जसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक चुनाव र त्यस आधारमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण, नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता र त्यसको निगरानी गर्न सक्षम, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनको शासन, स्वतन्त्र प्रेस र बहुलवादमा आधारित समावेशी प्रणाली लोकतन्त्र हो, त्यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र ‘मेरिट’ पद्धतिमा आधारित कर्मचारीतन्त्र पनि आधुनिक लोकतन्त्रको अनिवार्य अन्तर्वस्तु हो । अमेरिकामा सन् १८२९ देखि झन्डै एक सय वर्ष राज्यको कर्मचारीतन्त्रमा चुनावमा विजयी राष्ट्रपतिले आफूले चाहेको मानिस नियुक्त गर्ने ‘स्प्वाइल्स सिस्टम’ कायम थियो । तर त्यो लगायतका कुनै पनि किसिमका ‘प्याट्रोनेज’ पद्धति विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा अब शेष छैनन् ।

क्रान्ति वा आन्दोलनबाट राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर सत्तामा आएका भए तापनि भारतका जवाहरलाल नेहरू, नेपालका बीपी कोइराला र पछिल्लो समय दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेलाजस्ता उदार नेताहरूले पुराना वा औपनिवेशिक सत्ताप्रति बफादार भएर काम गरेका योग्य प्रशासकहरूलाई आप् mनो शासनमा निरन्तरता दिए । तिनको अनुभवको पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्न उनीहरूले त्यसो गरेका थिए । त्यस विपरीत विसं ०४७ मा प्रजातन्त्र आएपछि हाम्रा नेताहरूले जानेर वा नजानेर कर्मचारीतन्त्रको दलीयकरण प्रारम्भ गरे । सार्वजनिक सेवाका स्थायी पदहरूमा भर्नादेखि अवकाशसम्मका धेरै कुरा लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पारिएका वा ऐननियमका प्रबन्धले बाँधिएकाले कार्यकारीलाई धेरै अधिकार दिइएको सरुवा, पदस्थापनजस्ता कुरालाई उनीहरूले दलीयकरणको अस्त्र बनाए । अन्तिम अस्त्रका रूपमा अल्पअवधिका लागि यदाकदा मात्र प्रयोग गरिने जगेडामा कर्मचारीलाई राख्ने चलनको अत्यन्त धेरै प्रयोग/दुरुपयोग गरे । सरकारी संस्थान, आयोग, विश्वविद्यालय, विकास समितिजस्ता निजामती सेवा ऐनको परिधि बाहिर रहेका सार्वजनिक सेवाहरूमा त प्रमुख वा अन्य उपल्लो तह वा सञ्चालकमा नियुक्ति र बर्खास्ती पनि धैरेजसो दलीय आधारमै गरे ।

यो स्थितिका निमित्त सबै दल दोषी छन् । तापनि प्रजातन्त्र ल्याउन संयुक्त भई जनआन्दोलन गर्ने दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बढी दोषी छन्, त्यो पनि भिन्नाभिन्नै किसिमले । कांग्रेस यसबीच सबभन्दा बढी समय सत्तामा बस्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई गिजोल्ने दलको नाताले दोषी छ भने एमाले सार्वजनिक सेवाहरूमा सबभन्दा बढी आफ्ना मान्छेको ‘नेटवर्किङ’ गर्ने दलका रूपमा । भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका यी दुई दल संयुक्त जनआन्दोलन पछिका केही वर्षसम्म पनि विपरीत राजनीतिक दर्शनमा विश्वास गर्थे– कांग्रेस उदार प्रजातन्त्रमा र एमाले साम्यवादमा । उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अपनाएर कम्युनिस्ट अब नाममा मात्रै बाँकी रहेको एमालेको यतिखेर कांग्रेससँग खासै वैचारिक भिन्नता  छैन । तैपनि कांग्रेसका भन्दा भिन्न कार्यकर्ता आधारित संरचना, स्कुलिङ र रणनीतिक अभिमुखीकरणले गर्दा सार्वजनिक सेवाहरू सकेसम्म दलको पकडमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उसका नेता कार्यकर्ता पंक्तिमा अझै पनि दह्रो गरी व्याप्त छ । 

