नेपालमा संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक वातावरणका बीच उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र संघको ७०औँ साधारणसभामा सहभागी हुन न्युयोर्क आइपुग्दा नेपाली टोली असमन्जसमा थियो । कारण, एक त प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमै नेपाली प्रमण्डल आउने कार्यक्रम उडानको दिन बिहान मात्रै रद्द भएको थियो । अर्को, जारी संविधानप्रति संयुक्त राष्ट्र संघले प्रसन्नताको बदला गुनासो व्यक्त गरेको अवस्था थियो ।

अन्योलको यस्तो परिस्थितिमा भइरहेको भ्रमणको परिणामबारे पनि अन्योल नै थियो । तर, झन्डै १० दिनको न्युयोर्क बसाइमा नेपाली प्रमण्डलले केही उल्लेख्य सफलता भने हात पार्‍यो । पहिलो, राष्ट्र संघले आफ्नो पुरानो वक्तव्य सच्याएर जारी संविधानलाई ‘कोसेढुंगा’को विशेषण दियो । एक साताअघि मात्रै संविधान जारी भएको जानकारी प्राप्त भएको बेहोराको वक्तव्यमार्फत राष्ट्र संघले बृहत् राष्ट्रिय सहमतिको सल्लाह दिएको थियो ।

न्युयोर्कमा नेपाली प्रमण्डलले अनौपचारिक तहमा राष्ट्र संघका एक उच्च अधिकारीमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि पछिल्लो वक्तव्य आएको हो । ती अधिकारीसँगको कुराकानीमा १५ असोजका लागि तय नेपाली टोली नेता उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको राष्ट्र संघीय महासचिव बान कि मुनसँगको भेटमा खुसीसँगै बेखुसी प्रकट गर्न लागेको जनाऊ दिइएको थियो । हुन त अघिल्लो वक्तव्य आउनासाथै पनि काठमाडौँस्थित राष्ट्र संघका प्रतिनिधिसमक्ष अप्रसन्नता प्रकट गरिसकिएको थियो । 

पछिल्लो वक्तव्यलाई नेपाली पक्षले सकारात्मक माने पनि राष्ट्र संघले संविधानलाई स्वागत गर्नमा कन्जुस्याइँ गरिरहेको रूपमा बुझेको छ ।

नेपाली प्रमण्डलका सदस्य एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, “सच्याइएकाले यो स्वागतयोग्य छ तर अझै पनि अपूर्ण नै छ । किनभने, शान्ति प्रक्रियामा कोसेढुंगा भनिएको छ जबकि शान्ति प्रक्रिया नै टुंगिइसकेको छ ।”

नेपाली टोलीको न्युयोर्क बसाइको अर्को उपलब्धि भनेको संविधान जारी गरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याउन सक्नु हो । महासभालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधान जारी गरिएको बताएका थिए । यसबाहेक छिमेकी राष्ट्र चीन र महाशक्ति अमेरिकाका शीर्ष नेतालाई भेटघाट गर्न पाउँदाको संक्षिप्त मौकाको उपयोग गर्दै सिंहले यही विषयमा जानकारी गराएका थिए । तर, यो बेग्लै कुरा हो कि, उक्त मञ्चमा सिंहले भारतको अघोषित नाकाबन्दीबारे भने केही बोलेनन् ।  

९ असोजमा चीन र राष्ट्र संघद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित उच्चस्तरीय राउन्ड टेबल ‘साउथ–साउथ कोअपरेसन’मा उपप्रधानमन्त्री सिंहले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग संक्षिप्त भेटवार्ता गरेका थिए । सिंहका अनुसार उनले संविधान जारी भएकामा खुसी प्रकट गर्दै भूकम्पपछिको पुन:निर्माण र नयाँ संवैधानिक विकासमा चीन सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताएका थिए । 

उता अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई संविधान घोषणाप्रति खुसी व्यक्त गर्दै सफलताको कामना गरेका थिए । ११ असोजमा उपप्रधानमन्त्री सिंह र अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाबीच शान्ति स्थापनासम्बन्धी विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलन र सोही साँझ ओबामाद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा संक्षिप्त भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटघाट सम्झँदै सिंह भन्छन्, “दुवै भेटमा मैले संविधान निर्माणबारे बताएपछि उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । धेरै राम्रो काम गरेको भन्दै शुभकामना दिनुभयो । र, नेपाललाई अमेरिकी सहयोग र सद्भाव सदा भइरहने प्रतिबद्धता 

दोहोर्‍याउनु भयो ।”

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने प्रक्रिया सुरु भएपछि असहज हुँदै गएको र अघोषित नाकाबन्दीका कारण चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धका बीचमा पहिलोपटक न्युयोर्कमा नै दुईपक्षीय वार्ता हुन सक्यो । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजबीच १३ असोजमा भएको करिब ५० मिनट लामो वार्तालाई नेपाली अधिकारीहरूले ‘आइस ब्रेक’का रूपमा लिएका छन् । 

वार्ताले तत्कालै परिणाम नदिए पनि दुवै पक्षले आफ्ना कुरा राख्ने र असमझदारी हटाउने कडीका रूपमा यसलाई मानेका छन् ।

न्युयोर्क आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्ने नेपाली पक्षको प्रयास असफल भएको पृष्ठभूमिमा विदेशमन्त्री तहमा यो भेटवार्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री कोइरालाका विदेश सल्लाहकार भट्टराई भन्छन्, “यसलाई सकारात्मक थालनीका रूपमा लिनुपर्छ ।” 

