ठूलो विपत्तिपछि तत्काल निर्माणमा जुटिहाल्नुपर्ने कुरामा दुई मत छैन । तर, हामी जे आवश्यक छैन, त्यो सबभन्दा पहिले सोचविचार नै नगरी बनाउन खोज्दैछौँ । जे नभई नहुने छ, त्यो बनाउँदैनौँ वा बनाउन जुगौँ बिताउँछौँ । भूकम्पोत्तर पुन:निर्माणका लागि सहायता दिइरहेका विदेशी दाताहरूले समेत हामीलाई लाज मर्नु हुने गरी निरन्तर ताकेता र गुनासो गरिरहेका छन् । फोहोरी राजनीति, दलीय भागबन्डा, भ्रष्टाचार, सुस्त र लालफित्ताशाहीले ग्रस्त प्रशासकीय संयन्त्रका कारण पुन:निर्माणको काम छिटो र प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप, जस्तापाताको ओतमुन्तिर वा पालभित्र जमिनमा एकपछि अर्को प्रचण्ड गर्मी, अविरल झरी र कठ्यांग्रिने जाडोयाम कटाउन बाध्य छन्, भूकम्पले घर भत्किएकाहरू । सरकार र दलहरू त संवेदनाहीन र सुस्त भए भए, धुर्मुस–सुन्तलीजस्ता केही अपवाद नागरिकबाहेक अरू सामाजिक अभियन्ताहरू वा कर्पोरेट जगत्को सामाजिक दायित्वबोध पनि यस मानवीय त्रासदीमा भन्दा बढी धरहरा निर्माणमा केन्द्रित छ । उद्देश्य प्रस्ट छ, धरहरा बनाएपछि त्यो टक्रक्क देखिनेछ र त्यसबाट प्रचार मिल्नेछ । यी दुवै कुरा सिन्धुपाल्चोकको गाउँमा छाप्रो बनाएर मिल्दैन ।

धरहरा पुन:निर्माणमा पुन:विचार

धरहरा काठमाडौँको एउटा चिनो (ल्यान्डमार्क) नै हो । मुलुकका अरू भागका बासिन्दाको पनि यससँग भावनात्मक साइनो गाँसिएको छ । त्यसैले यसको पुन:निर्माण हुनैपर्छ भन्नेमा प्रबल जनमत हुनु स्वाभाविकै हो । तर, धरहरा बनाउनुअघि योबाहेक अरू पक्षबाट पनि हेरिनुपर्छ । जस्तो : जम्माजम्मी ८० वर्षअगाडि मात्र ठडिएको धरहरा न त पुरातात्त्विक वा ऐतिहासिक महत्त्वको संरचना थियो, न दरबार स्क्वायरहरू, लुम्बिनी, बौद्ध, स्वयम्भू, चाँगुनारायण, पशुपति क्षेत्रहरूजस्ता विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको गौरव नै । यसमा मौलिक नेपाली वास्तुकला केही थिएन, जस्तो अरू दरबार, पाटीपौवा, देवालय, भवनहरूमा थियो, छ । यो त दिल्लीको कुतुबमिनार शैलीमा बनाइएको थियो ।

