डेढ दशकदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन् । गाविस सचिव र स्थानीय विकास अधिकारीको अह्रन–खटनमा यतिबेला स्थानीय निकाय घिस्रिरहेका छन् । तर, पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू गाउँ/बस्तीमा भने बर्सेनि जनप्रतिनिधि चुनिन्छन्, बडघरका रूपमा । गाउँको मुखिया बडघरलाई कानुनले कुनै अधिकार दिएको छैन । र पनि, उनीहरू गाउँका झै–झगडा मिलाउँछन् । विकास निर्माणको अगुवाइ गर्छन् । त्यो जिम्मेवारी समुदायले बडघरहरूलाई दिएको छ । “गाविसको पो चुनाव नभएको, बडघरको चुनाव त वर्षैपिच्छे हुन्छ,” बाँके, फत्तेपुरका बडघर सीताराम चौधरी भन्छन्, “श्रमदान वा विकासका काम गर्न सरकारी हाकिमले हामीलाई नै भन्छन् ।”

पश्चिम तराईका आदिवासी थारू समुदायको आफ्नै संस्कृति र परम्परामध्येको एक हो, बडघर (महतवा) प्रथा । कुनै बेला बडघरलाई गाउँका न्यायाधीश भनिन्थ्यो । किनभने, उसको निर्णय अन्तिम हुन्थ्यो । त्यसको मुख्य कारण बडघर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चयन हुुनु थियो । गाउँभरिका बासिन्दाले हात उठाएर प्रत्यक्ष मतदानमार्फत बडघर छान्छन् । त्यसैले, कानुनले मान्यता नदिए पनि गाउँको विकास र झै–झगडा मिलाउने अधिकार बडघरले पाउँदै आएको सीताराम बताउँछन् । अहिले त्यो अधिकार कटौती हुँदै गएको छ । यसले एकातिर बडघरको भूमिका खुम्च्याइदिएको छ भने अर्कोतिर बडघर चयन प्रक्रियामा अति राजनीतीकरण हावी हुन गएको छ । परिणाम के भने, बडघरचाहिँ अब जनश्रमदान जुटाउने काममा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।

माघीलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन् । माघीको एक महिनाभित्र थारू गाउँमा बडघरका रूपमा जनप्रतिनिधि छनोट भइसक्छन् । थारू गाउँको अगुवालाई दाङमा महतवा, देउखुरीमा बडघर तथा मान्जन र बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरतिर बडघर वा बलमन्सा भन्ने गरिन्छ । नाम जे दिए पनि काम एउटै हो । बडघरले गाउँको विकासका योजनामा श्रमदान गराउने, कुलो–खानेपानीको निर्माण, देवीदेउताका पूजा र गाउँमा हुने सामान्य विवाद समाधानका लागि अगुवाइ गर्ने अधिकार पाउँछन् । ती अधिकार अलिखित हुन् तर सर्वस्वीकार्य मानिन्छन् ।

रैथाने बडघर प्रथाले स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारी निकायका कामलाई धेरै सहज बनाएको छ । गाउँका सानातिना विकासका कामका लागि सरकारको मुख ताक्नु पर्दैन । बडघरको निर्देशनमा स्थानीयहरू सडक, कल्भर्ट, सार्वजनिक स्थलहरू सामूहिक रूपमा आफैँ निर्माण गर्न सक्छन् । यसले सरकारमाथि आर्थिक बोझ कम गर्नुका साथै अपनत्व महसुस गराउँछ । करिब दुई वर्षअघि राप्ती नदीमा आएको बाढीले फत्तेपुरका सडक, कल्भर्ट र बिजुलीका पोल भत्काएको थियो । तर, बडघरकै नेतृत्वमा त्यहाँका सडक, कल्भर्ट र बिजुलीका पोल केही दिनमै मर्मत गरिए । त्यसको नेतृत्व बडघर सीतारामले नै गरेका थिए । उनले आह्वान गरेपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले एक साता श्रमदान गरी गाउँको मुहार फेरे ।

कानुनले साँधसँधियार, कुलोपानी र सार्वजनिक स्थानको विवाद हेर्ने गरी गाविसलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा सचिवले त्यो काम गर्छन् । थारू बहुल गाविसमा त्यस्तो विवाद आउँदा बडघरलाई बोलाउने गरिएको छ । बडघरले विवाद मिलाइदिँदा सचिवले अरू काममै समय दिन पाउँछन् । “बडघरले विवाद मिलाइदिएका कारण सचिवहरूले कार्यालयको काम गर्न पाएका छन् । उनीहरू विवादमा अलमलिने हो भने विकासका काम प्रभावित हुन्छ,” मुख्य बडघर कमलेश चौधरी भन्छन्, “गाविस गए पनि गाउँमै बसे पनि आखिर विवाद मिलाउने हामीले नै हो ।” प्रहरी चौकीमा विवाद पुग्दा पनि बडघरहरूलाई नै छलफलका लागि बोलाउने प्रचलन छ ।

