→ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।

नेपालको संविधान–२०७२, भाग २, धारा ११ (६) 

→ वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा निर्वाचित अन्तरिम व्यवस्था अनुरूप हुनुपर्ने । 

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पेस गरेको ११ बुुँदे मागपत्रको पाँचौँ बुँदा 

→ नयाँ संविधानबारे कुनै पनि कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा निर्वाचित अन्तरिम संविधान अनुसार होइन, नेपालको संविधान अनुसार नै हुनेछ ।

१८ मंसिरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको निर्णय 

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका विपरीत अडान हुन् यी । खासमा मोर्चाको असन्तुष्टि नयाँ संविधानको धारा २८९ मा गरिएको व्यवस्थाप्रति देखिन्छ । 

यो धाराको पहिलो व्यवस्थाले राज्यका प्रमुख पदमा समेत वंशजको नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकलाई मात्र योग्य ठहर्‍याएको छ । जस्तो : पदाधिकारीहरूको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत उपधारा १ मा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।’

संविधानको यो प्रावधानप्रति मधेसी मोर्चा मात्र होइन, दक्षिणी छिमेकी मुलुकसमेत असन्तुष्ट देखिन्छ । नेपालको नागरिकता समस्या कानुनी/संवैधानिक रूपमा समाधान भइसकेको मानिए पनि यी प्रसंगहरूले नागरिकताका नाममा गरिने राजनीतिचाहिँ अझै लम्ब्याउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।

पञ्चायतको विरासत 

खासमा नयाँ संविधान जारी भएपछि समेत देखिएको नागरिकताको राजनीति पञ्चायतकालमा सुरु भएको यस प्रकारको राजनीतिको निरन्तरता मात्र हो । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले जब ०३९ पुसमा हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा गठित बसाइँसराइ कार्य समूह गठन गर्‍यो र त्यो कार्य समूहले साउन ०४० मा प्रतिवेदन दियो, त्यो प्रतिवेदनका सन्दर्भमा उत्पन्न प्रतिक्रियाबाट नै नागरिकताको राजनीति सतहमा आएको थियो । 

गुरुङ प्रतिवेदनले तराई–मधेस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारतीय आप्रवासीको बसोवास रहेको र उनीहरूले नेपाली नागरिकतासमेत प्राप्त गरेको दाबी गरेको थियो । नेपालजस्तो सानो र सीमित साधन भएको मुलुकले विदेशी नागरिकको आप्रवासनमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको सिफारिससमेत प्रतिवेदनले गरेको थियो । प्रतिवेदनको यो सुझावलाई लिएर तराई क्षेत्रमा तीखो प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो, ०३८ सालको निर्वाचनमा सप्तरीबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित गजेन्द्रनारायण सिंहले यसको अगुवाइ नै गरे । 

गुरुङ प्रतिवेदनको प्रतिक्रियास्वरूप पञ्चायतकालमा सिंहकै नेतृत्वमा नेपाल सद्भावना परिषद् गठन भयो, जसलाई ०४६ को परिवर्तनपछि नेपाल सद्भावना पार्टीमा रूपान्तरण गरियो । तराईवासीलाई राज्यले नागरिकतामा विभेद गरेको भन्ने नाराका साथ सद्भावना पार्टीले ०४८ सालपछिका सबै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यो । 

त्यसो त ०३६ सालमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि नागरिकताको राजनीति गर्न भ्याएकै हुन् । जनमतसंग्रहमा पञ्चायत पक्षलाई जिताउन थापा तथा दरबारको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा गैरनेपालीको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गराइयो । त्यसै आधारमा जनमतसंग्रहमा पञ्चायती पक्ष विजयी भयो । अनि, मतदाता सूचीमा नाम भएकै आधारमा कतिपय पहुँचवाला गैरनेपालीले नागरिकता पनि प्राप्त गरे । 