प्रत्येक ७०/८० वर्षमा एकफेर ठूलो भुइँचालो गइरहने र त्यसबखत धरहरा नै सबभन्दा पहिले ढल्ने अनुभवका पृष्ठभूमिमा घना बस्तीका बीच फेरि त्यस्तै अग्लो धरहरा बनाउनु अत्यन्त जोखिमपूर्ण र खर्चिलो हुनेछ । दृश्यावलोकन टावरका रूपमा बनाउन त झनै आवश्यक छैन । किनभने, अग्लाअग्ला पहाडले चारैतिर घेरिएको र बीचमा प्रशस्त थुम्काहरू भएको उपत्यकामा अग्ला ठाउँ छाडेर खाल्डोमा ‘भ्यू टावर’ बनाउने कुरा त्यसै पनि उपयुक्त हुँदैन । दृश्यावलोकनकै लागि त स्वयम्भू, नागार्जुन, कपन, चाँगुनारायण, लाँकुरी भञ्ज्याङ, कीर्तिपुरका ढिस्काहरूमा भुइँतले ‘ग्लास हाउस’हरू मात्रै बनाए पनि पुग्छ, जसमा न धेरै खर्च लाग्छ, न भूकम्पको जोखिम रहन्छ । अझ अलि पर्तिरका अग्ला लेकमा दूरबीनयुक्त ग्लास हाउस बनाउने हो भने त त्यसबाट उपत्यकाका सहर मात्र होइन, हिमाली शृंखलासमेत नियाल्न सकिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, हिजो भीमसेन थापा वा जुद्धशमशेरका पालामा दृश्यावलोकनलगायतका मनोरञ्जनका लागि धरहरा बनाउन त्यो ठाउँ उपयुक्त थियो होला, आज छैन । त्यसका लागि त सपरिवार गएर दिनभर बिताउन सकिने रिभल्भिङ रेस्टुराँसहितको भ्यू टावर भएको विविध आकर्षणयुक्त ‘थिम पार्क’ बनाउन मिल्ने ठाउँ चाहिन्छ, जहाँ पाँच–सात सय गाडी पार्किङ गर्न पुग्ने स्थान होस् । सुन्धारामा त त्यस्तो थिमपार्क बनाउन सम्भवै छैन । थोरै जनसंख्या भएका बेला दुनियाँलाई टुँडिखेलमा जम्मा पार्नका लागि बिगुल बजाएर सूचना दिन बनाइएको धरहराको प्रयोजन आज समाप्त भइसकेको छ ।

त्यसै पनि भूकम्पोत्तर पुन:निर्माणको प्राथमिकताक्रममा पहिले भूकम्पपीडितका लागि आवास, सँगसँगै भत्किएका–चर्किएका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय अनि पुरातात्त्विक र विश्व सम्पदाहरू पर्नुपर्ने हो, धरहरा होइन । तर, यहाँ त प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी ओलीलाई समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर नयाँ धरहराको शिलान्यास नगरी भएन । जबकि, त्यस ठाउँमा त्यसभन्दा प्राथमिकताका कुरा अरू थुप्रै थिए, जो बजेट नपाएर बन्न सकेका छैनन् । भूकम्पोत्तर पुन:निर्माणको पहिलो प्राथमिकता आवास निर्माणमै हामी यति सुस्त छौँ । पहिला त्यो काम गरौँ । धरहरा त बनाउनै परे पनि अझै प्रशस्त समय छ, हतार नगरौँ ।

सिंहदरबार पुन:निर्माणको ढाँचा

भुइँचालोले नराम्रोसँग चर्काएको सिंहदरबारको पुरानो लङ पुन:निर्माणका सन्दर्भमा सिंहदरबार पुन:निर्माण आयोजना र पुरातत्त्व विभागबीच विवाद भइरहेको समाचार बाहिर आएका छन् । पुरातात्त्विक विभाग नभत्काईकन हालकै अवस्थामा राख्ने गरी मजबुत मात्र पार्नुपर्छ भन्छ भन्ने पक्षमा छ । विभागको यो कुरा गलत छ । किनभने, चन्द्रशमशेरको पालामा बनेको, सय वर्ष पनि नपुगेको दरबार पुरातात्त्विक महत्त्वको मानिँदैन । इटालियन शैलीको यो दरबारले पनि नेपाली मौलिक वास्तुकलाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यसभन्दा पनि मुख्य कुरा त आजको युगमा कार्यालय भवन बहुतले तर भूकम्प प्रतिरोधी, फल्स सिलिङभन्दा माथिको डेढ–दुई फिट ‘युटिलिटी’ पाइपहरूका लागि छुट्याइएको ९–१० फिट उचाइको हुनुपर्छ । दुईतिरका कक्षबीच साझा प्यासेज बनाई खाली स्थानको किफायती उपयोग गरिएको हुनुपर्ने हो । तर, पूरै भत्काएर फेरि बनाउनुपर्छ भन्ने पुन:निर्माण आयोजनाको पनि यस्तो योजना र सोच छैन । यो त्यही आयोजना हो, जसले ०३० सालको आगलागीपछि आवरण र भित्री बनोटमा समेत चन्द्रशमशेरकै पालाको जस्तो बनायो ।

