राज्यको सुविधा लिने बेलामा परिवार संख्या ह्वात्तै बढ्ने र राज्यलाई कर तिर्ने बेलामा परिवार संख्या ह्वात्तै घट्ने प्रवृत्ति बोच गाविसकै तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ ०६८ सालमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा ७ सय ३४ घरधुरी थिए, ०६९ मा धूवाँमुक्त गाविस घोषणा गर्दा बढेर ८ सय ६४ पुग्यो । ०७० को अन्तिममा सोही गाविसमा प्रतिघर १५ रुपियाँ कर उठाउँदा भने घरधुरी संख्या ह्वात्तै घटेर ५ सय २४ पुग्यो ।

०७१ को पुसताका प्रत्येक परिवारलाई माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजनाको सेयर वितरण गरिने भएपछि परिवार संख्या ह्वात्तै बढेर १ हजार ८७ पुग्यो । बोच गाविस सचिव पौडेल भन्छन्, “घर पुन:निर्माणका लागि राज्यले १५ हजार रुपियाँ बाँड्ने थाहा पाएपछि परिवार संख्या पहिलेभन्दा ३० प्रतिशतले बढ्ने लक्षण देखिन्छ ।”

बोचको वडा नं ७ मा राहत वितरणमा देखिएको लुछाचुँडी परिवार संख्याको कृत्रिम बढोत्तरीबाटै थाहा हुन्छ । जस्तो कि, उक्त वडामा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजनाको सेयर लिने परिवारको संख्या १ सय २२ थियो । तर, भूकम्पपछि राज्यबाट घर पुन:निर्माण सहायताबापत १५ हजार रुपियाँ लिने परिवारको संख्या बढेर १ सय ४३ पुगिसक्यो । यो संख्या यतिमै रोकिने देखिन्न । राहत नपाएको बताउने परिवार अझै सम्पर्कमा आइरहेका छन् ।

सबै जिल्लामा उस्तै

परिवार संख्या बढाउने नक्कली खेलो बोच गाविसमा मात्रै सीमित छैन । सरकारी कार्यविधिभन्दा बाहिर रहेकाले पनि राहत रकममा लामो हात गर्ने र सर्वदलीय संयन्त्र र वडा नागरिक मञ्चको मिलेमतोमा नक्कली परिवार देखाउने प्रवृत्ति भूकम्पप्रभावित सबै जिल्लामा देखिएको छ । धादिङको नलाङ गाविस यस्तै प्रवृत्तिको उदाहरण हो । ०६८ को जनगणनामा यो गाविसमा १ हजार ८ सय ७६ घरधुरी थिए । तर, भूकम्पपछि स्थानीय सर्वदलीय संयन्त्र सम्मिलित टोलीले २ हजार ७० घरधुरीमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण संकलन गर्‍यो । अर्थात्, चार वर्षमा १ सय ९४ घरधुरी बढेको देखियो ।

यतिसम्म त ठीकै थियो । घर पुन:निर्माणका लागि भन्दै सरकारले १५ हजार रुपियाँ दिने घोषणा गरेपछि घरधुरीको संख्या अझै उकालो लाग्यो । दोस्रोपटकको तथ्यांक संकलनमा घरधुरी बढेर २ हजार ४ सय ६५ पुग्यो भने तेस्रोपटकको नागरिक मञ्चको बैठकले घरधुरीको संख्या २ हजार ८ सय ६४ पुगेको निष्कर्ष निकाल्यो । अर्थात्, चार वर्षमा गाविसमा ९ सय ८८ घरधुरी बढेको देखियो ।

अवस्था कस्तो आयो भने प्रत्येकपटक घरधुरी संख्या बढ्दै गएपछि गाविसमा पुर्‍याइएको राहत सामग्री बाँड्न सकिएन र स्थानीय सिद्धेश्वर उच्च माविमा लगेर थन्क्याइयो । स्थानीय नागरिक अगुवा भन्छन्, “राहत रकम लिने लोभमा हदैसम्मको दरिद्रता प्रदर्शन भयो ।”

६ जेठ ०७२ मा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लास्थित सबै नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै कुनै व्यक्तिले दोहोरो पर्ने गरी वा गलत विवरण दिई राहत लिएमा वा लिन सिफारिस गरेमा ठगीको कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको छ । तर, अहिलेसम्म नक्कली परिवार संख्या कायम गरेको वा दोहोरो राहत रकम लिएकालाई कारबाही चलाइएको कुनै उदाहरण छैन । जबकि, काठमाडौँ जिल्लाका कैयन् वडामा भूकम्पपछि परिवार संख्या ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

