एकाबिहानैदेखि मानिसहरूको चर्काे खल्याङबल्याङ छ । आधा भत्किएका तथा धराप बनेर किच्लाजस्तै गरी मुस्किलले थामिएका होटल र चिया पसलहरूसमेत ग्राहकको भीडले खचाखच छन् । पहिरोले पुरिएपछि खोस्रिएर बनाइएको सडकमै उभिएर मानिसहरू चिया–नास्ता गरिरहेका छन् । यो भीडलाई बिथोल्न घरिघरि जिप र मोटरसाइकलहरू हर्न बजाउँदै आइपुग्छन् । सडक किनारमा सामान बोक्ने कन्टेनरहरू लामबद्ध छन् । गाडी र मानिसहरूको यस्तो चहलपहल हेर्दा लाग्छ, विगत एक वर्षदेखि बन्द नेपाल–चीन सीमानाका तातोपानी बिस्तारै गुल्जार बन्ने प्रक्रियामा छ ।

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पर्ने नेपालतर्फको लिपिङ बजारमा वैशाख पहिलो साता देखिएको दृश्य थियो यो । तर, विडम्बना ! नयाँ सालसँगै लिपिङ–तातोपानी क्षेत्रमा भित्रिएको यो क्षणिक चमक मात्र थियो । किनभने, गत वर्ष १२ वैशाखको भूकम्पले दुवै देशका सडक संरचना भत्काएपछि चीनको खासामा थुनिएका नेपाली व्यापारीका सामान भित्र्याउन तातोपानी नाका वैशाख पहिलो साता केही दिनका लागि खोलिएको मात्र थियो, जो १६ वैशाखदेखि पुन: बन्द भइसकेको छ । 

भूकम्पपछि खासा क्षेत्रको चिनियाँ बस्ती जोखिममा परेको बहाना बनाएर तातोपानी नाका बन्द गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूको लगानी जोखिममा परेको भन्दै गुनासो बढेपछि चीनले १५ दिनका लागि मात्रै खोलिदिएको थियो, अड्किएका समान नेपाल पठाउन । यो घटनाले देखाउँछ, नेपालका लागि ‘लाइफलाइन’ मानिने यो ऐतिहासिक नाका पहिलेझैँ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न चिनियाँ पक्ष तयार छैन । नेपाल–चीन मितेरी व्यापार संघका अध्यक्ष तथा स्थानीयवासी बहादुर शेर्पा भन्छन्, “अब कहिल्यै बन्द नहुने गरी नाका खुलाउन चीनसँग गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ । नत्र यो नाका इतिहासमा मात्र सीमित हुन सक्ने खतरा बढेको छ ।” 

खासमा भूकम्पयताका वर्ष दिनसम्म यो नाकामा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीबाहेकको चहलपहल थिएन । राजस्व संकलनका दृष्टिले मुलुकको चौथो ठूलो मानिने यो नाका भूकम्पलाई आधार बनाएर निर्जन बनाइयो । यदि यो नाकालाई स्थायी रूपमा नै बन्द गर्ने योजनाले मूर्तरूप पायो भने नेपाल र चीनलाई जोड्ने प्राचीन मार्ग मात्रै बन्द हुने छैन, १ हजार ५ सय वर्ष पुरानो सांस्कृतिक– सामाजिक–ऐतिहासिक सम्बन्धको सेतुमार्गको ढोकासमेत बन्द हुनेछ । 

खास कारण : ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ गतिविधि 

चीनले नेपालसँगको औपचारिक वार्तामा नाका नखोल्नुको मुख्य कारण जोखिमपूर्ण भौगोलिक अवस्थितिलाई देखाउने गरेको छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको गत माघमा भएको चीन भ्रमणमा समेत चिनियाँ अधिकारीहरूले नाका बन्द हुनुको कारण यही बताएका थिए । तर, यो मुख्य कारण भने होइन । खासमा यो नाकाबाट चीनविरोधी गतिविधि बढेको आशंकासँगै धेरैअघिदेखि यो नाका बन्द गर्ने योजना बनिरहेको स्रोतको दाबी छ । बहानाचाहिँ गत सालको १२ वैशाखको भूकम्पले दियो । 

