सन् १९९० मा नेपालीभाषीमाथिको सरकारी दमन खप्न नसकेर नेपाल छिरेका एक लाखजति भुटानीले २२ वर्ष शरणार्थी जीवन बिताइसकेका छन्। उनीहरूका सातवटा शिविरमध्ये अहिले चारवटा मात्र बाँकी छन्।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग -यूएनएचसीआर)ले अमेरकिा, अस्टे्रलिया, बेलायतलगायत आठ देशमा ८० हजार भुटानी शरणार्थीको पुनःवास गराइसकेको छ। १२ हजार शरणार्थी पुनःवासको प्रक्रियामा छन् भने त्यति नै संख्याका शरणार्थी भुटानै र्फकने अडानमा छन्। यति मात्र होइन,  शिविरमा भुटानी तर कानुनतः शरणार्थी नभएका पनि छन्। कटुवाल भन्छन्, "२२ वर्षअघि भुटानबाट लखेटियो। सन् २००० मा आफन्त भेट्न भुटान जाँदा फुनचोलिङबाट पक्राउ गरेर १३ वर्ष थुनेर गत वर्ष मात्र छाडे।"

उनलाई सन् १९९० मा भएको जनआन्दोलनमा सहभागी भएको आरोपमा देशद्राेही मुद्दा लगाएर थुनिएको थियो। उनीसँग सन् १९९३ मा नेपाल सरकारले दिएको शरणार्थी परचियको निस्सा छ। सरकार र यूएनएचसीआरले सन् २००६ मा दिएको परचियपत्रलाई नै औपचारकि शरणार्थी गणना मानिएको छ। त्यसको चार  वर्षपछि शिविरमा बसेका तर परचियपत्र नभएकाहरू संगठित भई करबि दुई वर्ष धर्ना, घेराउ, ज्ञापनदेखि आमरण अनशनसम्मका आन्दोलन गरसिकेका छन्।

संस्थाका महिलाहरू आमरण अनशन बसेको नवाँै दिनपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर शरणार्थी परचियपत्र दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसको वर्ष दिनभित्रै १ हजार ८ सय नेपाली मूलका भुटानीले शरणार्थी परचियपत्र पाए पनि १ सय ७४ जनालाई प्रमाण नपुगेको भन्दै परचियपत्र  दिइएन।

"त्यस बेला परचियपत्र नभएका सबै भुटानीलाई आफ्ना प्रमाण खुल्ने कागजात लिएर आउन आग्रह गरएिको थियो," जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, "प्रम्ााण पुगेका सबैलाई परचियपत्र दिइएको हो।"

कटुवालजस्ता जेलमै भएका, गैरभुटानीसँग बिहे गरेर भारततिर बसेका वा पश्चिम नेपालमा रोजगारी गरेर बसेका तीन हजारजति भुटानीले त्यो अवसर पाएनन्। बेलडाँगी शिविरका सचिव सञ्चहाङ सुब्बाका अनुसार शरणार्थी दर्ताका लागि पहल गरपिाऊँ भनेर शिविर व्यवस्थापन समितिमा ६ सयजति निवेदन दर्ता  गरएिका छन्।

बेलडाँगी-२ मा बसोवास गर्दै आएका आलपकुमार प्रधान भुटानी सेनामा थिए। सन् १९८८ मा त्यहाँ भएको जनगणनाले 'ग्रेड ७' मा सूचीकृत गरेका कारण उनीसँगै २६ सैनिकलाई सरकारले एकै दिन अवकाशसहित देश छोड्न चेतावनी दियो। सरकारले जनगणना गर्दा सातवटा ग्रेडमा नागरकिलाई बाँडेर पछिल्ला तीन  ग्रेडका मानिसलाई धपाउने जुक्ति निकालेको शरणार्थीहरू बताउँछन्।

झापा आइपुगेका प्रध्ाान शिविरमा नटिकी प्रारम्भिक शरणार्थी दर्ता गराएर रोजगारीको खोजीमा गुजराततिर लागे। झन्डै १२ वर्षपछि शिविरमा आइपुग्दा प्रधानले शरणार्थी परचिय गुमाए। आफन्त अमेरकिा उडेपछि त्यही छाप्रोमा गुजारा चलाइरहेका प्रधानको दुखेसो छ, "दुःख गरेर गुजारा त चलाइएला तर हाम्रो भविष्य के  हुने ? हामी न भुटानी भयौँ, न शरणार्थी भयौँ।"

शरणार्थी दर्ताको पुरानो कागज बोकेर भौँत्ाारएिका भुटानी आफ्नै कारणले बेसहारा बनेको स्वीकार्छन्। लामो समयसम्म शिविरको सम्पर्कमा नरहनु आफ्नै कमजोरी भएको स्वीकार्दै एकपटकलाई क्षमा गरििदन उनीहरूले माग गरेका छन्।

गुजाराका लागि मोरङको शनिश्चरे शिविरका छिरङि तामाङ लामो समय पश्चिम नेपालको म्याग्दीमा मजदुरी गरेर बसे। फर्केर आउँदा न बाबुआमा भेटे, न त टहरो नै। "परविार विखण्डन गरेर पुनःवासमा लैजाँदैनौँ भनेको थियो यूएनएचसीआरले," तामाङ भन्छन्, "तर, मलाई नै सम्पर्क नगरी बाबुआमालाई उडाएछ।  अहिले समस्या राख्न जाऔँ भन्दा शरणार्थी कार्ड पनि छैन। यूएनएचसीआरको ढोकाबाट भित्र छिर्नै पाइँदैन, अब के गर्ने ?"

शरणार्थी समन्वय एकाइका निर्देशक तथा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेल पुनःवास कार्यक्रम सकिएपछि मात्र रहलपहल शरणार्थीका लागि एकमुष्ट कुनै निर्णय हुने सम्भावना औँल्याउँछन्।

यूएनएचसीआरले पनि शिविरमा परचियपत्र नभएका भुटानी प्रशस्त भएको स्वीकारेको छ। एक अधिकारी भन्छन्, "नेपाल सरकारले शरणार्थीको परचियपत्र दिने निर्णय गर्‍यो भने हामीले काम गर्ने हो।"