‘राजनीतिमा व्यक्तित्व बनाउन ३०–४० वर्ष लाग्छ तर गुमाउन ३०–४० दिन पनि धेरै हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले विसं ’५० को दशकमा कांग्रेसभित्रको बाहुबलि, भ्रष्ट र प्रपोगान्डामुखी राजनीतिक चरित्रलाई प्रकट गर्ने सन्दर्भमा उल्लिखित अभिव्यक्ति दिएका थिए । नीति र निष्ठाप्रधान राजनीतिले कुनै पनि खाले कसुर र अपराध स्वीकार्दैन । तर, कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनले कानुनले नै भ्रष्टाचारी प्रमाणित गरेका र छवि बिटुलिएका अनुहारको भूमिका र मत अनुमोदन गरेपछि फेरि एकपटक राजनीति यसमा तरंगित भएको छ । 

खास गरी कांग्रेस महाधिवेशनमा सदस्य पदका लागि ९० जनाको स्पर्धामा खुमबहादुर खड्का १ हजार ८ सय ४६ मत पाएर दोस्रो ‘ पपुलर’ सदस्य निर्वाचित भएपछि चौतर्फी रूपमा उनका बारेमा मात्र होइन, कांग्रेस प्रतिनिधिको विवेकका बारे पनि बहस हुनु स्वाभाविक हो । भ्रष्टाचारको मुद्दा हारेपछि जेल बसेका चिरञ्जीवी वाग्ले र विशेष अदालतले आरोप प्रमाणित गरिसकेका तथा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका गोविन्दराज जोशी पनि कांग्रेस चुनावको मैदानमा थिए । वाग्ले र जोशी सदस्य चुनिन नसके पनि नेतृत्व छनोटमा भने उनीहरूको गुटीय भूमिका प्रभावशाली साबित भयो । 

“यस हिसाबले हेर्दा त लाजै लाग्छ तर राजनीति भनेको चलखेलको अर्को नाम रहेछ भन्ने देखियो, बुझियो,” कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त भ्रष्टाचारीहरूलाई पार्टीले स्थापित गर्दा कार्यकर्ताको मनोबल गिर्ने बाहेक अरू कुनै काम हुँदैन ।” प्रश्न के उठ्छ भने खुमबहादुर खड्का र उनको गुटको प्रभावकारी पुनरागमन कसरी सम्भव भयो ? तल्लो तहबाट चुनावी प्रक्रियाले निफन्दै केन्द्रसम्म आइपुगेका कांग्रेस प्रतिनिधिहरू किन यसप्रति गम्भीर भएनन् ? या, प्रमाणित भ्रष्टाचारीलाई हेर्ने हाम्रो सामाजिक दृष्टिमै दोष पो छ कि ? “प्रश्नहरू धेरै उठ्छन् तर यो अनेकन् पक्षसँग जोडिएको कुरा हो,” मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, “खास गरी हाम्रो राजनीति, अर्थव्यवस्था र सामाजिक मनोविज्ञानको लेखाजोखा नगरी यो प्रवृत्तिको छिनोफानो हुँदैन ।” 

पञ्चायतकालको लामो बन्द राजनीतिबाट खुला राजनीतिमा आउँदा दलहरूभित्रका विभिन्न अभीप्सा, चरित्र र आकांक्षा भएका नेताहरूको सहज प्रकटीकरण प्रक्रिया सुरु भयो । ०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेस राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा सँगसँगै सरकारको नेतृत्व सबैभन्दा बढी दाबी गर्ने दल बन्यो । यस क्रममा कांग्रेसभित्र अंकुरित अनेकन् चरित्र झ्याँगिने र मौलाउने मौका पाए । खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता र गोविन्दराज जोशी यस्तै प्रवृत्तिगत छेउकुनाका राजनीतिक पात्र थिए । 

आफू निकटका नेता तथा कार्यकर्ता रिझाउनुलाई नै शक्ति आर्जनको जग ठान्ने खड्काकै कुरा गर्ने हो भने उनी ०४८ देखि ०५८ सालसम्म पुन:गठित मन्त्रिपरिषद्सहित १२ पटक मन्त्री भए । आफ्नो गृहजिल्ला दाङबाट तीनवटै संसदीय निर्वाचनमा विजयी खड्का तीनपटक त गृहमन्त्री नै भए । अरू बेला पनि उनले बढी बजेट विनियोजन हुने निर्माण तथा यातायात, स्थानीय विकास, वन तथा भूसंरक्षण, आपूर्ति, जलस्रोत, भौतिक योजना तथा निर्माण र स्थानीय विकास मन्त्रालय छाने ।

यसबीचमा उनी कहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका दाहिने हात भए त कहिले शेरबहादुर देउवाको ।

भनेजस्तो मन्त्रालय नपाएपछि उनी आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को खेमामा जान सक्थे । तर, आफ्ना कार्यकर्तालाई सहयोग गर्ने, उनीहरूका समस्या सल्टाउने र संरक्षण दिने क्षमताका कारण पार्टीभित्र उनको बदख्वाइँ कसैले गरेन । बरू, अकुत सम्पत्ति कमाएको र बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १३ कात्तिक ०५९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई थुनामा राख्यो । १९ पुस ५९ मा ३ करोड रुपियाँ धरौटीमा उनी रिहा भए । 

त्यसपछि खड्कालाई मुद्दाको झमेलाले झन् पछ्यायो । पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरी २ करोड ३६ लाख ८७ हजार रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहरसहित ४ कात्तिक ०५९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्कालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले १५ चैत ०६३ मा उनलाई सफाइ दियो । यसपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । पुनरावेदनको झन्डै ६ वर्षपछि ३० साउन ०६९ मा सर्वोच्चले खड्काले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद तथा ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपियाँ बिगो र त्यही बराबर जरिवानाको फैसला सुनायो । 

सर्वोच्चको फैसलाको साता नबित्दै ६ भदौमा खड्का अदालतमा उपस्थित भए । फैसलाको ६० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भए तोकिएको सजायमा २० प्रतिशत मिनाहा हुने कानुनी प्रावधान छ । त्यही अनुसार अदालतमा उपस्थित भएर बिगो बराबरको धरौटी रकम बुझाएपछि उनलाई डिल्लीबजार जेल चलान गरियो । उनले ७५ लाख ८९ हजार रुपियाँ जरिवाना बुझाए । झन्डै १३ महिना सजाय भुक्तान गरी २३ असोज ०७० मा खड्का कैदमुक्त भए । उनी कैदमुक्त हुने दिन अगाडि बीपी कोइराला र पछाडि उनको फोटो भएको टिसर्ट लगाएका दर्जनौँ कार्यकर्ता सय किलोभन्दा बढी वजनको फूलमालासहित स्वागत गर्न डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए । लावा–लस्करसहित रत्नपार्कको शान्तिवाटिका पुगी गणेशमान सिंहको सालिकमा माल्यार्पण गरी उनी निवास गएका थिए । धेरैले यसलाई उनको उत्ताउलो शैलीका रूपमा टिप्पणी गरे । 

भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल पर्दा पनि खड्कालाई १ लाख २३ हजार कार्यकर्ताले भेटेका थिए । जेलमा भेट्न जानेहरूलाई उनी त्यतिबेलै ‘आफूले राजनीति गरेर नै यो चोटलाई भुल्ने’ बताउँथे । यसको अर्थ थियो, उनी जेलभित्र पनि पार्टीको जोडघटाउ गरिरहन्थे । जेलबाहिर आएपछि उनले धर्म निरपेक्षताविरुद्ध एक प्रकारको मोर्चाबन्दी सुरु गरे । नेपाली कांग्रेसले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गर्दै गर्दा खड्का सनातन हिन्दु राष्ट्र स्थापना महाअभियानका संयोजक भए । त्यस हैसियतमा उनले हिन्दु सापेक्ष राष्ट्रका पक्षका सडकमै कार्यकर्ता मात्र उतारेनन्, कमल थापासँगै मिलेर अघि बढ्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिए । 

खड्काले उचालेको यही धार्मिक फन्डाका कारण उनीसँग केही नेताहरू जसको विगत बलियो थियो, जोडिन आइपुगे । खास गरी केबी गुरुङ, तारानाथ रानाभाट, विनयध्वज चन्द, लोकेश ढकाल, गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्ले यही फेरोमा उनीसँग कुम जोडिएका नामहरू हुन् । उनीसँग पहिल्यैदेखि साथ दिइरहेका प्रभावशाली केही जिल्ला सभापति र केन्द्रीय नेताहरू ‘इन्ट्याक्ट’ थिए नै, झन् धर्मको मुद्दासँगै गोलबन्द भएका नामले पार्टीभित्र उनको उपगुटलाई बलियो बनायो । त्यसैले शंकर भण्डारी, पुष्पा भुसाल, अजय चौरसिया, मोहन बस्नेत र देवेन्द्रराज कँडेलसहित उनी केन्द्रीय सदस्यका रूपमा कांग्रेस मुख्यालयका लागि अनुमोदित भए । 

सर्वोच्च अदालतले दोषी करार गरी जेल पठाउँदा खड्का कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य थिए । झीनै स्वरमा सही, उनी जेल चलान भएपछि उनलाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटाउनुपर्ने आवाज केही नेता–कार्यकर्ताले उठाएका थिए । तर, कांग्रेस नेतृत्वले सुनेको नसुन्यै गर्‍यो, न त खड्का आफैँले जेल जानुअघि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नै दिए । जेलबाट मुक्त भएपछि पनि खड्का कांग्रेस राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय देखिए । त्यही क्रियाशीलताको परिणाम १३औँ महाधिवेशनमा देखियो । 

उनले महाधिवेशनको सँघारमा ‘पावर इन्जियरिङ’ यस्तो गरे कि उनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल दुवैले भारी कसरत गरे । खड् काकै खेमाका पूर्वमन्त्री वाग्ले पनि आफँैले सदनमा टेबुल गरेको कानुनले भ्रष्टाचारी प्रमाणित गरेका राजनीतिक पात्र हुन् । उनै वाग्ले १३औँ महाधिवेशनमा भने गृहजिल्ला गोरखाको क्षेत्र नम्बर–१ बाट सबैभन्दा बढी मत पाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिए । र, यता नेता खड्का उपगुटका एक खेलाडी बने । कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने सवालमा पनि अनुदार मानिने वाग्ले महाधिवेशनमा मात्र ७ सय ४३ मत पाएर ३९औँ स्थानमा खुम्चिए ।

खड्का खेमालाई सघाउँदै गृहजिल्ला तनहुँको राजनीतिक तुष शान्त पार्न जसरी पनि रामचन्द्र पौडेललाई हराउने अभियानमा जुटेका पूर्वमन्त्री जोशीले पनि विजय प्राप्त गर्न त सकेनन् तर १ हजार १ सय ११ मत प्राप्त गरी ३२औँ स्थान हासिल गरे । पछिल्लो महाधिवेशनमा उनीहरू सबैको गठजोडले भने खड्कालाई कांग्रेसभित्रको एउटा ‘पावर सेन्टर’ बनाइदियो ।

“एउटा पार्टीका नेताको कुरा मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलमा नेता/कार्यकर्ताको संस्कार, क्रियाकलाप, मूल्य–मान्यताको मानक सापेक्ष भएन भने स्वयं दलहरूभित्र नै भ्रष्टाचारको विषय गम्भीर बन्दैन,” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “त्यसैले पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।” यतिसम्म कि एउटा पार्टीमा खाइखेली गरेर कानुनले सिकन्जा कस्दै लगेपछि कारबाही भोग्दै बाहिरिएर शक्ति र सत्ताको छहारी खोज्ने प्रवृत्ति पनि राजनीतिमा छ । जस्तो : कांग्रेसमा रहँदा ६ पटकसम्म मन्त्री बनेर पछि भ्रष्टाचारको अदालती प्रक्रियामा फसेपछि जयप्रकाश गुप्ता मधेसी जनअधिकार फोरम गए र थप दुईपटकसम्म मन्त्री बने । तर, ९ फागुन ०६८ मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीकै हैसियत हुँदा गुप्ता भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल चलान भए । 

मानवशास्त्री ढकालका विचारमा खुमबहादुर खड्का सार्वजनिक रूपमा आलोचित भइरहँदा पनि कांग्रेसभित्र लोकप्रिय हुनु भनेको कांग्रेसको राजनीति आमजनताको मनोभावनाबाट अलग्गिँदै गइरहेको द्योतक पनि हो । उनी भन्छन्, “सबभन्दा खतरनाक सन्देश के जान सक्छ भने कांग्रेसभित्र भ्रष्टाचार वर्जित छैन ।” सधैँ मूल्य–मान्यता, विधि–प्रक्रिया र न्यायलाई मूलमन्त्र ठान्दै आइरहेको कांग्रेसका लागि आफैँले बनाएको कानुनले दोषी दरेका खड्कालाई चुनावी रेडकार्पेट ओछ्याउनुको अर्थ आदर्श राजनीतिको खिल्ली उडाउनु मात्र होइन, पार्टीभित्रका निष्ठावान् नेता तथा कार्यकर्ताको अपमान पनि हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता श्रीहरि अर्याल भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गरेर अपराधका रूपमा चित्रण गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्तिले बढावा पाउँदै गएकाले खोटीहरूकै जगजगी बढेको बताउँछन् । “भ्रष्टाचारलाई यसरी सामान्यीकरण गर्न थालियो भने खुमबहादुर खड्काले पार्टी चलाउन, कार्यकर्तालाई बाँड्नका लागि भ्रष्टाचार गरेको हो भनेर भ्रष्टाचारलाई सामान्य अर्थमा स्थापित गरियो । फलस्वरूप अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर पनि खड्काले बढी मत पाए ।” 

पुँजीवादी, उपभोक्तावादी सामाजिक चरित्रको एउटा सूचक सम्पत्ति हो, खर्च गर्ने क्षमता हो । बजारमुखी चरित्र भनेको नै उपभोगको बजारमा कति सहभागिता जनाउन सक्छ भन्ने हो । यदि केवल पैसा प्रमुख र अरू सामाजिक मर्यादा, नैतिकताका कुराहरू गौण हँुदै जाँदैछ भने हाम्रो समाज पुँजीवादी चरित्र ग्रहण गर्दैछ भनी ठान्नुपर्छ । तर, प्रमाणित भ्रष्टाचारीप्रतिको विश्वास पुँजीवादभित्रको पनि निम्नस्तरको चरित्र हो । मानवशास्त्री ढकाल भन्छन्, “किनभने, पुँजीवादमा जसरी पनि पैसा कमाउने कुरालाई कानुनी रूपले छुट दिइँदैन ।” तर, हाम्रोमा कानुनी राजको अवधारणा ज्यादै कमजोर भएका कारण पनि यस्तो प्रवृत्तिले हिर्काइरहेको छ । 

“राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा यसरी फसेका छन् कि यो विषयमा जो बोल्छ ऊ नै कर्नरमा पर्ने अवस्था छ,” एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल भन्छन् । हुन पनि जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने, पार्टीभित्रको गणित आफ्नो पक्षमा राखिरहनुपर्ने, कार्यकर्ताका व्यक्तिगत आकांक्षा सम्बोधन गरिरहनुपर्ने प्रवृत्तिले खड् का ब्रान्ड राजनीतिमा दोस्रो इनिङका रूपमा उदाउने कारकहरू हुन् । कांग्रेसभित्र खड्काको धमाकेदार पुनरागमनले लोकतान्त्रिक मूल्य र निष्ठा उनिएको कांग्रेसी माला चुँडिएको मात्र होइन, विपक्षीसँग वैचारिक रूपमा लड्ने पार्टीको आन्तरिक क्षमता, विचार र मनोवललाई समेत क्षतविक्षत पारेको छ । 

कानुनै कमजोर 

०४७ को संविधानमा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गर्न लागेको देखेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सच्याउने र भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउने तथा सजाय माग गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले आइपुग्दा अख्तियारसँग त्यो अधिकार छैन । प्रहरीको जस्तै यसलाई पनि समात्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार मात्र छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “अख्तियारलाई कमजोर बनाइएको यो फाइदा भ्रष्टाचारी मानसिकता भएकाहरूले उठाइरहेका छन् ।” सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति जोड्दा विश्वसनीय आयस्रोत देखाउनुपर्ने, बैंकिङ कारोबार अनिवार्य गर्नुपर्ने विषयमा कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो कानुन बनाएको छैन । 

त्यसो त मौजुदा संविधानले भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि सार्वजनिक पदमा बस्न निषेध गरेको छ । संविधानको धारा ८७ ‘ग’मा संसद् सदस्यका लागि योग्यता तोकिएको छ र भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको ।’ भ्रष्टाचार नैतिक पतनको फौजदारी अभियोग हो । संविधानको धारा १६९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था छ । तर, त्यहाँ भ्रष्टाचार अभियोग लागेमा वा प्रमाणित भएमा पदबाट हट्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन । राजनीतिमा पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेर रातारात धनी बन्न चाहनेहरूको जमात बलियो भएकाले कानुनलाई फितलो बनाइएको कानुनविद्हरूको तर्क छ । राजनीतिक दलका आफ्ना विधान पनि स्पष्ट नहुनु र देशको मूल कानुन पनि यो हकमा कमजोर हुनुले राजनीतिमा भ्रष्टाचार अझै मौलाउने सम्भावना प्रबल छ ।

दागसँगै उदाउन खोज्नेहरु

खुमबहादुर खड्का 

पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरी २ करोड ३६ लाख ८७ हजार रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहरसहित ४ कात्तिक ०५९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले १५ चैत ०६३ मा उनलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । पुनरावेदनको झन्डै ६ वर्षपछि ३० साउन ०६९ मा सर्वोच्चले खड्काले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद तथा ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपियाँ बिगो र त्यही बराबर जरिवानाको फैसला सुनायो । १ वर्ष २ महिनाको सजाय भुक्तान गरी २३ असोज ०७० मा खड्का कैदमुक्त भए । यिनी नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

चिरञ्जीवी वाग्ले 

भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्ध ०५९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । वाग्लेले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले ०६३ मा २ करोड ७२ लाख बिगो, सोही बराबर जरिवाना र २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनायो । विशेषको यस फैसलाविरुद्ध वाग्ले सर्वोच्च अदालत पुगे । तर, २ चैत ०६७ मा सर्वोच्चले समेत वाग्लेलाई भ्रष्टाचारको कसुरदार ठहर्‍यायो । भलै विशेषको तुलनामा उनलाई जरिवाना र कैदमा सहुलियत दिएको थियो, सर्वोच्चले । उनी करिब दुई वर्ष कैद भुक्तान गरेर ०६९ वैशाखमा रिहा भए । रिहाइपछि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय यिनी यसपटकको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार थिए तर पराजित भए । 

जयप्रकाश गुप्ता 

जयप्रकाश गुप्ताले पदमा रहँदा ८४ लाख ९ हजार ९ सय २८ रुपियाँ बराबरको चलअचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, ०६३ मा विशेषले गुप्ताका पक्षमा फैसला सुनाएपछि त्यसविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालतको शरणमा गयो । ९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले गुप्ताले ८४ लाख ९ हजार बराबरको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेकाले फैसला गर्‍यो । उनी इजलासबाटै कारागार गए । ११ महिना कैद भुक्तान गरी गुप्ता ५ चैत ०६९ मा रिहा भए । गुप्ता अहिले तराई मधेस जागरण अभियानका नाममा राजनीतिमा संलग्न छन् । 

गोविन्दराज जोशी 

पटक–पटक मन्त्री पदमा रहँदा गोविन्दराज जोशीले अधिकारको दुरुपयोग गरी ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय रुपियाँ सम्पत्ति कमाएको प्रमाण पेस गर्दै २८ पुस ०६० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, हदम्याद नाघेको कारण देखाउँदै ०६३ मा विशेष अदालतले जोशीविरुद्धको मुद्दा खारेज गरिदियो । यसपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि विशेषमा फेरि पुनरावलोकन गर्न आदेश भयो । र, १३ साउन ०६९ मा जोशीबाट २ करोड १६ लाख १४ हजार बिगो र त्यही बराबर जरिवाना तथा डेढ वर्ष कैद गर्न फैसला गर्‍यो विशेषले । त्यो फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च अदालत गएका छन् र उनको मुद्दा त्यहाँ विचाराधीन छ । यसपटकको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका उनी निर्वाचित हुन सकेनन् । 

टंक आङबुहाङ

एमाओवादी पार्टीको सिफारिसमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री ओनसरी घर्ती (हाल : सभामुख)ले केन्द्रीय सदस्य टंक आङबुहाङलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को अध्यक्ष मनोनीत गरिन् । पछि उनी निर्वाचनबाटै अध्यक्ष भए । आङबुहाङले तीन करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो र उनलाई निलम्बन गर्‍यो । तर, छानबिनबाट अभियोग प्रमाणित नहुन्जेल एमाओवादीले उनलाई निलम्बन गर्न त परै जाओस्, सामान्य सोधपुछ गर्न पनि जरुरी ठानेन । त्यसैले उनी अझै पार्टी केन्द्रीय सदस्य नै छन् ।

डीबी कार्की

नेपाल प्रहरीको निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा जागिर लगाइदिने भन्दै एक लाख रुपियाँ लिँदै गर्दा एमाले सभासद् डोलबहादुर (डीबी) कार्की पक्राउ परे, १४ भदौ ०६८ मा । उनी ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा लमजुङबाट समानुपातिक सभासद् चुनिएका थिए । पक्राउ पर्दा उनी एमाले नेता वामदेव गौतम नेतृत्वको अखिल नेपाल किसान महासंघको स्थायी समितिमा थिए । अनुसन्धानका क्रममा करिब एक महिना जेल परे । घूस काण्डमा पक्राउ परेपछि उनलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले सभासद् पदबाट निलम्बन गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्कीविरुद्ध ४ लाख ५ हजार जरिवाना र चार वर्ष कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । कार्की किसान महासंघका स्यायी समिति सदस्य छन् ।

हरिचरण साह

छोरी गायत्री साह सभासद् भएका बेला उनको कूटनीतिक राहदानी बिक्रीमा संलग्न भएको प्रमाणपछि नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो, १९ मंसिर ०६८ मा । यसपछि उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । विशेषले दुई लाख रुपियाँ धरौटीमा छाडिदियो । साह अहिले पनि सांसद छन् । 

[टिप्पणी] खड्का पुनरोदयको अर्थ

—  दीपेश घिमिरे

नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा खुमबहादुर खड्का दोस्रो धेरै मतका साथ केन्द्रीय सदस्यमा जिताएर बहुसंख्यक कार्यकर्ताले गोप्य मतदानमार्फत आफ्नो चरित्र र मनोविज्ञानलाई खुला रूपमा देखाइदिए । सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर सजाय  भोगेका व्यक्तिलाई मतदान गरिरहँदा कार्यकर्ताले राजनीतिमा नैतिकता र सदाचारलाई नभई पैसा र पैसावाललाई उच्च स्थान दिए । भ्रष्टाचारै गरेर भए पनि पैसा कमाउनेहरूको मात्र स्थान सुरक्षित हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित गरिदिए । 

भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भइसकेका खड्कालाई मतदान गर्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्ने क्रममा केही सामाजिक तत्त्वहरूले प्रभाव पारेको देखिन्छ । जीवनभर आदर्शलाई महत्त्व दिएर बाँचेको भन्दा भ्रष्टाचारबाटै भए पनि पैसा कमाएको व्यक्तिलाई नेपाली समाजले महान् मान्छ । यहाँ व्यक्तिको सामाजिक सम्मान धन–सम्पत्तिका आधारमा नापिन्छ । पैसालाई महत्त्व दिने सामाजिक प्रवृत्तिका कारण समाजमा पैसावाल व्यक्तिले माथिल्लो पद पाएर र विश्वास जित्दै आएका छन् । सम्पत्तिलाई महत्त्व दिने सामाजिक मूल्य–मान्यता र संस्कृतिका कारण समाजमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ र पैसावालबाट समाज प्रभावित हुने गरेको छ । खड्काको विजयको प्रमुख कारण यही हो ।

पैसालाई पूजा गर्ने नेपाली समाजको खास चरित्र हो । कुवेर धनका देवता भएका कारण सम्पूर्ण देवीदेवता आर्थिक अभाव हुनेबित्तिकै उनलाई भेट्न जाने, उनको भक्तिगान गर्ने गरेका धार्मिक कथन छन् । धनकी देवीलाई खुसी पार्न लक्ष्मी पूजा गरिन्छ । दसैँमा टीका लगाइदिँदा ‘टन्न सम्पत्ति कमाएस्’ भनेर आशीर्वाद दिइन्छ । यसले जोसँग पैसा छ, त्यसको भक्तिगान गर्न सिकाउँछ । यस्तो समाजमा हुर्किएकाको दृष्टिमा सदाचार र नैतिकता भएका व्यक्तिभन्दा पैसावाल खड्का असली र लायकका नेता बन्नु अस्वाभाविक होइन । कांग्रेस कार्यकर्ताले आफूले बाँचिरहेको गलत धरातलमाथि प्रश्न गर्न चाहेनन्, सकेनन् । कुन सही र कुन गलत भनेर छुट्याउने झन्झट पनि गरेनन् ।

पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले स्थापित गरेका उपभोक्तावादी मूल्य–मान्यताका कारण समाजमा पैसाको महत्त्व झनै बढेको छ । इमान, जमान, नैतिकता सबै कुराभन्दा पैसाको पल्ला भारी छ । कांग्रेस कार्यकर्ताले यसलाई छाडेर नयाँ मान्यता स्थापित गर्न चाहेनन् ।

भ्रष्टाचारलाई समाजबाट हटाउन र यसको नियन्त्रण गर्न सामाजिक बहिष्कार एउटा बाटो थियो । यही बाटोबाट खड्का प्रवृत्तिलाई पाखा लगाउन सकेको भए कांग्रेसमा आर्थिक शुद्धीकरण र नैतिकवान् राजनीतिको नयाँ युगको सुरुआत हुन सक्थ्यो । तर, त्यो बाटो तत्कालका लागि बन्द भयो । कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो विवेक यस्तो समयमा गुमाए, जसले आगामी वर्षौंवर्ष पनि प्रभाव पारिरहनेछ । समग्रमा भन्नुपर्ने हुन्छ, खड्काको पुनरोदय कार्यकर्ताको विवेक र नैतिकताको स्खलनको परिणाम हो ।