बीचमा अनावश्यक ठूलो चोक छ, जहाँ सबैतिर झारपातको जंगल देख्न पाइन्छ । गाह्रो अनावश्यक बाक्लो छ । तलाहरू १५–२० फिट उचाइका छन् र कोठाहरू आलिसान सजावटयुक्त । चार फुट भए पुग्ने प्यासेज ८–१० फुट चौडा छ । प्यासेजको न्यून उपयोग हुने गरी त्यसको एकातिर मात्र कोठा छ र अर्कोपट्टि ठूल्ठूला, सम्भार गर्नै कठिन र महँगा काठका झ्याल छन् । निर्माण र मर्मतसम्भार दुवैमा अत्यन्त खर्चिलो र आधुनिक युगको कार्यालयका लागि सर्वथा अनुपयुक्त छन् । यस्तो भवन चन्द्रशमशेरका पालामा बने पनि ०३० को अग्निकाण्डपछि बनाउनु हुन्थेन । सानो ठाउँमा धेरै कर्मचारी सुविस्तापूर्वक अट्ने, कम खर्चिलो र बलियो हुने गरी बनाउनुपथ्र्यो । प्रत्येक तलामा ‘एक्जिक्युटिभ रुम’ दुई–तीनवटा मात्र, बाँकीमा ससाना क्युबिकलहरू थुप्रै राख्न सकिन्थ्यो । बार्न र आवश्यकतानुसार सजावट परिवर्तन गरिरहन सकिने ठूल्ठूला हलयुक्त संरचनाहरू बनाउनुपथ्र्यो । त्यतिबेला त त्यस्तो बनाइएन, बनाइएन, ०७२ सालको भुइँचालोपछि पनि त्यसरी बनाउने सोच आयोजनाको छैन ।

राष्ट्रनिर्माण कि अपनिर्माण ?

यस्तो लाग्छ, हामीलाई बनाउन पाए पुग्छ । कुन उद्देश्यले, किन र कुन प्राथमिकता अन्तर्गत बनाउने भन्ने मतलब हुन्न । त्यसको लाभहानि र सम्भाव्यताको मतलब हुन्न । बनाउँदा लाग्ने साधन र जनताले तिरेको करको उच्चतम उपयोग हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हामी सोच्दैनौँ । जुनसुकै र जस्तोसुकै निर्माणको काम आखिर विकास नै हो भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माण पनि भयो । तर, के बुझ्नुपर्छ भने हरेक निर्माणको मूल्य हुन्छ र त्यसको मर्मत सम्भारको पनि । सित्तैँ केही कुरा पनि बन्दैन । विदेशी दाताले बनाइदिए पनि हस्तान्तरणपछि त्यसलाई चालू हालतमा राखिरहन हामीले आफ्नो अमूल्य राजस्व खर्च गर्नैपर्छ । यस्तो राजस्वको अपव्यय हुन नदिन हामीले बनाउने कुराको बुद्धिमत्तापूर्ण छनोट गर्नैपर्छ । त्यसो गरिएन भने चाहिने कुरा बन्दैन तर नचाहिने कुरा बनेको बन्यै भएर अन्ततोगत्वा देश टाट उल्टन्छ ।

हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि टुँडिखेल र पार्क जतासुकै छिर्ने ठाउँमा बडेमानको गेट नबनाई हुन्न । त्यो पनि कथित नेपालीपन झल्कने । भलै त्यो बलियो हुनुपर्दैन । भुइँचालो आउनासाथ गल्र्यामगुर्लुम भत्किने भए पनि हुन्छ । जस्तो : पोहोरको भुइँचालोमा टुँडिखेलको गेट भत्कियो । किन चाहियो हामीलाई केही उपयोग नहुने यस्ता ‘सो पिस’ ? जबकि, त्यही टुँडिखेललाई कुरूप पारिरहेका झारपात उखेलेर, बनेका खाल्टाखुल्टी सम्याएर फटाफट हिँड्न सकिने र सुन्दर स्वरूपमा राखिरहन सक्दैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मोडिने सडकमा भव्य स्वागतद्वार बनाएर मात्र पुग्दैन हामीलाई, सार्क वा पर्यटन वर्षजस्तो कुनै अवसर आउनासाथ त्यसलाई भत्काएर नयाँ गेट बनाउनैपर्छ । विमानस्थलभित्रका सुविधादेखि सरसफाइसम्मका कुनै कुरा व्यवस्थित र स्तरीय राख्न सक्दैनौँ भने किन चाहियो हामीलाई त्यो स्वागतद्वार ?

