भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आफ्ना सहयोगीमार्फत १७ मंसिरमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई चारबुँदे ‘ननपेपर’ पठाए । जसमा जारी मधेस आन्दोलनलाई टुंग्याउने मार्गचित्र थियो र थापाकै भनाइमा ती बुँदा भारतीय विदेश मन्त्रालयसँगकै समन्वयमा तयार पारिएको थियो ।

बिजुलीबजारस्थित पार्टी कार्यालयमा पत्र हात पारेलगत्तै ठाकुरले सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई बोलाए । थापाद्वारा प्रेषित बुँदामा उनीहरूले थप बुझ्न आवश्यक ठानेपछि तुरुन्तै लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा राजदूत रणजित रेसँग भेट्नका लागि समय मिलाइयो । बालुवाटारमा हुने भनिएको वार्ता स्थगित गरेर लैनचौरमा पुगेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्बद्ध चार दलका अध्यक्ष सोही भेटको भोलिपल्टै नयाँ दिल्ली पुगे ।

जारी मधेस आन्दोलनको सुरक्षित अवतर णको प्रयत्नमा सरकार र मधेसी मोर्चाआबद्ध दलहरू जुटे पनि त्यो त्यति सजिलो भने देखिँदैन । जसका पछाडि मधेस आन्दोलनभित्र समेटिएका अनेकन् शक्ति र समूहबीचको बढ्दो दूरीका अलावा मोर्चा र सरकार दुवैले अन्य साना शक्ति र मोर्चाहरू समेट्ने तत्परता नदेखाउनु पनि कारण बन्न सक्छ । माग र मुद्दामा समानता भए पनि मधेस आन्दोलनमा होमिएका शक्तिबीच एकता छैन । फरक–फरक मोर्चा र गठबन्धनको छातामुनि देखिएका मधेसकेन्द्रित शक्तिहरूसँग सरकारले पनि वार्ताको फरक–फरक अभ्यास गरेको छ । जसले असन्तुष्टि कायमै रहने खतरालाई निम्त्याउन सक्छ ।

कतिसम्म भने थारू समुदायको माग र मुद्दाबाट सुरु भएको मधेस आन्दोलनमा थारूसम्बद्ध आन्दोलनकारी शक्तिहरू पनि एकै ठाउँमा छैनन् । व्यवस्थापिका संसद्मा दुई सांसद् भएको भानुराम चौधरीको थरूहट तराई पार्टीलगायतका चार आदिवासी जनजातिसम्बद्ध दलहरू र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्बद्ध चार मधेसकेन्द्रित दलहरूको संघीय गठबन्धन संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा  छ । थारू कल्याणकारिणी सभा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक राजकुमार लेखी आफूहरू अलग्गै रूपमा आन्दोलनमा होमिएको बताउँछन् । भन्छन्, “मोर्चासँग वार्ता गरेर मात्रै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । हामीसँग छुट्टै वार्ता गर्नुपर्छ ।” लेखी तीन प्रमुख दलकै प्रतिनिधिसँग वार्ता नगरीकन समस्याको समाधान नहुने बताउँछन् ।

२२ मंसिरमा मधेसी मोर्चासँग सहकार्य गरेर आन्दोलनमा लागेको मुस्लिम गठबन्धनले मोर्चासँगको झन्डै तीन महिना लामो सहकार्य तोडेको सार्वजनिक घोषणा नै गरेको छ । ३ भदौमा मोर्चासँग लिखित सम्झौता गरेर सहकार्य थालेको यो गठबन्धनले आफ्नो मुद्दालाई मोर्चाले गम्भीर रूपमा नलिएको, सरकारलाई बुझाएको ११ बुँदे मागमा मुस्लिम शब्द नराखेको र आन्दोलनका क्रममा निरन्तर आवश्यक हुने वार्ता र छलफलमा चासो नदिएको जस्ता आरोप लगाउँदै सहकार्य तोडेको घोषणा गरेको छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गठबन्धनका संयोजक समिम अन्सारी मोर्चाले मधेसी र थरूहटको मात्रै मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर मुस्लिम समुदायलाई उपेक्षा गरेको बताउँछन् । पहिलो मधेस आन्दोलनमा ११ जना मुस्लिम समुदायबाट सहिद भएको प्रसंग सुनाउँदै उनी भन्छन्, “मोर्चाले हाम्रो गठबन्धनलाई हरेक निर्णय प्रक्रियामा बाइपास गर्‍यो । हाम्रो काम त आन्दोलनमा मान्छे उतार्ने मात्रै भयो ।” संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत मुस्लिम गठबन्धनको बहिर्गमनलाई अनौठो ठान्छन् । भन्छन्, “थारू, मधेसी, मुस्लिम र जनजातिका समस्या उस्तै हुन् । हामीले मुस्लिमका मुद्दा उठाउन कहीँ कतै कन्जुस्याइँ गरेका छैनौँ ।”