साना मुलुकका पक्षमा चीन

तीन वर्षअघि चीनको राष्ट्रपति भएका सी जिनपिङले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई पहिलोपटक सम्बोधन गरे, १२ असोजमा । सम्बोधनमार्फत उनले साना देशको हक अधिकारका पक्षमा आवाज उठाए । विशेष गरी साना देशमाथि ठूला देशले समान व्यवहार गर्नुपर्ने र थिचोमिचो गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो । प्रस्तुत छ, कुनै पनि देशको नाम नलिएर चिनियाँ राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको अनूदित एवं सम्पादित अंश :

‘हामीले त्यस्तो साझेदारी निर्माण गर्नुपर्छ, जसले एकअर्कालाई समान ठानोस्, आपसी सरसल्लाहमा सरिक होस् तथा आपसी समझदारी पनि देखियोस् । सार्वभौम समानताको सिद्धान्त राष्ट्र संघको मूल मर्म हो । भावी विश्वको आकार सबै मुलुकले मिलेर दिनुपर्छ । सबै मुलुक समान हुन् । ठूला, बलिया तथा धनीले साना, कमजोर र गरिबलाई पेल्नु हुँदैन । सार्वभौमिकताको सिद्धान्त भन्नु अन्य मुलुकको सार्वभौमिकता तथा भूभागीय एकरूपतामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्ने मात्र होइन । यसले त सबै मुलुकले आफ्नो सामाजिक व्यवस्था तथा विकास रोज्न पाउने अधिकार कायम राख्न पाउने र सबै मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रवद्र्धन प्रयास जारी राख्ने तथा आफ्ना जनताको जीवनको सम्मान गर्न पाउने कुरालाई पनि जनाउँछ ।

...हामीले एकपक्षीयतालाई अस्वीकार गरी बहुपक्षीयताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सबैका लागि जित–जितको अवस्था ल्याउन नयाँ दृष्टिसहित काम गर्नुका साथै संकीर्णतालाई पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्वरूप भनेको छलफल हो । विवाद तथा फरक मतलाई हामीले संवाद तथा छलफलबाट समाधान गर्नुपर्छ । राज्यदेखि–राज्यको सम्बन्धलाई नयाँ आकार दिन अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा विश्वव्यापी साझेदारीको निर्माण पनि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मुठभेड होइन, गठबन्धन होइन, साझेदारी खोज्नुपर्छ । प्रमुख मुलुकहरूले आपसी सम्बन्ध कायम राख्न द्वन्द्व तथा मुठभेड होइन, आपसी सम्मान तथा जित–जितको सहचार्य स्थापित गर्नुपर्छ । ठूला मुलुकले सानालाई समान रूपले हेर्नुपर्छ ।

...विश्व शान्तिको निर्माणमा चीन लगातार खटिरहनेछ । शान्तिपूर्ण विकासका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ । जस्तोसुकै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा चीनले आफ्नो हैकम जमाउन खोज्ने छैन, साथै आफ्नो प्रभाव पनि विस्तार गर्ने छैन । कहिल्यै पनि । चीनले विश्वव्यापी विकासका लागि योगदान दिनेछ । हाम्रा विकासका अनुभव साटासाट गर्न हामी राजी छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्न चीनले प्रयास गरिरहनेछ । सहचार्यमार्फत विकासको पथमा हामी लागिरहने कुराप्रति प्रतिबद्ध छौँ । अन्य विकासशील मुलुकसँगै उभिने कुरा चीनले जारी राख्नेछ । राष्ट्र संघमा चीनको भोट सधैँभरि विकासशील मुलुकका पक्षमा रहनेछ ।’

यस्तो भनिन् सुषमा स्वराजले

‘नेपालको संविधान निर्माण नेपाली जनताको निजी मामिला हो । त्यसमा भारतीय हस्तक्षेप भयो भनेर लगाइएको आरोप गलत छ । नेपाल सार्वभौम मुलुक हो । कस्तो संविधान बनाउने, कसरी लागू गर्ने, त्यो नेपालीको हातको कुरा हो, नेपालीको निर्णय हो । हामीले केही सुझाव मात्र दिएका हौँ । त्यसलाई अन्यथा लिइयो, दु:ख लागेको छ ।

नेपालमा राजसंस्था फर्काउन भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रयास गरेको र त्यो नभएपछि पछिल्ला घटनाक्रम भएको अफवाह फैलाइएको छ, त्यो सरासर गलत हो । सीमा नाकामा भइरहेका अवरोध नेपालतर्फकै परिस्थितिका कारण भएको हो । नेपालतर्फ मानिसहरू असन्तुष्ट छन्, मानव साङ्लो बनाइरहेका छन् । यो नेपालको समस्याले भएको हो, हामीले रोकेका होइनौँ । नत्र हामी सरसामानहरू नेपालको नाकासम्म पुर्‍याइदिन्छौँ, त्यसपछि नेपालले नै अफलोड र अनलोड गरेर आफ्नो सामान लैजाओस् । 

संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यसलाई संवाद र छलफलको प्रक्रियाबाटै समस्या समाधान गर्न ठीक हुन्छ । असन्तुष्ट पक्ष  र सरकारबीच चाँडै वार्ता होस्, शान्ति होस् र असन्तुष्टिहरू वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन होस् । हामी तराई केन्द्रित होइनौँ, प्रेस्कृप्टिभ हुन चाहँदैनौँ । शान्तिपूर्ण र स्थिर नेपाल चाहन्छौँ, डिस्टब्र्ड नेपाल हाम्रो हितमा छैन ।’

(परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे नेतृत्वको नेपाली वार्ता टोलीका सदस्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)