प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत भिआईपीहरूको बसोबास क्षेत्र भएकाले बालुवाटारको सुरक्षा अवस्था राजधानीका अन्यत्रको तुलनामा संवेदनशील र कडा मानिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री निवास छिर्ने एक नम्बर गेटकै सामुन्नेबाट एउटा सानो बाटो सुलुत्त भित्र छिरेको छ । केही पाइलामै आइपुग्छ, पहेँलो रंगको गेट, जहाँ लेखिएको छ–घर नम्बर ३५, पानीपोखरी, दीपकुमारी मार्ग ।

आधादर्जन महिला बोकेर हुईंकिएको बा ६ च ६०० नम्बरको कालो रंगको महिन्द्रा बलेरो टक्क रोकियो, त्यही घरअगाडि । राजधानीको उत्तरी भेग टोखा, सरस्वतीबाट त्यस गाडीमा चढेका महिला त छँदै थिए, त्यो पहेँलो घरबाट निस्कीएका केही सावला वर्णका महिला पनि गाडीमा थपिए । त्यसपछि गल्लीबाट फुत्त बाहिरिएर हुईंकिएको बलेरो व्यस्त सडक छिचोल्दै जमलस्थित ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटलमा पुगेर रोकियो ।

पटुक्क पेट उठेका महिलाहरू लस्करै अस्पतालको चौथो तल्लामा उक्लिए । ती थिए, विदेशी अभिभावकका भ्रुण बोकीरहेका सरोगेट मदर अर्थात् भाडाका आमा । यो घटना थियो, सर्वोच्च अदालतले सरोगेसी सेवालाई वैधानिकता दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको ९ दिनपछि अर्थात् १७ भदौ मध्यान्हको ।

२ असोज ०७१ मा मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी नागरिकलाई सरोगेसी सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेर त्यसअघि चल्दै आएको यो व्यवसायलाई वैधता दिएको थियो । त्यसपछि गुपचुप व्यवसाय गरिरहेकाहरू खुला रूपमा देखापरे भने धेरै नयाँ सरोगेसी सेवाप्रदायक संस्था/कम्पनी पनि खुले । तर सर्वोच्च अदालतले ८ भदौ ०७१ मा उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा रोक लगाईसकेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आमाको कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउने सेवा (सरोगेसी)लाई गैरकानुनी भन्दै अबदेखि सञ्चालन गर्न गराउन नपाइने सूचना १८ भदौमा जारी पनि गरिसकेको छ । मन्त्रालयले २१ भदौमा भाडाका आमाहरूलाई चिकित्सकीय सेवा प्रदान गरिरहेका अस्पताललाई पनि पत्राचार गरेर सरोगेसी नगर्न नगराउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

यद्यपि, वैधानिक हैसियत नहुँदा पनि सरोगेसी कारोबार भने रोकिएको छैन । यस्तै कारोबार गर्ने एउटा कम्पनी हो, मेडिकल टुरिज्म नेपाल । २१ भदौमा सेवाग्राही बनेर नेपाल प्रतिनिधिले गरेको छद्म ईमेलको जवाफमा कम्पनीकी प्रतिनिधि अर्पनाले सरोगेसीको सेवा प्रवाह भईरहेको जनाउँदै त्यसका निम्ति लाग्ने आवश्यक खर्च र अन्य प्रक्रियाबारे उल्लेख गरेकी छन् (हेर्नुस तस्विर) ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा यस कम्पनीको ठेगाना धापासी–६ उल्लेख छ । तर, चमकधमकपूर्ण दरवारमार्गको दक्षिण–पूर्वी छेउ, टाइम्स स्क्वायरको दोस्रो तल्लाको कुनामा यो कम्पनी चलिरहेको छ । २५ लाख अधिकृत पँुजीको यो कम्पनीका सञ्चालक हुन्,–वमनगामकट्टी–६, सप्तरीका सजिव सिंह राजपूत । स्रोतका अनुसार संजिवका नाममा दर्ता भए पनि विशाल नाम गरेका भारतीय यसका हर्ताकर्ता हुन्, जसका करिब आधा दर्जन कर्मचारी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सरोगेट आमाहरूलाई अस्पताल पुर्‍याउने, गाँसवासको व्यवस्था मिलाउने र विदेशी अभिभावकलाई वच्चासहित आफ्नो देश फर्कन प्रक्रिया मिलाइदिने काम गर्छन् । 

