यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिदेखि महाभियोगसम्मका प्रसंगमा निर्णायक पात्रहरूसँग नेपाली जनताको प्रश्नैप्रश्नका फेहरिस्त छन् । किनभने, जनताले जवाफ माग्ने कार्कीसित होइन, उनलाई नियुक्ति दिनेहरूसित हो । विश्वास गरेर भोट दिएको पनि कार्कीलाई होइन, नियुक्ति दिनेहरूलाई नै हो । गोली, लाठी, अश्रुग्यासको पर्वाह नगरी सडकमा उर्लिएर हरेक आन्दोलनमा साथ दिएको पनि कार्कीले भनेर होइन, नियुक्ति दिनेहरूको आह्वानमा हो । कार्की त बरू लोकतन्त्रको आन्दोलन दबाउन सक्रिय थिए ।

पहिलो प्रश्न, जनताको विश्वास र साथ के कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन मरिहत्ते गर्नकै लागि थियो ? मानौँ, नियुक्तिमा भूल भयो रे ! महाभियोग लगाउन पनि अस्तिसम्म माओवादी मान्दैनथ्यो, एमाले तर्किन्थ्यो । अहिले कांग्रेसभित्रको एउटा शक्तिशाली तप्का महाभियोगलाई विफल गराउने कसरतमा छ । किन ? वास्तवमा नियुक्तिदेखि महाभियोगसम्मका हरेक खेल अनि कार्कीको पृष्ठभूमि, कार्यसम्पादन, कार्यशैलीदेखि यो प्रकरणसँग सम्बन्धित हरेक विषय हाम्रा राष्ट्रिय संस्था, शक्ति र पद्धति कुन हदसम्म पराधीन, भ्रष्ट, कमजोर र निर्लज्ज भइसकेका छन् भन्ने कुराका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

कार्कीको वृत्ति विकासको ‘ट्रयाक रेकर्ड’देखि व्यावसायिक कार्य सम्पादनसम्मका केही कुरा पनि गरिमामय थिएनन् । पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनका काम–कारबाहीमा गरेको अवरोधले त त्यो पदका निमित्त तोकिएको उच्च नैतिक आचरणका उनी बिलकुलै होइनन् भन्ने जगजाहेर भएको छ । उनको व्यक्तिगत र पुस्तैनी राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित गर्न कुरीकुरी लाग्नुपर्ने खालकै थियो । तैपनि, आफूलाई परिवर्तन पक्षधर, अग्रगामी भन्ने विभिन्न नामका माओवादी दल र तिनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महराले कुन स्वार्थ, बाध्यता र लेनदेनका कारण परिवर्तन विरोधीलाई रोजे ?

आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस र मुलुकी प्रशासनमा आफ्नो व्यापक ‘नेटवर्किङ’ गर्दै व्यापार व्यवसायसमेत गर्न सिपालु दल नेकपा एमालेले के सौदाबाजीका आधारमा त्यसमा साथ दिए ? चुनावी सरकारका प्रमुख बन्न पुगेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले कुन लोभ, उद्देश्य र दबाबमा परेर त्यो नियुक्ति नगरे चुनावै गराउन सक्दिनँ भन्दै सबैलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरे ? नियुक्ति नगर्न नागरिक समाजदेखि मिडियाको सशक्त विरोध र खबरदारीपछि नियुक्ति रोक्छु भनी आश्वस्त तुल्याउने तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कुन दबाबमा परेर रातारात नियुक्ति दिएर हतारमा शपथ खुवाए ?

यी प्रश्नको जवाफ ती प्रत्येकले नेपाली जनतालाई दिनैपर्नेछ । के उनीहरू कार्कीको आचरण, अनुभव, कार्यक्षमता, पृष्ठभूमि कुनै पनि मानकबाट त्यो नियुक्तिको बचाउ गर्न सक्छन् ? वास्तवमा जुन महाभियोग प्रस्ताव यतिखेर कार्कीउपर संसद्मा विचाराधीन छ, त्यसको जरो नियुक्तिमै छ । नियुक्तिबारे यथार्थ उनीहरूले नबताए पनि इतिहासकार, अनुसन्धानकर्ताले उधिन्नेछन्, लुकाएर लुक्ने छैन खुला समाजमा । उनीहरू मौन बसिरहे भने बरू चर्चामा आएका विभिन्न सूचना, भनाइ र ‘थ्योरी’प्रति नै उनीहरूको सहमति मानिनेछ ।

आफ्नो भरणपोषणका निम्ति राज्यबाट निकासा भएको रकम नपाएको गुनासो गर्दै त्यसबारे छानबिन गरी दोषीलाई दण्ड मिलोस् भन्ने आवाज पूर्वलडाकूले नै उठाएका छन् । कानुनत: छानबिन अख्तियारले नै गर्ने हो । उजुरी परेको ६ महिनाभित्र अनुसन्धान गर्ने/नगर्ने टुंगो लगाउनुपर्ने अख्तियारको आन्तरिक कार्यविधि छ । कार्की नेतृत्वको अख्तियारले तीन वर्षसम्म त्यो विषय हेरेन । जुन दिन सर्वोच्चले उनको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्वफैसला पुनरावलोकन हुने गरी निस्सा दियो, त्यही साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर अब लडाकू शिविरको अनियमितताबारे अनुसन्धान अगाडि बढ्छ भन्ने जानकारी दिइयो ।

यस्तो अस्वाभाविक र रहस्यमय व्यवहारले के साबित गर्छ भने अनियमितताको उजुरीलाई मिलाउनकै लागि कार्कीलाई नियुक्ति दिलाउन माओवादी त्यतिबेला लागिपरेको थियो । तर, कर्कीले त्यही उजुरीलाई देखाएर माओवादीसँग सौदाबाजी गरिरहेपछि उनीहरूको हनिमुन टुट्यो । त्यो होइन भने साँचो के हो ? माओवादी नेताहरूले बताउनुपर्‍यो । त्यस्तै, मेडिकल शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीविरुद्ध लागिपरेका कार्कीलाई महाभियोग लगाउनेबारे एमाले यतिन्जेल किन मौन बस्यो, जनतालाई प्रस्टीकरण दिनैपर्छ ।

कांग्रेसको विवेकका रूपमा त्यस पार्टीमा शेष रहेका धनराज गुरुङ, गगन थापाहरूले महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर संसद्मा सबभन्दा पहिले ध्यानाकर्षण गराए, सुरेन्द्र चौधरीले समर्थन गरे । राधेश्याम अधिकारीले आवाज उठाए । तर, कांग्रेसका केही पदाधिकारीलगायत एउटा शक्तिशाली समूह महाभियोगको विपक्षमा छ । स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवा कतिन्जेल प्रस्तावको पक्षमा टिक्छन् भन्नेसमेत आशंका छ ।

दर्ता गर्दा सल्लाह भएन होला तर त्यसैलाई बहाना बनाएर प्रस्तावको गुणदोषमा प्रवेशै नगर्ने, प्रस्तावलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनै नदिनु भनेको बदनियत हो । महाभियोग के कारणले बेठीक र कार्की के कारणले ठीक भन्न नसक्ने अनि महाभियोगको अन्तर्वस्तुलाई छल्दै अनेक बहाना बनाउँदै प्रस्तावलाई विफल गराउने हो भने कांग्रेस कार्कीसँगै सती जानेछ । त्यसैले रोजाइ कांग्रेसकै हो, सती जाने कि नियुक्तिलगायत यतिखेरसम्मको आफ्नो गल्ती सच्याउने ?