वास्तवमा कांग्रेस, एमालेले प्रजातन्त्र ल्याउन संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने सहमति गरेजस्तै प्रजातन्त्र आएपछि कसरी शासन गर्ने भनेर पनि पूर्वसहमति गर्नुपथ्र्यो । राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने विदेश नीति, सुरक्षा नीति, अर्थतन्त्रका मोटामोटी खाकाजस्ता कुरामा त सहमति गर्ने दूरदर्शिता र सुझबुझ नभएका उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी चलाउने भनेर सहमति गर्न सकेनन् । फेरि, जनआन्दोलन सफल भएपछि कर्मचारीतन्त्र लगायतका थुप्रै कुरामा आफैँ पनि के गर्ने भन्ने अन्यौल उनीहरूमा रह्यो । एमालेसँग त लोकतन्त्रमा ‘फिट’ नहुने भए पनि साम्यवादी स्कुलिङमा आधारित एउटा खाका थियो– कर्मचारीतन्त्रलाई दल अन्तर्गतकै पद्धति मान्ने खाका । उदार प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने कांग्रेससँग त त्यो पनि थिएन । त्यसैले पनि त्यसका नेता, मन्त्रीहरूले स्कुलिङले खारिएको र चुस्त संगठनको धनी एमालेसँग सार्वजनिक सेवाहरूको दलीयकरणमा प्रतिस्पर्धा गर्दा न सेवालाई फाइदा पुग्यो, न दललाई नै । उनीहरूका कामले सेवामा उथलपुथल मात्र ल्यायो, उदाहरणका लागि २०४८ सालको कर्मचारी पजनी । 

एमालेको ‘मोडस अपर्‍यान्डी’ बेग्लै थियो, छ । कांग्रेसभन्दा कम समय सत्तामा बसेर पनि आफ्नो उद्देश्यगत स्पष्टता, रणनीतिक श्रेष्ठता र सांगठनिक चुस्तीले कर्मचारीतन्त्रमा अरू जुनसुकै दलको भन्दा धेरै गुणा बढी, प्रभावकारी र सघन घुसपैठ गराउन ऊ सफल छ । कर्मचारीतन्त्रमा आफ्ना मान्छे को हुन्, को कांग्रेस समर्थक वा विरोधी, को अरू दल समर्थक, को कुनै पनि दल समर्थक होइनन् जस्ता सूचना संकलन गरी अभिलेख राख्दै तिनको गोप्य निगरानीसमेत गर्न कुनै समय पार्टीमा राज्य व्यवस्था विभाग भन्ने खुफिया निकाय नै थियो एमालेको । त्यसैले सार्वजनिक सेवाहरूमा अरू दलको भन्दा उसको ‘नेटवर्किङ’ बलियो छ । गुटबन्दी र आन्तरिक कलह बढेसँगै उसको संगठनिक चुस्ती र आन्तरिक एकताचाहिँ धेरै खस्केको त छ । तर पनि आफ्ना मान्छेलाई संरक्षण गर्ने, परिचालन गर्ने, तिनबाट लाभ लिने मामलामा ऊ अरूभन्दा सिपालु छ । 

०५२ पछि एकै दलको बहुमत नपुग्ने, अथवा बहुमत प्राप्त दल कांग्रेस फुट्ने क्रमसँगै, ससाना दल सम्मिलित संयुक्त सरकारको युग सुरु भयो । यो दलीय भागबन्डाको होडबाजीमा अरू दल पनि थपिए । सरकार टिकाउन साना दललाई मन्त्री पाएर मात्र पुगेन; राजदूत, संवैधानिक संस्थाका पदाधिकारी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, खेलकूद परिषद्, साहित्य, कला, संस्कृतिका प्रतिष्ठानदेखि सरकारी सञ्चार माध्यमसम्म जताततै कांग्रेस एमालेले जहाँजहाँ आफ्ना मान्छे घुसाएका थिए, त्यहाँत्यहाँ भाग चाहियो । अहिले महामारीकै रूप लिइसकेको यो भागबण्डाको दुष्प्रभाव कालान्तरमा भयावह हुन पुग्यो । जस्तो :

‘मेरिट’ पद्धतिलाई यसले क्षतविक्षत पार्दै छ । सार्वजनिक सेवाहरूको अवाञ्छित राजनीतिकरण गरेर कर्मचारीलाई दलीय आधारमा विभाजित, ध्रुवीकृत तुल्याएको छ । फलस्वरूप, अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, ‘चेन अफ कमान्ड’ आपसी सहकार्य जस्ता सेवाका मूल्यमान्यताको तीव्र ह्रास भएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता र उत्पादकत्वमा यसले क्षय गराएको छ । फलत: जनतालाई दिने सेवा, सम्पन्न गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम, शान्तिसुरक्षा जस्ता राज्यले गर्नपर्ने सबै ‘डेलिभरी’का स्तर खस्केका छन् । दलैपिच्छेका कर्मचारी युनियन सम्बद्ध कर्मचारी छन् । आकर्षक, कमाउ ठाउँ जान पाउने कर्मचारीका कारण प्रशासनयन्त्र भ्रष्ट र बदनाम छ । जनताले दलीय भागबन्डाको पद्धतिबाट दु:खसिवाय केही पाएका छैनन् ।