अवैध कारोबार

राजधानीमा यस्ता थुप्रै संस्था छन्, जसले व्यावसायिक रूपमा सरोगेसी सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । काठमाडौँमा सरोगेसी एजेन्सी चलाएर बसेकाहरूका अनुसार एउटा वच्चा उत्पादनका सम्पूर्ण खर्च औसतमा चालिस लाख रुपियाँ पर्छ । यसका आधारमा भन्दा करिब एक अर्ब २० करोड रुपियाँको कारोबार भाडाका आमाबाट बच्चा जन्माउने व्यवसायबाट भइरहेको छ ।

मेडिकल टुरिजम नेपाललाई नै उदाहरणका रूपमा लिने भने यो संस्था १ साउन ०७१ मा काठमाडौँ जिल्ला रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । अर्थात्, सरोगेसीसम्बन्धी कानुनबिना नै स्वास्थ्य सेवा वा पर्यटनका नाममा यो व्यवसाय चलिरहेको छ । तर, कम्पनी दर्ता गर्दा पेश गरेका कागजातमा विभिन्न देशहरूबाट कृत्रिम गर्भाधान गराउने उपचारात्मक पद्धतिका लागि नेपालमा विरामी भित्र्याउने लगायतका उद्देश्य उल्लेख छन् । घुमाउरो भाषामा सरोगेसी सेवाका लागि कम्पनी दर्ता गरे पनि यस्तो अभ्यास कानुनसम्मत नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ । भन्छन्, “अनुमति लिँदैमा कानुनले निषेध गरेको काम वैध हुनै सक्दैन ।”

तर, यस्ता आदेश वा निर्देशनको प्रभाव सरोगेसी कारोबारमा नपरेको स्पष्टै देखिन्छ । किनभने, सरोगेसी सेवाप्रदायक संस्थाका सञ्चालक वैध रहेको दाबी गर्दै हाकाहाकी यो कारोबार गरिरहेको स्वीकार्छन् । सरोगेट आमाहरूलाई सेवा दिईरहेका ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटलका अध्यक्ष एवं ज्योति समूहका रूपज्योति भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय सरोगेसी नेपालमा वैध छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले नै व्यावसायिक सरोगेसीको बाटो खोलिसकेको छ ।” ज्योतिको कुरामा सचिव श्रेष्ठ भने सहमत छैनन् । श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले सरोगेसी व्यवसायका लागि निर्देशिका बनाउन मात्रै आदेश गरेको हो । भन्छन्, “त्यसैका आधारमा र अन्य कानुनी छ्रिद्रका आधारमा सरोगेसी सेवालाई कानुनसम्मत भन्न मिल्दैन । कसैले सरोगेसी गरेको भए त्यो पूर्णत: गैरकानुनी हो ।”

नेपालको अध्ययनले काठमाडौँमा मात्रै सरोगेसी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको संख्या एक दर्जनको हाराहारीमा रहेको देखाउँछ । सरोगेसी सेवाका लागि भारतीय महिलाहरूको प्रयोग हुँदै आएको पाइएको छ । प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)का अनुसार टोखा, बालुवाटार र सानेपाका १३ घरमा मात्रै अहिले तीन सयको संख्यामा भारतीय सरोगेट आमाहरू बस्छन् । भारतमा रहेको शाखा संस्था वा एजेन्टहरूमार्फत तिनले सरोगेट मदर अर्थात् भाडाका आमा झिकाउँछन् । काठमाडौँमा रहेका कतिपय संस्थाको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल छ भने कतिपयले विदेशमा रहेका अन्य एजेन्सीमार्फत अभिभावक खोज्छन् ।

२७ वर्ष पहिले अमेरिकाबाट सुरु भएको भाडाको आमाबाट बच्चा जन्माउने प्रक्रिया अर्थात् ‘सरोगेसी’ भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको पनि धेरै भइसक्यो । कानुनी रूपमा स्पष्ट व्याख्या नभए पनि वर्षौंदेखि सरोगेसीको व्यवसाय गुपचुप चलिरहेकै थियो । तर, ८ भदौमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत सरोगेसी सेवा रोक्न भनेपछि फैलिँदो यो व्यवसाय विवादमा मात्रै तानिएको छैन, यसको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।

त्यसबाहेक सर्वोच्चले सरोगेसी रोक्न आदेश जारी गरेपछि नेपालमा बच्चा जन्माउने प्रक्रियामा रहेका भाडाका आमाहरू र तिनले जन्माउने बच्चाको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न पनि छ । यस विषयमा न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै धारणा बनाएको छ, न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा नै खुलाइएको छ । स्वास्थ्य सचिव श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगरिसकेको अवस्थामा अहिले नै बोल्ने बेला भइसकेको छैन ।” 