कारण यही हो कि, बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछिका निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको सद्भावना पार्टीले मधेसमा नागरिकता वितरण गरिँदा ०३६ सालको जनमतसंग्रहको मतदाता नामावलीलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह भन्छन्, “नागरिकता ऐन, २०२० मा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली भाषा प्रस्ट रूपमा बोल्न जानेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । यसलाई नागरिकता सम्बन्धमा दरबारले गरेको राजनीतिको उपजका रूपमा हेर्न थालियो ।” रमाइलो त के छ भने मधेसका केही नेताले यसैमा टेकेर नागरिकताका नाममा राजनीतिक रोटी सेकिरहेका छन् । 

बहुदलमा झन् चर्काे 

दरबार वा सद्भावना, जसले गरे पनि पञ्चायतकालमा सुरु भएको नागरिकताको राजनीतिको अन्त्य बहुदलकालमा पनि भएन । नागरिकताकै विषय उठाएर सद्भावना पार्टीले मधेसको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास बहुदलकालभरि गरिरह्यो । नागरिकताको राजनीति बिकाउ भएको देखेरै हुुनुपर्छ, ०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले पनि नागरिकताको थाले तर अलिक फरक रूपमा । कांग्रेस–एमालेको नागरिकता राजनीति आयोग–समिति गठनको होडका रूपमा देखियो । 

०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेपछि नागरिकताकेन्द्रित दाउपेचको सुरुआत भयो । नेपाल सद्भावना पार्टीले नागरिकताको विषय उठाउन छाडेको थिएन । तर, मधेसमा पकडचाहिँ नेपाली कांग्रेसकै थियो । मधेसको नागरिकता समस्या समाधानमा आफ् नो संवेदनशीलता देखाउन सके मधेसी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने एमालेको ठम्याइ थियो । त्यसैले आफ्नो सरकार रहेका बेला उसले सांसद उपाध्यायको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गर्‍यो । 

धनपति आयोगले नागरिकताको समस्या विकराल रहेको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । आयोगले दिएको विवरण अनुसार त्यो मुलुकभर ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन थिए । यही प्रतिवेदनपछि नै मधेसमा एमालेको प्रभाव विस्तार पनि भयो । तर, उसले समस्या समाधानको सार्थक प्रयास भने गरेन । बरू आफू सरकारबाट हट्नुपरेपछि उसले धनपति आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै सदन चर्काउन थाल्यो । यसलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मधेसमा प्रभाव विस्तार गर्ने एमालेको दाउका रूपमा लियो । 

त्यसैले, उसले पनि नागरिकता समस्या समाधान गर्न भन्दै अर्काे समिति गठन गर्‍यो, कांग्रेस सांसद महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा । ‘उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र नागरिकता समस्यासम्बन्धी कुनै काम बाँकी भए त्यसको पनि अध्ययन गर्न’ भन्दै २५ मंसिर ०५२ मा ठाकुर समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा कांग्रेस सांसद जयप्रकाश गुप्ताका अलावा देउवा सरकारमा सामेल राप्रपाका मिर्जा दिलसाद बेग र सद्भावना पार्टीका अनिस अन्सारी सदस्य थिए । 

ठाकुर समितिमा सदस्य तथा हाल तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक गुप्ता दुवै समिति नागरिकता समस्याको समाधानभन्दा पनि नागरिकता समस्यालाई आधार बनाएर आफ्नो प्रभाव कायम राख्न वा विस्तार गर्ने उद्देश्यले गठन भएको बताउँछन् । भन्छन्, “नागरिकता समस्या उठाएर एमालेले जस लिन खोजेको थियो, त्यो जस उसले लिन नपाओस् भनेर नै कांग्रेसले पनि समिति गठन गरेको हो । साँच्चिकै समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका हुन्थे भने नागरिकता समस्या उतिबेलै समाधान भइसकेको हुन्थ्यो ।” 

गुप्ताले भनेजस्तै देउवा सरकारले न उपाध्याय आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्‍यो, न त ठाकुर समितिले दिएको प्रतिवेदन नै । त्यसैबीच देउवा नेतृत्वको सरकार ढलेर राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्यो । त्यसपछि नागरिकता राजनीतिको अर्काे अध्याय सुरु भयो । 