खासा क्षेत्र चीनविरोधी तिब्बत स्वतन्त्रता पक्षधरहरूको गतिविधिको केन्द्र बन्ने निष्कर्षका साथ चीनले यो नाका बन्द गर्न खोजेको थियो । भूकम्पपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले यस सम्बन्धमा केही ठोस प्रमाणहरू भेट्टाए । भिरालो पाखामा रहेको खासा बजारलाई भूकम्पपछि सिगात्से नजिकैको नोलामुमा सार्ने क्रममा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले खासा बजारका घरहरूमा स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका सामग्री भेट्टाए । तिनमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत×’ आन्दोलनसम्बन्धी सीडी, पर्चा, पम्प्लेट र दलाई लामाका फोटा आदि थिए । “खासामा यस्ता सामग्री थुप्रै भेटिएको सूचना हामीले पाएका थियौँ,” भूकम्पताका सीमा प्रहरी चौकी लार्चामा प्रमुख रहेका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) केशवकुमार शाह भन्छन्, “घरघरमा त्यस्ता सामग्री भेटिएपछि उनीहरूले बजार नै सिल गरिदिएका थिए ।”

सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच कोदारी राजमार्ग निर्माणको सम्झौता हुँदा भारतले असन्तुष्टि जनाएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘ट्याक्सी चढेर साम्यवाद नआउने’ बताएका थिए । महेन्द्रले भनेजस्तै कोदारी राजमार्गबाट साम्यवाद आयात त हुन सकेन । तर, त्यस क्षेत्रमा हुने कतिपय गतिविधिका कारण चीनले के धारणा बनाउन थाल्यो भने पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गरिरहने हो भने यो नाकालाई चीन टुक्र्याउन चाहने तत्त्वहरूले मज्जासँग प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सिन्धुपाल्चोकको ग्रामीण भेगबाट चोरबाटो हुँदै खासातर्फ जान सहज हुने भएकाले पनि चीन यो नाकालाई निरन्तरता नदिने निष्कर्षमा पुगेको हुन सक्छ । 

खासमा चीनविरोधीहरूले मौका पाउनासाथ खासा नाकालाई प्रयोग गरेको भन्ने चिनियाँ आशंकामा असत्यताचाहिँ छैन । यसमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय घटना भारतीय समाजवादी नेता जर्ज फर्नान्डिसले ०४९ सालमा गरेको हर्कतलाई मानिन्छ । अटलविहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको रक्षामन्त्री थिए फर्नान्डिस । तिनै फर्नान्डिस गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोपटक प्रधानमन्त्री छँदा मोटरसाइकलमा तातोपानी हुँदै खासा पुगे, ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ झन्डा फहराएर नेपालतिरै फर्के । पछि उनी आफैँले त्यहाँ पुगेर स्वतन्त्र तिब्बतको झन्डा फर्फराएको फोटो सार्वजनिक गरे । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यससम्बन्धी तस्बिरसहितको समाचार दिएपछि मात्र यो घटना सार्वजनिक हुन पुगेको थियो । 

तिब्बतको खाम र आम्दो क्षेत्रबाट आएका व्यवसायीहरूको बसोवास उल्लेख्य रूपमा खासामा हुनु पनि खासा चीनका लागि टाउको दुखाइको विषय हो । सन् १९५९ मा तिब्बतमाथि चीनको पूर्ण नियन्त्रणपछि सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहमा त्यही खाम प्रदेशका मूलवासीहरूको अगुवाइ थियो । इतिहासमा त्यसलाई खम्पा विद्रोहका रूपमा चिन्ने गरिएको छ । त्यसैले चीन खासामा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्दै आएका खम्पा तथा आम्दोहरूलाई खासा क्षेत्रबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न चाहन्छ । द्वन्द्वकालमा नेपाली माओवादीलाई हतियार बेच्नेहरू पनि आम्दोहरू नै थिए । होटल व्यवसायी संघ, तातोपानीका अध्यक्ष कामी शेर्पा भन्छन्, “खासाका कतिपय मानिसले अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसँग मिलेर तस्करीदेखि स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनसम्मलाई अघि बढाएका छन् । उनीहरूको अवैध गतिविधिको मारमा अहिले तातोपानी नाका परेको छ ।”