अन्तर्राष्ट्रिय आयाम

भारतको उच्च अदालतले २५ फेब्रुअरी ०१५मा केन्द्र सरकारलाई व्यावसायिक सरोगेसी सेवामा प्रतिवन्ध लगाउन आदेश दियो । पर्यटक भिषामा भारत छिर्ने विदेशी दम्पती र समलिंगीहरूको उद्देश्य सरोगेसी रहेको बुझेपछि त्यसमा कडाइको नीति अख्तियार गर्‍यो । सरोगेसीको उद्देश्य बोकेर आउने दम्पतीले सरोगेसी भिसा नै लिनुपर्ने नीतिले सहज रूपमा चलिरहेको भारतीय सरोगेसी बजारको वढदो फैलावटलाई त खुम्चाइदियो नै, लामो कानुनी प्रक्रियाको बाटो समेत स्थापित गरिदियो । त्यसपछि सुरु भयो खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै भारतमा खुलेको बहुराष्ट्रिय सरोगेसी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको नेपाल आगमन ।

सर्वोच्चले सरोगेसी सेवा रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको साता अस्ट्रेलियाली सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि ट्राभल एडभाइजरी नै जारी गरेर नेपालमा सरोगेसी सेवा कानुनी रूपमा मान्यताप्राप्त नरहेको भन्दै सरोगेसीका लागि नेपाल नजान सूचित गरेको छ । त्यस्तै, काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि सरोगेसीका विषयमा नेपालमा कानुनी अनिश्चितता रहेको भन्दै आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएको छ । दूतावासको वेबसाईटमा जारी सूचनामा लेखिएको छ, ‘अहिलेको अवस्थामा नेपालको कानुनले भाडाको कोख (सरोगेसी)लाई वैध मानेको छैन । त्यसैले सरोगेसीको करार पनि कार्यान्वयन योग्य छैन ।’ 

भाडाका आमाबाट बच्चा जन्माउनका लागि नेपाल धाउनेमध्ये पहलो नम्बरमा आउँछन्, इजरायलीहरू । त्यसपछि, अस्ट्रेलियाली नागरिकको संख्या उल्लेख्य छ । नेपालमा कुनै कानुनी व्यवस्था नभएका बेलासमेत अस्ट्रेलियाली नागरिक सरोगेसीका लागि आउँथे । अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूका अनुसार, अहिले पनि काठमाडौँमा ६० देखी ८० जना सरोगेट आमाहरूले अस्ट्रेलियाली नागरिकको गर्भ बोकीरहेका छन् ।

सरोगेसी रोक्नेसम्बन्धी अन्तरिम आदेशपछि ती अभिभावकले अस्ट्रेलियाली दूतावासमा पुगेर आसन्न परिस्थितिका बारेमा जानकारी मागेका थिए । स्रोतका अनुसार अस्ट्रेलिया सरकारको दिल्लीस्थित उच्चायुक्त कार्यालयले समेत नेपालमा भइरहेको सरोगेसी व्यवसाय र त्यसमा आफ्ना नागरिकहरू जोडीएको विषयलाई उच्च चासोमा राखेको छ । नेपालले यसबारे थप जानकारीका लागि इमेलमार्फत पठाएको प्रश्नको जवाफ अष्ट्रेलियाली दूतावासले दिन चाहेन । दूतावासका सञ्चार प्रतिनिधि कृष्ण कार्कीले यत्ति मात्र लेखे, ‘यस विषयमा दूतावास कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहन्न ।’ 

यसरी हुन्छ सरोगेसी 

नेपालमा रहेका सरोगेट एजेन्सीहरूको समानता भनेको तिनीहरूको प्राथमिकताका सेवाग्राही एकल पुरुष वा समलिंगी दम्पती हुन् । यस्ता सेवाग्राहीमध्ये अधिकांशलाई आवश्यक पर्ने विर्य वा अण्डामध्ये एक उनीहरूको जात, समुदाय, वर्ण र रोजाईका आधारमा विदेशमै रहेका एजेन्सीहरूले खोजीदिन्छन् । र, त्यसलाई ‘फ्रिजिङ्ग’ गरेर नेपालसम्म पठाइदिने काम पनि तिनीहरूले नै गर्छन् । भारतमा रहेका एजेन्सीहरूले भने सरोगेट मदरको खोजी गरेर नेपाल पठाउँछन् ।

