अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य घोषित भएर लोकमानसिंह कार्की पदच्यूत भएयता सारा समस्या समाधान भइसक्यो भन्नेजस्तो हाइसन्चो सांसद, नीति निर्मातादेखि कथित नागरिक समाज जताततै व्याप्त छ, यतिखेर । यो प्रकरणबाट त झनै पाठ सिकेर आयोगका सम्बन्धमै गर्नुपर्ने संस्थागत सुधार धेरै छन्, जसका लागि सचेत नागरिकले राजनीतिक तहलाई निरन्तर घच्घच्याइरहनु आवश्यक छ । किनभने, आफूले गरेका भ्रष्टाचारमा कारबाही नगर्ने सर्तमा अथवा ऊसँगको लेनदेन फच्चे गर्नका लागि वा विदेशी शक्ति, त्यो पनि विदेशी गुप्तचर निकायको दबाबसामु झुकेर कार्कीजस्तालाई प्रमुख आयुक्त बनाउने राजनीतिक वर्ग यो प्रकरणबाट चेते नै पनि उनीहरूमाथि मात्र भर गर्न सकिँदैन ।

अब त्यो र त्यस्ता पदमा साँच्चिकै योग्य, इमानदार र निष्पक्ष मान्छे मात्र छानिने व्यवस्था गर्नैपर्छ । दलीय/राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा होइन, निश्चित र नागरिक परीक्षण हुने पारदर्शी मापदण्डका आधारमा मात्रै छनोट गर्नुपर्छ । यसका लागि संवैधानिक परिषद्को संरचनामा सुधार गर्नुका अतिरिक्त संसदीय सुनुवाइ समितिलाई अहिलेको जस्तो कर्मकाण्डमा सीमित नराखी गुणदोषका आधारमा निर्णय गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । 

वास्तवमा राष्ट्रको सुरक्षा नीति, विदेश नीतिलगायतका अति संवेदनशील मुद्दामा समेत एक नहुने र सधैँ एकले अर्कोलाई समाप्त पार्न खोज्ने ‘जिरो सम’ मनोविज्ञान भएका राजनीतिक दलहरू महाभियोग प्रस्तावमा एक हुनै सक्दैनन् भन्ने आकलन गरेरै कार्की मात्तिएका थिए । एक हुनै खोजे तीमध्ये कोही न कोहीसँग नजिकिएर आएको प्रस्ताव पारित हुन चाहिने बहुमत पुग्न नदिने उनको हिसाब–किताब थियो र भयो पनि करिब–करिब त्यस्तै । कार्कीले यो पनि बुझेका थिए कि यथार्थ, झुट्टा जेसुकै भए पनि सांसदैलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइदिने डर देखाएपछि त्यसले महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध बिमाको काम गर्नेछ । र, साढे तीन वर्षसम्म गर्‍यो पनि । सांसदहरू स्वच्छ र नैतिकवान् भएका भए संसद्लाई नगन्ने र महाभियोग प्रस्तावलाई असम्भव ठान्ने भूल कार्कीले गर्ने थिएनन् । 

कार्कीले यो हदसम्मको निरंकुशता चलाए कि आरोपितलाई कसुर प्रमाणित नहुँदै वा नभए पनि बदनामी खेप्नुपर्‍यो । आयोगले सिफारिस गरे अनुसारको कारबाही वा चलाएको मुद्दामा परेर पछि न्यायिक सफाइ पाएमा पीडितले कुनै क्षतिपूर्ति पाउँदैन । दु:ख दिने वा घूस खाने नियतले नै कारबाही गर्ने, मुद्दा चलाउने वा अनुसन्धानमै अल्झाइराख्ने काम भएको रहेछ भने पनि त्यस्ता पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरिँदैन । यस्तोमा आयोगका इमानदार पदाधिकारी, कर्मचारीहरूको मनोबल नगिर्ने तर बेइमानहरूले बेइमानी गर्न नपाउने गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा सफल भएमा असुल भएको बिगोको केही अंश सम्बन्धित अनुसन्धान टिमलाई पुरस्कार दिने तर त्यस्को विपरीत आरोपीले न्यायिक सफाइ पाएमा अनुसन्धान, अभियोजनमा संलग्न पदाधिकारी/कर्मचारीको नामनामेसी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र यो आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमै लेखिनुपर्छ । त्यसै गरी सफाइ पाएको आरोपीलाई उचित रकम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न र त्यसो गरिएको कुरा पनि प्रतिवेदनमै लेखिनुपर्छ । यस्तो किसिमको ‘पब्लिक अडिट’बाट उनीहरूको काम–कारबाही पारदर्शी भई अधिकारको दुरुपयोगमा कमी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यको गुणस्तरीयतामा वृद्धि हुनेछ । यहाँ वार्षिक प्रतिवेदनको कुरा किन उठाइएको भने आयोगले कारबाही गर्न लेखी पठाएको, मुद्दा चलाएको कुरा नामै किटेर आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ तर त्यसरी बेइज्जत गर्ने उसले त्यही व्यक्तिको इज्जत अदालतबाट पुन:बहाली भएको कुरा भने प्रतिवेदनमा राख्दैन ।

आयोगको उद्देश्य, संरचना, भूमिका, अधिकार र काम–कारबाहीमा निहित यिनै छिद्र र विकृतिमा खेल्दै आफ्नो लोभ, स्वार्थ र प्रतिशोधको अभीष्ट सिद्धि गरेका हुन् कार्कीले । त्यसैले यसमा सुधार अनिवार्य छ । आयोगका पदाधिकारी/कर्मचारीहरू भन्दैमा ती मंगल ग्रहबाट आएका हुँदैनन् । यहीँका, अझ खास गरी कार्यकारीको सेवामा वर्षौं बिताएकाहरू हुन्छन् । के तिनीहरू आयोगको सेवामा जानेबित्तिकै लोभलालच, रिसरागबाट मुक्त हुन्छन् ? त्यसो हुने भए त आजका कार्की, राजनारायण पाठकहरू पनि हुन्थे, हिजोका अरू पनि हुन्थे । कार्कीकै जत्तिको नभए पनि हिजोका दिनमा पनि त्यो पद र संस्थाको अधिकारको दुरुपयोग नगरिएको होइन । आयोगको इतिहास खोतले आफूलाई नियुक्ति दिने दलको कुख्यात राज्य व्यवस्था विभागबाट प्राप्त संकेतबमोजिम प्रतिशोधको चक्र चलाउने प्रमुख आयुक्त पनि भेटिने छन् ।

कुख्यात व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित बैंकको बदमासीमा कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकका इमानदार कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइदिएर सो घरानाबाट मोटो रकम कुम्ल्याउने प्रमुख आयुक्त पनि भेटिनेछन् । आज कार्की छैनन् तर बदमासीमा उनलाई सघाउने पाठक आयुक्तको आसनमा विराजमान छँदै छन् । यी सबै विकृति पात्रको अनुपयुक्तताको कारणले भन्दा पनि प्रभावकारी जवाफदेही प्रणालीको अभावका कारण जन्मेका हुन् । के अब पनि आयोग, यसका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई जवाफदेही नबनाउने ?