चन्द सरकारमा गृहमन्त्री रहेका एमाले नेता वामदेव गौतमले जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयले एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति गठन गरे चैत २०५३ मा । खासमा यो समितिलाई नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन र त्यसको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, देवको अध्यक्षतामा रहेको एक सदस्यीय समितिले टोली नै बनाएर नागरिकता वितरण गर्न थाल्यो । त्यस क्रममा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता वितरण गरियो । 

जब तराईका जिल्लामा यति धेरै नागरिकता वितरण गरिएको तथ्य सार्वजनिक भयो, तब दरबारले पनि यस विषयमा चासो राख्न थाल्यो । र, समयक्रममा दरबार पनि नागरिकता मामिलामा जोडिन आइपुग्यो । देव समितिविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको रिट निवेदन यसैको उपज थियो । दरबार निकटस्थ मानिने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले देव समिति र नागरिकता टोलीले वितरण गरेका निर्णयहरू बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए । सर्वाेच्च अदालतले ८ साउन ०५८ मा देव समितिको निर्णयबमोजिम वितरण गरिएका सबै नागरिकतालाई अवैध ठहर गरिदियो ।

उपर्युक्त प्रकरणबाट नागरिकता मामिलामा दरबार र सर्वाेच्च अदालत अवरोध बनेको जब देखियो, ०५६ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक पेस गरे । कांग्रेसको बहुमत भएकाले त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट त पास भयो तर उपल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट पास हुन सकेन । खासमा यो दरबार र एमालेबीचको गठबन्धनको उपज थियो । किनभने, राष्ट्रियसभामा एमाले र राजाबाट मनोनीत सांसदहरूको बहुमत थियो ।प्रतिनिधिसभामा जस्तो नेपाली कांग्रेसको होइन । राष्ट्रियसभाबाट विधेयक अस्वीकृत भए पनि फेरि प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर त्यसलाई लालमोहरका लागि दरबार पठाउन सकिने कानुनी प्रावधान थियो । कोइराला सरकारले यही प्रयास गर्‍यो । तर, राजा वीरेन्द्रले सर्वाेच्च अदालतको राय लिने निर्णय गरे । कोइरालापछि फेरि देउवा प्रधानमन्त्री भए । विधेयकलाई नारायणहिटीबाट सिंहदरबारमै ल्याउने प्रयास त भयो । तर, सर्वाेच्चले विधेयकका कतिपय प्रावधान संविधान प्रतिकूल रहेको राय दिएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा फर्केन । 

जहिल्यै लफडा 

जनआन्दोलनबाट पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मंसिर ०६३ मा नेपाल नागरिकता ऐन जारी गर्‍यो । जसको दफा ४ को उपदफा १ मा लेखिएको थियो, ‘सम्वत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।’ र, यस दफा अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले दुई वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखियो ।

०४६ चैत मसान्तलाई नै आधार लिनुको कारण के हो ? त्यसभन्दा अघि वा पछिको मिति किन राखिएन ? यो प्रावधान कुन प्रयोजनका लागि राखियो ? यो कसको माग थियो र कहाँबाट आयो ? यी प्रश्नका उत्तर रहस्यकै गर्भमा छन् । साथसाथै, यस प्रावधानले अरू प्रश्न पनि जन्मायो, ०४६ चैत मसान्तभित्र जन्मेको व्यक्ति नागरिक हुने तर उसका भाइबहिनीचाहिँ किन गैरनागरिक हुने ? वितरण टोली जाँदा नागरिकता पाउने, अरू बेला किन नपाउने ?

