नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ५ असोज साँझ बालुवाटारमा आयोजित ठूला तीन दलका नेताहरूको बैठकमा दोहोर्‍याएको एउटै कुरा थियो, ‘मधेसको समस्या पनि सकेर जान पाए मलाई सन्तोष मिल्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्री कोइरालाको आशय संविधान जारी भइसकेपछि असन्तुष्ट मधेसलाई समेट्दा संक्रमणकालको झन्डै झन्डै बिट मार्ने काम हुन्छ भन्ने थियो । तर, ३ असोजमा जारी भएको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट हुँदै छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि सम्भावित परिस्थितिबारे छलफलमा जुटेका ठूला तीन दलका नेताहरूबीच उनले आफू अनपेक्षित दबाबको मोडमा आइपुगेको बह पोखेका थिए । 

उक्त बैठकमै बाँकी एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेताहरूले उनलाई ६ असोजका लागि तय भएको राष्ट्र संघीय महासभामा जाने कार्यक्रम रोकेर यतैका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सुझाए । प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले अमेरिका जाने कार्यक्रम स्थगन गर्ने संकेत दिँदै भने, ‘यस्तो बेला तपाईंहरूको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दलहरूबीच एकता भयो भने समस्या सुल्झाउन सकिन्छ ।’

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि कतै फड्के किनाराको साक्षी र कतै नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका सुशील कोइराला २७ माघ ०७० मा प्रधामन्त्री नियुक्त भए । त्यसपछि उनलाई राजनीतिक दाउपेचका अनेकन् मोड र घुम्तीमा सीधा उभिने अवसर र चुनौती दुवै मिल्यो । यहीबीचमा संविधान निर्माणका लागि पार्टीभित्र र बाहिरबाट उनले फरक फरक स्वार्थ र संगति झेल्नुपर्‍यो । “तर, उहाँले आफ्नो भूमिका संयम् र हार्दिक ढंगमा निर्वाह गरेको देखियो,” कोइराला निकटस्थ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, “सुशील दा’को भूमिकालाई समयले मूल्यांकन गर्नेछ ।” 

संविधान निर्माणको प्रक्रियामा कोइराला प्रखर र सफल देखिए पनि स्वयं सरकारको नेतृत्वमा भने अलिक धमिला प्रतीत भए । त्यसो त यसका पछाडि कांग्रेस–एमालेबीच २६ माघ ०७० मा भएको सातबुँदे सहमति सिर्जित गठबन्धन सरकार र यसको निश्चित चरित्र पनि कारण थियो । संयुक्त सरकारका आफ्नै खालका सजिला र अप्ठ्यारा हुन्छन् नै । 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिरेपछि कोइरालाले तीनवटा कुरा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए, त्यो पनि बडो उल्लासपूर्ण ढंगमा । पहिलो, शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा रहेको संविधान निर्माण, दोस्रो स्थानीय निर्वाचन र तेस्रो सुशासन । एमालेसँग भएको सहमति अनुसार ८ माघ ०७१ भित्र संविधान बनाइसक्ने कुरा थियो । तर, प्रतिपक्षी एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले कतिपय माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेपछि त्यो पूरा भएन । सरकारले उनीहरूलाई मनाउन सकेन र तोकिएको पहिलो समयावधिमा संविधान बन्न सकेन । 

बेलैमा प्रतिपक्षी एमाओवादीलाई सरकारमा ल्याउन सकेको भए त्यसबीचमा सरकारको नेतृत्व गरेकाले कोइरालाले आलोचना झेल्नु पर्थेन । त्यतिबेला पार्टीभित्र र बाहिरबाट उनको राजनीतिक निन्दा सुरु भइसकेको थियो । 

“त्यतिबेला कोइरालाले केही गर्नुभएन भन्ने होइन, प्रयासहरू भएका थिए,” नेता ढुंगाना भन्छन्, “कतिपय अवस्थामा एक्लो नेतृत्वले चाहेर मात्र हुँदैन । प्रक्रिया र माहोलको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।” 

हुन पनि त्यतिबेला कोइरालाको पक्षको माहोलमा अनिश्चयको बादल मडारिएको थियो । यतिसम्म कि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोइराला नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा आफूनिकटका केही एमाले नेतालाई राजनीतिक अभ्यास सुरु गर्न लगाइसकेका थिए । सार्वजनिक रूपमै ओलीले गठबन्धन सरकारको आलोचना सुरु गरेपछि कोइराला पनि झस्के । तर, उनले पनि यससँगसँगै निकासका लागि रणनीतिक रूपमा अरू दलहरूसँगको छलफललाई जारी राखे । 

आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका र उनका अनन्य मानिने नरहरि आचार्य र महेश आचार्यमार्फत उनले समानान्तर रूपमा बिच्केको एमाले, सरकारमा आउन एक प्रकारले लालायित एमाओवादी र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन कडी हुन सक्ने विजयकुमार गच्छदारको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँग उनले परामर्श गरिरहे । ठोस कुनै निष्कर्ष नदेखिए पनि यस्तो छलफलले एक प्रकारको राजनीतिक अलमल सिर्जना गरिरहेको थियो, ठीक त्यही सेरोफेरोमा १२ वैशाखमा देश विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा दपेटियो । 

