काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका एमाले प्रत्यासी विद्यासुन्दर शाक्य र आफ्नो पार्टीको तीन वर्षमा मेट्रो र दुई वर्षमा मोनोरेल चलाउने चुनावी प्रतिज्ञाको प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले २० वैशाखमा ट्वीट गरे । त्यसप्रति टिप्पणी गर्दै सहरी पूर्वाधारविज्ञ भूषण तुलाधरले आफ्नो ट्वीटमा लेखे, ‘हरे ! यस्तो वाहियात सपना पनि बाँड्ने ? तीन वर्षमा त मोनोरेल र मेट्रोको विस्तृत योजना पनि तयार गर्न गाह्रो हुन्छ । जनतालाई उल्लु नठान्नूस् ।’ 

यो एउटा उदाहरण हो, अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा दलहरूले कबोल गरेका एकसेएक आकर्षक वाचाका सम्भाव्यता र तिनको पूरा हुने सम्भावनाको । दलहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्रका धेरै वाचा यस्तै छन्, कार्यकर्ताले ताली बजाउने तर विज्ञ र सचेत/शिक्षित नागरिकले नपत्याउने र धेरैले उडाउने । लम्बे र विस्तृत घोषणापत्रहरूमा दलहरूले गरेका महत्त्वाकांक्षी प्रतिज्ञाका केही झलक हेरौँ– वर्षमा पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने । वृद्धभत्ता अझै बढाउने । सबै गाउँमा नि:शुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउने । काठमाडौँ र पोखरामा मोनोरेल र मेट्रो चलाउने । चीनको रेल काठमाडौँसम्म ल्याउने । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रेल चलाउने । मध्यपहाडी राजमार्गलाई दुई–दुई लेनको दुईवटा सडक गरी ठाउँठाउँमा सुरुङ मार्गसहितको चार लेनको बनाउने । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने । र, यस्तै यस्तै । 

हो, यीमध्ये धेरै कुरा गर्न असम्भव थिएन, गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति भएको भए । तर, यथार्थचाहिँ के हो भने वित्तीय, प्राविधिक, व्यवस्थापकीयलगायतका हर क्षमताको अभावले एक किलोमिटर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनौँ । बनेका सडक पनि या त गुणस्तरीय छैनन् या ती समयमा पूरा भएका छैनन् । राजधानी काठमाडौँको जीवन धमनीका रूपमा रहेको मुग्लिन–नारायणघाट राजमार्ग समयमा र राम्रोसँग मर्मत, पुन:निर्माण गर्ने क्षमता राज्यसँग छैन । राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने अर्को वैकल्पिक सडक मार्ग बीपी राजमार्गमा एक ठाउँमा पहिरो गएको छ तर महिनौँ भइसक्यो, एउटा गतिलो डाइभर्सन बनाउन सकेको छैन राज्यले । राजधानीलगायतका प्रमुख नगरभरि सडक खन्दै अलपत्र छाडिएको अवस्था छ । यस्तोमा भौगोलिक रूपले अत्यन्त दुर्गम हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण गर्दै केरुङ नाकाको चिनियाँ रेलसँग काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने कुरा गरेपछि मान्छेले कसरी पत्याउँछ ?

सूत्रधार एमाले

वित्तीय र प्राविधिक सम्भाव्यता, लागत–लाभ पक्ष, दीर्घकालीन आवश्यकता र असरजस्ता पक्षहरूलाई नकेलाई जे गर्दा वा भन्दा तत्काल आमनागरिकको वा एउटा खास समुदायको भोट वा वाहवाही पाइन्छ त्यही गर्ने वा गर्छु भन्ने राजनीति यतिखेर विश्वभरि सप्रिएको छ । अमेरिका र युरोपका विकसित मुलुकका लोकतन्त्रमा समेत अहिले दक्षिणपन्थी ‘पपुलिज्म’ (लोकप्रियतावाद)को लहर छ ।