फेरि, ०६३ को ऐन त यस्तो समयमा आयो जतिखेर ०४७ को संविधान निष्क्रिय थियो भने अन्तरिम संविधान जारी भइसकेको थिएन । कुन संविधानको कुन धारामा आधारित रहेर जारी गरियो भन्नेबारे ऐनमा पनि प्रस्ट छैन । नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो परिरहेको, ४ जेठ ०६३ को प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान यथाशीघ्र गर्ने उल्लेख भएको र २२ कात्तिक ०६३ मा भएको राजनीतिक सहमतिसमेतका आधारमा ऐन जारी गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

यीलगायत कतिपय व्यवस्था ०४७ को संविधानसँग बाझिने प्रकृतिका थिए । त्यसविरुद्ध दायर रिटसमेत विधायिकी अधिकारमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । बरू करिब दुई महिनापछि आएको अन्तरिम संविधानले उक्त ऐनकै व्यवस्थालाई ग्रहण गर्‍यो । “नागरिकता लिँदा छूट र सहुलियतजस्ता व्यवस्था पहिला आए । ०४७ को संविधान अनुसार ती व्यवस्था असंवैधानिक थिए । पछि तिनै कानुनमा भएका व्यवस्था ०६३ को संविधानमा सिंगारियो । र, संवैधानिक मान्यता प्रदान गरियो,” लामो समयदेखि नागरिकता प्राप्तिको विषयमा पैरवी गरेका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, “यी विषयमा कतै छलफल भएको पनि देखिएन । कसको के उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आए, आश्चर्यको विषय छ ।”

अधिवक्ता श्रेष्ठ मात्र होइन, अरू पनि धेरै संविधान एवं कानुनका जानकारहरूलाई यस्ता प्रश्नले घचघच्याइरहन्छ । किनभने, नेपालमा नागरिकताको समस्याबारे त्यसअघि र पछि पनि धेरैपटक आवाज उठाइएका छन् । र, सम्बोधनका प्रयत्न पनि पटकपटक भएका छन् । तर, ती कुनै पनि प्रसंग विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । “नागरिकताजस्तो विषयलाई राजनीतिक मोलमोलाइ वा लिगलिगे दौडजस्तो बनाइनुपर्ने होइन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “पर्याप्त छलफल र बहस गरी कोही पनि वास्तविक नागरिक राज्यविहीन नहुने तर पाउनुपर्ने व्यक्तिका हातमा मात्र नागरिकता पर्ने गरी समाधान खोजिनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ यो भइरहेको छैन ।”

त्यो कानुन र परिवेश

००९ सालमा पहिलोपटक नागरिकता ऐन आयो । त्यसमा हालको जस्तो वंशज वा अंगीकृतको स्पष्ट परिभाषा थिएन । जम्मा ११ दफा रहेको उक्त ऐनमा वंशजसँग मिल्दोजुल्दो ‘अधिवासी’ भन्ने एउटा प्रकृतिको नागरिकता थियो भने अर्को बसोवासका आधारमा दिइने अंगीकृत प्रकृतिको । त्यस ऐन अनुसार बाबु वा आमामध्ये एक नेपाली भएमा तिनका सन्तानले वंशज प्रकृतिकै नागरिकता पाउँथे । त्यसबेला तिब्बती महिला र नेपाली पुरुषका सन्तानमध्ये छोराले मात्र नेपाली नागरिकता पाउँथे, छोरीचाहिँ तिब्बती नागरिक हुन्थे ।

मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहमा राजा त्रिभुवनबाट जारी भएको भनिएको उक्त ऐन जारी हुँदाताका भारतीय राजदूत नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै बस्थे । प्रजातन्त्र स्थापनापछिको संक्रमणकालीन राजनीति स्थिर भइसकेको थिएन । मुलुकले स्थायी विधि र व्यवस्था पनि पाइसकेको थिएन । संविधानसभाको निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने द्विविधामै राजनीति अलमलिरहेको थियो । जननिर्वाचित संसद् पनि आउन सकेको थिएन । यति मात्र होइन, त्यतिखेर मुलुकमा साक्षरता दर न्यून थियो । आमनागरिकलाई नागरिकताको खासै आवश्यकता पनि पर्दैनथ्यो । विदेश घुम्नुपर्नेहरूले राहदानी लिनका लागि नागरिकता लिन्थे । तराईतिर औलोको डर पूरै हटिसकेको थिएन । जमिनदारहरूलाई कृषि मजदुरी गर्ने कामदारहरूको आवश्यकता थियो । 