खासामा व्यवसाय गरिबसेका आम्दो र खाम प्रदेशका मानिसहरूसँग चीन कतिसम्म सजग छ भने कुरा भूकम्पपछिको एउटा सानो घटनाले देखाउँछ । खासामा बसोवास गर्दै आएका र नोलामुमा सारिएका व्यवसायीहरू स्थिति सामान्य बन्दै गएपछि खासामा रहेका आफ्ना गोदाम खोल्न र सामान नेपालतर्फ बिक्री गर्नका लागि मात्रै भए पनि फर्कन चाहे । तर, उनीहरूलाई समूहमा फर्कन दिइएन । खासमा सामूहिक रूपमा आएर गतिविधि गर्लान् भन्ने भयका कारण एक/एक जना गरेर मात्र उनीहरूलाई खासा आउन दिइएको थियो । त्यताको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने एक नेपाली सुरक्षा अधिकारीका भनाइमा त्यहाँका व्यवसायीमाथि कतिसम्म कडाइ छ भने एक जना गोदामधनीका लागि एक जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । यस्तो कडा निगरानीका कारण उनीहरूले छिसिक्क कुनै गतिविधि गर्न सक्ने स्थितिसमेत छैन । 

खासामा सुरु भएको कडाइको मारमा त्यहाँ पुस्तौँपुस्तादेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीयवासीहरू परेका छन् । भूकम्पपछि उनीहरूलाई पनि नोलामुमा सारिएको छ । चिनियाँ प्रशासन उनीहरूलाई खासा फर्काउने होइन, अन्यत्र कतै स्थायी रूपमा पुन:वास गराउने योजनामा छ । तर, उनीहरू यसको विरोधमा छन् । यसले गर्दा चिनियाँ प्रशासनमा भय के थपिएको छ भने कतै खाम र आम्दो मूलका व्यवसायी र खासाका स्थानीयवासीहरू एकजुट भइदिने त होइनन् ? स्मरणीय छ, खासामा तीन हजार घर–परिवारको बसोवास भएको अनुमान छ ।

नेपाली पक्षसँगको कुराकानीमा चिनियाँ अधिकारीहरूले भूकम्प र खासाको कमजोर भूबनोटलाई कारण देखाएर तत्काल नाका खोल्न नसकिने बताउने गरे पनि तिब्बत स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले दुरुपयोग गर्ने ठहरका साथ यो नाका नखोल्ने योजनामा चीन रहेको भेउ नेपाली सुरक्षा निकायहरूले भूकम्पको केही सातापछि नै पाइसकेका थिए । जस्तो : राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भूकम्पको तीन महिनापछि नै गृह मन्त्रालयमा यस्तो प्रतिवेदन दिएको थियो । विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा भूकम्पपछि सीमा क्षेत्रबाट चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले तिब्बतको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई सघाउ पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण सामग्री भेटेको प्रसंग उल्लेख गर्दै यसैलाई कारण बनाएर चिनियाँ पक्ष नाका खोल्न अनिच्छुक रहेको भनिएको थियो । 

शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा करिब १५ हजार तिब्बती शरणार्थी छन् । यसबाहेक नेपाल–भारतबीचको खुला सिमाना उपयोग गर्दै भारतमा निर्वासित तिब्बतीहरूसमेत काठमाडौँ आइपुग्छन् र विशेष अवसरमा चीनविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी हुने गरेका छन् । दुई तिब्बतीहरूले त काठमाडौँमा आत्मदाह नै गरिसकेका छन् । काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने तिब्बतीहरू नेपालीको भेषमा १ सय १४ किलोमिटर मात्र टाढा रहेको खासामा सहजै पुग्न सक्छन् । चीनको चिन्ता र डर के हुन सक्छ भने यदि तातोपानी नाका बेपर्वाह सुचारु गरिरहने हो भने कुनै पनि बेला खासा क्षेत्रमा तिब्बतीहरूले कुनै ठूलो घटना गराइदिन सक्छन् । 