अनि, किन चाहियो अब बन्ने भवनहरूमा उही प्राचीन सम्पदा र शैलीको आवरण ? त्यो पनि जोखिम मोलीमोली, बढी खर्च गरीगरी ? साँच्चिकै प्राचीन सम्पदालाई हामीले संरक्षण र संवद्र्धन गरेर राख्नैपर्छ । त्यो काम कुशलता र दक्षतापूर्वक गरौँ । हाम्रो दुर्लभ साधन आजका दिनमा नभई नहुने कुरा बनाउनेमा, विकराल रूप लिएका आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्नेमा लगाऔँ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पनि त्यही हो । लाखौँ भूकम्पपीडितका लागि आवास बनाऔँ । स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित लाखौँ जनताका लागि अस्पताल बनाऔँ । विद्यालय जान नपाएका लाखौँ बालबालिकाका लागि विद्यालय बनाऔँ । सन्तान विदेश गएर वा सन्तानले हेलाँ गरेर सहाराविहीन कैयन् ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति वृद्धाश्रमहरू बनाऔँ । मुग्लिन–नारायणगढ राजमार्गको पहिरो छिटछिटो हटाऔँ । यो सडकलाई छिट्टै चौडा पारौँ ।

स्वागतद्वारहरूभन्दा बनाउन ढिला भइसकेका यस्ता आवश्यकताका फेहरिस्त पनि लाखौँमै छन् । हुँदाहुँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत घना बस्ती रहेको र त्यसै पनि कंक्रिटको भद्दा जंगलमा परिणत भइसकेको सहरको मुटु, ठूलो क्षेत्रफलयुक्त पुरानो बसपार्कमा २५ तले व्यापारिक भवन बनाउन लागेको छ । हरियालीयुक्त र रमणीय पार्क बनाउन छाडेर व्यापारिक भवन ठड्याएबापत पदाधिकारी र कर्मचारीले आफ्ना तजबिजी खर्च र सुविधा वृद्धिमा खर्च गर्न त पाउलान् । तर, जनतालाई यसबाट कुनै लाभ मिल्ने छैन, बरू नोक्सानी नै हुनेछ । त्यसै पनि निजी क्षेत्रले यस्ता टावर र मल प्रशस्तै बनाएका छन्, बनाउँदै छन् । सरकारी निकायहरूले यस्ता कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने हो ।

बस्ती वा जनसंख्याको अनुपातमा खुला क्षेत्र, चौर, पार्क विकसित देशका सहरको दाँजोमा अत्यन्त कम रहेको काठमाडौँमा बल्लतल्ल अहिलेसम्म जोगिएको दुर्लभ खाली स्थानमा यस्तो किसिमको संरचना बनाउने निर्णय लिनु भनेको त झन् राजनीतिक बेइमानी नै हो । त्यो पनि १५ वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्थामा । अफ्सोस π यस्तो बेइमानीमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रलगायतका कतैका सांसदले विरोध गरेको वा कुनै स्वघोषित नागरिक अगुवाले बोलेको देखिएन ।

राष्ट्रनिर्माण आजको हाम्रो आवश्यकता हो । यसभित्र ठूलो परिमाणमा भौतिक निर्माणको अंश स्वत: पर्छ । तर, ठूलो धनराशि खर्च गरेर, भूबनोट नै प्रभावित/परिवर्तित हुने गरेर सार्वजनिक निर्माण गर्नुपूर्वचाहिँ त्यसको आवश्यकता, औचित्य, लागत–लाभ र विकल्पबारे पर्याप्त सार्वजनिक बहस चलाउने गरौँ । त्यसो भएमा धेरै गलत काम हुनबाट स्वत: जोगिनेछन् ।