आप्रवासीहरूप्रति अनुदार नीति, स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई छाड्दै संरक्षणवादतर्फ उन्मुख प्रवृत्ति, उग्र राष्ट्रवादले तिनलाई पुष्टि गर्छन् । हामीकहाँ भने वाम शक्तिहरू, खास गरी कम्युनिस्टहरू निकै शक्तिशाली रहेका हुँदा वामपन्थीे लोकप्रियतावादको लहर छ । सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दल नेकपा एमालेले नाममा बाहेक कम्युनिस्ट सिद्धान्त र व्यवहार लगभग पूरै त्यागेको अवस्थामा सिर्जित वैचारिक शून्यतालाई भर्न राष्ट्रवादको दक्षिणपन्थी पपुलिज्मको सहारा लिएको छ । तथापि, नेपालको पपुलिज्मलाई आधारभूत रूपमा वामपन्थी पपुलिज्म नै भन्नुपर्छ, खास गरी सामाजिक सुरक्षणका व्यवस्था, वाचा र बहसहरूका परिप्रेक्ष्यमा ।

ऐतिहासिक र राजनीतिक ‘स्कुलिङ’का हिसाबले कम्युनिस्टहरू राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धाविहीन एकदलीय शासन व्यवस्था, वर्गविहीन राज्य र नियन्त्रित समाजमा विश्वास गर्छन् । आफ्नो पार्टी र सैन्य वृत्तमा पकड भएका अवस्थामा जतिसुकै अलोकप्रिय निर्णय लिन पनि पछि नपर्ने उनीहरूमा ‘कम्युनिज्म’को विश्वव्यापी पतन र असफलतापछि खुला लोकतान्त्रिक र प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा आएपछिको अवस्थामा भने धारका विपरीत (एन्टी करेन्ट) निर्णय कहिल्यै नगर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । उनीहरू अत्यन्त लोकप्रियतावादी निर्णय मात्र गर्छन्, खास गरी सामाजिक सुरक्षणका मुद्दामा ।

त्यस्ता पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू ल्याउनु उनीहरूको बाध्यता पनि हो– चुनाव जित्नका लागि मात्र होइन, पार्टी पंक्तिको वैचारिक तुष्टिका लागि र आफूहरूले वैचारिक धार पूरै नछोडेकामा सबैलाई विश्वस्त तुल्याउनका लागि समेत । जस्तो : एमालेले ०५१ मा चुनाव जितेर आएपछि ल्याएको बजेट नेपालको इतिहासकै पहिलो र सबभन्दा पपुलिस्ट थियो । त्यसले सुरु गरेका वृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक न्याय वा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँजस्ता पपुलिस्ट कार्यक्रमहरूको उनीहरू आज पनि दुहाइ दिइरहन्छन् । त्यसअघि चार वर्षसम्म कहिल्यै पपुलिस्ट नभई सन्तुलित बजेट पेस गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले समेत ०५२ मा संयुक्त सरकारका तर्फबाट बजेट बनाउँदा अघिल्लो एमाले बजेटलाई पनि माथ गर्ने पपुलिस्ट बजेट ल्याएको थियो । अहिले चुनावी घोषणापत्रहरूमा देखिएको उत्कर्षको पपुलिज्मको चक्र हाम्रो देशमा त्यही विन्दु अर्थात् ०५१–०५२ बाट सुरु भएको हो । अहिले त केही महिनाका लागि मात्र बन्ने सरकारहरूले समेत क्षमता, आवश्यकता र सम्भाव्यताको विचारै नगरी पपुलिस्ट बजेट ल्याउन खोज्ने र त्यस्तो बजेट ल्याउन नदिन प्रतिपक्षीले संसद्मा भौतिक अवरोध नै गर्ने नियमित अभ्यासजस्तै भइसकेको छ । 

हो, गर्न जे पनि सकिन्छ, नसकिने होइन । तर, पहिले त राज्यको आम्दानी, करहरू बढ्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रको वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमतामा वृद्धि हुनुपर्‍यो । राज्यको संस्थागत क्षमतामा सुधार र बढोत्तरी हुनुपर्‍यो । जबकि, त्यस्ता कार्यक्रम भने घोषणापत्रमा केही छैनन् । भएका संस्थालाई पनि आफूहरूकै हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, राजनीतीकरण र भागबन्डाले झन्झन् अक्षम बनाउँदै लगेको छ । अनि, पूर्वाधार निर्माणमा भने हिजोका युरोप, अमेरिका, जापान अनि आजको चीनको गति र स्तरको गर्ने हावादारी गफ भइरहेको छ । कसरी पत्याउने ? २० वर्षअगाडि एक सय रुपियाँबाट सुरु वृद्धभत्ता २० गुणा बढेर यतिखेर दुई हजार रुपियाँ पुगिसकेको छ । हो, वृद्धवृद्धालाई राज्यले हेर्नुपर्छ । भत्ता दुई हजार किन पाँच हजार रुपियाँ नै दिनुपर्छ । तर, त्यो दिन पुग्ने गरी उत्पादन, राजस्व र आम्दानी बढाउनुपर्छ कि पर्दैन ? खोइ त्यसको प्रत्याभूति र योजना घोषणापत्रमा ?

