प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १६ चैतमा सार्वजनिक रूपमै भूकम्पपछिको पुन:निर्माण सुस्त भएकामा असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणप्रति पनि घोचपेच गरे । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पुन:निर्माण प्राधिकरणसहित अन्य निकायका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा ओलीको स्वीकारोक्ति थियो, ‘एक महिनामा पूरा हुने काम एक वर्षमा समेत सकिएन ।’

त्यसो त राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुट्दा पुन:निर्माण  महिनौँसम्म अलपत्र भएको थियो । त्यसपछि पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, गाविससचिवलगायतका सरकारी कर्मचारीको असहयोगले भूकम्पपीडितको कहर भूकम्पको वर्षदिनसम्म पनि उस्तै रह्यो ।

६ असारमा अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइए पनि अध्यादेशको अवधि सकिएलगत्तै ११ भदौमै प्राधिकरण पुन: निष्क्रिय भयो । यसरी जन्मिँदै विवाद र राजनीतिक स्वार्थमा जेलिएको प्राधिकरणले भूकम्पको २ सय ४४ दिनपछि अर्थात् १० पुसमा मात्रै सुशील ज्ञवालीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा पायो । लगत्तै नगर विकास कोषको कार्यकारी अधिकृत रहेका ज्ञवालीलाई एकैचोटि ठूलो जिम्मेवारी सुम्पिएको भन्दै विरोधसँगै कर्मचारीबाटै अघोषित रूपमा असहयोगको सुरुआत भयो ।

पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख १० हजार रुपियाँँ र चालूतर्फ ६० करोड ३० लाख ५० हजार रुपियाँँ बजेट भएको प्राधिकरणले लामो समयसम्म आवश्यक कर्मचारीहरू भर्ना गर्न सकेन । प्राधिकरणले गति त लिन सकेन नै, मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य पनि सोच अनुरूप भएन ।

चार महिनायता प्राधिकरणले गरेको सबैभन्दा ठूलो काम भनेकै दोलखा सिंगटीका सात सय परिवारलाई पुन:निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण हो । २ सय ८ कर्मचारीमध्ये अहिले पनि प्राधिकरणसँग एक सयभन्दा बढी कर्मचारी अपुग छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलिया भन्छन्, “रातदिन नभनेर काम गरिरहेका छौँ । भूकम्पको पो एक वर्ष पुग्यो त । प्राधिकरण गठनको त भर्खर चार महिना न पुग्यो ।”

प्राधिकरण निर्माणअघि भएका निर्णय र प्रक्रियाहरूलाई नयाँ ढंगबाट थाल्नुपर्ने भएकाले मात्रै मन्त्रालयहरू प्राधिकरणसँग रुष्ट भएका होइनन् । निर्णयगत रूपमा भएका कतिपय अन्तरविरोधहरूले पनि पुन:निर्माणको काममा विलम्ब हुन पुग्यो । जस्तो : २८ चैतको प्राधिकरणको बैठकले सहरी तथा भवन विकास विभागले सार्वजनिक गरेका १७ प्रकारका भवनका डिजाइन अलावा घर बनाउन पाउने बाटो खोल्यो । जबकि, त्यसअघि भूकम्पपीडितले तिनै नक्सा अनुसार नै घर नबनाए सरकारी राहत नपाउने प्रचार सरकारी स्तरबाटै भएको थियो । यसले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव र सरकारी निर्णय लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने बताउँछ ।

२९ पुसमा राष्ट्रिय पुन:निर्माण परामर्श परिषद्को प्रथम बैठक भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हालसम्म भए/गरेका प्रमुख कार्यको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमध्ये एउटा थियो, क्षतिग्रस्त आवास पुन:निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि र बैंकिङ प्रणाली स्थापनाका लागि भएको तयारी । जबकि, प्रथम बैठकको ६६ दिनपछि मात्रै ६ चैतबाट प्राधिकरणले पुन:निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता बाँड्न थाल्यो ।

अनौठो त के भने बैंकिङ च्यानलबाट रकम पीडितको खातामा राख्नका निम्ति सरकारले अझैसम्म निजी बैंकहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छैन । ८ चैतमा प्राधिकरणको कार्यालयमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र निजी बैंकहरूबीचको छलफलले पनि त्यसको समाधान निकाल्न सकेन ।

