प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबारे कुनै बेला टिप्पणी गरेका थिए, ‘यो नेपाल दूतावास भनेको शेष नागमाथि आनन्दले सुतेको विष्णु हो ।’

आज उनी प्रधानमन्त्री भएको बखतमा पनि उक्त टिप्पणी सारगर्भित नै देखिन्छ । २५ मार्चदेखि सुरु हुने गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय रूपमा २१ दिने लामो लकडाउन घोषणा गरे । नेपालले २४ मार्चदेखि सुरु हुने गरी ८ दिनको । भारतमा भएका सबै मानिसका लागि यो घोषणाको हिसाबले अपेक्षित र मितिको हिसाबले आकस्मिक थियो । टिभीमा देखिएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहयोग मागे, सामाजिक दूरीको लागि आग्रह गरे, भारु १५ हजार करोडको राहत कोष घोषणा गरे । तर उनले भारतमा रहेका अन्य देशका नागरिकबारे केही बोलेनन् र नेपालले पनि भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि केही बोलेन ।

लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि भारतभर रहेका नेपालीहरू अत्तालिए, विशेषत: ज्याला मजदुरी र अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरू । २१ दिने लामो बन्द र कोरोना सन्त्रासले आतंकित भारतीयहरूले आफ्नोमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई भटाभट कामबाट निकाल्न थाले, बसेको थातथलो छोड्न आदेश दिए । काम गर्ने र बस्‍ने एकै ठाउँ भएकाहरू र नभएकाहरू पनि रातारात कामबाट निकालिए र ठूलो संख्यामा नेपालीहरू बसोबास स्थानको अभावमा विचल्लीमा परे । एकातिर रोगको डर, अर्कोतिर कामबाट निकालिएको पिर र अर्कोतिर कतिपयलाई बस्‍ने ठाउँ नभएको चिन्ता । मजदुरी गर्न आएका लाखौँ नेपालीहरू प्रवासमा एकसाथ आत्तिए, सुनसान भारतको कैयौँ गल्लीहरू र कोठाहरूमा । वर्षौँ काम गर्दा नभएको वज्रपातको स्थिति पहिलो पटक यति ठूुलो संख्यालाई एकसाथ पर्‍यो ।

कामबाट निकालिएकाहरू कोठामा गए । काम र कोठाबाट निकालिएकाहरू साथीको कोठामा गए । कतै केही उपाय नभएकाहरू रातारात गाडी चढेर नेपालतर्फ हान्‍निए । भारतमा सबै राज्यहरू ठप्प थिए । नेपालले भारतमा लकडाउन घोषणा गर्नुअघि नै आफ्नो सीमा बन्द गरिसकेको थियो । सोझा, सरल समस्यामा परेका हजारौँ श्रमिक मजदुर नेपालीलाई कतिपयले नेपाल लैजाने भन्दै पैसा उठाएर गाडीमा राखे । त्यसरी आआफ्नो कर्मस्थलबाट महिला, बालबालिकासहित हिँडेका नेपालीहरूलाई कसैले बीच बाटोमा ल्याएर छोडिदिए, कसैलाई बीचैमा भारतीय पुलिसले रोके, कसैलाई आनन्द विहार ल्याएर छोडिदिए त, कसैलाई फरिदावादमा । कसैलाई गाजियावादमा ल्याएर छोडिदिए भने कसैलाई अर्को राज्यको सीमाछेउ लगेर । कतिपय लकडाउनअघि हिँडेका नेपालीहरू लकडाउन घोषणापछि बाटोमै अलपत्र परे ।

यो संख्या हजारौँ थियो र अवस्था भयावह थियो । सम्भव भएसम्म पहल र सम्पर्क गरेर यहाँका राजनीतिक, सामाजिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले त्यसरी बीचैमा अलपत्र परेका धेरै नेपालीको उद्दार गरे । लकडाउनको पर्सिपल्ट मेरा मित्र ज्ञानेन्द्र शाहीले मेरो, आरबी खड्का र सन्दीप रानाको सम्पर्क नम्बर आफ्नो फेसबुकमार्फत सेयर गरिदिए । त्यसपछि भारतीय भूमिबाट धेरैले सम्पर्क गर्नुभयो ।

हरियाणा, केरेला, हिमान्चल प्रदेश, चेन्‍नई, अल्मोडा, गढवाल, राजस्थान, तिलंगना, पंजाब, नोएडा, हैदरावाद, कर्नाटकलगायत सबै राज्यबाट दिनहुँ सयौँ फोन आउन थाल्यो, विशेषगरी दक्षिण भारतबाट । हामीले गर्न सक्ने सहयोगको आफ्नै सीमितता र विवशता थियो । फोन गर्ने सबैले कोठामा १०/१२ जनादेखि लिएर बाटोमा ९०/१०० जनाको समूहमा अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउनुहुन्थ्यो । फोन गर्नेहरू अधिकांश पश्चिम नेपालको बाँके, बाजुरा, कैलाली, डोटी, अछाम, रोल्पा क्षेत्रका वासिन्दा हुनुहुन्छ ।

मजदुरी गर्ने मानिसहरूमा बचतको अवधारणा निकै कम हुन्छ, न्यून कि त शून्य । कमाइजति घर पठाइहाल्ने कारणले पनि लकडाउनको समयमा निकै थोरैसँग मात्र रकम र खाद्यान्‍न मौज्दात रहेको बुझिन्थ्यो । फोन गर्नेहरू प्राय: कसरी नेपाल जान सकिन्छ, यहाँ खाना बस्‍ने समस्या छ भन्‍नुहुन्थ्यो । सबैको गुनासो हुन्थ्यो– ‘दूतावासले सम्पर्कका लागि दिएको नम्बर लाग्दैन, लागे पनि उठ्दैन र उठे पनि ठोस समाधानको जवाफ पाइँदैन ।’ सायद दूतावाससँग यत्रो ठूलो संकटको सामना गर्ने पूर्वतयारी, जनशक्ति र सहजता थिएन ।

सम्पर्क गर्ने प्राय: नेपालीले देश फर्कन्छौँ, बरु क्‍वारेन्टाइनमा बस्छौँ, नेपालमै मर्छौं तर यहाँ भोकै बस्दैनौँ भन्थे । इन्द्रसिंह खत्रीले महाकालीमा पौडेर देश पुगेपछि चौतर्फी रूपमा सरकारको आलोचना भयो, भारतका नेपालीलाई बेवास्ता गरेको भनेर । अपेक्षा यति थियो– सरकारले केही ठोस निर्णय लिइदेओस् र नेपालीलाई घर फिर्ता लगोस् कि भारतमा उपयुक्त र सुरक्षित प्रबन्ध गरोस् । तर परराष्ट्रमन्त्रीले अहिलेको विषम अवस्थामा नेपाल फर्काउन सम्भव नहुने बताएपछि तत्काल नेपाल फर्कने आशा धेरैले मारे । यद्यपि पहिले नै सयौँ नेपालीहरू सुनौली, गौरीफन्टा, धार्चुलालगायत स्थानमा पुगिसकेका थिए, कतिपय पैदलै र कतिपय बिचौलियाको चंगुलमा परेर । दुवै देशले सीमामा रहेका नागरिकलाई एक–अर्काको देशमा व्यवस्थापन गर्ने उच्च स्तरीय निर्णय गरेपछि अहिले त्यसरी नेपाल फर्कनेको संख्या न्यून छ । यद्यपि लुकीछिपी, पैसा तिरेर नेपाल प्रवेश गर्ने र गराउनेहरू सलबलाइरहेका छन् ।

अहिले प्रवासमा रहेका विभिन्‍न राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय संगठन, संघ–संस्था, व्यक्तिहरू राजनीतिभन्दा माथि उठेर विशुद्ध सेवाभावमा एक भएर समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने कार्यमा निरन्तर लागिरहेका छन् ।

विभिन्न पार्टीका प्रवासी जनवर्गीय संगठनहरूले आफ्नो समितिहरूलाई नेपालीहरूको समस्या समाधानमा लाग्‍न सक्रिय बनाएको छ । हामी बस्‍ने लक्ष्मीनगर वरपर तथा दिल्लीबाहिर पनि समस्यामा रहेका नेपालीलाई सहयोग गरिरहेका छौँ । तर हाम्रो तहबाट गरिने सहयोग पर्याप्त हुँदैन । लकडाउनको कारण सीमित साधन, स्रोत र अधिकारबाट चाहेर पनि सहयोग गर्न नसकिने स्थिति छ । सरकारी संयन्त्र, कोष र शक्तिविना यो समस्याको ठोस समाधान असम्भवप्राय: छ ।

यति धेरै समस्या गाँजेपछि श्रमजीवी नेपालीहरूले सम्पर्क गर्दा समेत नेतृत्व चुकेको छ । दूतावासको अपिल ‘बाहिर ननिस्किनुस्, सुरक्षित रहनुस्’ मात्र थियो र सायद आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्यो ।

राज्यले दूतावासको माध्यमबाट दु:ख पाएका जनतामाझ उपस्थिति र ढाडस दिन सक्नुपर्छ । यो अवस्थामा आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोगद्वारा राज्यले जनताको मन जित्‍न सक्नु पर्छ । सुदूर पश्चिमलाई हिजोका शासन व्यवस्थाले विभेद र असमान व्यवहार गरेको यथार्थ हो । सरकारले पनि उही गल्ती दोहोर्‍याउने र दु:खको यस बेलामा सहृदयी कदम नचाल्ने हो भने त्यस भेगका जनतामा राज्य, पार्टी र व्यवस्था विरोधी चेतनाले झन् प्रश्रय पाउँछ ।

दूतावासको उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग कुराकानी भएको थियो । उहाँले भन्‍नुभयो– ‘राहत घोषणा गर्ने बजेट छैन । समन्वय गर्नलाई यत्रो देश भारतमा सम्भव हुँदैन ।’

प्रश्न छ– दूतावास किन र केका लागि ? दूतावासको आवश्यकताको महसुस त्यो बेला गरियो, जब देशबाहिर देशले आफ्नो उपस्थिति देखाउन जरुरत पर्‍यो, त्यो देश र त्यहाँका आफ्नो नागरिकको सुरक्षा र जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टीको लागि । नागरिकको अभिलेख राख्‍न, उनीहरूको समस्याको समाधान गर्न, उच्च सम्मानका साथ देशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रको स्वाभिमान र गौरवलाई जीवन्त राख्‍न । संकटको घडीमा अझ बढी दूतावासको आवश्यकता हुन्छ र यसै घडीमा दूतावासले देखाउने व्यवहार र रवैयाले सरकारको जवाफदेहीताको परीक्षण हुन्छ ।

तर विडम्बना ! यो विश्वव्यापी संकटको बेला भारत लकडाउन भएको अवस्थामा भारतस्थित हाम्रो दूतावास चिर निद्रामा रह्‍यो । दूतावास स्वयं संस्थागत क्‍वारेन्टाइनमा बसिरहेको छ ।

यत्रो संकटमा सुतुरमुर्गझैँ टाउको लुकाएर बसेर राज्यको जिम्मेवार निकाय समस्याबाट विमुख हुन मिल्छ ? यति धेरै जनताहरू प्रवासमा समस्याग्रस्त रहेको बेला मौनता साँधेर बस्‍ने अधिकार छ, दूतावासलाई ? जब दु:ख पर्दा अभिभावक संस्था निरीह बनेर केही गर्न नसक्ने मनस्थितिमा हुन्छ भने यसले अन्तत: प्रवासमा मजदुरी गरिरहेका लाखौँ नेपालीमा सरकारप्रति नकारात्मकताबाहेक केही विकास गर्दैन ।

निकै अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीलाई सकेसम्म फर्काउन पहल गर्ने, त्यो सम्भव नभए यहाँ खाने, बस्‍ने र उपचारका लागि पहल गरिदिने, भारत सरकार र यसका राज्य प्रशासनसँग समन्वय गरेर समस्यामा परेका नेपालीहरूको पहिचान गरी उद्दार तथा राहत वितरण गर्न । तत्काल दूतावासले आपतकालीन कोषको घोषणा गर्ने । विभिन्‍न संघ संस्थासँग छलफल र समन्वय गरेर उपयुक्त कदम चाल्ने । यी क्रियाकलाप गर्न दूतावासजस्तो अधिकारप्राप्त संस्थालाई कसरी गाहा्रे छ ? यो संकटको घडीमा प्रवासका नेपालीहरूमा घर फर्कनु नपाएको रोष, भोकभोकै बस्‍नुको पीडा र दूतावासको अकर्मण्यताले सरकारप्रति नै जनताको विश्वास घट्नेछ । भोक नचले पनि भोट चल्ने यी हजारौँ नेपालीहरूको भावनामा यो संकटको बेला परेको आघातको घाउमा मलम लगाउन विलम्ब गर्नु हँदैन ।

लकडाउन सकिन अझै हप्ता दिन बाँकी छ र फेरि थप नहोला भन्ने कुनै निश्चितता छैन । नेपाल सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेर जनहितकारी आपतकालीन निर्देशन र राहत प्याकेजको घोषणा गर्न दिन ढिलो गर्नु हुँदैन । यहाँको लकडाउन थप नहुने र नेपालको जारी हुने अथवा यहाँको लकडाउन निरन्तर रहने हो भने त्यसपछि आउन सक्ने विकराल स्थितिको अनुमान अहिले गर्न सकिँदैन ।