‘संविधान बनेपछि म एक दिन पनि कुुर्सीमा बस्दिनँ’ भन्दै आएका कोइरालाले भूकम्पपछि पनि राजनीतिक संवादलाई रोकेनन् । फलत: २५ जेठ ०७२ मा ठूला तीन दलसहित विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सहमति भयो । “त्यसपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियाले अलिक गति लिने अवस्था आयो,” कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला भन्छन्, “यस्तो पृष्ठभूमि तयार गर्न पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री कोइरालाको नेतृत्वदायी भूमिका थियो ।” 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूका अनुसार जतिबेला सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठेको थियो, त्यतिबेला कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग पनि स्पष्ट रूपमा ‘आफू संविधान बनाउनलाई प्रधानमन्त्री बनेको र जसरी पनि यो काम फत्ते नगरी सरकार नछाड्ने’ भन्दै दृढता व्यक्त गरेका थिए । कतिपय कूटनीतिक भेटवार्ताहरूमा उनले राजदूतहरूलाई स्पष्टसँग नेपालमा भइरहेको संविधान निर्माणको गति प्रभावित हुने गरी चर्को चासो नदेखाउन पनि आग्रह गरेका थिए ।

विनाशकारी भूकम्प चार दललाई एउटा राजनीतिक विन्दुमा आइपुग्ने बहाना पनि भएको थियो । र, सँगसँगै सरकार गठबन्धनको अर्को दल एमालेलाई के बोध पनि भयो भने यतिबेला सत्ता परिवर्तनभन्दा मिलेर जाँदा गन्तव्य नजिक छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि आफ्नो तमाम बल र बर्कत संविधान निर्माणमै लगाउने भनेर आश्वस्त पारेको देखियो । 

संविधान निर्माण प्रक्रियाकै लागि उनले पार्टी महामन्त्री सिटौलालाई मस्यौदा समितिको अगुवाका रूपमा अघि सारे । त्यसमा अर्का केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक पनि छँदै थिए । “पार्टीभित्र भएका सबै छलफलका आधारमै काम गरिएको हो,” कांग्रेस नेता लेखक भन्छन्, “काम गर्दा समस्याको सामना नहुने भन्ने हुँदैन तर इमानदारीपूर्वक अघि बढियो भने पक्कै पनि गन्तव्यमा पुगिन्छ ।” 

संविधान निर्माणमा एमाले र एमाओवादीलाई एकढिक्का राख्न सफल भए पनि कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा भने मन्त्रिपरिषद्ले उनले भनेजस्तै सुशासन कायम गर्न भने सकेन । उनकै पार्टीका दुई मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र चित्रलेखा यादवलाई हटाएर अरूलाई लैजाने भन्ने एक तहको निर्णय गरेर पनि कोइराला अन्तिम समयमा पछि हटे । 

खासमा दुवै मन्त्रीको ‘पर्फमेन्स’ गतिलो हुन नसकेको भन्ने प्रतिक्रियाका आधारमा त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिएको थियो । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ताको मुख्य केन्द्रमा रहेर पनि मन्त्रीको अनुभव नभई कोइराला एकैचोटि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका हुन् । 

कोइराला सरकारले बितेको २० महिनामा औँलामा गन्न सकिने केही महत्त्वपूर्ण काम पनि गर्‍यो । तर, कतिपय काम अधुरा र अपूरा पनि भए । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा लामो समयदेखि अवरूद्ध सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग यही बीचमा बनाइए । यो महत्त्वपूर्ण काम थियो तर कार्यादेश र पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावमा आयोग सुस्त देखिए । 

ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रोजस्ता ठूला र महत्त्वपूर्ण आयोजनाको विकास सम्झौता र भारतीय पक्षसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता कोइराला सरकारका स्मरणीय काम हुन् । पञ्चेश्वर आयोजनाले पनि यहीबीचमा गति लिएपछि विकास निर्माणका अरू काम पनि सुचारु होलान् भन्ने थियो तर अपेक्षाकृत रूपमा त्यो हुन सकेन । सुस्ताएको आर्थिक वृद्धिदर कोइराला सरकारको पालामा पाँच प्रतिशत नाघेपछि एक प्रकारको उत्साह छाएको थियो तर भूकम्पपछि भने गति खलबलिएको अवस्था छ । भूकम्पपछि बनाएको पुन:निर्माण आयोग पनि भनेजस्तो भएन । तर, उनकै पालामा नेपालले आयोजना गरेको १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनको भने सर्वत्र प्रशंसा भयो । 

कोइराला प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, पार्टी सभापति पनि हुन् । अर्को कुनै नेतालाई कार्यवाहक नदिई सत्तारोहण गरेका उनले यसबीचमा पार्टी सभापतिको भूमिका भने अब्बल हिसाबले निर्वाह गर्न सकेनन् । उनले सधैँ पार्टीलाई लुलो बनाएको आरोप खेपिरहे । तोकिएको १३औँ महाधिवेशन पनि सम्पन्न गर्न नसकेर नयाँ संविधानले नै संकटमोचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । १३ वटा भ्रातृ संगठनमध्ये तीनवटाबाहेक कुनैको पनि अधिवेशन भएनन् । ४२ वटा पार्टी विभागमध्ये मुस्किलले दुईवटा विभागले पूर्णता पाए । 

पार्टी र सरकारको आँखीझ्यालबाट हेर्दा जे जस्तो देखिए पनि ०६२/६३ सालदेखिको नेपाली राजनीतिको संक्रमणकाललाई अन्तिम मेलोसम्म ल्याइपुर्‍याउन कोइरालाले आफ्ना अग्रज गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिकाको निरन्तरता दिए । सरकारको नेतृत्वमै बसेर उनले नयाँ संविधान निर्माण र जारी गर्नेसम्मको प्रक्रियाको अगुवाइ गरेर स्याबासी पाए ।