कार्यालय नखुल्दै सुरु हुने सेवाग्राहीको लम्बेतान लाइन र बिहानैदेखि व्यस्त रहने सरकारी कर्मचारी अनि ताहुरमाहुर गरिरहने बिचौलिया ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागका नियमित दृश्य हुन् । तर, २८ फागुनमा विभाग परिसर सुनसानजस्तै थियो । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने कामदारको सानो जमातबाहेक परिसरमा न सेवाग्राहीको भीड थियो, न त सरकारी कर्मचारी नै कार्यसम्पादनको बोझले थिचिएका थिए ।

१२ फागुनमा महानगरीय अपराध महाशाखाले ११ व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले डेढ सातापछि सेवा ठप्प मात्रै पारेनन्, एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना निकालेर प्रहरीले गरेको काम–कारबाहीलाई राज्य आतंककै संज्ञा दिन भ्याए । त्यतिले नपुगेर उनीहरूले विभागमा केही दिन धर्ना र नाराजुलुस गरे । फलत: औसत दैनिक १ हजार ४ सयलाई सेवा दिने कार्यालयका कर्मचारीहरू एक साता फुर्सदिला बने । व्यवसायीको काम ठप्प पार्ने रणनीतिका कारण पूर्व र अन्तिम स्वीकृतिका कागजपत्र पेस गर्ने काम भएन । बाहिरबाट हेर्दा प्रहरीको हस्तक्षेपको विरोध भए पनि भित्री उद्देश्य भने सरकारले लागू गरेको ‘नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकट’को व्यवस्था उल्टाउनु वा खारेज गराउनु नै हो ।

अचम्म त के भने प्रहरीले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर व्यवसायीलाई पक्रेको विरोधमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सुरु गरेको आन्दोलन यसको अन्त्यसम्ममा नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकटमा कामदार पठाउने सरकारी निर्णय उल्टाउने प्रयत्न गर्ने सहमतिमा गएर टुंगियो । यसबीचमा म्यानपावर व्यवसायीहरूले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलो धाउने क्रममा १७ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर निवेदन पनि दिए ।

खासमा, व्यवसायी यसैलाई निहुँ बनाएर २१ असार ०७१ मा तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकप्रसाद गुरुङले गरेको नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई उल्टाउन चाहन्छन् । जसमा, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत अधिकतम १० हजार रुपियाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ ।

त्यसो त यसअघि पनि व्यवसायीहरूले नि:शुल्क भिसा र टिकटको सरकारी निर्णयविरुद्ध राजनीतिक कसरत र आन्दोलन नगरेका होइनन् । ८ साउनमा त व्यवसायीहरूले सरकारसँग ३१ बुँदे सम्झौता नै गरेका थिए । त्यसलगत्तै व्यवसायीको आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै २६ पुसमा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनेको थियो । जसमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन र परिमार्जन गर्ने विषय समेटिएका थिए । उक्त कार्यदललाई तीन महिनाभित्र व्यवसायीका माग र मुद्दाका विषयमा अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेस गर्ने जिम्मेवारी थियो ।

उक्त कार्यदलले पाएको अर्को जिम्मेवारी थियो, सरकारी र व्यवसायीका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया पुगेर श्रमिकहरूको अवस्था र श्रमिक लिने विधि र प्रक्रियाबारे बुझेर चालू ऐन प्रभावकारी छ, छैन जाँच्ने ।

त्यो जिम्मेवारी अनुसार सरकारी टोलीसँग व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू विदेश गएनन् । व्यवसायीको प्रतिनिधि भएर को जाने र को नजाने भन्नेमा सर्वसम्मति नहुँदा सरकारी टोली मात्रै विदेश पुगेर फर्कियो । उक्त कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठ भन्छन्, “निजी क्षेत्रका भ्रमणमा समावेश नभएकै कारण कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न सकेन ।”

एउटा काम, दुइटा कार्यदल

अनौठो के भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीकै असहयोगका कारण प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिएको सरकारी अधिकारीको स्वीकारोक्तिका बाबजुद मन्त्रालयले उही र उस्तै विषयमा फेरि अर्को कार्यदल निर्माण गरेको छ चैतको पहिलो साता । सात सदस्यीय उक्त कार्यदलमा व्यवसायीका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रमुखदेखि अन्य वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध सरकारी निकायका प्रतिनिधिसम्म छन्, जसलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिइएको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “कार्यदल बने पनि एउटै बैठक भएको छैन । सबैको समय मिलेपछि बैठक बसेर काम अघि बढ्छ ।”

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको राजनीतिक पहुँच र सरकारी संयन्त्रमा उनीहरूको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति बढ्दो देखिन्छ । त्यसैको उदाहरण हो, उनीहरूको आन्दोलन औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता हुँदै सरकारी प्रतिनिधि रहेको संयन्त्र निर्माण गरेर टुंगिनु । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा गठित अर्को कार्यदललाई वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र व्यवसायीको मागको विषयमा वार्ता गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने कार्यादेश सुम्पिएको छ । यो कार्यदल निर्माणसँगै व्यवसायीहरूले तत्काललाई आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । तर, समस्याको गाँठो जहीँको त्यहीँ छ ।

मन्त्रालयमा लगातार छलफलमा रहेका व्यवसायीहरू आफ्नो माग र मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न पनि उत्तिकै क्रियाशील छन् । जसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा रहेका विभिन्न दलनिकट व्यवसायीको संघर्ष समिति नै बनेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विमल ढकाल संयोजक रहेको उक्त समितिमा कांग्रेसनिकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने, एमालेको प्रगतिशील मञ्चका अध्यक्ष नरेश गेलाल, सरोज पोखरेल, गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष रामप्रसाद भान्तना लगायतका छन् ।

ढकाल नेतृत्वको टोलीले नवनिर्वाचित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्मासम्मलाई भेट्न भ्यायो । ढकाल भन्छन्, “सरकारले हाम्रो कुरा नसुनेपछि हामीले राजनीतिक भेटघाट थालेका हौँ । सबैले हाम्रा मुद्दालाई गम्भीरताका साथ हेरेका छन् ।”

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नि:शुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान खारेज गर्न संसद् को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा समेत आफ्नो मुद्दा पुर्‍याएका छन् । ७ चैतको समितिको बैठक म्यानपावर कम्पनी मर्कामा परेको तर्कसहित त्यसमा पुन:विचार गर्नुपर्ने निष्कर्षको नजिक पुगेको थियो । यसैबाट बुझिन्छ, व्यवसायीहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा कति शक्तिशाली छन् भनेर । वैदेशिक रोजगारका विषयमा अध्ययन/अनुसन्धानमा संलग्न गणेश गुरुङ भन्छन्, “म्यानपावर व्यवसायको ससानो पसल चलाएर बसेकाहरूबाट धेरै नै समस्या निम्तिएको छ । यसबारे कहिल्यै 

जिम्मेवारीपूर्वक छलफल नगर्नुबाटै बुझिन्छ उनीहरूको नियत ।”

बलबहादुर तामाङ, पूर्वअध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार महासंघ

भारत, श्रीलंका, बंगलादेशजस्ता देशमा पनि नि:शुल्क भिसा र टिकट भन्ने छैन । त्यहाँ आ–आफ्नै प्रावधान छ । सरकारले एकतर्फी रूपमा नि:शुल्कको नीति अख्तियार गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरमराएको छ । सरकार आफैँले इजरायल र दक्षिण कोरिया पठाउने कामदारसँग भने चर्को शुल्क असुलीर हेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र अख्तियार सबैतिरबाट व्यवसायीमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ ।

सरकारले १ हजार ३० म्यानपावरलाई लाइसेन्स दिनु नै अहिले समस्या भएको छ । यतिका धेरै म्यानपावर भएपछि सबै राम्रा नै हुन्छन् भन्ने पनि होइन । मेरै म्यानपावर बाट जानेमध्ये ८० प्रतिशत कामदार त नि:शुल्क नै जान्छन् । तर, त्यसो भन्दैमा शत्प्रतिशतलाई नि:शुल्क पठाउन सकिन्छ भन्ने होइन । सबै कम्पनीले त्यस्तो खर्च बेहोर्दैनन् ।

गणेश गुरुङ, समाजशास्त्री

कामदार काम गर्न जाँदा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने त कहीँ नभएको नियम हो । ठूला र राम्रा कम्पनीले सधैँ नै कामदार जाने/आउने खर्च बेहोर्छन् । तर, हामीकहाँ त वर्षौंदेखि अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीले कामदारबाट चर्को शुल्क अशुल्दै आएका छन् । त्यसो त केही राम्रा म्यानपावरले नि:शुल्क कामदार नपठाएका पनि हैनन् तर तिनीहरूको संख्या सानो छ र तिनीहरू खुल्न चाहँदैनन् ।

सरकारले तोकेको प्रतिव्यक्ति १० हजारसम्मको शुल्क पनि आफैँमा थोरै होइन । तर, धेरै नाफा खान पल्केका व्यवसायीलाई यो थोरै लागेको मात्रै हो । व्यवसायीहरू जति संगठित देखिन्छन्, वैदेशिक रोजगारबाट ठगिएका पीडितहरूको व्यथा उति नै चर्को छ । संगठनको आडमा निमुखा र सोझा नेपालीको समस्या कसैले नसुन्ने अवस् था निर्माण भइरहेको छ ।