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्रका दलबीचको आपसी वैमनस्यता बेलाबखत सतहमा त देखिएकै छ, आन्दोलनमा रहेको अन्य घटकसँग मोर्चाको सहकार्य पनि सुखद छैन । त्यसो त यो मोर्चाइतरका अन्य मोर्चाभित्रै पनि सहकार्य टुट्ने र जोडिने क्रम जारी छ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सामेल भएपछि फोरम गणतान्त्रिक र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको सहयात्रामा विराम लाग्यो । सरकार निर्माण पछि छुट्टाछुट्टै रूपमा आन्दोलनमा गएका यी दुईले अन्य दुई दलसँग मिलेर संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनका रूपमा नयाँ सहयात्रा थालेका छन् ।

रमाइलो त के छ भने व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका अन्य चार दलसँगको सहकार्यमा निर्मित संघीय मधेसी मोर्चाबाट अलग्गिएर अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी पनि नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएको छ । जसमा फोरम लोकतान्त्रिकसँगको सहकार्यबाट अलग्गिएका राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक र शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अलावा तराईमा संगठन विस्तारमा लागेका जेपी गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान पनि छ ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष झा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आफूहरूलाई प्रवेश नदिएकाले मुद्दामा समानता भए पनि अलग्गै गठबन्धन गर्नुपरेको बताउँछन् । झा, सरकारले आफूहरूसँग अलग्गै वार्ता नगरेको र मोर्चासँग भएको वार्ताबारे पनि आफू जानकार नभएको बताउँदै भन्छन्, “हाम्रा सबै माग पूरा नभएसम्म मोर्चासँगको वार्ता निष्कर्षमा पुगे पनि आन्दोलन भने रोकिँदैन ।”

झा नेतृत्वको दलले अलग्गै गठबन्धनको निर्माण गरे पनि संघीय मधेसी मोर्चासम्बद्ध अन्य चार दल सँगै आन्दोलनमा छन् । व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका लोक दल, बहुजन समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल र सोसलिस्ट पार्टी मोर्चासँगै समानान्तर रूपमा आन्दोलनमा छन् । यो मोर्चाले सरकारसँग नयाँ संविधानमा रहेको असहमतिका १ सय २ बुँदा सरकारलाई बुझाएको छ । एकचोटि सरकारसँग वार्ता गरेपछि त्यसयता मोर्चा र सरकारबीच वार्ता र छलफल केही भएको छैन । लोकदलका अध्यक्ष कौशल सिंह भन्छन्, “अहिले सरकारले मोर्चालाई 

मात्रै केन्द्रमा राखेको छ । यसरी त कसरी निकास निस्केला ?”

थरूहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम चौधरी थारू र मधेसीको मुद्दा एकैचोटि सम्बोधन हुने भएकैले आफूहरूले एउटै गठबन्धनमार्फत सहकार्य गरेको बताउँछन् । उनको दलसहित थरूहट संघर्ष समितिले नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको भूभाग एउटै प्रदेशमा हुनुपर्ने बताउँदै आन्दोलन गरिरहेको छ ।

कञ्चनपुर चितवन प्रादेशिक संघर्ष समितिका संयोजक होरीलाल चौधरी मधेसी मोर्चा र आफ्ना माग एउटै रहेको बताउँछन् । संघीय समाजवादी फोरमको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको होरीलाल जो जहाँबाट जसरी आन्दोलनमा सामेल भए पनि मुद्दाहरू एउटै रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “हामी एकै ठाउँमा छौँ ।”

विगतका दिनमा परस्पर समूहसँग परस्पर विरोधी सहमति र सम्झौता गर्दा उत्पन्न विरोधाभास अहिलेको आन्दोलनमा पनि देखिने खतरा छ ।

किनभने, उस्तै–उस्तै माग र मुद्दामा थुप्रै समूह र शक्ति सडकमा देखिएका छन् । सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमन केन्द्रमा एउटा मोर्चा भए पनि जिल्लैपिच्छे थुप्रै दलहरूका कैयन् अलग्गै मोर्चा क्रियाशील रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “जो जहाँबाट जसरी आन्दोलनमा उपस्थित भए पनि सबैको माग र मुद्दाको प्रतिनिधित्व मोर्चाले नै गरेको छ ।”

तर, मधेस आन्दोलनमा मुद्दा एउटै भएका समूह, मोर्चा र गठबन्धनहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । त्यसैले मोर्चैमोर्चा र अनेक खाले गठबन्धनहरूका कारण मधेस आन्दोलन कमजोर पनि बन्न सक्छ ।