कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा १ पुसदेखि तीन दिनसम्म नाटक मञ्चन भयो, मार्क्स फर्किए... । आयोजकचाहिँ कार्ल मार्क्स द्विशतवार्षिकी समारोह समिति र नेपाल अध्ययन केन्द्र । दुवै सत्तारुढ दल निकट संस्था हुन् । मार्क्स आजीवन वर्गविहीन समाज र मजदुरका लागि लडे । नाटकको उद्देश्य पनि मार्क्स र उनको विचारको महत्त्व दर्साउने देखिन्छ । तर आयोजकको चालढालले भने मार्क्सवादकै मजाक गरिरहेको थियो । प्रतिटिकटको मूल्य १० हजार । प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४७ अमेरिकी डलर भएको देशमा यति महँगो टिकट दर ? 

टिकटबाट यति चर्को मूल्य असुलिएको नाटकको सहयोगदाता र प्रायोजकको सूची अझ रोचक रहेछ । नेपाल टेलिकम, भिजिट नेपाल–२०२०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आदि–आदि । अर्थात्, कहीँ न कहीँ सरकारसँग जोडिएका संस्था । नाटकको पहिलो शोअगाडि भाषण गर्ने कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल थिए । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, सांसद रामकुमारी झाँक्रीहरु उपस्थित थिए । अब भनिरहनु नपर्ला, पहुँचकै आधारमा पैसावाला प्रायोजकको लर्को लाग्यो । नत्र स्वतन्त्र नाट्य समूहलाई ती प्रायोजकले मरिगए पत्याउँदैनन् । प्रज्ञामा नाटक गर्ने हैसियतसम्म हुन्न ।

लौ ठीकै छ, प्रायोजक भेट्याउनु आयोजकको सामथ्र्य भयो रे । त्यति महँगो पैसा तिरेपछि स्तरीय नाटक हेर्न पाउनु त क्रेताको अधिकार हो नि ! तर त्यस्तो कहाँ हुनु ? कलाकारको आवाज ‘इन्ह्यान्स’ गरिएको माइकबाटै ‘टाइँटाइँ, टुइँटुइँ’ आइरहेको थियो । कतिसम्म भने, मुख्य कलाकार नै स्क्रिप्ट हेर्दै पढिरहेका थिए । कसैले संवाद भुलिरहेका थिए । कस्तो लापरवाही  ! एक रंगकर्मी भन्दै थिए, ‘यो त मञ्चमा देखाइएको सडक नाटकजस्तो भयो ।’

लिफ्टमा लापरबाही 

सिटीसेन्टरस्थित बिग मुभिज् पुग्दा फिल्मको शो सुरु हुन केही मिनेट मात्र बाँकी थियो । चौथो तल्ला पुग्न पार्किङबाट हतारहतार लिफ्ट चढेँ, एक तल्लामा गएर लिफ्ट आफैँ रोकियो । भित्र हलकै एक कर्मचारी र म छौँ । लिफ्टको न ढोका खुल्छ, न त माथि जान्छ । केही बेर त्यत्तिकै बित्यो तर अहँ, लिफ्ट चल्ने सुरसार छैन । माथि फिल्म छुट्न थालिसक्यो । लिफ्ट बन्दको बन्दै भए निस्सासिएला भन्ने चिन्ता लाग्न थाल्यो । घन्टी बजाएँ तर चालचुल केही छैन । लिफ्टभित्र मोबाइलको टावर पनि राम्रो आउँदैन तैपनि भित्तामा टाँसिएको सेक्युरिटीको नम्बरमा फोन गरेँ । बल्लतल्ल लाग्यो तर उठेन । आत्तिँदै अर्को नम्बर डायल गरेँ, स्वीच अफ रहेछ । तेस्रो नम्बरमा बल्ल उठ्यो । पाँच मिनेटदेखि लिफ्टभित्र बन्द भएको जानकारी गराएँँ । उताबाट जवाफ आयो, ‘हुन्छ, म त्यहाँ भनिदिइहाल्छु ।’ 

प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प थिएन । अर्को पाँच मिनेट बित्यो तर कोही आएनन्, अबचाहिँ डर लाग्न थाल्यो । फेरि फोन गरेँ । सेक्युरिटी इन्चार्जको उत्तर थियो, ‘मैले त्यहाँ केटाहरुलाई भनेँ तर कुनै लिफ्ट अड्किएको छैन रे ।’ त्यसपछि भने रिस उठ्यो, ठूलो स्वरमा चर्किएपछि बल्ल उनले ‘फेरि भनिदिन्छु’ भने । तर फेरि त्यहाँका गार्ड आउन थप पाँच मिनेट लाग्यो । ढोका खोल्नु त कता हो कता, ‘भित्र मान्छे छ, हो’ भनेर चिच्चाएर सोध्दा रहेछन् । चाँबी खोज्नै समय लाग्दो रहेछ ।

राजधानीको भीड हुने मलमध्ये एक हो, सिटीसेन्टर । यसको लिफ्ट दैनिक सयौँले प्रयोग गर्छन् तर त्यसमै यस्तो लापरबाही  ! बच्चा वा निस्सासिने समस्या भएका मान्छे यसरी लिफ्टमा अड्किए  भने ? सबैसँग मोबाइल नहुन पनि सक्छ । तर न मल मालिकलाई चिन्ता देखिन्छ, न त अनुगमनकारी निकायलाई । 

खाल्डो पुरेर ढिस्को

राजधानीमा सडकका खाल्डाखुल्डीले दुर्घटना बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अढाई वर्षअगाडि नै १५ दिनभित्र खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएका दिए । बरु देउवाको पद गयो तर सडक सम्मिएन । 

त्यसपछि केपी ओली सिंहदरबार छिरे । प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले पनि सडकको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए तर उही ताल । चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा रातारात कतै–कतै सडक चिल्लो पारियो, त्यो अलग कुरा हो । नत्र सडकको दुर्दशा हटेन ।  धराप थापिएझैँ लाग्ने सडकका तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती हुन थालेपछि ओलीले फेरि निर्देशन दोहोर्‍याए, ‘फागुनसम्म जसरी पनि खाल्डाखुल्डी पुर्नू ।’

यस पटकचाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्रभावकारी देखिएको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र मातहतका निकाय तदरुकतासाथ खाल्डा पुर्न लागिपरेका छन् । खाल्डा त पुरियो, सतहचाहिँ मिलाइएको छैन । पुरेको ठाउँ भुक्क माथि उठेको हुन्छ, सानोतिनो ढिस्कोजस्तै लाग्ने । वनस्थलीबाट सोह्रखुट्टे आउँदा यस्ता दृश्य धेरै देखिन्छन् । 

खाल्डोझैँ यसरी माथि उठेको भागले दुर्घटना त नहोला । खतरा मुक्तचाहिँ हुन्न । यसले सडकको शोभा पनि बिगार्छ । न यसलाई प्रधानमन्त्रीले वाचा गरेजस्तो व्यवस्थित सडक मान्न सकिन्छ । हरेक काममा खोट छाड्ने हाम्रो बानी कहिले हराउला ?