सीमा नाकाका दुई देशका सुरक्षाकर्मीहरूबीच हुने बैठकहरूमा चिनियाँ पक्षले सधैँ स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरूका गतिविधिबारे कुरा उठाउने र तिनको गतिविधिमाथि निगरानी गरिदिन आग्रह गर्दा रहेछन् । प्रहरी निरीक्षक शाह भन्छन्, “अन्य आपराधिक गतिविधि पनि नहुने होइन । तर, द्विपक्षीय बैठक सुरु हुनासाथ चिनियाँ अधिकारीहरू स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरूको गतिविधिका विषयमा कुरा उठाउँछन् । हामी सीमा क्षेत्रमा हुने अन्य अपराधबारे पनि कुरा गर्न खोज्छौँ । तर, उनीहरू तिब्बतीलाई नियन्त्रण गर्नेबाहेक अन्य विषयमा जानै चाहँदैनन् ।” यसले चीनको एक मात्र चासो खासा क्षेत्र तिब्बत स्वतन्त्रता चाहनेहरूको अखडा बन्न नदिनेमा केन्द्रित छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

तिब्बतप्रतिको चिनियाँ संवेदनशीलता द्विपक्षीय मामिलामा पनि देखिएको छ । जस् तो : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ७–१४ चैत ०७२ को चीन भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि सीमा जोडिएका हिमाली जिल्लाहरूमा चीनले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । सम्झौताको ६ नम्बर बुँदामा द्विदेशीय सीमा जिल्लाका बासिन्दाको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चीनले सहयोग बढाउँदै लैजाने भनिएको छ । ज्ञातव्य रहोस्, चीनले ०७० फागुनमा आफ्नो मुलुकसँग साँध जोडिएका एक दर्जन सभासद्लाई भ्रमणमा लगेको थियो । चैत ०७१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको चीन भ्रमण हुँदा अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति र यातायातका अन्य संरचना बनाउन चीनले ९० करोड युआन (करिब १४ अर्ब रुपियाँ) सहयोगको घोषणा गरेको थियो । आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता अन्तर्गत नै चीनले सीमावर्ती क्षेत्रमा सहयोगको हात फैलाएको बुझ्न कठिन छैन ।

संरक्षण क्षेत्रप्रति पनि बेखुस 

चीनबाट अलग्गिन चाहने तिब्बतीहरूले पश्चिमा मुलुकको समर्थन र आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिमा निकायहरूको उपस्थितिप्रति पनि चीन सशंकित रहँदै आएको छ । उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप जिल्लाका २२ वटा गाविसलाई समेटेर सुरु गरिएको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र परियोजना र त्यसमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको लगानी चीनलाई सशंकित बनाउने एउटा कारण बन्ने गरेको छ । स्रोतका भनाइमा तातोपानी नाका बन्द हुनुमा यो परियोजनासम्बन्धी चिनियाँ आशंकाले पनि धेरथोर भूमिका खेलेको छ । 

२ हजार १ सय ७९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र परियोजना सरकारले २० वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई जिम्मा दिएको छ र यो कार्यक्रम ०६६ देखि सुरु भएको हो । संरक्षित क्षेत्रमा एनटीएनसीसँग मिलेर विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ)ले वन्यजन्तुको अवैध चोरीसिकारी रोक्न दुई वर्ष काम गरेको थियो । परियोजनाको सुरुआती चरणमै नर्वेले नीति नियम बनाउन सहयोग गरेको थियो । दोलखाको गौरीशंकर गाविसमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा एसिया नेटवर्क फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एन्ड बाइरिसोर्सेस (एनसाब) नामक गैरसरकारी संस्थाले पनि दुई वर्ष काम गरेको थियो । यसको अवधिचाहिँ ०७२ मै सकिएको छ । परियोजना प्रमुख सत्यनारायण साहका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एनटीएनसीसँग रकम अभाव भएकाले परियोजनाले विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ), इसिमोड, अमेरिकी सहायता नियोग (यूएसएड)लगायतका दाताहरूसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको छ । 

पश्चिमा मुलुक सम्बद्ध यिनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यका कारण चीन सशंकित बनेको हो । किनभने, तातोपानी क्षेत्र उसका लागि भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील नाका हो । त्यसैले चीनले यो क्षेत्रमा पश्चिमाहरूको सामान्य उपस्थितिलाई समेत शंकास्पद ठान्छ । एनटीएनसीले तातोपानी नाका छिर्ने सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेभन्दा करिब ११ किलोमिटरमाथि चेकपोस्ट राखेको छ । त्यहाँ संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूको रेकर्ड राख्ने र काठपात ओसारपसारको शुल्क लिने गरिन्छ । “एनजीओ र त्यसका नाममा पश्चिमा राष्ट्रहरूले तिब्बती भूमिमाथि नजर लगाएको उनीहरूको बुझाइ छ,” नेपाल–चीन मितेरी व्यापार संघका अध्यक्ष बहादुर शेर्पा भन्छन्, “हामीसँगको कुराकानीमा पटक–पटक उनीहरूले यस्तै आशंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।” 