“त्यस्तो अवस्थामा नागरिकताका लागि उदार प्रावधानहरू राखेर ऐन जारी गरिएको थियो,” वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, “बिस्तारै बसाइँसराइको प्रवृत्ति, जनसंख्याको चाप, भूराजनीतिक अवस्था र मुलुकको भारवहन क्षमतालाई विचार गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध भयो र त्यही अनुरूप कानुनी र संवैधानिक मान्यता अंगीकार गर्न थालियो ।”

आशंका र जोखिम

०१९ सालमा पहिलोपल्ट नागरिकताको प्रावधान संवैधानिक ढाँचामा आयो । त्यसले ००९ सालको ऐनको आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था त कायमै राख्यो । बाँकी व्यवस्था भने नागरिकता कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनियो । राजा महेन्द्रले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले १६ फागुन ०२० मा नयाँ नागरिकता ऐन जारी गरे, जसबाट आजसम्मको नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान र प्रशासनतन्त्रको मनोविज्ञान प्रभावित छ । आज नागरिकतासम्बन्धी बहसको पक्ष र विपक्षमा उठाइने मुद्दाहरू पनि धेरै हदसम्म त्यसमै आधारित छन् ।

०२० सालको ऐनले केही सर्तबन्देज थप्दै नागरिकता वितरणमा कडाइ गर्‍यो । बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । त्यसपछि नेपाली बाबुको सन्तानले मात्र वंशजको नागरिता प्राप्त गर्न सक्ने भयो । त्यसै गरी नेपाली बोल्न जानेको, जग्गाधनी पुर्जा वा मालपोत तिरेको रसिद आवश्यक पर्नेजस्ता व्यवस्थाले गैरनेपाली मातृभाषी, विपन्न र भूमिहीनहरू नागरिकता प्राप्तिको अवसरबाट वञ्चित भए ।

यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने क्रममा पञ्चायतकालमै पनि व्यापक विरोध र बहसको विषय बन्यो । त्यसैले १६ फागुन ०२० मा जारी भएको यो ऐन पञ्चायतकालमा मात्रै पाँचचोटि संशोधन गरियो । नागरिकतासम्बन्धी विवाद र समस्या सुल्झाउन भन्दै पटकपटक नागरिकता वितरण अभियान र टोली परिचालन गरिए । ०३२ देखि ०३८ सम्म मुलुकभर चार चरण गरी नागरिकता वितरण टोली खटाएको थियो । उमेर पुगेका बालिगहरूलाई अस्थायी निस्सा दिन, नाबालक र विदेशीहरूको लगत संकलन गर्न ती टोली गाउँगाउँ पुगेका थिए । ६९ लाख १९ हजार ७ सय ६२ जना वंशज र जन्मसिद्धका लागि उमेर पुगेका बालिगको नाम दर्ता गरी लगत तयार गरेको थियो । तीमध्ये ५१ लाख २७ हजार ४ सय ४१ जनालाई अस्थायी निस्सा प्रदान गरिएको थियो । ३२ हजार जनाको अंगीकृत नागरिकताका लागि आवेदन संकलन गरिएको थियो ।

०४० सालमा जिल्लास्तरीय नागरिकता छानबिन समितिको व्यवस्था गरी अस्थायी निस्सा पाएका र पहिला बालिग नठहरिएकालाई क्रमश: नागरिकता वितरण गर्न थाल्यो । त्यसै गरी ०४३ सालमा सरकारले नै ६८ लाख नेपालीसँग नागरिकता नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै वितरण अभियान नै चलायो । १ सय ४ वटा टोली बनाई त्यतिखेर मुलुकभर खटाएको थियो । त्यतिले नपुगेर ०४४–४५ सालमा पुन: त्यस्तै अभियान थालियो । यसपटक सरकारले नै २१ लाख ४२ हजारसँग नागरिकता नभएको आँकडा सार्वजनिक गर्‍यो । यसको अर्थ, ०४३ र ०४४ को दुई वर्षको अवधिमा ४५ लाख नागरिकता वितरण गरिए ।

