नेपालमा सेनापति आफैं सुधारका बाधक आवरण कथा प्रकाशित भएपछि थुप्रै प्रतिक्रिया आए । जंगी अड्डाले लिखित प्रतिक्रिया नै पठायो । पत्रमा समाचार तथा सम्पादकीय भ्रामक, निराधार एवं कपोलकल्पित भनियो तर कुन कुरा गलत भन्ने खुलाइएन । तथ्यगत खण्डन पनि थिएन । सेनाको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी सुनियोजित र प्रायोजित ढंगले लेखिएजस्ता आरोप लगाइएको थियो । सेनाभित्रका बेथिति र अनियमितताबारे प्रश्न उठाउनु नै अपराध हो भनेझैँ गरी खण्डनपत्र लेखिएको थियो ।

सेनाभित्र मौलाएका विकृति र सेनापति पूर्णचन्द्र थापामाथि लागेका आरोपबारे सोध्‍न उनीसँग सम्पर्क गर्न खोजिएकै थियो । उनले सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेसँग बुझ्‍न सन्देश पठाए । पाण्डेसँग भेटेरै कुरा गर्न चाहेका थियौँ । उनले पनि व्यस्तता देखाएकाले सम्भव भएन । कम्तीमा १० पटक फोनमा कुरा गरियो होला । जहिल्यै बुझेर भन्छु भन्ने तर केही नभन्ने पाण्डेको स्वभाव रहेछ । किस्ता–किस्तामा सेनाको औपचारिक प्रतिक्रिया लिएपछि बल्ल रिपोर्टले पूर्णता पाएको थियो ।

रिपोर्टमा उठाइएका सवाल र सैनिक नेतृत्वमाथि लागेका आरोपमाथि हामीसँग ठोस प्रमाण थिए । त्यसैले पनि सेनाले तथ्यमा खण्डन गर्न सकेन । बरु छद्म लेखकहरु खडा गर्‍यो । दुई दिनपछि केही अनलाइनमा विशेष सम्पादकीय र सिपाहीका चिठी आए, ‘सम्पादकज्यू सेनालाई बदनाम गराएर के पाउनुहुन्छ ?’

‘सिपाहीसँग सेनापति’ कार्यक्रमका लागि तीन महिनाअघि नै प्रश्न पठाउनुपर्ने कार्यविधि रहेको संगठनका सिपाहीले रातारात अनलाइनमा लेख लेख्‍न थाले । छैन त, छद्म लेखकको कमाल  ? अरु नै अनलाइनमा नेपालका सम्पादकलाई पत्र लेख्‍ने जंगी अड्डाको अक्कललाई मान्नैपर्छ ।

०००

भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको मुख्यालयको मूल गेटमा १३ फागुनमा अनौठो दृश्य देखियो । दर्जनौँ कामदार र साना निर्माण व्यवसायी हातमा प्लेकार्ड बोकेर धर्ना दिइरहेका थिए । तीमध्येका एकले बिहानै फोन गरेर धर्ना हेर्न मुख्यालय गेट डाकेका थिए ।

सैनिक मुख्यालय भवन निर्माण पूरा भई गत १० वैशाखमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्‌घाटन गरिएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बजेटबाट निर्मित भवनको लागत नै ३ अर्ब ५१ करोड थियो । काम सकिएरै उद्‌घाटन गरिएको होला । त्यसैअनुरुप बिल भर्पाइ पास भई भुक्तानी भएको हुनुपर्ने हो । प्राधिकरणबाट सेनाले सम्पूर्ण भुक्तानी लगिसकेको देखिन्छ । तर झन्डै २० करोड रकम रोकेको निर्माण कम्पनीहरु बताइरहेका छन् । तिनले प्रधानसेनापति थापालाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि मुख्यालयमै प्रदर्शन गर्नुपर्ने स्थिति आएछ ।

सेनाले ‘गुड फर पेमेन्ट’ भन्दै चेक काटेर पनि भुक्तानी रोकेको पाइयो । व्यवसायीका नाममा चेक छन् तर पैसा झिक्न मिल्दैन । पैसा झिक्न घुमाउरो ढंगले पूर्वठेक्काका दर हेरफेर गर्न सैनिक अधिकृतले दबाब दिइरहेको बुझियो । भुक्तानीका लागि कमिसन मागेर बार्गेनिङ गर्न थालेपछि व्यवसायी हैरान रहेछन् । वैशाखमा सकिएको कामको बिल मिलाउन महालेखा टोलीको व्यस्तता १० महिनापछि सैनिक मुख्यालयमा देखियो ।

सैनिक मुख्यालय निर्माणको ठेक्का केसी कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । त्यसमा सब–कन्ट्याक्टरका रुपमा क्‍वेस्ट सोलुसन थपियो । अहिले तिनै कम्पनीबाट पाउनुपर्ने पैसा साना व्यवसायी र कामदारले पाएनन् । धर्ना ती व्यवसायीका कार्यालयमा पनि हुन सक्थे । तर सेनाको मूल गेटमै गर्नुले नै सेनापतिको सुधार अभियानलाई गिज्याएन र ?

०००

सेनामा भ्रष्टाचारको जरा भित्रभित्रसम्मै पुगेको छ भन्‍न अब अप्ठेरो मान्‍नु पर्दैन । २४ भदौमा कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा सेनापतिले दिएको वक्तव्यमा पनि क्यान्सरको अवशेषका रुपमा रहेका समस्यालाई औषधीले नछुने भएकाले शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने मन्तव्य दिए । भाषणमा उनी जति सुधारक देखिन्छन्, व्यवहारमा उतार्न भने सकेनन् । बरु उनको नेतृत्वकालमा सेनाभित्र भ्रष्टाचार रोकिनुको सट्टा स्वरुप फेरिँदै मौलाइरहेको छ । सेनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छानबिन गर्न सरकारले पूर्ण रुपमा सघाउने भनी रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पृतनापति बैठकमै भनेर थप पुष्टि गरिदिए ।

आफैँले भ्रष्टाचारलाई सेनाभित्रको क्यान्सर ‘डाइग्‍नोसिस’ गरेका थापालाई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बोलाएपछि भने संगठनको छविको माया लाग्‍न थालेको छ । पछिल्लो पृतनापति समन्वय बैठक (४–६ फागुन) मा जर्नेलहरुले सेनाभित्र भ्रष्टाचार भएको भन्दै बाहिर भएका चर्चाले संगठनको छवि कमजोर बनाएको रिपोर्टिङ गरे । आफैँले ‘डाइग्‍नोसिस’ गरिसकेको रोगको अरुले चर्चा गर्दा बदनामीको के चिन्ता भो र चिफसाब ?