कुनै बेला गाउँ विकासको समग्र नेतृत्व गर्ने थारू गाउँका महतवाहरू अहिले खुम्चिँदै गएका छन् । राज्य र गैरसरकारी संघ–संस्थाका विकासे कार्यक्रमले बडघरका अधिकार कटौती भएको थारू अगुवाहरू आरोप लगाउँछन् । सरकारले वडाका सबै काम वडा नागरिक मञ्चमार्फत गर्ने नीति लिएपछि बडघरको भूमिका घटेको हो ।

वडा नागरिक मञ्च र विभिन्न समूहले बडघरको काम खोसेपछि बडघर खोज्ने परम्परामा पनि कमी आएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले बनाउने मेलमिलापसम्बन्धी समूहका कारण पनि बडघरको भूमिका कमजोर हुँदै गएको छ । “अनेकथरी समूह बनेका छन् । सबैले समूहको अध्यक्षलाई खोज्ने भए, बडघरलाई खोज्नै छोडे,” थारू संस्कृतिका अध्ययनकर्ता अशोक थारू भन्छन्, “त्यस्ता समूहले बडघर प्रथालाई नै खलबल्याएका छन् ।”

पहिले थारू जातिको संस्कार अनुसार जिल्लालाई विभिन्न तहमा बाँडेर अधिकारको अभ्यास गरिन्थ्यो । प्रगन्ना, देशबन्ध्या, महतवा र घरधुर्‍या गरी चार तहमा थारू गाउँको शासन र न्याय प्रणाली चलेको हुन्थ्यो । “महतवा गाउँको न्यायाधीशको भूमिकामा हुन्थ्यो । राणा शासन कालमा महतवा प्रथालाई सरकारी मान्यता थियो । गाउँका सबै मुद्दा महतवाले नै मिलाउँथे । बिस्तारै अधिकार कटौती भए,” उनी भन्छन् । महतवा प्रथा हराउँदै जान थालेपछि अहिले गाउँगाउँमा जनजागरण चलाउने अभियानमा कतिपय अगुवा लागेका छन् । यो प्रथाको वैधानिक पहिचान नभएकै कारण धार्मिक, सांस्कृतिक काममा बाहेक अन्य विकासका काममा नेतृत्व लिन नसकेको फत्तेपुरका पूर्वबडघर चन्द्रबहादुर चौधरी बताउँछन् ।

डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदाको असर बडघर छनोटमा समेत देखिन थालेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र उपभोक्ता समितिमा झैँ बडघर छनोटलाई पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सामथ्र्य जाँच्ने थलो बनाएका छन् । त्यसले बडघर प्रथामा पनि विकृति भित्रिएको छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक आस्थाका आधारमा बडघरको निर्वाचन हुन थालेको छ । त्यसले स्वतन्त्र व्यक्तित्व चयन नहुने र बडघरका निर्णय पनि विवादित हुने गरेका छन् । बडघरकै इसारामा गाउँ चल्ने भएका कारण राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई अगुवा बनाउन थालेका हुन् । यस वर्ष बाँकेको टिटिहिरियालगायतका थुप्रै गाउँमा कांग्रेस र एमालेले प्यानलै बनाएर बडघर छनोटका लागि चुनाव लडेका थिए । “बडघर होइन, पार्टीहरू चुनाव लड्न थालेका छन्,” स्थानीय अगुवा केवलसिंह थारू भन्छन्, “राजनीति बढी हुन थालेपछि विकृति देखिएका हुन् ।” 

गैरथारू बडघर 

बर्दियाको बबई नगरपालिका–९, बगनाहमा थारू बाहुल्यको बाक्लो बस्ती छ । तर, त्यहाँका बडघर हुन्, अर्जुन थापा, ३५ । चार वर्षअघि उनी गाउँको बडघर छानिएका हुन् । त्यस्तै, बाँके, वनकट्टी गाउँमा पनि तेजबन्धु लम्साल बडघर निर्वाचित भएका छन् । गोदाना गाउँमा लालबहादुर शाही र गिदडपुरमा जीवन शाह बडघर छन् । “समुदाय चलाउने हो, त्यो पनि निष्पक्ष रूपमा । गाउँकाले विश्वास गरेकै कारण म बडघर भएँ,” बगनाहका थापा भन्छन्, “थारू, पहाडी सबै समुदायलाई मिलाउने दायित्व पाएको छु । सबैको चित्त बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु ।”

अर्का बडघर लम्सालचाहिँ थारू संस्कार अनुसार गाउँ सञ्चालन गरेकाले विश्वास जितेरै आफू बडघर बनेको बताउँछन् । “वर्षौंदेखि थारू समुदायसँगै छौँ । सबै संस्कृतिबारे पूर्ण जानकार भएकाले थारू परम्पराको पूजासमेत गर्ने अधिकार पाएको छु,” उनी भन्छन्, “बडघर प्रथा लोकतान्त्रिक प्रणाली भएकाले यसलाई जोगाउनुपर्छ ।”

८० प्रतिशत थारू बहुल क्षेत्रमा चार वर्षदेखि पहाडी समुदायलाई नेतृत्व दिनुलाई आपसी सद्भावका रूपमा लिनुपर्ने वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष अमिन थारू बताउँछन् । भन्छन्, “जुझारु पहाडी समुदायका युवालाई बडघर बनाएपछि गाउँमा सामन्ती प्रथा बिस्तारै अन्त्य हुँदै गएको छ ।”