घोषणापत्र पनि उस्तै

२० वर्षपछि चुनाव हुन लागेकाले केही उत्साहले र केही मौकाको फाइदा लिँदै दलहरूले ठूलठूला वाचा गरेका हुन् । पाँच–पाँच वर्षको अन्तरालमा चुनाव भइरहेको भए उनीहरूका विगतका घोषणापत्र र कार्यसम्पादन स्वयं समीक्षाका, परीक्षणका विषय हुन्थे । त्यसको लक्ष्य प्रगतिका आधारमा बढी वस्तुपरक र सन्तुलित घोषणापत्र बनाउन कर लाग्थ्यो । त्यसो त हाम्रोजस्तो कमजोर लोकतान्त्रिक संरचना/संस्थाहरू रहेका विकासशील देशमा उन्नत लोकतन्त्रमा झैँ घोषणापत्र पढेर मत दिने सचेत मतदाता नै कम हुन्छन् । तिनमा बहस पनि कमै हुन्छन् । जनतालाई सधैँ आन्दोलनमा लाग्न उक्साउने ‘एक्टिभिस्ट’हरूले कब्जा गरेको कथित नागरिक समाजलाई त यस्ता कुरामा खबरदारी गर्ने चासो नै छैन हामीकहाँ । यस्तोमा चुनावको मुखमा सार्वजनिक खपतका लागि जारी गर्नैपर्ने तर पूरा गर्न गम्भीर हुनु नपर्ने औपचारिकता बनेका छन्, चुनावी घोषणापत्र । 

स्थानीय निकायको चुनावमा राष्ट्रिय स्तरको ‘भिजन’, योजना र कार्यक्रमहरूको के अर्थ छ ? संविधान अनुसार केन्द्र (संघ)को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने रेलमार्गदेखि अन्तरर् ाष्ट्रिय विमानस्थल र जल परिवहनसम्मका योजनासमेत स्थानीय निकायको चुनावी घोषणापत्रमा पारिनुले यो प्रश्नको औचित्य साबित गर्छ ।

अधिकांश घोषणापत्र स्थानीय, क्षेत्रीय दलका नभई राष्ट्रव्यापी रूपमा चुनाव लडेका राष्ट्रिय दलका हुन् । त्यसैले त्यसमा उनीहरूको राष्ट्रिय भिजन हुनु एक हदसम्म स्वाभाविकै पनि हो । तर, स्थानीय आवश्यकताका मुद्दा उल्लेख गरेको भए घोषणापत्र वास्तविकताको नजिक र बढी ‘फोकस्ड’ पनि हुन्थ्यो । अझ स्थानीय निकायलाई प्राप्त अधिकारहरू प्रयोग गर्न कसरी सक्षम बनाउने भन्ने विषयमा पनि दलहरू मौन छन् । स्थानीय निकायको सुदृढीकरण, गाउँपालिका–नगरपालिकाहरूको सञ्चालनबारे पनि ठोस दृष्टिकोण र योजना छैनन् । कारण प्रस्टै छ, यी र यस्ता सबै कुरा पपुलिज्मका सिकार भए । किनभने, पपुलिस्ट घोषणापत्र बनाउने होडबाजीमा यस्ता संस्थागत सुधारका विषयप्रति ध्यानै गएन । फेरि, संस्थागत सुधारको विषयले भोट तान्ने पनि होइन । भोट तान्ने त तत्काल उमंग ल्याउने गुलिया वाचाले मात्र हो, पपुलिस्ट घोषणापत्रले मात्रै हो ।