जस्तो कि, २७ जेठसम्म मात्रै शंखरापुर नगरपालिका–९ र १० मा ६ सय १० वटा भूकम्पपीडित परिचयपत्र वितरण गरियो । वडा सचिव न्हुच्छेमान डंगोल परिचयपत्र वितरणको क्रम अझै नरोकिएको र यो संख्या केही बढ्न सक्ने बताउँछन् । जबकि, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यी दुई वडामा चार सय घरधुरी मात्रै देखिएको थियो । यो तथ्यले १७ महिनामा यी दुई वडामा २ सय १० परिवार संख्या बढिसकेको देखाउँछ ।

सरकारले जारी गरेको परिपत्र स्पष्ट नहुँदा परिवार संख्या किटान हुन नसकेको बताउँछन्, वडासचिव डंगोल । गृह मन्त्रालयले एकभन्दा बढी ठाउँमा घर भएकालाई राहत नदिन परिपत्र नै जारी गरेको छ । डंगोल भन्छन्, “राहत लिन आउनेको कहाँ कहाँ घर छ भनेर हामीले कसरी पत्तो लगाउने ? एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको अभावमा नक्कली घरमूली बढ्ने खतरा छ ।”

शंखरापुरकै वडा नं ६, ७ र ८ मा राहतका लागि भन्दै ३ सय ६ जनाले नाम टिपाएका थिए । तर, वडासचिव किरण नापितले त्यसमध्ये २ सय ९५ लाई मात्रै भूकम्पपीडित परिचयपत्र दिए । नापित भन्छन्, “जग्गा मात्रै यहाँ हुने र घर अन्तै हुनेले पनि पीडितको परिचयपत्र खोजे । कतिपयले नक्कली परिवार खडा गर्न खोजे ।” नापितकै भनाइबाट थाहा हुन्छ, भूकम्पपछि सरकारी राहत हात पार्न गाउँ गाउँमा नक्कली परिवार खडा गर्ने काम मात्रै भइरहेको छैन, सरकारी संयन्त्रलाई पंगु बनाउने प्रयाससमेत भइरहेको छ ।

शंखरापुर नगरपालिकामा मात्रै ६ हजार ९४ धरधुरी ध्वस्त भएको सरकारी आँकडा छ । प्रत्येकलाई १५ हजार रुपियाँका दरले बाँड्दा ९ करोड ३५ लाख ७० हजार रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जबकि, भूकम्पपीडितलाई बाँड्नका लागि पाँच करोड रुपियाँ मात्रै निकासा भएको छ । परिवार संख्या ह्वात्तै बढ्दा सरकारले अनुमान गरेर पठाएको राहत रकमसमेत अपुग हुने देखिएको छ । आवश्यकताभन्दा थोरै पैसा निकासा भएपछि कसलाई दिने र कसलाई नदिनेको दोधारमा छ, नगरपालिका । त्यसैले पैसा निकासा भएको हप्ताँैसम्म पनि असली पीडितले राहत रकम पाएका छैनन् । नगरपालिकाका सूचना अधिकृत सुमन भट्टराई आठ हजार भूकम्पपीडित परिचयपत्र बाँड्नका लागि वडा कार्यालयमा पठाइसकेको बताउँछन् ।

नुवाकोटको घ्याङफेदी गाविसकै उदाहरण हेराँै । ०६८ को जनगणना अनुसार गाविसमा ६ सय ४ घरधुरी थिए भने अहिले १ सय ७१ घरधुरी बढेर ७ सय ७५ घरधुरी पुगिसक्यो । रातारात खडा भएका नक्कली घरधुरीलाई सक्कली साबित गर्न राजनीतिक दलहरू नै लागिपरेका छन् । एक स्थानीय अगुवा भन्छन्, “प्रत्येक दलका मान्छे नक्कली परिवार खडा गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । घरधुरी संख्या अझै बढ्न सक्छ ।”

स्पष्ट मापदण्डको अभाव

ललितपुर जिल्लाको दलचोकी, भोटुडाँडा–२ को नेपाली कांग्रेस एकाइ कमिटी सदस्य प्रकाश तिमल्सेना आफ्ना बाबु तिलकप्रसादसँग कानुनी रूपमा छुट्टिएको वर्षांै भइसक्यो । दाजुभाइ छुट्टिए पनि र घर दुईवटा भए पनि बाबुआमा र उनको चुलो एउटै छ । भूकम्पपछि दुवै घर भत्किए र प्रकाशले गाविसबाट आफ्ना बाबु र आफ्ना नाममा दुईवटा परिचयपत्र बनाएर १५/१५ हजार रुपियाँ बुझे ।

एउटै चुलो हुँदा पनि दुई परिवारको राहत बुझेको भन्दै तिमल्सेना र अरू दुई स्थानीयविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा लिखित उजुरी पर्‍यो । तिमल्सेना आफूविरुद्ध राजनीतिक बठ्याइँ भएको बताउँछन् भने गाविस सचिव गणेश ज्ञवाली राजनीतिक संयन्त्रले दिएको सूचीका आधारमा रकम वितरण गरिएको बताउँछन् ।