अभिभावक र एजेन्सीबीच सम्झौता भएपछि उनीहरू नेपाल आउछँन् । औसतमा नेपालमा एक हप्ता बस्ने उनीहरूले आफ्नो विर्य वा अण्डा अस्पतालमा छोडेर जान्छन् । त्यसपछिको आइभिएफ गर्ने, सरोगेट मदरलाई खाने बस्ने र नियमित स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा काठमाडौँमा रहेका सरोगेट एजेन्सीहरूको हुन्छ ।

चारदेखि पाँच लाख भारतीय रुपियाँमा अनुबन्धित हुने भारतीय सरोगेट मदरका लागि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा घर नै भाडामा लिएर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको पाइयो । त्यस्ता एउटै घरमा २० देखि ५० जनासम्म भाडाका आमाहरूलाई एजेन्सीहरूले राखिरहेका छन् । तीमध्ये कतिपय भाडाका आमा भने आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यसहित नै बस्ने गर्छन् । 

विदेशीको सन्तान गर्भमा बोकेर नौ महिनाको मिति गनेर बसेका सयौँ भारतीय सरोगेट मदर मध्येकी एक हुन, जसोधा घोष, ३५, । गरिबी र अभावबाट मुक्ति पाउन सरोगेट आमा बन्न तयार भएकी उनले यस कामबाट हात लाग्ने साढे तीन लाख रुपियाँले थोरै जग्गा किन्ने र घर बनाउने सपना पालेकी छिन् । कोलकाताबाट ६ घन्टाको दूरीमा रहेको दुर्गम उत्तरी गाउँकी उनी पति र दुई छोरीसहित दिल्लीमा भाडाको घरमा बस्थिन् ।

घर सरसफाईको कामबाट मासिक हात लाग्ने पाँच हजार भारुबाट दैनिक खर्च चलाउन हम्मे–हम्मे परिरहेका बेला उनले सरोगेट मदर बन्ने कामबारे थाह पाइन् । गाउँकै एक महिलाको सम्पर्क सूत्र पक्रेर काठमाडौँ आइपुगेकी जसोधाले झण्डै नौ महिनाको गर्भ हुर्काइरहेकी छन् । उनी भन्छिन्, “सुन्दा साढे तीन लाख धेरै पैसा होलाजस्तो लाग्छ, तर खर्च गर्‍यो भने एक घन्टामै सकिन्छ । तैपनि, यति पैसाले मेरा धेरै आवश्यकता पूरा हुन्छन् ।” रिक्सावाल पतिलाई पनि उनले आफ्नो कामबारे सबै बताएकी छन् । उनले सुनाइन्, “साढे तीन लाख कमाई हुने सुनेपछि पतिले पनि स्विकारे ।”

सरोगेसीको ‘हब’ बन्दै गएपछि ओभम र वीर्य बैंकहरूले नेपालतिर नजर दौडाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार केही अघिसम्म ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा भारतबाटै ओभम दानका लागि महिलाहरू नेपालसम्मै आउँथे । सरोगेसीका उपभोक्ताले महिलाको रूप, वर्ण र शारीरिक अवस्था हेरेर ओभम छनोट गर्थे ।

ग्रान्डी सिटी क्लिनिकले सरोगेसी सेवा कै लागि आधुनिक प्रविधिको सुरुआत गरेपछि विदेशका बैंकबाट विशेष प्रविधिमा फ्रिजिङ गरेर ओभम भित्र्याउन थालियो । जानकारहरूका अनुसार अमेरिकामा ओभमदाता महिलाले १० हजार डलरसम्म शुल्क लिन्छन् भने इजरायलयमा यसको मूल्य करिब सात हजार डलर छ । अहिले विदेशी सरोगेसी एजेन्सीले नै सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसारको ओभम नेपालका अस्पतालमा पठाइदिन्छन् । फ्रिजिङ स्वरूपमा आउने त्यस्तो ओभमको प्रयोग महिनौँसम्म गर्न सकिन्छ ।

जस्तो : नेपालमा रहेको न्यु लाइफ नेपाल नामक संस्थाले सरोगेट मदरबाट बच्चा जन्माउन चाहनेलाई नेपाली महिलाको ओभम समेत उपलब्ध गराइरहेको छ, जुन कुरा उसले आफ्नो वेबसाइटमै उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार, विभिन्न समुदायको पृष्ठभूमीका नेपाली महिला सुन्दर हुने र तिनका ओभम अरू देशमा पनि पठाउन सकिने छ । सरोगेसी नेपाल नामक संस्थाले त झन सरोगेसीका लागि ककेसियन, अफ्रिकी, युरोपेली र एसियाली महिलाको ओभम उपलब्ध गराउँछ । मेडिकल टुरिजम नेपालले भने भारतीय एजेन्सीबाट किन्ने गर्दछ ।