यसले कर्मचारीमा एकैफेर दण्डहीनता र असुरक्षाको भाव बढाएको छ । एकातिर दल वा नेताको संरक्षण प्राप्त हुँदा जतिसुकै बदमासी गरे पनि आफूलाई कारबाही हुँदैन भन्ने मानसिकताको विकास भएकाले भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुगेको छ । अर्कोतिर सत्ता परिवर्तनसँगै आफू पनि पदबाट हट्नुपर्ने भयले कर्मचारीतन्त्रमा असुरक्षाको भाव पनि बढेको छ । यस्तो असुरक्षाले फेरि बढाउने त भ्रष्टाचार नै हो, किनभने आफ्नो पदावधि, कार्यकालजस्ता कुरामा अनावश्यक रूपले असुरक्षा महसुस गरिरहनुपर्ने कर्मचारीले गर्ने भनेकै कुर्सीमा छउन्जेलको छोटो समयभित्रै जसरी हुन्छ धेरै कमाउने हो । नियुक्ति पाउनकै लागि दल वा नेतालाई बुझाउनुपर्ने ‘चन्दा’का लागि गर्नुपर्ने भ्रष्टाचार त छुट्टै छ । 

सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी मेरिट पद्धति अनुसार चलाउन भनेरै स्वतन्त्र, स्वायत्त संस्थाका रूपमा आधुनिक लोकतन्त्रमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएका हुन्छन्, जो हामीकहाँ पनि छ । कानूनी रूपमा नभए पनि ‘डि फ्याक्टो’ रूपमा कायम रहेको दलीय भागबन्डाको हालको अभ्यास त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ । त्यसैगरी, कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिने प्रयोजनले स्वायत्त निकायका रूपमा संविधानले नै व्यवस्था गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकजस्ता निकायमासमेत दलीय आधारमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र भागबन्डा गर्ने चलन त झन् नियन्त्रण र सन्तुलन सिद्धान्तकै विपरीत छ । अब त न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि दलीय भागबन्डाकै आधारमा हुने भइसक्यो । नेपाल बार एसोसिएसनको कोटामा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा बारको तत्कालीन नेतृत्व आबद्ध रहेको दलको बढी वर्चस्व हुने गरेको मात्र होइन, न्यायसेवा भित्रैबाट नियुक्त न्यायाधीशको समेत दलीय आबद्धता देखिन थालिसकेको अवस्था छ  । दुई वर्ष पहिले पुनरावेदन अदालतमा एकै फेर नियुक्ति पाएका थुप्रै न्यायाधीशहरू हुल बाँधेर आफूलाई न्यायाधीश बनाएकामा धन्यवाद दिन भन्दै एमाले कार्यालय पुगेको खबर हामीमध्ये धेरैको स्मृतिमा ताजै छ । यस्तो कार्य लज्जास्पद त हुँदै हो, स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै सिद्धान्तको पनि विपरीत हो । 

वास्तवमा, लोकतन्त्र र विकासका निमित्त संस्थागत विकास (इन्स्टिच्युसलन बिल्डअप)लाई बढावा दिँदै लानुपर्ने समयमा भएका संस्थालाई पनि यसरी दलीयकरण गर्नु देश र जनताप्रतिको गद्दारी हो । दलीय भागबन्डाको अपसंस्कृतिले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवनका अरू क्षेत्रमा पनि जरो गाड्दै छ । सबै पेसागत संघसंस्थाहरू, यहाँसम्म कि स्वतन्त्रता र विश्वसनीयताको पर्याय बन्नुपर्ने प्रेस जगत्समेत दलीय आधारमा विभक्त छ, प्रमुख दलका छुट्टाछुट्टै पत्रकार संगठन छन् । अब त भागबन्डाको रोग राज्यको तहबाट विस्तृत हुँदै गएर समाजको पनि तल्लो तहसम्मन पुगिसकेको छ । स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो, एउटा क्लब व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समिति वा कुनै सरोकार समूह बनाउनु पर्‍यो भने त्यसमा सम्बन्धित सांसद वा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मात्र सामेल गराएर पुग्दैन । आवश्यकता, सरोकार वा विज्ञता केही पनि नभएका सबै प्रमुख दल र स्थानीय दलका मान्छेलाई समेत कमिटीमा राख्नैपर्छ, भाषण गर्न दिनैपर्छ । नराखे, नदिए उनीहरूले त्यो कार्यक्रम वा कमिटीलाई असफल वा विवादित बनाइदिन्छन् भन्ने डर छ स्थानीयमा । जनताको यो मनोविज्ञानको अर्थ र संकेत गम्भीर छ । त्यो हो, हाम्रो लोकतन्त्र दलतन्त्रमा अनुवाद र स्खलन हुँदै छ र दलीय भागबन्डा हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति बन्दै छ ।