०४७ को संविधानमा ०२० को ऐनकै व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता दियो । त्यसो त नेपाली नागरिक को हुने र को नहुने भन्ने पनि यही संविधानले पहिलोपल्ट विस्तृत व्यवस्था गर्‍यो । पुरानो ऐनका धारा नै तोकेर संविधानमा राखिएपछि दुईवटा जटिलता देखिए । एक, ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन सहजै नहुने भयो । अर्थात्, नागरिकतासम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्नुपरेमा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अर्कोतर्फ, विरोध र असन्तुष्टिका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि कठिन भयो । 

०६२­/६३ सालको जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता सम्बन्धमा राज्य सबैभन्दा उदार देखिएको छ । ०६३ को ऐन आएलगत्तै सरकारले गाउँगाउँमा ५ सय ६१ वटा टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ वटा नागरिकता वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा छ । तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८ सय २१ जनाले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । यसपटक नेपाली र विदेशी नै नछुट्याईकन केही स्थानीयले सिफारिस गरेकै आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । खास गरी जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नागरिकता ऐन र अन्तरिम संविधानको प्रावधान बढी विवादित भयो । ००९ र ०२० मा पनि जन्मका आधारमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था त थियो तर पञ्चायतकालमै उक्त व्यवस्था संशोधन गरी हटाइयो ।

०४७ मा पनि मूलत: ०२० कै व्यवस्थाहरू निरन्तर गरिए । ०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नयाँ व्यवस्था थपियो । यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै १ लाख ७० हजार ४२ ले चैत ०६३ भित्रै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरे । त्यस अवधिमा १ लाख २ सय २४ जनाले वैवाहिक अंगीकृत र ५ सय २८ जनाले अंगीकृत नागरिकता पनि लिए । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्, “सन् १९५० को सन्धिको सुविधामा नेपाल आएर बस्ने विदेशीले समेत जन्मका आधारमा भटाभट नागरिकता दिलाउने योजना अन्तर्गत नै ०६३ को ऐन र संविधानमा खुकुलो व्यवस्था गरियो । यसबाट प्रकारान्तरले नेपालमै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ ।”

चुनावी नारा

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको सँघारमा पनि नागरिकताकै विषयलाई लिएर व्यापक राजनीतिक हानथाप चल्यो । खास गरी, निर्वाचन आयोगले नागरिकताका आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन अभियान चलाएपछि त्यसैलाई प्रहारको तारो बनाइयो । यो अभियान रोक्न निकै प्रयास गरिए पनि ती धेरै हदसम्म विफल भए । तर, अन्तिममा नागरिकतालाई मात्र आधार नबनाउने गरी निर्वाचन आयोगलाई अन्य परिचयपत्रका आधारमा पनि नामावली संकलन गर्न बाध्य पारियो । भलै, ४ मंसिर ०७० को निर्वाचनमा फोटोसहितको नामावलीकै आधारमा मतदान भयो र त्यसको मूल आधार नागरिकता बन्न पुग्यो । यस क्रममा पनि ६ लाख ३ हजार ९४ वटा नयाँ नागरिकता वितरण गरिए ।

यसअघि घर, जग्गाजमिन, सवारीसाधन, सामाजिक सुरक्षा, अध्ययन र जागिरका अवसर हासिल गर्नका लागि मात्र आवश्यक पर्ने नागरिकता अब मतदानका लागि पनि अनिवार्य हुन थालेपछि नागरिकता लिने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकताका प्रावधान पनि परिवर्तन गर्नाले नीति र कानुनमा स्थायित्व छैन ।

पाँच–सात दशकअघि मुलुकको प्रभुत्वबाट मुक्त भएर संविधान जारी गर्दा राखिएका जन्मका आधारमा नागरिकता दिनेजस्ता प्रावधान अहिले पनि समयसीमा तोकेरै राखिँदा नेपालीले मात्रै नेपाली नागरिकता पाएका छन् भन्ने आधार छैनन् । अझ नागरिकतालाई नै चुनावी मुद्दा बनाउने, राजनीतिक दबाबमा नागरिकता वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने र खुकुलो कानुन तथा कर्मचारीहरूको भ्रष्ट आचरणको फाइदा उठाएर जथाभावी नागरिकता बाँड्ने प्रवृत्तिले वास्तविक नागरिकले नभई गैरनागरिकले नागरिकता लिइरहेका त छैनन् भन्ने आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ ।