एनटीएनसीले त्यस क्षेत्रमा जेजस्तो गतिविधि र निगरानी गर्ने गरेको छ, खासमा त्यसलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले संरक्षण क्षेत्रका चीनविरुद्ध जासुसीका रूपमा बुझेका छन् । त्यसैले खासा क्षेत्रमा रहने चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूको ध्यान अचेल उनीहरूको गतिविधितर्फ केन्द्रित हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । तातोपानीस्थित प्रहरी चौकीका प्रहरी निरीक्षक खुमलाल भुसाल भन्छन्, “सीमामा आउने मानिसहरूप्रति विशेष निगरानी राख्न चीनले सधैँ ताकेता गरिरहन्छ । यो उसका लागि विशेष संवेदनशील क्षेत्र भएकाले होला ।” 

त्यसो भए तातोपानी क्षेत्रमा तिब्बती गतिविधि र पश्चिमाहरूको पुठको आरोपमा चीनले नेपाल–चीन सम्बन्धको सेतुका रूपमा रहेको यो नाका सधैँका लागि बन्द गर्ला त ? ऐतिहासिक र रणनीतिक महत्त्वको यो नाका स्थायी रूपमा बन्द गर्ने चाहना चीनको समेत नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । तर, कम्तीमा दुई वर्ष भने यो नाका नखुल्ने लगभग निश्चित नै छ । दुई वर्षभित्र कुती, जो खासाबाट करिब ३५ किलोमिटरको दूरीमा छ, देखि तातोपानी सीमासम्म ६ लेनको सडक विस्तार गर्ने चिनियाँ योजना छ । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष विष्णुबहादुर श्रेष्ठका अनुसार भौतिक पूर्वाधार र संरचना तयार गरेपछि नाका खोल्ने आश्वासन न्यालम जिल्लाका प्रमुखले नेपाली व्यापारीहरूलाई दिएका छन् । त्यसै क्रममा खासाको सुरक्षा व्यवस्थाको पुन:संरचना गर्ने र मात्र नाका खोल्ने चिनियाँ योजना हुन सक्छ । 

तर, दुई वर्षपछि नाका खुलेछ नै भने पनि पहिलेकै अनुपातमा खासाबाट सामानको आयातनिर्यात हुने सम्भावना भने नेपाली अधिकारीहरू देख्दैनन् । वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय नबनाइँदासम्म चीन मामिला हेरेका आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव नवराज ढकाल भन्छन्, “व्यापारका हिसाबले चीनको रुचि केरुङ नाकामा नै छ । यसै अनुसार उसले केरुङबाट दक्षिण एसियाली बजारमा छिर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैले चिनियाँ अधिकारीहरूले खासालाई होइन, केरुङलाई ध्यान दिन जोड दिइरहेका छन् ।” 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको कुराकानीमा पनि चिनियाँ अधिकारीहरूले के भन्ने गरेका छन् भने खासा मात्र नभई नेपालको लिपिङ क्षेत्रमा पनि मानव बसोवास हुन नदिनमा नेपाल सहमत भयो भने मात्र चीन सरकार तातोपानी नाका खोल्न सकारात्मक हुनेछ, नत्र यो नाका नखुल्न पनि सक्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “बाहिर जे कारण देखाइएको होस्, नाका बन्द हुनुको चूरो कारण तिब्बतीहरूले पार्न सक्ने अप्ठ् यारोको भय नै हो । नेपाल सरकारले नाकाको सुरक्षा सुदृढीकरण गर्ने कुरामा चीनलाई सहमत गराउन सक्यो भने मात्र नाका खुल्छ होला, नत्र खुल्दैन ।”