स्रोतका अनुसार निजी बैंकले प्रतिपीडित परिवार १ हजार ५० रुपियाँँ सेवा शुल्कको माग गरेका छन् । जसलाई तिर्न अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरण तयार छैनन् । पुन:निर्माणबापतको पहिलो किस्ता वितरणमा विलम्बको चूरो कारण यही हो ।

संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीका बुझाइमा दलहरूको राजनीतिक स्वार्थ र पुन:निर्माण प्राधिकरणको कार्यशैली दुवै पुन:निर्माणको अवरोधमा जिम्मेवार छन् । भन्छन्, “एक वर्षमा पनि हामीले कागजी काम मात्रै गर्‍यौँ । पीडितले प्रत्यक्ष पाउने गरी केही काम गर्न सकेनौँ ।”

बेथितिको चाङ

भूकम्पपछि राज्यकोषबाट खर्च भएको रकमको पारदर्शी हिसाब त राज्यले उतार्न सकेको छैन नै, खर्चको उपादेयता पनि अहिलेसम्म विस्तृत रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन । भूकम्पको एक सातापछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका लागि आपत्कालीन सहायता भन्दै ५० करोड रुपियाँँ निकासा गरेको थियो । त्यसमध्ये ४८ करोड रुपियाँँ खर्च भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।

संकटग्रस्त जिल्लाका रूपमा रहेका सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, गोरखा, रसुवा, धादिङका सबै गाविसलाई भूकम्पलगत्तै प्रतिगाविस नौ लाख रुपियाँँका दरले वितरण गरिएको थियो भने कम प्रभावित अन्य पाँच जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा र ललितपुरका प्रत्येक गाविसलाई ४ लाख ५० हजारका दरले रकम बाँडिएको थियो ।

त्यस्तै संकटग्रस्त ११ जिल्लाका सबै नगरपालिकालाई प्रतिवडा दुई लाख रुपियाँँका दरले रकम बाँडिएको थियो । तर, ती सबै गाविस र नगरपालिकाले त्यतिका रकम कहाँ कसरी र कुन प्रयोजनका निम्ति खर्च भयो भन्ने विवरण अहिलेसम्म मन्त्रालयमा बुझाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “कि त रकमको सदुपयोग भएन, कि त त्यसमा मिलिभगत भागबन्डा भयो ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थलगत टोलीले पनि भूकम्पपछि आपत्कालीन सहायताका रूपमा पाएको रकमको दुरुपयोग भएको आशंकामा अनुसन्धान थालिरहेको छ । महालेखा समितिको प्रतिवेदन, २०७२ ले पनि भूकम्पपछिको राहत, पुन:स्थापना र पुन:निर्माणका नाममा भइरहेको खर्चको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

तथ्यांकमा झेल 

पुन:निर्माण प्राधिकरण र सबैजसो मन्त्रालयको अहिलेसम्मको एउटै काम भनेको यकिन तथ्यांक जम्मा पार्नु नै हो । भूकम्पलगत्तै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्दार समन्वय समितिमार्फत २२ जेठदेखि अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँँ वितरण गरेको थियो भने पुसको अन्तिमदेखि न्यानो कपडाका निम्ति राहतस्वरूप प्रतिपरिवार १० हजार रुपियाँ वितरण गरेको थियो ।

समन्वयको अभाव, राजनीतिक दबदबा र प्रभावकारी कार्यसम्पादनको अभावमा दुई चरणमा राहत बुझ्ने भूकम्पपीडितको परिवार संख्यामा ठूलो अन्तर देखियो । ६ लाख ९६ हजार ७ सय ६४ परिवारले अस्थायी आवासका निम्ति १५ हजार रुपियाँँ बुझेको सरकारी रेकर्ड छ भने न्यानो कपडाबापतको १० हजार भने पाँच लाख सात सय ५० परिवारले मात्रै बुझेको रेकर्ड छ ।

भूकम्पपछिका विभिन्न चरणमा पीडितको यकिन तथ्यांक राख्न अनेकन् टोलीहरू परिचालित भए । सरकारी कर्मचारीको टोलीले ५० लाख रुपियाँँ खर्चेर पहिलो चरणको तथ्यांक संकलन गरेको थियो, जुन तथ्यांक अस्थायी आवास पुन:निर्माणको रकम बुझ्ने बेलासम्म हजारौँमा वृद्धि भइसकेको थियो । जसले गर्दा सरकारी टोलीले संकलन गरेको तथ्यांक उपयोगमा आएन । साथै, त्यसका निम्ति खर्चिएको ठूलो धनराशिसमेत व्यर्थमा गयो । २२ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पहिलो चरणमा वितरण गरिएको १५ हजार रुपियाँ पाउने घरधुरीको संख्याभन्दा पछिल्लो पटक केन्द्रीय तथ्यांक विभागको डिजिटल टोलीले तयार पारेको घरधुरीसंख्यामा ठूलो अन्तर छ ।

उदाहरणका लागि पुन:निर्माण प्राधिकरणले दोलखाको आलम्पु गाविसमा पूर्ण क्षति भएका ५ सय २२ घरधुरीले पुन:निर्माण अनुदानबापतको दुई लाख रुपियाँँ पाउन सक्ने भन्दै नामावली प्रकाशित गर्‍यो । जबकि, भूकम्पलगत्तै सोही गाविसका ६ सय ८४ घरपरिवारले १५ हजार र त्यति नै संख्याले न्यानो कपडाबापतको १० हजार रुपियाँँ बुझेका थिए । यसरी हेर्दा आलम्पु गाविसमा मात्रै १ सय ६२ नक्कली परिवारले राज्यकोषबाट पहिलो चरणमा १५ हजार र दोस्रो चरणमा न्यानो कपडाबापत १० हजार रुपियाँँ बुझेको देखिन्छ ।

काभ्रेको रवीओपी गाविसको अवस्था पनि त्यस्तै छ । प्राधिकरणले रवीओपी गाविसका ९ सय ७० जनाले पूर्ण क्षतिबापत पुन:निर्माण अनुदान पाउने उल्लेख छ । जबकि, यसअघि नै सोही गाविसका १ हजार १ सयले १५ र १० हजार रुपियाँ बुझीसके । यो तथ्यले रवीओपी गाविसमा मात्रै १ हजार ३ सय फर्जी घरधुरीले राज्यकोषको रकम दोहन गरेको बुझिन्छ । गाविस सचिव छवि श्रेष्ठ भन्छन्, “पैसा बुझेका नक्कली भूकम्पपीडितलाई के गर्ने भन्ने केही थाहा छैन ।”

परस्पर बाझिएका सरकारी तथ्यांकले भूकम्पपछि भएको राज्यको लगानी सही ठाउँमा नपरेको देखाउँछ । अनि, तथ्यांकको अभावमा पुन:निर्माणको काम कसरी प्रभावित भयो भन्नेसमेत बुझाउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक रुद्र सुवाल भन्छन्, “पहिले भनिएभन्दा भूकम्पपीडितको संख्या कम हुने देखिन्छ ।”

तथ्यांक विभागले सबै जिल्लाको आँकडा एकीकृत नगरेसम्म कतिको संख्यामा फर्जी घरसंख्या बढ्यो र राज्यकोषको कति दोहन भयो भन्ने छर्लंग हुन्छ । भूकम्पलगत्तै ७६ जिल्लाको दैवी प्रकोप उद्दार कोषलाई गृह मन्त्रालयले १२ अर्ब ६९ करोड २८ लाख ६५ हजार रुपियाँ निकासा गरेको थियो । जसको केही हिस्सा नक्कली भूकम्पपीडितको पोल्टामा परेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

भूकम्प गएको नौ महिनापछि अर्थात् १९ पुसबाट केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पीडितहरूको यकिन तथ्यांक राख्न सुरु गर्‍यो । तर, चार महिना बितिसक्दा पनि अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये सबैको तथ्यांक संकलन गरिसकिएको छैन । उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक १३ जिल्लाको तथ्यांक पहिलो चरणमा सक्ने लक्ष्य राखेको विभागले अहिलेसम्म करिब ११ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । ५ वैशाखसम्म विभागले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका ६ सय २७ गाविसमध्ये ३ सय ७३ गाविसको तथ्यांक पुन:निर्माण प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक सुवालका अनुसार २० वैशाखसम्म उपत्यकाबाहेकका ११ जिल्लाको अन्तिम तथ्यांक प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

सुस्त प्रगति

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३७ वटा गैरसकारी संस्थासँग पुन:निर्माणका लागि हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा ४ दशमलव २१ अर्ब रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट अत्यन्त प्रभावित १४ जिल्लाका ३ सय ५८ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा पूर्ण क्षति पुगेको थियो भने ३ सय ११ मा आंशिक क्षति पुगेको थियो, जसमध्ये एक वर्षमा पूर्ण क्षति भएका ३० र १७ आंशिक क्षति पुगेका स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै पुन:निर्माण सकिएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नीति तथा योजना तर्जुमा महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ आफैँ पुन:निर्माणको काम सन्तोषजनक हुन नसकेको स्वीर्काछन् । भन्छन्, “समन्वयको अभाव र लामो नाकाबन्दीका कारण सोचेजति स्वास्थ्य संस्थाको पुन:निर्माण हुन सकेको छैन ।” जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन एकाइले ८० मिलियन युरो डलर बराबरको सम्झौता गरेको छ, जसबाट १ हजार ५ सय स्कुल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । एकाइसँग विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ८० गैसस र संस्थाहरूसँग पनि विद्यालय पुन:निर्माणका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

सहायक परियोजना निर्देशक दिलीपशेखर श्रेष्ठका अनुसार यो सम्झौताबाट ६ सय स्कुलको पुन:निर्माण हुनेछ । तर, साधनस्रोतको अभावमा अहिलेसम्म कति स्कुल बने र कति कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी एकाइसँग छैन ।

कामविहीन एकाइहरू

पुन:निर्माणको कामलाई छिटोछरितो बनाउने भन्दै पुन:निर्माण प्राधिकरणले मातहतका मन्त्रालय अन्तर्गत अलगअलग चार एकाइ गठन गरेको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा यस्ता केन्द्रीय स्तरको परियोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन भएको हो । तर, त्यसरी गठन गरिएको एकाइहरूले न त पूर्णता पाइसकेका छन्, न त पूर्ण रूपमा काम सुरु गरेका छन् ।

प्राधिकरणमार्फत एकाइहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्च नपाउँदा न प्रभावकारी काम हुन सकेको छ, न अफिसको पूर्ण सञ्चालनका निम्ति आवश्यक जोहो नै । समयमै प्राधिकरणको गठन हुन नसक्दा योजना आयोगसँग समन्वयमा नीतिगत काम सुरु गरिसकेका एकाइहरूको महिनौँको मिहिनेत फजुलमा गयो । जस्तो कि, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको एकाइले योजना आयोगसँग समन्वयमा रहेर पुरातात्त्विक र पर्यटकीय महत्त्वका सम्पदाहरूको पुन:निर्माणसम्बन्धी योजना निर्माण गरेको थियो । झन्डै एक महिना लगाएर निर्माण गरिएको उक्त योजनामा ५० करोड रुपियाँ तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने प्रस्ताव थियो ।

ढिलो गरी गठन गरिएको प्राधिकरणसँग नै समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भए पनि उक्त योजना त्यसै तुहियो र नयाँ योजना निर्माण गरियो । एकाइका प्रमुख डण्डुराज घिमिरे भन्छन्, “महिनादिनको काम त खेर गयो गयो, तालिकासमेत खजमजियो ।”

टिप्पणी—हरिदर्शन श्रेष्ठ

अलमलको वर्ष 

भूकम्पपछिको एक वर्षमा राज्यले अख्तियार गरेको नीति, पुन:निर्माणको कामकारबाहीलाई नियाल्दा प्राकृतिक विपत्ति राज्यको प्राथमिकतामा नै नपरेको देखिन्छ । सहरकेन्द्रित विपत्ति भएको भए सायद राज्यले ध्यान दिन्थ्यो होला । भूकम्पको असर गाउँकेन्द्रित देखिएकाले पनि राज्यले खासै ध्यान दिएन । त्यसै पनि नेपाली गाउँका मान्छे वर्षौंदेखि दु:ख र अभावमै बाँचेका छन् । त्यही भएर राज्यले खासै चासो नदिँदा पनि भूकम्पपीडितहरूले कहीँ कतै आन्दोलन गरेको वा सरकारको विरोधमा संगठित भएको सुनिएन ।

प्राधिकरणको निर्माण प्रक्रियामा दलहरू नराम्रोसँग चुके । प्राधिकरण पनि महिनौँसम्म नीति, नियम र कागजी प्रक्रियामै व्यस्त भयो । भूकम्पअघिका दिनमा जस्तै सुस्त प्रशासनिक प्रक्रिया विपत्तिपछि पनि कायम नै रह्यो । कोसीको बाढी, सुदूरपश्चिमको बाढी र अन्य ठूला विपत्तिबाट राज्यले कहिल्यै पाठ सिकेको रहेनछ भन्ने यसपाला गतिलोसँग प्रमाणित भयो । भूकम्पपछि पुन:निर्माणका लागि राज्यले सीप र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सजिलो गरी नगद वितरण गर्ने प्रक्रिया मात्रै अपनायो । त्यही प्रक्रिया पनि न समयमै पूरा भयो, न तर्कसंगत रूपले । सही तथ्यांक संकलन गर्ने राज्यको क्षमता नभएकाले पनि नक्कली घरधुरीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । राज्यकोषको रकम खर्च भए पनि त्यसले सोचेजस्तो नतिजा निकालेन ।

भवन विभाग र राज्यको अन्य निकायले सिमेन्टको प्रयोग गरेर मात्रै बलियो घर बन्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारे । त्यही अनुरूपका नक्साहरू प्रकाशनमा ल्याए । जबकि, हाम्रो रैथाने प्रविधि, स्रोत र साधनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कसैले सोचेन । सहरका भन्दा गाउँका धेरै घर भत्किएका छन् । तर, मृत्युको संख्या भने गाउँमा भन्दा सहरमा धेरै छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने सहरका भन्दा गाउँका घर कम जोखिमयुक्त छन् । गाउँले घरको कमजोरी भनेकै भित्ता राम्ररी नअडिने हो । त्यो जोखिमलाई कम गर्ने सजिलो र किफायती उपाय निकाल्नेतर्फ राज्यको पटक्कै ध्यान पुगेन ।

एक वर्षमा सरकारले घर बनाउन चाहने र सक्नेलाई पनि अनेकन् विधि र प्रक्रियाले रोक्यो मात्रै । के भूकम्पअघि हामीसँग केही नीति नियम र व्यवस्था नै नभएको हो र ? के हामीले सबै नयाँ नीति नै बनाउनुपर्ने हो र ? भूकम्पअघि चल्तीका नियम सबै अपूरा र अधुरा थिए ? थिएनन् भने भूकम्पपछि नियमित प्रक्रियामा घर बनाउन किन दिइएन ? यो विषयमा कसैले पनि स्पष्ट बोल्न सकेको छैन । पुन:निर्माणका निम्ति दातृ निकायले गरेका प्रतिबद्धतालाई हामीले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । कैयन् दातृ संस्थाका कर्मचारी नेपाल आएर बसे । राज्यले समयमै नीति निर्णय गर्न नसक्दा तिनीहरूले कामविहीन भएरै तलब पचाए । त्यो भूकम्पपीडितका निम्ति भनेर आएको पैसा थियो । 

भूकम्पपछिको पुन:निर्माणको स्थानीय जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने काममा पनि राज्य चुक्यो । कतार र दुबई जाने तन्नेरीहरूलाई सीप सिकाएर पुन:निर्माणमा लगाउन सकेको भए, स्थानीय अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्थ्यो, दक्ष जनशक्तिको पनि उत्पादन हुने थियो । पुन:निर्माण प्राधिकरण सुरुदेखि नै समानान्तर सरकारका स्वरूपमा आउँदैछ भन्ने हल्ला गरियो । जसका कारण प्राधिकरण देखेर सबै मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू तर्सिए । त्यहीँबाट समस्याको बीजारोपण भयो ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, सरकारी अधिकारीहरूको इच्छाशक्तिको कमी र सुस्त सरकारी शैलीले पुन:निर्माणलाई ढिलो बनाइदियो । आजसम्म पनि हामी यकिन तथ्य र तथ्यांकमै अल्झिरहेका छौँ । दातृ निकायलाई हामीले आफ्नो समस्या तथ्यगत रूपमा राख्न सकेका छैनौँ । यकिन तथ्यांकको अभावमा पुन:निर्माणका काममा हामीले सही निर्णय लिन सकेका छैनौँ । हाम्रो आवश्यकता के हो ? हाम्रो सीमा के हो भन्नेमा राज्यको अलमल छ । भूकम्पबाट बचेका देशभरका बाँकी घरहरू के सुरक्षित छन् ? तिनको चिन्ता अझै पनि राज्यको रुचिभित्र परेको छैन ।

(टिप्पणीकार श्रेष्ठ हाइटीमा पुन:निर्माणको अनुभव सँगालेका इन्जिनियर हुन् ।)