गत ३ असोजमा संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमा पनि ०६३ का सबैजसो प्रावधान दोहोर्‍याइएका छन् । गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । धारा २ सय ८९ मा महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्ने व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ । तराईका केही दलहरूले यस व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध जनाएका छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनल वैवाहिक नागरिकता सम्बन्धमा नकारात्मक कानुन आउने सम्भावना 

भएकाले संविधानमै स्पष्ट पारिनुपर्ने माग गरिएको दाबी गर्छन् ।

उनीहरूको आन्दोलनमै साथ र समर्थन पुग्ने गरी छिमेकी मुलुकले नाकाबन्दी गरेपछि र नेपालको संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै सातबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि यो मामिला झनै संवेदनशील र सन्देहपूर्ण बन्न पुगेको छ । यति मात्र होइन, छिमेकीको यो प्रकट भूमिकासँगै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठाइएको छ । यी मागभित्र सबै क्षेत्र र समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्वको मात्रै उद्देश्य छैन कि भन्ने आशंकाहरूलाई पनि यी घटनाक्रमले मलजल गर्छन् ।

अधिवक्ता दीपेन्द्र झा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी वंशजको नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने तर्कप्रति सहमत छन् । भन्छन्, “तर, प्रदेशसभाका सभामुखजस्ता पदमा समेत वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई बन्देज लगाउनु व्यावहारिक नहुन सक्छ ।” 

कहाँ छ समस्या ?

सामाजिक–आर्थिक समस्याका कारण कतिपय नेपाली नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित छन् । चेतनाको कमी, प्रशासनसम्म पहुँच नहुँदा र परिवारको असहयोगका कारण प्रमाण जुटाउन नसक्दा एउटा ठूलो तप्का राज्यको प्रमुख पहिचानपत्र प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । यो समस्या हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व–पश्चिम सबैतिर कुनै न कुनै रूपमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसभासद् सपना मल्ल प्रधान बताउँछिन् ।

तर, राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा भने तराईका राजनीतिक दल एवं नेताहरूले नागरिकताको समस्याबारे आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन् । तराईका नेपाली र उत्तर प्रदेश र विहारका भारतीयबीच निकट पारिवारिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना र घना आवागमनका कारण नागरिक–गैरनागरिकबीच रेखा कोर्न जटिल पनि छ, त्यहाँ । त्यसमाथि सन् १९५० को सन्धिले नेपालीलाई भारतमा र भारतीयलाई नेपालमा बसोवास एवं व्यापार व्यवसाय गर्न सहज बनाइदिएको छ । त्यसैले धेरै नेपाली भारतमा र त्यत्तिकै संख्याका भारतीय नेपालमा रहेका छन् । नागरिकताको समस्यालाई जटिल बनाउन र दुवैतर्फ अविश्वास बढाउने एउटा प्रमुख कारण यो पनि बनेको छ ।

त्यसै गरी उत्तरतर्फका सीमा क्षेत्रमा तिब्बतसँगको निकट सम्बन्धका कारण पनि नागरिक र गैरनागरिक छुट्याउन समस्या पर्ने गरेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसो त महिला कानुन र विकास मञ्चको एक अध्ययन अनुसार हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत नागरिकताविहीनको संख्या रहेको छ भने पहाडमा २८ दशमलव ५ र तराईमा १७ दशमलव ५ छ । मुलुकभरका २३ प्रतिशत बालिगहरूसँग नागरिकता नरहेको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । तर, द्वितीय स्रोतबाट संकलित तथ्यांकको विश्लेषणबाट निकालिएको यो आँकडा ०६९ अघिको हो । त्यसपछि ठूलो संख्यामा नागरिकता वितरण भएकाले समस्याको आकार यही मात्रामा नरहे पनि कुनै भूगोल वा समुदायविशेषमा मात्र समस्या नरहेको भन्नेचाहिँ यसबाट पुष्टि हुन्छ । अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “नागरिकताको समस्या संविधान र कानुनमा होइन, राजनीतिक, व्यावहारिक र सांस्कृतिक पक्षमा छ । पटकपटक भएका अध्ययनले पनि प्रशासनिक झन्झटको विषयलाई मूल समस्याका रूपमा देखाएका छन् ।”