डेढ हजार वर्ष पुरानो मार्ग 

चीन र नेपाललाई जोड्ने आधा शताब्दी पुरानो तथा पहिलो सडक हो, अरनिको राजमार्ग । आधुनिक कालमा दुई देशलाई भौतिक तथा व्यापारिक विकासले जोड्ने काम यही सडक (नाका)ले गर्‍यो । तर, अनिश्चितकालका लागि बन्द भएसँगै सातौँ शताब्दीदेखि सुरु भएको नेपाल–चीनबीचको व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध जोड्ने तातोपानी नाका इतिहासमा सीमित हुने आशंका बढ्न थालेको छ । 

इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले आफ्नो पुस्तक चीन, तिब्बत र नेपालमा उल्लेख गरे अनुसार भोट (तिब्बत) जाने तातोपानी (कुती अर्थात् न्यालम) र रसुवागढी (केरुङ) नाका छैटौँ शताब्दीको सुरुमै खुलेका थिए । यस हिसाबले तातोपानी नाकाबाट नेपालको तिब्बतसँग जोडिएको सम्बन्ध १ हजार ५ सय वर्ष पुरानो हो । उतिबेला यो नाका व्यापारिक–सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सम्बन्धका लागि प्रयोग भएको थियो । सातौँ शताब्दीमा नेपाली राजकुमारी भृकुटीको भोटका राजा स्रङ–चोङ–गम्पोसँग लगनगाँठो कसिएपछि वैवाहिक सम्बन्धसमेत गाँसिएको इतिहास छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट, कान्तिपुर, भक्तपुर र पाटन राज्य हात लिएपछि तातोपानी हुँदै पुगिने कुती र नुवाकोट–रसुवा हुँदै पुगिने केरुङ दुवै नाका नेपालको अधिनमा आए । तर, नेपालले तिब्बतमा खोटा टक पठाएको भन्ने विवादका कारण विसं १८४५–४७ मा नेपाल–तिब्बत युद्ध भयो । त्यो युद्धमा रसुवागढीका अलावा तातोपानी नाकाबाट पनि नेपाली फौज तिब्बतसँग लड्न गएको थियो । 

यसबाहेक वि.सं १८४८–४९ (दोस्रो)मा र जंगबहादुर राणाको पालामा विसं १९११–१२ मा भएको तेस्रो नेपाल–तिब्बत युद्धमा पनि नेपाली फौज तातोपानी हुँदै कुतीसम्म पुगेर नेपाली झन्डा फहराएको थियो । धीरशमशेर नेपाली फौजको नेतृत्व गर्दै तातापानी भएर कुती पुगेका थिए । यसबाट देखिन्छ, व्यापारिक–सांस्कृतिक तथा राजनीतिका अलावा सामरिक दृष्टिले पनि तातोपानी हुँदै चीन (तिब्बत) प्रवेश गर्ने मार्गको निकै ठूलो महत्त्व थियो । आधुनिक इतिहासमा चाहिँ ०४३ मा नेपाली सेनाका लागि चिनियाँ विमानभेदी ( एन्टी एयरक्र्याफ्ट) तोपहरू पनि यही बाटो हुँदै ल्याइएको थियो ।

सातौँ शताब्दीअघिसम्म चिनियाँ नागरिक हिन्दूकुशको बाटो भएर अफगानिस्तान हुँदै भारत पुग्थे । अंशुवर्माको शासनकालमा नै तिब्बतले लिपि र विद्या अध्ययनका लागि १६ सदस्यीय एउटा शैक्षिक डफ्फा नेपाल पठाएको थियो । यसपश्चात् नेपाल चीन, तिब्बत र भारत आवतजावत गर्ने बाटो बन्यो । इतिहासविद् ज्ञानमणि नेपाल भन्छन्, “यही बेलादेखि नेपाल प्राचीन व्यापारिक रुट रेशमी मार्गसँग जोडिएको हो ।” यसपछि धार्मिक अध्ययन–अनुसन्धान र खोजका लागि यो रुट प्रचलनमा आउन थाल्यो । 

तातोपानी र केरुङ नाका भएरै नेपाल–चीन व्यापार हुन्थ्यो, परापूर्वकालदेखि । नेपालबाट खाद्यन्न, चाँदी, खुर्सानी, मरमसला, लसुन पैठारी हुन्थ्यो भने तिब्बतदेखि ऊनका लत्ताकपडा, नून र सुन नेपाल भित्रिन्थ्यो । स्थानीय स्तरमा सामान सटही प्रणालीमार्फत समेत व्यापार चल्थ्यो । 