प्रकाशले लिएको अस्थायी आवास अनुदान नक्कली हो कि सक्कली भन्नेमा पनि विवाद कायमै छ । एकथरी गाउँले एउटै चुलो भएकाले उनले लिएको राहत नक्कली भएको दाबी गर्छन् भने प्रकाश निकटकाहरू अंशबन्डा भइसकेकाले दुई परिवार मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । राहत वितरणसम्बन्धी सरकारी निर्देशन प्रस्ट नहुँदा निम्तिएको अप्ठ्यारो यतिमै सीमित छैन ।

घर भत्किएर मर्मत गर्न नसकिने घरपरिवारलाई अन्यत्र घर नभएको समेत यकिन गरी प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँ वितरण गर्न सकिने सरकारी निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, गाविस र वडासचिवहरूले कसको कहाँ कहाँ घर छ/छैन भनेर छुट्याउन सक्ने कुनै आधार छैन । यस्तै अलमलमा रहेका शंखरापुर नगरपालिका–९ र १० का वडासचिव न्हुच्छेमान डंगोल भन्छन्, “परिवार छुट्टाभिन्न भूकम्पअघि भएको हो कि पछि भएको हो, कसरी थाहा पाउने ? नक्कली र सक्कली चिन्नै समस्या छ ।”

दहचोकीका रामबहादुर भोम्जन, काठमाडौँमा रहँदा कान्छी पत्नीसँग बस्छन् भने बेलाबखत गाउँ जाँदा जेठीसँग । तर, भूकम्पपछि परिवार अलगिएको भन्दै भोम्जनले दुईवटा परिचयपत्र हात पारे । दहचोकी गाविसका सचिव गणेश ज्ञवाली निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदन र राहत वितरणमा वडा नागरिक मञ्च र दुई जना साक्षीका आधारमा आफूहरूले राहत बाँडेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “ज–जसलाई सिफारिस भयो, तिनलाई राहत बाँडेका छौँ । बठ्याइँ गर्नेहरू स्वत: कारबाहीको दायरामा आउँछन् ।”

दलचोकी गाविसका पूर्वअध्यक्ष एवं एमाले नेता रामशरण मगर नक्कली परिवार खडा भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि केही घटनामा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आँखा चिम्लिनुपरेको बाध्यता सुनाउँछन् । भन्छन्, “बेइमानी भएको छ भन्ने थाहा हुँदाहँुदै अरू दलका प्रतिनिधिसँगै मैले पनि हस्ताक्षर गरेको छु । लोभीका अघि केही लाग्दो रहेनछ ।”

१२ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो, जसलाई अस्थायी आवास अनुदानस्वरूप १५ हजार रुपियाँ दिइयो, त्यसलाई मात्रै भूकम्पपीडित परिचयपत्र दिने । यसबाट दुईमध्ये एक घर भत्किएकाले पनि पीडितको परिचयपत्र नपाउने देखिएको छ । जस्तो कि, बोच गाविसका पूर्वअध्यक्ष रमेश केसीको बोच–९ मा रहेको घर भत्कियो भने सदरमुकाम चरीकोटमा रहेको घरमा भूकम्पले कुनै क्षति पुर्‍याएन ।

सरकारी निर्देशन अनुसार उनले १५ हजार त पाएनन् नै, भूकम्पपीडित परिचयपत्र पनि पाएनन् । बोच गाविसका सचिव रामु पौडेल भन्छन्, “सरकारले दुईथरी परिचयपत्र बाँड्नु मनासिब हुन्छ, भूकम्पपीडित र राहतसहितको भूकम्प पीडित ।” सरकारी निर्देशन स्पष्ट नहुँदा कानुनी रूपमा वर्जित बहुविवाहवालाले दुईवटा भूकम्पपीडित परिचयपत्र हासिल गरिरहेको अवस्था छ । भोम्जनको परिवार त्यसैको उदाहरण हो ।

"बेइमानी भएको छ भन्ने थाहा हुँदाहँुदै अरू दलका प्रतिनिधिसँगै मैले पनि हस्ताक्षर गरेको छु । लोभीका अघि केही लाग्दो रहेनछ ।"

– रामशरण मगर,

पूर्वगाविस अध्यक्ष एवं नेता, एमाले

"राज्यको सुविधा लिने बेलामा परिवार संख्या ह्वात्तै बढ्ने र राज्यलाई कर तिर्ने बेलामा परिवार संख्या ह्वात्तै घट्ने प्रवृत्ति बोच गाविसकै तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।"

– रामु पौडेल

सचिव, बोच गाविस