नेपालमा सहज, भारतमा जटिल 

‘पहिलाको (अन्तरिम) संविधानमा विवाह गरेर गएका यहाँ (भारत)का चेलीहरू बुहारी बनेर जाँदा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँथे । तर, अहिलेको संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान समाप्त पारिएको छ ।’

नेपालको संविधानको नागरिकता प्रावधानबारे भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजले २१ मंसिरमा त्यहाँको राज्यसभामा यस्तो टिप्पणी गरिन् । नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीबारे छलफलका क्रममा भारतीय सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा स्वराजले जुन अभिव्यक्ति दिइन्, यथार्थ भने ठीक उल्टो थियो । नयाँ संविधानमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था राखिएको छ । अर्थात्, भारतीय चेलीले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेपछि तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् । फरक यत्ति हो कि अन्तरिम संविधानको धारा ८ को उपधारा (६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ भने नयाँ संविधानमा संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

भारतीय संविधानको भाग २ को धारा ५ देखि ११ सम्म नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिका प्रावधान राखिएका छन् । संविधान प्रारम्भ हुँदाको मितिभित्र जन्मेको व्यक्ति र उसका सन्तान स्वत: भारतीय नागरिक हुने व्यवस्था त्यहाँको संविधानमा छ । संविधान जारी हुनुभन्दा पाँच वर्षअघिदेखि भारतमा बसोवास गरेको व्यक्तिलाई पनि नागरिकता दिइने उल्लेख छ । १३ माघ ००६ मा जारी गरिएको संविधानका यी दुवै धाराको औचित्य ६६ वर्षअघि नै समाप्त भइसकेको छ । यसबाहेक भारतले भारतीय मूलका विदेशमा रहेका नागरिक फर्केर आएमा नागरिकता दिने बाटो खुला राखेको छ ।

भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन कम्तीमा सात वर्ष कुर्नुपर्छ । १२ वर्षअघिसम्म यो म्याद पाँच वर्ष थियो, जुन भारतले बढाउँदै लगेको छ । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार भारतीय चेलीले विवाहको भोलिपल्टै नेपाली नागरिकता लिन सक्छन् तर नेपाली चेलीले भारतीय नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरे पनि तुरुन्त पाउँदैनन् । त्यसमा पनि बसोवासको सर्त राखिएको छ । आवेदन दिएपछि पनि निकै चरणका झन्झट बेहोर्नुपर्छ ।”

भारतको संविधानमा नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रिया र मापदण्डबारे प्रस्ट व्यवस्था पनि गरिएको छैन । संविधान जारी भएको पाँच वर्षपछि आएको ऐनले पनि नागरिकतासम्बन्धी खासै उदार व्यवस्था गरेको छैन । अंगीकृत नागरिकता, आमाका नामबाट नागरिकता दिन मिल्ने प्रावधानलगायत व्यवस्था भारतीय संविधानमा छैन । ऐनमा भने विदेशी नागरिकले भारत सरकारसमक्ष नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । “तैपनि, निवेदन दिँदैमा नागरिकता पाइन्छ भन्ने छैन । दिने नदिने निर्णय भने भारत सरकार वा सम्बन्धित अधिकारीको स्वविवेकमा भर पर्छ,” अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “नागरिकताको विषय भारतको संविधान र कानुनले सरकारको स्वविवेकमै धेरै कुरा छाडेको देखिन्छ । भारतमा भन्दा धेरै उदार, उन्नत र प्रगतिशील व्यवस्था नेपालको संविधानमा छन् ।”