काठमाडौँको हनुमानढोकास्थित कृष्णदेवलमा विसं १७०५ को अभिलेखमा ‘प्रताप मल्लले भोटका राजाबाट कुती, खासा, किर ( केरुङ)लाई जिते’ भन्ने लेखिएको छ । इतिहासविद् दिनेशराज पन्तका अनुसार अहिले चीनमा पर्ने खासा, कुती र केरुङ मल्लकालमा नेपाल राज्यमा पर्ने हालसम्म पाइएको सबैभन्दा पुरानो प्रमाण हो, यो । भीम मल्लले विसं १७०४ मै ल्हासामा नेपालीहरूलाई व्यापार गर्न ३२ कोठी भवन बनाइदिएका थिए । त्यहाँ नेपालीहरूले मात्रै व्यापार गर्न पाउँथे । नेपालबाट पुरी, गिरी, सन्यासी, नेवार र मुसलमान गएर व्यापार गर्ने गरेको इतिहासविद् नेपाल बताउँछन् । 

पृथ्वीनारायण शाहले त तिब्बतबाट सुन ल्याएर भारतलाई बेच्ने र भारतबाट चाँदी ल्याएर तिब्बतलाई बेच्ने र बीचमा नाफा कमाउने व्यापार चलाएका थिए । “व्यापारिक नाका भएकाले नै पृथ्वीनारायणले उपत्यकाका राज्यहरू आक्रमण गर्नुभन्दा अघि कुती र केरुङ नाका भएका राज्य हातमा लिएका थिए,” पन्त भन्छन्, “यो नाकाबाट तिब्बतसँग व्यापार गर्न थालेपछि नै गोरखा राज्य धनी बन्दै गएको थियो ।”

सम्बन्ध: सुरुआतदेखि संकटसम्म

छैटौँ शताब्दी 

कुती–तातोपानी र केरुङ– रसुवागढीबाट नाका चल्तीमा आएको 

सातौँ शताब्दी 

वैवाहिक सम्बन्ध गाँसियो,  तिब्बती राजा स्रङचङ गम्पोले नेपाली राजकुमारी भृकुटीसँग विवाह गरेको

सातौँ शताब्दी

पहिलोपटक चिनियाँ नागरिकको नेपाल प्रवेश, चिनियाँ तीर्थयात्री हुएन्–त्साङ मध्य एसियाको खोतान–भारत हुँदै नेपाल ( पाटन) आएको र कुती हुँदै फर्केको 

विसं १३१७/१८ 

सांस्कृतिक सम्बन्ध, शिल्पकार अरनिको ८० जना कलाकारको टोलीसहित तिब्बतको ल्हासा पुगे, चीनको बादशाहको दरबारमा शिल्पकारहरुको प्रमुख बने । 

विसं १८१२ 

कुती प्रदेशका ढेवा (प्रशासक)हरुसँग गोरखामा काटिएका चोखा चाँदीका मोहोर चलाउने गोरखालीहरुको सम्झौता । 

१८४५–४७

खोटा टकको विषयमा विवाद बढेपछि नेपाल–तिब्बत युद्ध । कुती, केरुङ, डिगर्चामा नेपालको विजय । नेपाललाई वार्षिक ५० हजार १ रुपियाँ 

बुझाउनुपर्ने सम्झौता । 

विसं १८४८/४९ 

तिरो नबुझाएपछि नेपालले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्‍यो । तिब्बतलाई चिनियाँ सैनिकले सघाएपछि नेपाल पराजित । पाँच/पाँच वर्षमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल उपहार लिएर चीनका बादशाहलाई भेट्न जानुपर्ने सन्धि 

विसं १९११/१२ 

सीमा र चरण क्षेत्र विवाद बढेपछि नेपाल–तिब्बत युद्ध । नेपालको जित । वार्षिक १० हजार रुपियाँ नेपाललाई बुझाउने सहमति 

विसं २०१३

प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको चीन भ्रमणका क्रममा अघिल्लो सन्धि खारेज 

विसं २०२४

अरनिको राजमार्गले चीन–नेपाल जोडियो

विसं २०७२ 

भूकम्पको कारण देखाउँदै चीनद्वारा तातोपानी नाका बन्द 

आवरणसहित तस्बिरहरू : रवि मानन्धर