यूनाधिक यही कुरा दोस्रो ठूलो सञ्चित नोक्सानीवाला विद्युत् प्राधिकरणका हकमा पनि लागू हुन्छ, जसलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण, मर्मत र सञ्चालन तथा विद्युत् विक्री वितरणका तीन काममध्ये एक–एकवटा गर्ने गरी तीन फ्याक पारेर निजीकरणको सुरुआत गर्नपर्छ ।

फराकिलो बजार : वास्तवमा घाटामा गएका मात्र होइन, नाफा भएका संस्थानको पनि निजीकरण गरेर राज्यले लाभ लिनुपर्छ । किनभने, प्रबन्धकीय कुशलता कम भएको राज्यले चलाउँदा त नाफा गर्ने संस्थानले निजीकरणपछि झनै नाफा गर्नेछ र बढी राजस्व दिनेछ । अहिले सबभन्दा धेरै मुनाफा कमाइरहेको नेपाल टेलिकमकै कुरा गरौँ । आज पनि ल्यान्डलाइनलगायत धेरै क्षेत्रमा एकाधिकार रहेको टेलिकम प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नासाथ मोबाइल सेवामा पछि परेकै हो । दक्षताबाटै नाम र नाफा कमाएको भए प्रतिस्पर्धीको तुलनामा राज्यले लगानी गरेको अथाह सम्पत्ति भएको टेलिकम मोबाइल सेवामा पनि एक नम्बरै भइरहनुपथ्र्यो ।

नेपाल टेलिकम, नेवानिजस्ता संस्थानमा कुशल प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने र अनुभवी रणनीतिक साझेदार खोजी उसलाई ब्लक सेयर छुट्याएर बाँकी आधाजतिमा आमनागरिकले समेत लगानी गर्न पाउने गरी निजीकरण गर्नुपर्छ । यसबाट राज्यलाई ठूलो धनराशि त प्राप्त हुने नै छ, धेरै वर्षदेखि बैंकमा थुप्रिएको तरलताको ठूलो मात्रामा प्रशोचन पनि हुनेछ । फलत: बैंकको व्याजदर बढ्नेछ । हालको बैंक वित्तीय संस्थाको सेयरमा आधारित पुँजी बजारको क्षेत्र फराक हुनेछ । बजार पुँजीकरणमा वृद्धि हुनेछ । सर्वसाधारण उद्यमशीलता र पुँजी निवेशप्रति आकर्षित हुनेछन् । ती संस्थानका सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुनेछ ।