भाडाका आमासम्बन्धी नेपालमा कुनै कानुनी व्याख्या नभए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा सरकारी छाप ठोकिदिए। र, कन्सुलर शाखाका अधिकारीहरूले नियमित प्रक्रियाबाटै ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिए। भारतीय भाडाकी  आमा लिएर आउने इजरायली नागरकिको संख्या बढेपछि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमै कन्सुलर शाखा अन्योलमा पर्‍यो। यही अन्योलका बीच झन्डै महिना दिन कन्सुलर शाखाले विदेशी भाडाकी आमाबाट जन्मेका बच्चालाई ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने  काम नै बन्द गर्‍यो।

स्रोतका अनुसार नेपालस्थित इजरायली राजदूत हानन गोदारले नै यस विषयमा चासो लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई भाडाका आमाबाट जन्मेका बच्चा सहज रूपमा लैजानका निम्ति व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका थिए। उनको अनुरोधपछि  कन्सुलर शाखा आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। लाखौँ रुपियाँ लिएर भारतीय एजेन्टमार्फत भाडाकी आमाबाट बच्चा जन्माउने काम पाएका काठमाडौँका निजी अस्पतालले पनि कि त नियम ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने कि त्यसरी जन्मेका बच्चालाई सम्बन्धित  देश लैजान सहजीकरण गर्नुपर्ने दबाब दिए। कन्सुलर शाखाका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "सर्वोच्च निकायका ठूला अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका ठूला नेताबाट समेत दबाब आयो।"

चैतको अन्तिम साता परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइमा गृह, कानुन, स्थानीय विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च सरकारी अधिकारीको बैठक बस्यो, जसले एक महिनाभित्र सरोगेसीसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन सात सदस्यीय टोली नै बनायो। स् वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखाका प्रमख डा गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा बनेको टोलीले झन्डै डेढ महिना लगाएर तयार पारेको निर्देशिका प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका निम्ति भदौ दोस्रो साता नै पठाइएको छ। डा लोहनी भन्छन्, "सरो गेसीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नै निर्देशिकाको चुरो हो।"

स्रोतका अनुसार उक्त निर्देशिकामा विदेशी नागरकिले नेपालमा आएर भाडाकी आमाबाट बच्चा जन्माए तिनलाई सहज रूपमा सम्बन्धित देश लैजान सकिने प्रावधान छ। नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अस्पतालले त्यस्तो काम गर्न सक्ने बाटोसमेत निदेर् शिकाले खोलेको छ। उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरष्िाद्बाट पारति भएमा विदेशी नागरकिलाई नेपालमा आएर विदेशी भाडाकी आमाबाट बच्चा जन्माउन सजिलो हुनेछ।

अचम्म त के भने उक्त कार्यदलले सरोगेसीजस्तो गम्भीर विषयमा समेत पर्याप्त छलफल र सरोकारवालाहरूको पर्याप्त राय संकलन गरेको देखिँदैन। परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, "हतार हतारमा निर्देशिका ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, जसमा धेरैको स् वार्थ जोडिएको छ।"

स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुनी शाखाका प्रमुख बाबुकाजी बानियाँ भारतमा सरोगेसी महँगो पर्ने भएकाले पनि नेपाल आउने क्रम रहेको बताउँछन्। भन्छन्, "कारण जे भए पनि अहिलेचाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रहमा निर्देशिका बनाइएको हो।" उक्त निदेर् शिकाले विदेशी भनेर नेपालबाहिरका जुनसुकै देशका भाडाका आमा र जैविक बाबु र आमाले नेपालमा आएर बच्चा जन्माउने र आफ्नो देश लिएर जाने बाटो खोल्नेछ।

गत जेठमा नेपाल सोसाइटी फर अबस्टटि्रसन एन्ड गाइनोकोजिस्टको सम्मेलनमा वेलनेस अस्पताल काठमाडौँमा कार्यरत निःसन्तानसम्बन्धी विज्ञ भारतीय डा रीता बाक्सुले सरोगेसीलाई नेपालमा कानुनी मान्यता दिइनुपर्ने विषयमा वृत्तचित्र नै देखाएकी  थिइन्। उनले सरोगेसीबाट महिलाले कसरी आफ्नो जीवनस्तर उकासेका छन् भन्ने तर्क अगाडि सार्दै नेपालमा सरोगेसीलाई कानुनी मान्यता दिलाउनुपर्ने बताएकी थिइन्। यो तथ्यले नेपालमा सरोेगेसीलाई कानुनी मान्यता दिलाउने सन्दर्भमा क-कसको चासो  जोडिएको छ भन्ने बुझाउँछ।

समलिंगी महिला-पुरुष, एकल पुरुष वा लागूऔषधका अम्मली विदेशी नागरकिले डिम्ब बैंकबाट डिम्ब किनेर वा शारीरकि सम्पर्कबाट भाडाकी आमाबाट बच्चा जन्माउने प्रावधानलाई भारतमा रोक लगाइएलगत्तै नेपालमा सरोगेसीसम्बन्धी निर्देशिका तयारी सुरु  भएको हो। कन्फेडेरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीका अनुसार भारतमा मात्रै बर्सेनि १० हजार विदेशीले सरोगेसीको सुविधा लिन्छन्। तर, सरोगेसीले एकल अभिभावक (सिंगल प्यारेन्ट)का निम्ति बच्चा जन्माउने अभ्यासले समस्या र विकृति निम्त्याएको भन्दै  भारतमा यसमा रोक लगाइयो।

भारतमा गैरकानुनी भएपछि भाडाकी आमाबाट बच्चा जन्माउन चाहने सिंगल वा डबल प्यारेन्ट्सहरूको आकर्षण नेपालतिर सोझियो। जसमा भारतमा वर्षौंदेखि सरोगेसी एजेन्सी चलाएर बसेकाहरू पनि छन्। वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा भोला रिजाल यसलाई  संयोग मात्रै मान्दैनन्। भन्छन्, "भारतमा बन्द गरेको कुरा यहाँ छलफलमा नल्याई किन खुला गर्न लागिएको हो ?" डा रिजालका अनुसार भारतमा सरोगेसी व्यवसायमा लगानी गरेकाहरू उता कानुनमा कडाइ गरिएपछि नेपालतिर आकषिर्त भएका छन्।  भन्छन्, "तपाईं सरोगेसीको नीतिगत व्यवस्था गर्नूस्, म ५० करोड रुपियाँ लगानी गर्न तयार छु भनेर कैयन् विदेशी मेरो सम्पर्कमा आइरहेका छन्।" रिजालको भनाइले सरोगेसी व्यवसाय नेपालमा कसरी फैलिन खोज्दै छ र यसका अन्तरदेशीय स्वार्थ कसरी  गाँसिएको छ भन्ने बुझाउँछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको कानुनी शाखाका उपसचिव कौशलचन्द्र सुवेदी नेपालीलाई सरोगेसी गर्न नदिने तर नेपाल आएका विदेशीलाई कुनै कारणले सरोगेसीबाट बच्चा जन्माउनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो भने जन्मेको बच्चालाई सम्बन्धित देश पठाउन ट्राभल  डकुमेन्ट बनाउन सहज होस् भनेर मात्रै निर्देशिका तयार पारएिको बताउँछन्। भन्छन्, "यो निर्देशिकाले कानुन बनाउने बाटो खोल्छ।"

कानुनविद् सपना प्रधान मल्ल सरोगेसीका विषयमा स्पष्ट नभईकन निर्देशिका वा कानुन निर्माणको प्रारम्भिक काम थाल्न नहुने बताउँछिन्। नेपाली समाजको प्रकृति र सरोगेसीबाट उत्पन्न समस्याहरूको मिहिन अध्ययन नथालेसम्म विदेशीका हकमा मात्रै  सरोगेसीलाई मान्यता दिनु ठीक नहुने उनको तर्क छ। भन्छिन्, "त्यसो भन्दैमा कानुनी प्रक्रियाबाट रोक्ने र गैरकानुनी प्रक्रियाबाट सरोगेसीका काम चलिरहने अवस्था पनि राख्नुहुन्न।"

बयोधा हस्पिटल, ग्लोबल हस्पिटल र विराट मेडिकल कलेजमा आईभीएफ (इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेवा चलाइरहेका डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की सरोगेसीलाई कसरी र कुन रूपमा खुला गर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक बहसमा लैजान जरुरी ठान्छन्। भन्छन्,  "विदेशी नागरकि भनेर भारतीय सरोगेट मदरलाई नेपालमा आएर बच्चा जन्माएर लैजान पाउने सुविधा दिन लागिएको हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ।"

उनका अनुसार अहिले पनि विदेशी नागरकिले विदेशी नै भाडाकी आमा ल्याएर नेपालमा बच्चा मात्रै जन्माए त्यसले कुनै समस्या निम्तिन्न। भन्छन्, "तर, त्यसमा पनि स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था हुन जरुरी छ। कानुनी रूपमा प्रस्ट ढंगले विदे शीलाई सेवा दिने गरेर सरोगेसी वा आईभीएफ सेवा दिने व्यवस्था हुने हो भने नेपालमा मेडिकल टुरजिम फस्टाउन सक्छ।"

यस्तो हो सरोगेसी

स्वास्थ्य वा मानसिक कारणले महिला बच्चा जन्माउन अक्षम भएमा पत्नीको डिम्ब र पतिको शुक्रकीट कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियाद्वारा कुनै महिलाको पाठेघरमा प्रत्यारोपण गरेर बच्चा जन्माउने प्रक्रिया नै सरोगेसी हो। सरोगेट मदर (भाडाकी आमा)ले बच्चा  जन्माएपछि दम्पती अर्थात् जैविक अभिभावकलाई सुम्पिनुपर्ने हुन्छ। महिलाको डिम्ब काम नलाग्ने भएको खण्डमा वा पुरुषले डिम्ब बैंकबाट अज्ञात महिलाको डिम्ब किनेर तेस्रो महिलाको पाठेघरमा प्रत्यारोपण गरेर बच्चा जन्माउनुलाई पनि सरोगेसी नै भनिन्छ।

'शोषण सुरु हुन्छ’

शेख चाँद तारा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग

भाडामा कोख लिने चलन एकदमै नराम्रो हो। गरबिी र विवशतामाथिको यसभन्दा ठूलो हिंसा केही हुनै सक्दैन। विकसित देशमा सरोगेसी कसरी व्यवस्थित गरएिको छ भन्ने अलग कुरा हो। तर, जहाँ महिला आर्थिक रूपमा विपन्न छन्, शैक्षिक रूपमा पछि  परेका छन् र निर्णय क्षमतामा कमजोर छन्, त्यहाँ सरोगेसीलाई कानुनी मान्यता दिइनु हुँदैन। सरोगेसीले यो वा त्यो रूपमा कानुनी मान्यता पाउनेबित्तिकै नेपाली महिलामाथि शारीरकि र मानसिक शोषणको शृंखला सुरु हुन्छ।

फेरि हाम्रो समाजमा त्यसरी अरूका निम्ति बच्चा जन्माइदिने भाडाकी महिलाप्रति गरिने व्यवहार पनि राम्रो छैन। त्यस्ता महिला सामाजिक रूपमा पनि अवगालको सिकार बन्नुपर्ने हुन सक्छ। विदेशी नागरकिको हकमा मात्रै सरोगेसी कानुन निर्माण गर्ने हो भने  पनि यो वा त्यो रूपमा त्यसको प्रभाव नेपाली समाजमा परिहाल्छ। सरोगेसीको विषयमा व्यापक बहस नचलाएसम्म यससम्बन्धी कुनै पनि कानुन निर्माण गर्ने र निर्देशिका बनाउने काम गर्नै हुन्न।

'व्यापक बहस आवश्यक’

डा भोला रिजाल, स्त्रीरोग विशेषज्ञ

भाडामा पाठेघर लिनु ठूलो कुरा होइन। यस विषयमा विद्यमान कानुनी समस्या भने ठूलो कुरा हो। कानुन मौन भए पनि अहिले नेपाली समाजमा भित्रभित्रै सरोगेसी भइरहेको छ। काठमाडौँमा यतिका धेरै आईभीएफ (इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेन्टर त्यतिकै  खुलेका होइनन्।

तर, अहिले हतारहतार सरोगेसीसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने काम भने आफैँमा अचम्मको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने यतिका धेरै काम छन्। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरोगेसीको विषयमा देखाएको तदारुकता र सरोकारवालासँग छलफल नै नचलाई निदेर् शिका बनाउने काम बुझ्नै नसकिने भएको छ।

भारतमा सरोगेसीको एउटा भागलाई अवैध घोषणा गर्नेबित्तिकै त्यही कामलाई सहज हुने गरी हामीले निर्देशिका बनाउनु गलत हुन जान्छ। यो गम्भीर विषयलाई सामान्य रूपमा लिइयो भने सरोगेसीलाई कानुनी मान्यता दिएर समस्या खेपिरहेका विकसित दे शकै जस्तो हालत हाम्रो पनि हुनेछ। समलिंगी महिला-पुरुष वा सिंगल प्यारेन्ट्सले पनि नेपालमा आएर सरोगेसी गर्ने छुट निर्देशिकाले दिने हो भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने प्रस्ट छ।

सन्तान जन्माउन नसक्ने नेपाली दम्पतीका हकमा सरोगेसीबाट बच्चा जन्माउन दिँदा कुनै समस्या हुँदैन। तर, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका रूपमा लैजानु हाम्रा निम्ति घातक हुन्छ। त्यसैले यसबाट निम्तिन सक्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाका बारेमा व्यापक  बहस हुन जरुरी छ।