नक्कली सेवाग्राही बनेर नेपालले गरेको इमलेको जवाफमा उसले लेखेको छ, ‘ककेसियन र अफ्रिकन मूलका महिलाको ओभम भारतमा रहेको एजेन्सी मार्फत उपलब्ध गराउन सक्छौँ । त्यसका निम्ति १३ देखि ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुन्छ । 

यस्ता उदाहरण र प्रसंगहरूबाटै थाहा हुन्छ कि नेपालमा सरोगेसी व्यवसाय कसरी फस्टाइरहेको छ भन्ने । खासमा सरकारकै ढुलमुले नीति र कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै व्यवसाय चलाइरहेका व्यापारीका कारण सरोगेसी सेवा विवादास्पद बन्दै गएको छ । तसर्थ, सरकारले स्पष्ट कानुनी दृष्टिकोण निर्माण नगरेसम्म सरोगेसीको गुपचुप धन्दा रोकिने छाँट छैन । 

भारततिर नेपाली दम्पती 

सरोगेसीका कानुनी जटिलता वढ्दै गएपछि नेपाली दम्पती सरोगेट मदरसहित भारतका सरोगेसी क्लिनिक धाउन थालेका छन् । एक अनुमान अनुसार प्रति महिना औसत आधा दर्जन नेपाली दम्पती सरोगेसी सेवा लिन भारत पुग्छन् । मुम्बईको जमुनासागरमा रहेको मालपानी आइभिएफ सेन्टर र न्यु लाइफ इन्डिया नेपालीका मनपर्दा गन्तव्य हुन् । नेपालमा रहेका भारतीय सरोगेसी कम्पनीका एजेन्टले नेपाली दम्पतीलाई गन्तब्यसम्म पुर्‍याउने र अन्य चाँजोपाँजो मिलाइदिन्छन् । सानेपाका एक दम्पती हालैमात्र नयाँ दिल्लीस्थित एक सरोगेसी एजेन्सीमा पुगेर आइभिएफ प्रत्यारोपण गरेर फर्के । नजिकका आफन्तलाई नै उनीहरूले सरोगेट आमाको रूपमा उपयोग गरेका थिए । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले बताए, “उक्त एजेन्सीमा नेपाली हामी मात्रै थिएनौँ । झण्डै आधा दर्जन नेपाली दम्पतीले त्यहाँबाट सेवा लिइरहेका छन् ।

इजरायलमा मुख्यालय रहेको तमुज इन्टरनेसनल नामक सरोगेसी एजेन्सीका नेपाल प्रतिनिधि साहिल गुप्ता त प्रत्येक महिना भारतीय सरोगेसी बजारमा आधा दर्जन भन्दा धेरै महिला पुग्ने दाबी गर्छन् । ग्रान्डी सिटी क्लिनिकका रूप ज्योति पनि आफूकहाँ हरेक हप्ता कोही न कोही नेपाली सरोगेसीको सेवाबारे बुझ्न आउने बताउँछन । भन्छन्, “हाम्रो कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाली दम्पती भारतीय बजार धाइरहेका छन् ।” 

‘बच्चाको अनुहार हेर्ने मन छ’, जसोधा घोष (नाम परिवर्तन) 

मेरो गर्भमा कुन देशको नागरिकको बच्चा हुर्किरहेको छ मलाई थाह छैन । तर, मलाई यो थाह छ, बच्चा हातमा लिन पाउँदा त्यो मान्छे पक्कै खुुसी हुनेछ । मैले हिन्दीमा बोलेको उसले बुझ्ने छैन । उसले अंग्रेजी बोले म बुझ्दिन । तर, उसले मसँग हात मिलाउला, धन्यवाद पनि भन्ला । उस्तै परे मलाई अँगालो नै हाल्ला । उसले जाने बेलामा मलाई कुनै उपहार पनि देला । 

तर मेरो पेटमा हुर्किएको बच्चाप्रति मैले कुनै स्नेह राख्नु हुँदैन । किनकी, बच्चा जन्माएर अरूलाई सुम्पिने सर्तमा नै म आएकी हुँ । मलाई बच्चाको अनुहारसम्म पनि देखाउँछन कि देखाउँदैनन्, थाहा छैन । तरपनि, बच्चाको अनुहार एकपटक देख्ने मनचाहिँ छ । 

हेर्नुस भिडियो:: http://bit.ly/1LrFv3P 

६० लाखको सन्तान

भदौको पहिलो साता इजरायलको जुराद्साबाट काठमाडौँ आइपुगेका दम्पती ताज्भिया, ३८ र गुइलेमोर्क ३७ को उद्देश्य काठमाडौँको सुन्दरता हेर्नु थिएन, न थियो कुनै हिमाली क्षेत्रको पदयात्रा नै । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछिको उनीहरूको पहिलो आत्तुरी थियो, भारतीय सरोगेट आमाबाट जन्मिएको आफ्नो सन्तानको अनुहार हेर्नु । चार वर्ष अघि छोरी पाएपछि ताज्भिया सन्तान जन्माउन नसक्ने समस्याबाट पीडित भइन् ।

त्यसपछिको उनको उपचार यात्रा जति लामो थियो त्यति नै असफलताले भरिएको पनि । ताज्भियाले सुनाइन्, “मैले कैयन अस्पताल चहारेँ तर मेरो पाठेघरमा सुधार भएन । त्यसपछि सरोगेसीको विकल्प रोजे ।” इजरायलमा रहेका दर्जनौँ सरोगेट एजेन्सी चहारेपछि ताज्भियाले तमुज इन्टरनेसनललाई रोजेकी थिईन् । यो दम्पतीले सोही एजेन्सीमार्फत झण्डै दस महिना अघि अण्डाणु र विर्य नेपाल पठाएका थिए । यी दम्पतीले नयाँ सन्तानका निम्ति झण्डै ६० लाख नेपाली रुपियाँ खर्चिएको बताएका छन् । ताज्भियाले सरोगेसीका लागि नेपाल आउनुपूर्व भारत र जर्जिया जाने विकल्पबारे कुरा भएको सुनाइन् । उनले भनिन्, “तर मौसम, सुविधा र अन्य दृष्टिकोणले नेपाल नै उपयुक्त लाग्यो । ”

सरोगेसीलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिइएपनि इजरायलमा यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा झन्झटिलो र लामो त छँदैछ, खर्चका हिसाबले पनि महंगो छ । साल्भियाका अनुसार सरोगेट आमाबाट बच्चा जन्माउँदा इजरायलमा एक करोड रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ । भारतीय आमाको कोखबाट जन्मिएको एक किलो आठ सय ग्रामको छोरा हातमा लिँदाको खुशीले पागल भएको अनुभूति उनले साटिन् । भनिन्, “यो मेरो लामो यात्राको परिणाम थियो । मैले भगवान्लाई धेरै धन्यवाद दिएँ ।” 

‘सरोगेसीको कुरै बुझेनन्’

रूपज्योति, अध्यक्ष, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटल

तपाईंको अस्पतालमाथि गैरकानुनी सरोगसी सेवा दिइरहेको आरोप छ नि ? 

सरोगेसीबारे मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरीसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले रोक्ने आदेश त हालै मात्र दिएको हो । हामीले त सरोगेट आमाहरूलाई चिकित्सकीय सुविधा मात्र दिएका हौँ । अहिलेसम्म कसैले भन्न सकेको छैन, हामीले गरेको कुनचाहिँ काम सरोगेसी भयो ? गर्भवती महिलालाई बच्चा जन्माउनका लागि सेवा दिनु सरोगेसी होइन । हामीले त महिलाको गोपनीयतालाई सम्मान गर्दै सरोगेसी हो कि होइन, तिम्रो पेशा के हो जस्तो नितान्त व्यक्तिगत कुरा सोधेका छैनौँ । सोध्न पनि मिल्दैन । 

सरोगेट आमाहरू यही अस्पतालमै किन आइपुगे त ? 

हाम्रो अस्पतालको सुविधा र स्तर राम्रो देखेर आएका हुन् । विदेशी दम्पती र सरोगेटहरू आइरहेका छन् । 

त्यसो भए किन यति धेरै विवाद भएको ?

धेरैले सरोगेसीबारे नै बुझेका छैनन् । कतिले यसलाई वेश्यावृत्तिसँग तुलना गरेका छन् । विदेशी पुरुषसँग नेपाली महिलाले यौन सम्र्पक राख्ने काम हो भन्नेसम्मको गलत बुझाइ छ । यसमा महिलाको कोख भाडामा लिने र त्यसमा ‘ट्रान्सप्लान्ट’ गर्ने मात्रै हो ।

उसोभए कोख भाडामा लगाउने काम ठीक हो ?

भाडामा शब्द आफैँमा गलत होइन । कसैले बुद्धि भाडामा लगाएर काम गर्छन् भने कोही (मजदुरहरू)ले हात भाडामा लगाउँछन् । सरोगेसीमाचाहिँ कोख भाडामा लिइन्छ । 

सरोगेट आमाहरूलाई काठमाडौँमा राख्ने ब्यवस्था कसले मिलाउँछ नि ? 

त्यस्तो व्यवस्थासँग हाम्रो कुनै सरोकार छैन । त्यो काम त तिनै विदेशी एजेन्सीले गर्छन् । हामीले त हाम्रो अस्पतालमा नियमित चेकअपमा आउनेलाई सेवा दिने र तेस्रो पक्ष महिलालाई ल्याएका छन् भने आईभीएफ सेवा प्रदान गर्ने मात्रै हो । 

एजेन्सीसँग अस्पतालको सम्बन्ध हुन्छ होला नि, होइन ?

सरोगेसी एजेन्सीसँग त हाम्रो त्यस्तो कुनै सम्बन्ध हुँदैन । एजेन्सीको काम हामीकहाँ सेवा लिनका लागि सरोगेट आमा ल्याउने मात्रै हो । मेडिकल टुरिजम नेपाल र इजरायलको तमुज हामीकहाँ सरोगेट मदर ल्याउने प्रमुख एजेन्सी हुन् ।

तपाईंले कति सरोगेट आमालाई सेवा दिइरहनुभएको छ ? 

हामीसँग प्रतिमहिना तीस जनालाई मात्रै सेवा दिने क्षमता छ ।

***

‘पूर्णत: गैरकानुनी काम’ 

शान्तबहादुर श्रेष्ठ, स्वास्थ्य सचिव 

सरोगेसी रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयचाहिँ के गर्दैछ ? 

नेपाल प्रहरीको समेत सहभागितमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले सरोगेसीमाथि छानविन गरिरहेको छ । सबै तथ्याकंहरू लिइँदैछ । अन्तरिम आदेश आउनुअघि नै छानविन समिति गठन भइसकेको थियो । आदेशपछि सरोगेसी सेवा दिइरहेको भनीएको अस्पताललाई पत्राचार गरेर सेवा रोक्न भनेका छौँ । सार्वजनकि सूचना जारी गरेका छौँ । 

यतिका लामो समयसम्म सरोगेसीको काम कसरी भयो ? 

सरोगेसी सेवा प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई औपचारिक अनुमति दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले सरोगेसी सेवा दिन हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा निर्णय गर्‍यो । त्यसअनुरूप मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइसकेको छैन । कार्यविधि नबनेकै अवस्थामा केही स्वास्थ्य संस्थाले सरोगेसीको सेवा प्रदान गरे भन्ने रिपोर्ट हामीले पायौँ । जतिपनि सरोगेसीको काम भइरहेको छ, त्यो पूर्णत: गैरकानुनी हो । 

***

सर्वोच्च अदालतको आदेश 

विवादमा रहँदै आएको सरोगेसीलाई ८ भदौमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल स्थगित गर्न र कुनै अस्पताल, नर्सिङ होम वा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई कुनै तरिकाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोगेसीका निम्ति अनुमति नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा सरोगेसीको विषयमा गम्भिर प्रश्न उठाइएको छ ।

उक्त आदेशमा भनिएको छ– प्रजजन स्वास्थ्य मौलिक हकको विषय भएको र जीवनलाई व्यापारको रूपमा नेपालको कानुनले मानेको अवस्था नभएकोले सरोगेसीलाई नेपालमा मान्यता किन दिने ? कोख भाडामा लिएको महिलाको शरीर वा जीवनको शोषण नहुने व्यवस्था कसरी गर्ने ? स्वयं बच्चाका उपर आमाबाबुको कस्तो हक वा दायित्व रहने ?

र, नीजहरूको समाजमा हक के कस्तो रहने ? महिलाको कोखको व्यापारिक प्रयोजन गर्न मिल्ने कि निमल्ने ? भाडामा प्रयोग गरेको भए तिनको प्रयोगका प्रश्न कसरी निरूपित रहने ? सरोगेसीबाट जन्मेको त्यस्तो बच्चाको नागरिकता, जन्म–मृत्यु घटनाको दर्ता वा प्रमाणिकता के कस्तो हुने ? देशान्तरण वा स्थानान्तरण के कस्तो अवस्थामा हुने ? सरोगेसी सेवाप्रदायक वा व्यवस्थापक व्यक्ति वा संस्थाको पंञ्जिकरण र व्यवस्थापन तथा उत्तरदायित्वका प्रश्न के हुने ? 

सरोगेसी कानुन 

भाडाको आमाबाट बच्चा जन्माउने प्रक्रिया कानुनी रूपमा ठीक हो वा होइन भन्ने विषयमा नेपालको कानुन मौन छ । कानुनी मौनताको वाबजुद पनि नि:सन्तान दम्पतीले भाडाको आमाबाट सन्तान भने जन्माइरहेका छन् । यसरी भाडाको आमाबाट जन्मिएका सन्तानको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर एउटा मुद्दा अदालतसम्म पुगेपछि नेपाली समाजमा गुपचुप चलिरहेको सरोगेसीको बहस सतहमा आएको हो ।

काठमाडौँ सुकेधारका विवाहित उज्जवलशमशेर राणाले आफ्नी श्रीमतीबाट बच्चा जन्मिन नसक्ने भएपछि काठमाडौँकै रैथाने सपना नगरकोटी (नाम परिवर्तन)को कोखबाट बच्चा जन्माउनका लागि २९ असोज ०६४ मा भाडामा लिएका थिए र त्यसका निम्ति लिखित सम्झौता समेत गरेका थिए । तर, बच्चा जन्मिसकेपछि उज्ज्वल पत्नी साम्भावीले आफ्नो स्विकारोक्ती विना श्रीमान्ले भाडाको आमाबाट बच्चा जन्माएको भन्दै पारपचुके गर्ने निष्कर्षमा पुगीन् । त्यसपछि, उक्त विवाद अदालतमा पुग्यो । जसको केन्द्रमा थियो, अंशवण्डा गर्दा भाडाको आमाको कोखबाट जन्मिएको सन्तानलाई अंश छुट्टयाउने कि नछुट्याउने भन्ने । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमामा उक्त विषयमा मुद्दा परेपछि मात्रै भाडाको आमाको कोखलाई कानुनले कसरी हेर्ने भन्ने बहस सतहमा आएको थियो । २२ असार ०६६ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको उक्त मुद्दाको फैसला २३ फागुन ०६७ मा भयो । न्यायाधीश टेकनारायण कुंवरले गरेको उक्त फैसलामा भाडाको आमाबाट सन्तान जन्माउनका लागि पति उज्ज्वलशमशेरले पत्नी साम्भवीबाट अनुमति नलिएको र भाडाको आमासँग गरेको सम्झौता कानुनी रूपमा मान्यताप्राप्त नभएको भन्दै बच्चालाई कानुनी रूपमा मान्यता दिइएन ।

उज्ज्वल र साम्भावीको मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा अदालतले सरोगेसीबारे व्याख्या गरेको छ । ‘बच्चा जन्माउन असक्षम दम्पतीले बच्चा जन्माउन सक्षम कुनै पनि महिलासँग सम्झौता गरी दाताको वीर्य तथा अण्डाणु लिएर कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियाबाट गर्भधारण गरी निजको कानुनी तथा जैविक मातापितालाई जन्मेको बच्चा सुम्पन तयार हुन्छिन् । त्यस्तो बच्चा जन्माउने आमालाई सट्टाआमा अर्थात् सरोगेट मदर भनिन्छ,’ फैसलामा छ । 

कहाँ कहाँ छन् सरोगेसी होम 

जम्मा: तीन सय 

टोखा : ९ घर : १५० जना छन् । 

बालुवाटारमा : १ घर : 

सानेपा : ३ घर 

समयरेखा 

२८ कार्तिक २०७१ : स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको जानकारी पत्र । जसको आशय नेपालमा सरोगेसी गर्न कुनै प्रतिवन्ध लगाइएको छैन भन्ने थियो । 

२ असोज ०७१ : विदेशी नागरिकका लागि सरोगेसी सेवा प्रदान गर्न सरोगेसी सम्बन्धी कार्याविधी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय । 

८ भदौ ०७१ : सर्वोच्च अदालतद्वारा सरोगेसी नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश । 

२१ भदौ ०७२ : स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सरोगेसी सेवा नगर्न नगराउन अस्पतालहरूलाई पत्राचार 

यी हुन् सरोगट एजेन्सी